RPSC RAS / RTS · मॉड्यूल 12 · मेन्स स्तर · 16 min
रियासतों का एकीकरण
RPSC RAS / RTS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान · 2000 तक स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण: राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्था निर्माण, योजना और आर्थिक सुधार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
- सामान्य अध्ययन I · स्वतंत्रता के बाद का भारत: रियासतों का विलय, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तीकरण और सुधार आंदोलन।
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पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शुरू से समझिए: एक देश, सैकड़ों शासक
मान लीजिए एक बड़ी housing colony है, जिसके ज़्यादातर घर एक society चलाती है, पर सैकड़ों दूसरे घर अलग-अलग मालिकों के हैं। हर मालिक के अपने नियम, अपने पहरेदार और colony में रहने या न रहने के बारे में अपनी सोच है। अगर कुछ मालिक भी अलग हो जाएँ, तो colony बिखरे टुकड़ों में बँट जाती है। किसी को उन्हें एक-एक करके एक society में शामिल होने के लिए मनाना पड़ता है।
1947 में भारत के सामने ठीक यही समस्या थी। देश के बड़े हिस्से British प्रांत थे, पर पाँच सौ से ज़्यादा रियासतों पर अंग्रेज़ों की सुरक्षा में भारतीय राजा, नवाब और महाराजा राज करते थे। ये रियासतें मिलकर लगभग दो-पाँचवें इलाक़े में फैली थीं। इनमें से कई प्रांतों के बीचोंबीच टापुओं जैसी थीं।
अंग्रेज़ों के जाने पर सवाल सीधा पर डरावना था। क्या ये रियासतें भारत में शामिल होंगी, पाकिस्तान में जाएँगी, या स्वतंत्र रहने की कोशिश करेंगी? स्वतंत्र रियासतों से भरे नक्शे वाले भारत की रक्षा, शासन या विकास करना नामुमकिन होता। यह chapter बताता है कि इस ख़तरे से कैसे निपटा गया।
पढ़ते समय एक सवाल मन में रखिए। भारत ने कुछ ही सालों में सैकड़ों अलग रियासतों को एक संघ में कैसे जोड़ा, और यह तरीक़ा क्यों सफल हुआ?
एक नज़र में मुख्य घटनाएँ
| कब | क्या हुआ | यह क्यों अहम है |
|---|---|---|
| 25 जून 1947 | पटेल के अधीन States Department बना, वी.पी. मेनन Secretary | अब सभी रियासतों का काम एक दफ़्तर देखता है। |
| 5 जुलाई 1947 | शासकों से पटेल की अपील | दबाव से पहले समझाना। |
| अक्टूबर 1947 | पाकिस्तान की ओर से Kashmir पर हमला; Instrument of Accession पर हस्ताक्षर | संकट में Kashmir भारत में शामिल होता है। |
| फ़रवरी 1948 | Junagadh में जनमत-संग्रह | लोग नवाब का फ़ैसला पलट देते हैं। |
| 17 सितंबर 1948 | Operation Polo के बाद निज़ाम का युद्धविराम | Hyderabad भारत का हिस्सा बनता है। |
| 1954 | फ़्रांसीसियों ने Pondicherry सौंपा | औपनिवेशिक ठिकाने ख़त्म होने लगते हैं। |
| दिसंबर 1961 | Operation Vijay से Goa आज़ाद | भारत में पुर्तगाली राज ख़त्म। |
| 26 अप्रैल 1975 | Sikkim राज्य बना (36वाँ संशोधन) | नक्शा अपना बाद का रूप लेता है। |
इस table में 1947 से 1975 तक के मुख्य क़दम दिए गए हैं। हर एक को नीचे के हिस्सों में समझाया गया है।
ध्यान दीजिए कि ज़्यादातर काम जून 1947 से सितंबर 1948 के बीच, लगभग पंद्रह महीनों में हो गया। बाद के क़दम विदेशी ठिकानों और Sikkim से जुड़े थे, जो अलग तरह के मामले थे।
रियासतें क्या थीं, और वे समस्या क्यों थीं
अंग्रेज़ों ने भारत के हर हिस्से को सीधे नहीं जीता था। कई जगह उन्होंने भारतीय शासकों को गद्दी पर रहने दिया, बशर्ते वे रक्षा और विदेश मामलों में अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता मानें। यही रियासतें थीं। कुछ, जैसे Hyderabad और Kashmir, किसी यूरोपीय देश जितनी बड़ी थीं, जबकि कुछ बस कुछ गाँवों जितनी थीं।
