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RPSC RAS / RTS · मॉड्यूल 42 · मेन्स स्तर · 18 min

digital भुगतान और नया पैसा: UPI, NPCI और e-rupee

RPSC RAS / RTS इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान · आर्थिक संवृद्धि और विकास, पर्यावरण क्षरण और सतत विकास; विकास का मापन और मानव विकास सूचकांक; मौद्रिक और राजकोषीय नीति; हाल का केंद्रीय बजट; राजकोषीय संघवाद और वित्त आयोग।
  • सामान्य अध्ययन I · लोक वित्त: केंद्रीय बजट, घाटा और लोक ऋण, राजकोषीय नीति, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और वित्त आयोग; RBI, मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग सुधार।

इस मॉड्यूल के RPSC RAS / RTS प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।

शून्य से शुरू: चाय की दुकान का QR code

किसी छोटे शहर की चाय की दुकान पर जाइए, तो शायद आपको एक छपा हुआ QR code दिखेगा। आप phone से उसे scan करते हैं, ₹15 लिखते हैं और अपना PIN डालते हैं। एक-दो second में पैसा आपके bank खाते से निकलकर चाय वाले के खाते में पहुँच जाता है।

UPI लेने वाली चाय की दुकान

दस साल पहले इसी भुगतान के लिए सिक्के और खुले पैसे चाहिए होते थे। अपने bank खाते से सीधे दुकानदार को पैसा देने के लिए cheque या card मशीन चाहिए थी, जो छोटे दुकानदारों के पास कम ही होती थी।

यह बदलाव मुख्य रूप से Unified Payments Interface (UPI) से आया। UPI से bank खाता और phone रखने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी तुरंत पैसा भेज सकता है।

यह chapter बताता है कि भारत में digital भुगतान कैसे काम करता है, इसे कौन चलाता है और इस पर नियम कौन बनाता है। यह भी समझाता है कि भारत का नया digital rupee (e₹) क्या है, और यह UPI से जुड़े bank खाते के पैसे से कैसे अलग है।

नियमों की किताब: Payment and Settlement Systems Act

payment system कोई भी ऐसी व्यवस्था है, जो पैसा देने वाले से पैसा पाने वाले तक पहुँचाती है, जैसे cheque clearing, card network या UPI। ये व्यवस्थाएँ पूरी अर्थव्यवस्था का पैसा ढोती हैं, इसलिए इनके लिए सख़्त नियम चाहिए।

PSS Act, 2007: RBI नामित प्राधिकरण, Section 4 की अनुमति और settlement finality

क़ानून। भारत में payment systems, Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) के तहत चलते हैं। संसद ने इसे December 2007 में पास किया, और यह PSS Regulations, 2008 के साथ 12 August 2008 को लागू हुआ।

regulator। यह Act, payment systems पर नियम बनाने और निगरानी के लिए RBI को तय संस्था बनाता है। Section 4 के अनुसार RBI के अलावा कोई भी उसकी मंज़ूरी के बिना भारत में payment system शुरू नहीं कर सकता या चला नहीं सकता। RBI यह काम अपने Payments Regulatory Board के ज़रिए करता है।

यह क्यों ज़रूरी है: यह Act settlement finality को भी क़ानूनी आधार देता है। एक बार भुगतान settle हो जाए, तो बाद में कोई bank डूब भी जाए, तब भी वह पलटा नहीं जा सकता। यही पक्कापन लोगों को digital पैसे पर भरोसा दिलाता है।

UPI और NPCI: कौन क्या चलाता है

NPCI। RBI ने National Payments Corporation of India (NPCI) को Retail Payments Organisation के रूप में काम करने की मंज़ूरी दी है। NPCI कई ऐसी व्यवस्थाएँ चलाता है, जिनका लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं:

UPI भुगतान में कौन क्या करता है
  • UPI (Unified Payments Interface): phone से एक bank से दूसरे bank में तुरंत भुगतान;
  • IMPS: bank के बीच तुरंत पैसा भेजना;
  • NFS: वह साझा network, जिससे आप किसी भी bank का ATM इस्तेमाल कर पाते हैं;
  • AEPS: Aadhaar से भुगतान, जो अक्सर गाँवों के banking points पर इस्तेमाल होता है;
  • NETC: highways पर electronic toll वसूली।

UPI भुगतान कैसे चलता है? आप phone पर एक app इस्तेमाल करते हैं। app आपका निर्देश UPI से भेजता है, जिसे NPCI चलाता है, और पैसा आपके bank से पाने वाले के bank में पहुँच जाता है। PSS Act के तहत इस पूरी कड़ी पर RBI नियम लागू करता है।

