RPSC Sub Inspector · मॉड्यूल 57 · स्टैंडर्ड स्तर · 17 min
प्रदूषण क़ानून और मंज़ूरियाँ: Water Act, Air Act, Environment Protection Act, EIA और CRZ
RPSC Sub Inspector इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रश्नपत्र II: सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान · विश्व का भूगोल: भौतिक स्वरूप, पर्यावरणीय मुद्दे, वन्यजीव और जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, औद्योगिक प्रदेश।
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RPSC Sub Inspector के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 14 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरुआत से समझिए: पड़ोस की factory को कौन रोकेगा?
मान लीजिए एक factory उस नदी में रंगीन पानी बहाने लगती है जिससे आपका गाँव पीता है। उसकी चिमनी हर शाम आसमान काला कर देती है। आप मालिक से शिकायत करते हैं, और वह कहता है कि उसे अपना कारोबार चलाने का पूरा हक़ है।
कौन तय करेगा कि उसे यह हक़ नहीं है? भारत में इसका जवाब प्रदूषण क़ानूनों में है। ये क़ानून ऐसे boards बनाते हैं जो मानक तय करते हैं और चलाने की सहमति (consent) देते या मना करते हैं, और सरकार को प्रदूषण फैलाने वाली इकाई बंद करने की शक्ति देते हैं।
ये क़ानून यह भी तय करते हैं कि कोई बड़ी परियोजना, जैसे बंदरगाह, खदान या बिजलीघर, बन भी सकती है या नहीं। यह फ़ैसला परियोजना के असर के अध्ययन के बाद पर्यावरण मंज़ूरी (environmental clearance) से होता है। ख़ास नियम तट की रक्षा करते हैं, जहाँ ज़मीन और समुद्र मिलते हैं।
यह chapter Water Act, Air Act और Environment (Protection) Act समझाता है, और बताता है कि हाल के सुधारों ने सज़ाओं को कैसे बदला। फिर यह पर्यावरण मंज़ूरी, तटीय नियमों, और यह कि अमल अब भी कमज़ोर क्यों है, इन पर बात करता है।
Water Act, 1974 और प्रदूषण boards
यह पहले क्यों आया। 1970 के दशक की शुरुआत तक बिना साफ़ किया सीवेज और factory का कचरा भारत की नदियों का दम घोंट रहा था। 1972 के Stockholm सम्मेलन के बाद भारत ने प्रदूषण के ख़िलाफ़ क़ानूनी व्यवस्था बनानी शुरू की। Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 इसका पहला बड़ा प्रदूषण क़ानून था।
Boards। Act ने Central Pollution Control Board (CPCB), जो 23 सितंबर 1974 को बना, और State Pollution Control Boards (SPCBs) बनाए। CPCB केंद्र को सलाह देता है, मानक तय करता है और राज्यों में तालमेल रखता है। ज़्यादातर ज़मीनी काम SPCBs करते हैं, जैसे इकाइयों की जाँच और पानी की testing।
चलाने की सहमति। जो इकाई नदी, कुएँ या सीवर में गंदा पानी छोड़ती है, उसे SPCB की सहमति चाहिए। Board निकासी की गुणवत्ता पर शर्तें लगा सकता है, और सहमति मना या रद्द कर सकता है। 1988 के संशोधन ने boards को मज़बूत किया, उन्हें प्रदूषण फैलाने वाली इकाई को बंद करने और उसकी बिजली या पानी रोकने का आदेश देने दिया, और नागरिकों को नोटिस के बाद प्रदूषकों को अदालत ले जाने का हक़ दिया।
Boards के लिए पैसा। 1977 के एक अलग Water Cess Act ने कुछ उद्योगों और स्थानीय निकायों के पानी के इस्तेमाल पर cess लगाया। इस पैसे से प्रदूषण boards को मदद मिली।
2024 का बदलाव। Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 ने कई अपराधों के लिए क़ैद की जगह ₹10,000 से ₹15 लाख तक का जुर्माना रखा। यह पहले Himachal Pradesh, Rajasthan और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है। सोच यह है कि छोटी चूकों को दीवानी ग़लती माना जाए, और अदालतें गंभीर मामलों के लिए रहें।