इन रियासतों की सरकारी गिनती अलग-अलग है, 550 से ऊपर से लेकर लगभग 565 तक। exam में लिखने का सुरक्षित तरीक़ा है "पाँच सौ से ज़्यादा" रियासतें। इससे ज़्यादा अहम उनका आकार है, क्योंकि ये मिलकर अविभाजित भारत के लगभग दो-पाँचवें इलाक़े में फैली थीं। ये नक्शे पर बिखरी हुई थीं, किसी एक कोने में इकट्ठी नहीं।
1947 में यह समस्या क्यों थी? अंग्रेज़ों की सुरक्षा ख़त्म हो रही थी, और सिद्धांत रूप में हर शासक को अब अपना भविष्य ख़ुद तय करना था। अगर कुछ बड़ी रियासतें भी बाहर रहतीं, तो भारत के इलाक़े के बीच छेद हो जाते। रेल, नदियाँ, सड़कें और सेनाएँ देश के अंदर ही विदेशी सीमाएँ पार करतीं।
एक गहरी समस्या भी थी। ज़्यादातर रियासतें लोकतंत्र नहीं थीं, और वहाँ के लोगों की सरकार में बहुत कम आवाज़ थी। बराबर नागरिकता का वादा करने वाला आज़ाद भारत लाखों लोगों को जवाबदेही से मुक्त शासकों के अधीन नहीं छोड़ सकता था। इसलिए एकीकरण नक्शे और लोकतंत्र, दोनों का सवाल था।
इसीलिए संविधान बनाने वालों ने मज़बूत केंद्र चुना। वे जानते थे कि पाँच सौ से ज़्यादा रियासतों को जोड़ना है और नए राज्य बनाने होंगे। कमज़ोर केंद्र इसे एक साथ नहीं रख पाता। संघीय ढाँचे से इसका जुड़ाव आप संघ और उसके क्षेत्र वाले chapter में देखेंगे।
तरीक़ा: एक विभाग, दो दस्तावेज़ और एक अपील
States Department: 25 जून 1947 को, आज़ादी से पहले ही, सरदार वल्लभभाई पटेल के अधीन एक States Department बनाया गया। वी.पी. मेनन इसके Secretary बने।
इससे हर शासक के लिए एक साफ़ पता और सबसे बात करने वाली एक team बन गई। 15 अगस्त 1947 को पटेल भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने, इसलिए यह काम नई सरकार में भी उनके पास रहा।
दो सरल दस्तावेज़: पटेल और मेनन ने दो औज़ार तैयार किए। पहला था Standstill Agreement, जिससे मौजूदा व्यवस्थाएँ फ़िलहाल चलती रहीं, ताकि व्यापार, डाक और रेल अचानक न रुकें। दूसरा था Instrument of Accession, जिससे शासक अपनी रियासत को भारत में मिलाता था। पहले को "अभी कुछ नहीं बदलेगा" और दूसरे को "अब हम भारत का हिस्सा हैं" समझिए।

ढाँचे की समझदारी: शासकों से एक साथ सब कुछ छोड़ने को नहीं कहा गया। Instrument of Accession से वे पहले भारत में शामिल हो सकते थे, और भारतीय प्रांतों और नए राज्यों में गहरा विलय बाद में हो सकता था। इससे शासकों का डर कम हुआ और जल्दी "हाँ" कहना आसान हुआ। रफ़्तार अहम थी, क्योंकि देरी का हर हफ़्ता शक और बाहरी दबाव को जगह देता।

5 जुलाई 1947 की अपील: पटेल ने इन औज़ारों के साथ समझाने का तरीक़ा भी अपनाया। 5 जुलाई 1947 के एक बयान में उन्होंने शासकों से कहा कि पराए बनकर संधियाँ करने से बेहतर है दोस्त बनकर साथ बैठकर क़ानून बनाना। संदेश यह था कि रियासतें एक परिवार का हिस्सा हैं, भारत से सौदा करने वाली विदेशी ताक़तें नहीं। ज़्यादातर शासकों ने 15 अगस्त 1947 से पहले यह बात मान ली।
मुश्किल मामले
कुछ रियासतें आसानी से शामिल नहीं हुईं, और हर एक ने एक अलग सिद्धांत की परीक्षा ली। इन्हें एक set की तरह याद कीजिए, क्योंकि exam में अक्सर इनकी तुलना पूछी जाती है।
Travancore और Jodhpur: जुलाई 1947 में Travancore ने कहा कि वह स्वतंत्र रहेगा। पटेल ने उसके शासक को राज़ी कर लिया, और Jodhpur भी बातचीत के बाद भारत में शामिल हुआ। ये मामले दिखाते हैं कि जहाँ शासक को समझाया जा सकता था, वहाँ अक्सर समझाना ही काफ़ी था।