शुरुआत और बढ़त। सरकार के अनुसार UPI को NPCI ने 2016 में शुरू किया। October 2024 में इससे ₹23.49 lakh crore के 16.58 billion लेन-देन हुए, जो October 2023 से 45% ज़्यादा थे। पूरे 2023-24 में सरकार के अनुसार UPI से लगभग ₹200 lakh crore के 13,116 crore लेन-देन हुए।

UPI इतनी तेज़ी से क्यों फैला? यह किन्हीं भी दो bank के बीच चलता है, और इसके लिए सिर्फ़ phone number या QR code चाहिए। यह चौबीसों घंटे चलता है। सड़क किनारे का दुकानदार भी बिना किसी मशीन के, सिर्फ़ छपे हुए QR code से पैसा ले सकता है।

UPI विदेश में

भारत अब UPI को दूसरे देशों के लिए एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ा रहा है। सरकार के अनुसार 2024 में UPI सात देशों में चल रहा था: UAE, Singapore, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, France और Mauritius।

2024 में UPI सात देशों में चालू था

भारत के लिए यह क्यों अहम है?

  • भारतीय यात्री और विदेश में काम करने वाले मज़दूर आसानी से और कम ख़र्च में भुगतान कर सकते हैं और पैसा भेज सकते हैं।
  • इससे digital public infrastructure में अगुआ के रूप में भारत की soft power बढ़ती है।
  • दूसरे देशों के तेज़ भुगतान वाले systems से जुड़ने पर विदेश से पैसा भेजने का ख़र्च घट सकता है। यह पैसा भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत है।

आँकड़ों पर एक बात: देशों की सूची बढ़ती रहती है, इसलिए उत्तर में लिखने से पहले ताज़ा आधिकारिक गिनती ज़रूर देखिए।

e-rupee: भारत की digital मुद्रा

बात नक़दी bank खाते का पैसा (UPI से) e₹
कौन जारी करता है RBI commercial bank (जमा) RBI
रूप काग़ज़ और सिक्के bank balance digital wallet
ब्याज नहीं savings पर आमतौर पर हाँ wallet balance पर नहीं

यह क्या है? RBI के अनुसार Digital Rupee (e₹) भारत की Central Bank Digital Currency (CBDC) है। यह नोटों और सिक्कों का digital रूप है, मानो कोई नोट digital wallet में रखा हो। RBI Act, 1934 के Section 26 के तहत यह legal tender है।

नक़दी, bank का पैसा और e-rupee

यह UPI वाले पैसे से कैसे अलग है? UPI से भुगतान में आप एक bank जमा आगे बढ़ाते हैं, जो bank की liability है। e₹ को नक़दी की तरह RBI जारी करता है। और जेब की नक़दी की तरह, RBI के FAQ के अनुसार e₹ wallet के balance पर कोई ब्याज नहीं मिलता।

e₹ के दो प्रकार:

  • retail e₹ आम लोगों के लिए है। retail में इसका जारी होना, बँटना और इस्तेमाल December 2022 से चल रहा है, और यह अब भी pilot के रूप में है।
  • wholesale e₹ (e₹-W) वित्तीय संस्थाओं के लिए है। इसे bank के आपसी settlement और बड़े लेन-देन आसान बनाने के लिए बनाया गया है, और इसके pilot में 16 संस्थाएँ हैं।

तीनों तरह के पैसे की तुलना ऊपर की table में है।

भारत ने अपनी भुगतान व्यवस्था क्यों बनाई: कब, कहाँ और क्यों

समस्या: नक़दी महँगी और धीमी है। नोट छापने, ढोने, रखने और उनकी रखवाली में पैसा लगता है, और नक़दी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता जो credit या टैक्स में काम आए। Card networks दुकानों तक धीरे पहुँचे, क्योंकि हर card machine दुकानदार के लिए ख़र्च थी। करोड़ों छोटे भुगतानों वाले देश को सस्ता रास्ता चाहिए था।

PSS Act से e-rupee pilot तक: समय-रेखा

पहले क़ानूनी आधार (2007)। Payment and Settlement Systems Act, 2007 ने RBI को भुगतान व्यवस्थाओं को regulate करने का अधिकार दिया। फिर RBI ने NPCI को retail payments organisation के रूप में अधिकृत किया, ताकि वह ऐसी साझा व्यवस्थाएँ बनाए जिनसे कोई भी bank जुड़ सके।