Air Act, 1981 और साफ़ हवा की योजनाएँ
अलग क़ानून क्यों। फ़ैक्टरियों, बिजलीघरों और गाड़ियों का धुआँ गंदे पानी से अलग समस्या थी। इसलिए संसद ने Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 पारित किया। नई संस्थाएँ बनाने के बजाय इसने उन्हीं CPCB और SPCBs को हवा पर भी शक्तियाँ दीं।
यह कैसे काम करता है। राज्य किसी इलाक़े को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। ऐसे क्षेत्र में उद्योग को चलने के लिए SPCB की सहमति चाहिए, और उसे उत्सर्जन मानक पूरे करने होते हैं। Board वहाँ जलाए जाने वाले ईंधन पर भी रोक लगा सकता है।
शोर और बंदी। 1987 के संशोधन ने शोर को वायु प्रदूषण के अर्थ में शामिल किया। इसने boards को प्रदूषण फैलाने वाली इकाई बंद करने का आदेश देने की शक्ति भी दी और नागरिकों को अदालत जाने दिया। ये बदलाव Water Act के 1988 के बदलावों जैसे थे।
क़ानून से आगे: NCAP। क़ानून सीमाएँ तय करते हैं, पर कई शहर अब भी ख़तरनाक हवा में साँस लेते हैं। जनवरी 2019 में शुरू National Clean Air Programme (NCAP) 24 राज्यों और UTs के 131 शहरों को समेटता है। इसका लक्ष्य शहर-वार योजनाओं से 2025-26 तक PM10 स्तर में 40% तक कमी है।
यह क्यों मायने रखता है। वायु प्रदूषण शहर और राज्य की सीमाएँ पार करता है, जैसा हर सर्दी पराली जलाने का धुआँ दिखाता है। सिर्फ़ शहर की योजना बाहर से आने वाली हवा को साफ़ नहीं कर सकती। इसीलिए विशेषज्ञ सिर्फ़ शहर की सीमा नहीं, पूरे airshed के स्तर पर योजना की माँग करते हैं।
Environment (Protection) Act, 1986: छतरी क़ानून
इसकी ज़रूरत क्यों थी। 2–3 दिसंबर 1984 की रात Bhopal में एक कीटनाशक plant से गैस रिसी, जिससे हज़ारों लोग मारे गए। इस त्रासदी ने दिखाया कि Water और Air Acts ख़तरनाक रसायनों और औद्योगिक आपदाओं से नहीं निपट सकते। जवाब में संसद ने Environment (Protection) Act, 1986 पारित किया।
"छतरी" क्यों। पुराने क़ानून एक-एक माध्यम, पानी या हवा, से जुड़े थे। EPA पूरे पर्यावरण को समेटता है और केंद्र को व्यापक शक्तियाँ देता है। बाद के कई नियम, जैसे कचरे, ख़तरनाक रसायनों, तटीय क्षेत्रों और मंज़ूरियों से जुड़े नियम, इसी के तहत बने हैं।
Section 3: कदम उठाने की शक्ति। Section 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए हर ज़रूरी कदम उठाने की शक्ति देता है। इनमें उत्सर्जन और निकासी के मानक तय करना और यह सीमित करना शामिल है कि उद्योग कहाँ लगें। केंद्र इस section के तहत प्राधिकरण भी बना सकता है।

Section 5: निर्देश देने की शक्ति। Section 5 केंद्र को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश देने देता है। इनमें किसी उद्योग को बंद करना, रोकना या नियंत्रित करना, और बिजली, पानी या किसी दूसरी सेवा को रोकना शामिल हो सकता है। इस सीधी बंदी की शक्ति ने EPA को पुराने क़ानूनों से कहीं मज़बूत बनाया।
नागरिक शिकायत कर सकते हैं। Act नागरिक को सरकार को नोटिस देने के बाद प्रदूषक को अदालत ले जाने देता है। इससे लोगों के लिए तब क़ानून लागू करवाने का रास्ता खुला जब अधिकारी ढीले हों। अदालती फ़ैसलों के साथ मिलकर इसने भारत को काग़ज़ पर मज़बूत क़ानूनी आधार दिया।
Jan Vishwas: जेल से जुर्माने तक