Junagadh: फ़ैसला जनता का: Junagadh पश्चिमी भारत की एक छोटी रियासत थी, और उसके नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होना चुना। भारत का कहना था कि शासक का फ़ैसला जनता की इच्छा से ऊपर नहीं हो सकता। फ़रवरी 1948 में जनमत-संग्रह हुआ, और लोगों ने भारी बहुमत से भारत के पक्ष में वोट दिया। यहाँ सिद्धांत जनता की सहमति का था।

Kashmir: संकट में विलय: अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से Kashmir पर हमला हुआ। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ Instrument of Accession पर हस्ताक्षर किए। बाद में Jammu and Kashmir को Article 370 के तहत विशेष स्थिति दी गई, जिसे 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया गया। संघर्ष का ब्योरा युद्धों और संकटों वाले chapter में है।
Hyderabad: Standstill से Operation Polo तक: Hyderabad सबसे बड़ी रियासत थी और Deccan के बीचोंबीच थी। उसके निज़ाम ने Standstill Agreement किया, पर विलय नहीं किया। इसके बाद भारत ने Operation Polo शुरू किया, और 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने युद्धविराम की घोषणा की। इसके बाद Hyderabad भारत में मिला लिया गया।
नक्शा पूरा होना: विदेशी ठिकाने, Sikkim और नए राज्य
1948 के आख़िर तक रियासतें भारत में आ चुकी थीं, पर काम ख़त्म नहीं हुआ था। इस प्रयास का नेतृत्व करने वाले सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ। बचे काम तीन तरह के थे: विदेशी औपनिवेशिक ठिकाने, Sikkim का ख़ास मामला, और अंदरूनी सीमाओं को फिर से खींचना।
फ़्रांसीसी और पुर्तगाली ठिकाने: भारत में इलाक़ा रखने वाली यूरोपीय ताक़त सिर्फ़ Britain नहीं थी। फ़्रांसीसियों ने 1954 में Pondicherry सौंप दिया। Portugal ने Goa छोड़ने से इनकार किया, और दिसंबर 1961 में "Operation Vijay" से Goa आज़ाद हुआ। ये रियासतें नहीं थीं, इसलिए इन्हें विलय (accession) से मत मिलाइए।
Sikkim, बाद का और अलग मामला: पूर्वी हिमालय का Sikkim बहुत बाद में, 1975 में, भारत में आया। 1975 के संविधान (35वाँ संशोधन) Act ने पहले उसे associate State बनाया। फिर 26 अप्रैल 1975 से लागू 36वें संशोधन ने Sikkim को भारत का पूरा राज्य बना दिया।
कई इकाइयों से साफ़ नक्शे तक: जुड़ी हुई रियासतों को पहले अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया, जिन्हें Part A, Part B और Part C राज्य कहा गया। 1 नवंबर 1956 से लागू संविधान (सातवाँ संशोधन) Act ने First Schedule बदल दिया और ये श्रेणियाँ ख़त्म कर दीं। यह बदलाव राज्यों के पुनर्गठन के साथ आया, जो अगले chapter का विषय है।
Mains नज़रिया: एकीकरण क्यों सफल हुआ, और उसकी विरासत क्या रही
इतनी तेज़ी की वजह: कई कारण साथ आए। पहला, साफ़ ढाँचा था, एक नेता के अधीन एक विभाग और दो मानक दस्तावेज़। दूसरा, शुरुआत में पेशकश नरम थी, क्योंकि भारत में शामिल होने का मतलब पहले ही दिन सब कुछ खो देना नहीं था। तीसरा, एक समय-सीमा थी, क्योंकि अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों की सुरक्षा ख़त्म हो रही थी और ज़्यादातर शासकों के पास कोई असली विकल्प नहीं था।
पहले समझाना, ज़रूरत पड़ने पर सख़्ती: रिकॉर्ड एक क्रमवार तरीक़ा दिखाता है। ज़्यादातर शासकों को समझाया गया, जैसा 5 जुलाई 1947 की पटेल की अपील दिखाती है। Junagadh का फ़ैसला उसकी जनता के वोट से हुआ।