UPI का विचार (2016)। NPCI ने 2016 में UPI शुरू किया, जो bank खाते को फ़ोन और एक आसान पते से जोड़ता है, किन्हीं भी दो banks के बीच काम करता है, और दुकान पर सिर्फ़ QR code चाहिए। यह किसी एक कंपनी का product नहीं, साझा ढाँचा है, इसलिए हर bank और app इसके ऊपर मुक़ाबला कर सकता है। October 2024 तक यह एक महीने में 16.58 billion लेन-देन संभाल रहा था।

Digital rupee भी क्यों (2022)। UPI bank का पैसा भेजता है। e₹ डिजिटल रूप में central bank का पैसा है, नोट की तरह legal tender। RBI के 7 October 2022 के Concept Note में कारण दिए गए: नक़दी प्रबंधन की लागत घटाना, financial inclusion, ज़्यादा कुशल settlement, और सीमा-पार भुगतान में नवाचार। इसके बाद wholesale और retail e₹ के pilot आए।

असर। Digital भुगतान से आँकड़ों का रिकॉर्ड बनता है, जिससे छोटे कारोबारों को credit मिलने में मदद मिलती है, पर निजता और cyber fraud की चिंता भी बढ़ती है। अगर UPI का ज़्यादातर लेन-देन कुछ ही apps से हो, तो एकाधिकार के सवाल उठते हैं। और UPI को विदेश ले जाना (2024 तक सात देश) एक घरेलू औज़ार को भारत की आर्थिक कूटनीति का हिस्सा बना देता है।

मुफ़्त भुगतान का ख़र्च कौन उठाता है? NPCI, MDR और incentive

एक चाय की दुकान से शुरू करें। जब आप ₹20 की चाय का भुगतान UPI से करते हैं, तो न आप कुछ अतिरिक्त देते हैं, न चाय वाला। फिर भी हर भुगतान के लिए banks, apps और NPCI computer चलाते हैं, धोखाधड़ी से लड़ते हैं और शिकायतें सुलझाते हैं। यह ख़र्च किसी को तो उठाना पड़ता है, और इसका जवाब बताता है कि UPI इतना कैसे फैला।

₹20 के UPI भुगतान का ख़र्च कौन उठाता है

रास्ते का मालिक कौन। NPCI एक umbrella संस्था के रूप में बनी है, जिसके मालिक और संचालक bank हैं, और RBI ने इसे PSS Act के तहत अधिकृत किया है। UPI के अलावा यह ATM के लिए National Financial Switch, IMPS, RuPay card network, थोक भुगतान के लिए NACH, AEPS और Cheque Truncation System चलाती है। Banks इसके साझा मालिक हैं, इसलिए किसी भी bank का ग्राहक किसी दूसरे bank के ग्राहक को भुगतान कर सकता है, और पूरा network किसी एक निजी company के हाथ में नहीं है।

हटाया गया शुल्क। जब कोई दुकान card से भुगतान लेती है, तो उसका bank आम तौर पर एक छोटा शुल्क लेता है, जिसे merchant discount rate (MDR) कहते हैं। January 2020 से RuPay debit cards और BHIM-UPI भुगतानों पर MDR शून्य कर दिया गया। इससे छोटी दुकानें हर बिक्री का हिस्सा गँवाए बिना digital भुगतान ले सकीं, और यही बड़ी वजह है कि UPI ठेले वालों और गाँव की दुकानों तक पहुँचा।

कमी कैसे पूरी होती है। दुकानों से कोई शुल्क न मिलने पर banks को UPI से बहुत कम कमाई होती है, इसलिए सरकार उन्हें बदले में incentive देती है। 2024-25 के लिए Cabinet ने ₹1,500 करोड़ की योजना मंज़ूर की, जिसमें छोटे दुकानदारों को ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर banks को 0.15% मिलता है। यानी छोटे भुगतान उपयोगकर्ताओं और दुकानदारों के लिए मुफ़्त रहें, इसके लिए ख़र्च का एक हिस्सा करदाता उठाता है।

यह क्यों मायने रखता है। शून्य MDR ने UPI को एक मुफ़्त सड़क जैसी सार्वजनिक सुविधा बना दिया, और इसी से यह तेज़ी से बढ़ा। खुला सवाल यह है कि लंबे समय में इसके रख-रखाव, सुरक्षा और विस्तार का ख़र्च कैसे निकले, क्योंकि banks और apps को इसे बेहतर बनाते रहने के लिए कुछ कमाई चाहिए। अच्छा Mains जवाब छोटे उपयोगकर्ताओं की मुफ़्त पहुँच को व्यवस्था चलाने के टिकाऊ तरीक़े के साथ तौलता है।