क्या बदला। Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, जिसे लोकसभा ने 27 जुलाई और राज्यसभा ने 2 अगस्त 2023 को पारित किया, ने छोटे आपराधिक मामलों को घटाने के लिए कई क़ानून बदले। पर्यावरण में इसने Environment (Protection) Act के दंड प्रावधानों को 1 अप्रैल 2024 से पूरी तरह अपराध-मुक्त कर दिया। क़ैद की जगह adjudicating officers द्वारा तय आर्थिक जुर्माना आया, और Air Act के तहत adjudication की प्रक्रिया भी बदली गई।
सरकार ने ऐसा क्यों किया। लक्ष्य "ease of doing business" और "ease of living" है। अधिकारियों का तर्क था कि छोटी या तकनीकी चूकों पर जेल के डर से उत्पीड़न और भ्रष्टाचार होता था। उनका कहना था कि अधिकारी द्वारा जल्दी तय जुर्माना सालों चलने वाले आपराधिक मुक़दमों से ज़्यादा पक्का होगा।
चिंताएँ। आलोचकों का तर्क है कि बड़े प्रदूषकों के लिए जेल असली डर था, जबकि जुर्माना बस कारोबार की एक लागत बन सकता है। जुर्माना इस पर भी निर्भर है कि अधिकारी उसे कितनी सख़्ती से लागू करते हैं। कारोबार पर भरोसे और लोगों की सुरक्षा के बीच संतुलन ही मुख्य बहस है।
बड़ी तस्वीर। 2024 का Water संशोधन भी जेल की जगह जुर्माने की इसी सोच पर चलता है। मिलकर ये बदलाव भारतीय पर्यावरण क़ानून में सज़ा से जुर्माने की ओर बदलाव दिखाते हैं। ये कितने कारगर होंगे, यह इस पर निर्भर करेगा कि जुर्माने काफ़ी ऊँचे हैं या नहीं और असल में वसूले जाते हैं या नहीं।
पर्यावरण मंज़ूरी: EIA Notification, 2006
EIA क्या है। Environment Impact Assessment (EIA) यह अध्ययन है कि कोई प्रस्तावित परियोजना बनने से पहले हवा, पानी, ज़मीन, वन्यजीवों और लोगों पर क्या असर डालेगी। सोच सीधी है: नुक़सान रोकना उसकी मरम्मत से सस्ता और समझदारी भरा है। अगर नुक़सान बहुत ज़्यादा हो तो परियोजना बदली, खिसकाई या मना की जाती है।
क़ानूनी आधार। भारत की मौजूदा व्यवस्था EIA Notification, 2006 पर टिकी है, जो Environment (Protection) Act के तहत 14 सितंबर 2006 को S.O. 1533(E) के रूप में जारी हुआ। यह उन परियोजनाओं की सूची देता है, जैसे खदानें, ताप बिजलीघर, बंदरगाह, बाँध और बड़ी इमारतें, जिन्हें पहले पर्यावरण मंज़ूरी चाहिए। इस मंज़ूरी के बिना परियोजना पर क़ानूनी रूप से काम शुरू नहीं हो सकता।
दो स्तर। परियोजनाएँ Category A और Category B में बँटी हैं। Category A, आम तौर पर बड़ी परियोजनाएँ, का मूल्यांकन मंत्रालय केंद्र स्तर पर करता है। Category B परियोजनाएँ राज्य स्तर पर State Environment Impact Assessment Authority देखती है।
जनता की आवाज़। प्रक्रिया में जन-परामर्श (public consultation) का एक चरण है, जहाँ प्रभावित होने वाले लोग आपत्ति उठा सकते हैं। इसका मक़सद गाँव वालों, मछुआरों और आदिवासी समुदायों को उनकी ज़मीन या नदी बदलने से पहले बोलने का मौक़ा देना है। असल में सुनवाई कभी जल्दबाज़ी में, दूर, या ऐसी भाषा में होती है जो लोग पढ़ नहीं पाते।
आलोचनाएँ। EIA reports ऐसे consultants बनाते हैं जिन्हें परियोजना बनाने वाला पैसा देता है, जिससे हितों का टकराव होता है। काम शुरू होने के बाद मंज़ूरी की शर्तों की निगरानी अक्सर कमज़ोर रहती है। कमज़ोर अध्ययनों पर मंज़ूर हुई परियोजनाओं की जाँच के लिए अदालतों से बार-बार कहा गया है।
Coastal Regulation Zone: तट की रक्षा
तटों को ख़ास नियम क्यों चाहिए। भारत के तट पर मछुआरों के गाँव, mangroves, समुद्र तट, coral reefs और व्यस्त बंदरगाह हैं। समुद्र के बहुत पास निर्माण तूफ़ान और कटाव के ख़िलाफ़ प्राकृतिक ढाल नष्ट करता है, और मछुआरों को हटा सकता है। इसलिए केंद्र EPA की शक्तियों से तय करता है कि तट पर क्या बन सकता है।