सिर्फ़ Hyderabad में, Standstill के लंबा खिंचने के बाद, सैन्य कार्रवाई, Operation Polo, की गई। अच्छा उत्तर पूरी प्रक्रिया को सिर्फ़ शांतिपूर्ण या सिर्फ़ ज़बरदस्ती कहने के बजाय यह सीढ़ी दिखाता है।
जनता की भूमिका: यह कहानी सिर्फ़ पटेल, मेनन और शासकों के ज़रिए सुनाना आसान है। पर Junagadh का जनमत-संग्रह दिखाता है कि जनता की इच्छा को एक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया गया। रियासतों के लोग भी बाक़ी भारतीयों जैसे अधिकार चाहते थे। इसका ज़िक्र उत्तर को ज़्यादा संतुलित बनाता है।
संविधान पर असर: एकीकरण ने भारत के संघीय ढाँचे को आकार दिया। क्योंकि सैकड़ों इकाइयों को जोड़ना और नए राज्य बनाने थे, इसलिए संविधान ने केंद्र को मज़बूत शक्तियाँ दीं, जिनमें Parliament की नए राज्य बनाने और सीमाएँ बदलने की शक्ति भी है। इसलिए संघ स्थिर रहता है, जबकि उसके राज्यों की सीमाएँ Parliament फिर से खींच सकती है।
टिकाऊ विरासत: दो विरासतें आज भी राजनीति को आकार देती हैं। एक है Kashmir, जिसका युद्ध के बीच हुआ विलय एक लंबे विवाद की शुरुआत बना; Article 370 के तहत उसकी विशेष स्थिति 2019 में ख़त्म की गई। दूसरी है अंदरूनी नक्शा, जो भाषा और पहचान के आंदोलनों के बढ़ने के साथ बदलता रहा। पटेल के काम ने ढाँचा बनाया, और बाद के दशकों ने उसे भरा।
Mains अभ्यास: रियासतों का एकीकरण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| प्रक्रिया | 1947 से 1949 के बीच रियासतों को भारतीय संघ में कैसे मिलाया गया, समझाइए। | States Department 25 जून 1947; पटेल और मेनन; Standstill Agreement; Instrument of Accession; 5 जुलाई 1947 की अपील; मुश्किल मामले। |
| तुलना | Junagadh, Hyderabad और Kashmir के मामलों की तुलना कीजिए। हर एक ने कौन-सा सिद्धांत स्थापित किया? | Junagadh जनमत-संग्रह फ़रवरी 1948 (जनता की इच्छा); Hyderabad पहले Standstill फिर Operation Polo, 17 सितंबर 1948; Kashmir का हमले के बाद अक्टूबर 1947 में विलय; Article 370। |
| विरासत | "रियासतों के एकीकरण ने भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप को आकार दिया।" चर्चा कीजिए। | 500+ रियासतें; मज़बूत केंद्र; राज्य बनाने की Parliament की शक्ति; Part A/B/C श्रेणियाँ; 1956 का 7वाँ संशोधन; बाद का पुनर्गठन। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में पहले क्या, फिर क्यों, और आख़िर में इसका नतीजा बताइए।
जल्दी दोहराइए
- 500 से ज़्यादा रियासतें (गिनती: 550 से ऊपर से लगभग 565); लगभग दो-पाँचवाँ इलाक़ा।
- States Department: 25 जून 1947, पटेल के अधीन; वी.पी. मेनन Secretary।
- औज़ार: Standstill Agreement (काम चलता रहे) और Instrument of Accession (भारत में शामिल होना)।
- 5 जुलाई 1947: पटेल की अपील, "पराए बनकर संधियाँ नहीं, दोस्त बनकर साथ क़ानून"।
- 15 अगस्त 1947: पटेल पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री; निधन 15 दिसंबर 1950।
- Travancore (जुलाई 1947, स्वतंत्रता चाहता था) और Jodhpur बातचीत के बाद शामिल।
- Junagadh: नवाब ने पाकिस्तान चुना; फ़रवरी 1948 जनमत-संग्रह भारत के पक्ष में।
- Kashmir: हमला अक्टूबर 1947; हरि सिंह ने Instrument of Accession साइन किया; Article 370 ख़त्म 5 अगस्त 2019।
- Hyderabad: पहले Standstill, फिर Operation Polo; निज़ाम का युद्धविराम 17 सितंबर 1948।
- Pondicherry 1954 (फ़्रांसीसी); Goa दिसंबर 1961, Operation Vijay (पुर्तगाली)।
- Sikkim: 35वाँ संशोधन (associate State), 36वाँ संशोधन 26 अप्रैल 1975 से लागू (पूरा राज्य)।
- 7वाँ संशोधन, 1 नवंबर 1956: Part A/B/C श्रेणियाँ ख़त्म।