Mains lens: digital पैसे के वादे और ख़तरे

1. फ़ायदे।

Digital पैसे के फ़ायदे और जोखिम, और e-rupee की बहस
  • वित्तीय समावेशन: छोटे दुकानदार और गाँव के लोग सिर्फ़ phone के सहारे औपचारिक व्यवस्था से जुड़ते हैं।
  • कम ख़र्च और ज़्यादा पारदर्शिता: digital भुगतान का रिकॉर्ड रहता है, जिससे टैक्स भरना बेहतर होता है और नक़दी सँभालने का ख़र्च घटता है।
  • सरकारी पैसा जल्दी पहुँचता है: योजनाओं का पैसा सीधे खातों में पहुँच सकता है।

2. ख़तरे।

  • cyber धोखाधड़ी: ठगी और नक़ली requests, पहली बार इस्तेमाल करने वालों को निशाना बनाती हैं।
  • कुछ हाथों में केंद्रित: अगर ज़्यादातर भुगतान कुछ ही apps से हों, तो किसी एक के बंद होने से बहुत लोग परेशान हो सकते हैं।
  • digital खाई: जिनके पास smartphone, internet या digital समझ नहीं है, वे पीछे छूट सकते हैं।
  • privacy: भुगतान के बड़े data की मज़बूत सुरक्षा ज़रूरी है।

3. e₹ पर बहस। CBDC से settlement सस्ता हो सकता है, और digital दौर में भी RBI का पैसा प्रासंगिक बना रहेगा। पर अगर लोग bank जमा से बड़ी रक़म e₹ में ले जाएँ, तो bank के पास उधार देने को कम पैसा बचेगा। यह भी एक वजह है कि pilot सावधानी से, क़दम-दर-क़दम चल रहे हैं।

अच्छा निष्कर्ष: UPI दिखाता है कि सार्वजनिक digital ढाँचा भुगतान को कैसे बदल सकता है। इसके अगले दौर में सुरक्षा, इस्तेमाल करने वालों की रक्षा और समावेशन पर बराबर ध्यान चाहिए, ताकि भरोसा भी बढ़त के साथ बढ़े।

Mains अभ्यास: छह सवाल, छह कोण

कोण सवाल ज़रूरी बिंदु
क्यों (शुरुआत) भारत में UPI की तेज़ सफलता की वजहें क्या हैं? समझाइए कि NPCI ने साझा रास्ते बनाए जिन्हें कोई भी bank या app इस्तेमाल कर सकता है, और QR codes ने भुगतान सस्ता बनाया। फिर 2007 के payments क़ानून का आधार जोड़िए और October 2024 के 16.58 billion लेन-देन को सबूत बनाइए।
अवधारणा UPI के पैसे और digital rupee (e₹) में अंतर बताइए। समझाइए कि UPI bank का पैसा चलाता है जबकि e₹ central bank का पैसा और legal tender है। फिर दोनों के निपटारे और privacy के तरीक़े की तुलना कीजिए।
CBDC क्यों RBI Central Bank Digital Currency क्यों ला रहा है? Concept Note 2022: नक़दी की लागत, inclusion, settlement की कुशलता, सीमा-पार भुगतान
जोखिम भुगतानों के तेज़ डिजिटलीकरण के जोखिमों पर चर्चा कीजिए। पहले cyber fraud और privacy के ख़तरों पर चर्चा कीजिए। फिर कुछ ही apps में सिमटाव, digital खाई और system ठप होने का जोखिम जोड़िए।
वैश्विक UPI भारत की विदेश नीति और व्यापार हितों में कैसे काम आ सकता है? 2024 तक सात देशों में इसके फैलाव और remittances और पर्यटन में इसके इस्तेमाल को रखिए। फिर इसे भारत की digital public infrastructure वाली कूटनीति के हिस्से के रूप में पेश कीजिए।
आगे का रास्ता Digital भुगतान को सुरक्षित और सबके लिए बनाने के उपाय सुझाइए। धोखाधड़ी की जल्दी शिकायत और पैसा वापसी, और ज़्यादा digital साक्षरता सुझाइए। फिर offline और feature-phone विकल्प और मज़बूत data protection क़ानून जोड़िए।

ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।

इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में पहले क्या, फिर ऊपर वाले हिस्से से क्यों, और आख़िर में आगे का रास्ता बताइए।