तीन notifications। पहला Coastal Regulation Zone (CRZ) notification 1991 में आया। इसकी जगह 2011 में नया आया, और फिर 2019 में। हर version तट को अलग-अलग नियमों वाले zones में बाँटता है, जो high tide line से नापे जाते हैं।
2019 का बदलाव। ग्रामीण तटीय क्षेत्रों में 2019 के नियमों ने दो उप-zones बनाए। CRZ-IIIA घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिनका जनसंख्या घनत्व 2,161 प्रति वर्ग km है, जहाँ no-development zone high tide line से घटकर 50 m हो गया। CRZ-IIIB, यानी कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र, में no-development zone 200 m ही है।
बहस। समर्थक कहते हैं कि बदलाव बढ़ती तटीय आबादी के लिए घर, पर्यटन और रोज़गार की अनुमति देता है। आलोचकों को डर है कि समुद्र के पास ज़्यादा निर्माण mangroves और रेत के टीलों को नुक़सान पहुँचाएगा और तटों को चक्रवात और समुद्र-स्तर बढ़ने के आगे ज़्यादा असुरक्षित करेगा। मछुआरों के लिए मुख्य सवाल यह है कि उनकी पारंपरिक जगहें सुरक्षित हैं या नहीं।
अमल कमज़ोर क्यों रहता है
मज़बूत क़ानून, कमज़ोर नतीजे। भारत में कई पर्यावरण क़ानून हैं, फिर भी नदियाँ गंदी हैं और शहरों का दम घुटता है। फ़ासला ज़्यादातर अमल में है। प्रदूषण boards के पास अक्सर कर्मचारी, प्रयोगशालाएँ और पैसा कम होता है।
रोकना नहीं, सज़ा देना। सालों तक क़ानून मुख्य रूप से नुक़सान होने के बाद, जुर्माने और मुक़दमों से, काम करते रहे। कई उद्योगों को कई अलग-अलग अनुमतियाँ चाहिए, जिससे असली जाँच के बिना देरी होती है। फ़ैसलों में जनता की भागीदारी अक्सर सीमित रही है।
ख़तरे के हिसाब से प्राथमिकता। सीमित कर्मचारियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए CPCB उद्योगों को उनके प्रदूषण के हिसाब से बाँटता है और भारी प्रदूषण वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों की सूची रखता है। इन इकाइयों पर ज़्यादा कड़ी निगरानी होती है। उत्सर्जन की लगातार online निगरानी इन पर नज़र रखने का एक और तरीक़ा है।
कठिन फ़ैसले। सख़्त नियमों का विरोध हो सकता है, जैसे जब Delhi को सरकारी बसें CNG पर ले जानी पड़ीं और पुरानी diesel गाड़ियाँ हटानी पड़ीं। ऐसे कदम दिखाते हैं कि साफ़ हवा और पानी के लिए सिर्फ़ क़ानून नहीं, राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनता का साथ चाहिए। अदालतों ने, जैसा संविधान और अदालतों वाले chapter में बताया गया है, अक्सर यह कमी पूरी की है।
जल्दी दोहराइए
- Water Act 1974: पहला बड़ा प्रदूषण क़ानून; CPCB इसके तहत 23 सितंबर 1974 को बना; SPCBs सहमति देते हैं; 1988 का संशोधन: बंदी, नागरिक का मुक़दमा; Cess Act 1977।
- Water Amendment 2024: जेल की जगह ₹10,000–₹15 लाख जुर्माना; पहले HP, Rajasthan, UTs के लिए।
- Air Act 1981: वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र, सहमति; 1987 के संशोधन ने शोर जोड़ा।
- NCAP: जनवरी 2019; 131 शहर, 24 राज्य/UTs; 2025-26 तक PM10 में 40% तक कमी।
- EPA 1986: Bhopal (1984) के बाद; छतरी क़ानून; Section 3 कदम; Section 5 निर्देश, जिनमें बंदी, बिजली/पानी काटना शामिल।
- Jan Vishwas Act 2023: EPA के दंड प्रावधान 1 अप्रैल 2024 से अपराध-मुक्त; adjudicating officers द्वारा जुर्माना।
- EIA Notification 2006: S.O. 1533(E), 14 सितंबर 2006, EPA के तहत; Category A केंद्र, Category B राज्य प्राधिकरण; जन-परामर्श।
- CRZ: notifications 1991, 2011, 2019; IIIA (2,161/वर्ग km) NDZ 50 m; IIIB 200 m।
- ज़्यादा निगरानी के लिए भारी प्रदूषण वाले उद्योगों की 17 श्रेणियाँ।