तेज़ दोहराव

  • Payment and Settlement Systems Act, 2007 अपने 2008 के Regulations के साथ 12 August 2008 से लागू हुआ, और इसने RBI को payment systems की ज़िम्मेदार संस्था बनाया।
  • Section 4 के तहत कोई भी RBI की अनुमति के बिना payment system नहीं चला सकता, और RBI अपने Payments Regulatory Board के ज़रिए काम करता है।
  • NPCI एक अधिकृत retail payments संस्था है, और यह UPI, IMPS, NFS, AEPS और NETC (FASTag) चलाती है।
  • NPCI ने 2016 में UPI शुरू किया, और सिर्फ़ October 2024 में इसने ₹23.49 लाख करोड़ के 16.58 billion लेन-देन किए, जो एक साल पहले से 45% ज़्यादा थे।
  • NPCI के मालिक और संचालक bank हैं, January 2020 से RuPay debit cards और BHIM-UPI पर MDR शून्य है, और 2024-25 में सरकार ने छोटे दुकानदारों को ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर banks को 0.15% incentive दिया।
  • 2024 तक UPI सात देशों में चलने लगा था: UAE, Singapore, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, France और Mauritius।
  • e₹ भारत की central bank digital currency है, यानी currency का digital रूप, जो RBI Act की Section 26 के तहत legal tender है और wallet में रखने पर इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता।
  • Retail e₹ का pilot December 2022 से चल रहा है, जबकि banks के आपसी निपटारे के लिए wholesale e₹ 16 pilot participants के साथ शुरू हुआ।

आम उलझनें और exam के जाल:

Revision card: UPI, NPCI और e-rupee आठ तथ्यों में
  • UPI को NPCI चलाता है, और उस पर नियम RBI बनाता है।
  • UPI से जाने वाला पैसा bank जमा है। e₹ नक़दी की तरह RBI जारी करता है।
  • savings खाते की तरह e₹ पर ब्याज नहीं मिलता।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 10 में से 0 हल किए

  1. भारत में payment systems पर नियम बनाने और निगरानी के लिए तय संस्था कौन है?

  2. Payment and Settlement Systems Act, 2007 के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 12 August 2008 को लागू हुआ। 2. इसके तहत RBI के अलावा कोई भी RBI की मंज़ूरी के बिना भारत में payment system नहीं चला सकता। 3. यह NPCI को UPI का regulator बनाता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. RBI के अनुसार इनमें से कौन NPCI नहीं चलाता?

  4. UPI कब शुरू हुआ?

  5. Digital Rupee (e₹) के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह भारत की Central Bank Digital Currency है। 2. यह legal tender है। 3. e₹ wallet के balance पर savings bank की दर से ब्याज मिलता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  6. wholesale e₹ (e₹-W) मुख्य रूप से किसके लिए बना है?

  7. Assertion (A): UPI से जाने वाला पैसा, e₹ से अलग है। Reason (R): UPI भुगतान में commercial bank की जमा आगे बढ़ती है, जबकि e₹, RBI की जारी की हुई मुद्रा का digital रूप है।

  8. इनमें से कौन-सा RBI के 2022 Concept Note में CBDC के कारणों में शामिल नहीं है?

  9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. BHIM-UPI लेन-देन पर merchant discount rate (MDR) January 2020 से शून्य है। 2. 2024-25 की incentive योजना में ग्राहक ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर 0.15% शुल्क देते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  10. National Payments Corporation of India (NPCI) का मालिक और संचालक कौन है?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. UPI ने भारत में भुगतान को कैसे बदला है? Digital Rupee के अवसरों और ख़तरों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • ढाँचा: PSS Act 2007, regulator RBI, चलाने वाला NPCI
    • UPI 2016; Oct 2024 में 16.58 billion लेन-देन, ₹23.49 lakh crore; 7 देश (2024)
    • फ़ायदे: समावेशन, कम ख़र्च, पारदर्शिता, DBT
    • ख़तरे: धोखाधड़ी, कुछ हाथों में केंद्रित, digital खाई, privacy
    • e₹: CBDC, legal tender, ब्याज नहीं; retail Dec 2022, e₹-W; जमा खिसकने का ख़तरा; सावधान pilot
    • निष्कर्ष: भरोसा, सुरक्षा, समावेशन

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में UPI कौन चलाता है?

UPI को National Payments Corporation of India (NPCI) चलाता है, जो बैंकों के स्वामित्व वाली संस्था है और PSS Act के तहत RBI से अधिकृत है।

Digital rupee क्या है?

Digital rupee (e₹) भारत की Central Bank Digital Currency है, यानी RBI की जारी की हुई नक़दी का digital रूप। यह legal tender है, और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता।

भारत में payment systems किस क़ानून से चलते हैं?

Payment and Settlement Systems Act, 2007, जो 12 August 2008 से लागू है, और इसमें RBI नियामक संस्था है।

UPI पर merchant discount rate कितना है?

January 2020 से BHIM-UPI और RuPay debit card लेन-देन पर merchant discount rate शून्य कर दिया गया, और इसके बदले सरकार बैंकों को incentive देती है।