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RSSB Rajasthan CET (Graduate) · मॉड्यूल 31 · बुनियादी स्तर · 6 min

वित्तीय व्यवस्था: money market और सरकारी प्रतिभूतियाँ

RSSB Rajasthan CET (Graduate) इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · भारत की अर्थव्यवस्था।

इस मॉड्यूल के RSSB Rajasthan CET (Graduate) प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

RSSB Rajasthan CET (Graduate) के लिए बुनियादी स्तर तक। 26 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: बचत करने वालों और उधार लेने वालों के बीच का पुल

अपनी उस मौसी के बारे में सोचिए, जो हर महीने ₹5,000 बचाती हैं। दूसरी तरफ़ उस दुकानदार के बारे में सोचिए, जिसे दिवाली से पहले माल ख़रीदने के लिए ₹5 lakh चाहिए, और उस सरकार के बारे में, जिसे सड़कें बनाने के लिए पैसा चाहिए।

पुल जैसी वित्तीय व्यवस्था

वित्तीय व्यवस्था (financial system) इन दोनों के बीच का पुल है। यह बचत करने वालों का पैसा उन तक पहुँचाती है, जिन्हें उधार या निवेश के लिए पैसा चाहिए, और बचत करने वालों को कमाई देती है।

इस पुल पर कई lanes हैं। Banks जमा लेते हैं और क़र्ज़ देते हैं (bank: ये कैसे काम करते हैं, पैसा कैसे बनाते हैं, और bank के प्रकार देखें)। वित्तीय बाज़ार लोगों को वित्तीय साधन ख़रीदने-बेचने देते हैं। बीमा और pension संस्थाएँ लंबी अवधि की बचत जुटाती हैं (बीमा और pension: IRDAI, PFRDA, NPS और APY देखें)।

वित्तीय बाज़ार ख़ुद दो बड़े तरह के होते हैं। money market छोटी अवधि के पैसे का लेन-देन करता है; CP और CD जैसे साधनों की अवधि एक साल तक होती है। capital market shares और bonds जैसे लंबी अवधि के पैसे का लेन-देन करता है।

Money market

हिस्सा क्या है
Call, notice और term money बिना गिरवी उधार, जो prudential सीमाओं के अंदर banks और primary dealers के लिए खुला है
Repo (triparty, market, corporate bond) प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर उधार
Commercial Paper (CP) छोटी अवधि का क़र्ज़ साधन, मूल अवधि एक साल तक
Certificate of Deposit (CD) बिकने योग्य, बिना गिरवी money market साधन, मूल अवधि एक साल तक

यह क्या है? money market वह जगह है, जहाँ banks, कंपनियाँ और दूसरे लोग छोटी अवधि के लिए उधार लेते और देते हैं। इससे उन्हें रोज़ की नक़दी की ज़रूरतें सँभालने में मदद मिलती है।

RBI की money market segments की सूची

RBI के बताए money market के हिस्से ऊपर की table में हैं।

Treasury Bills भी छोटी अवधि के साधन हैं, पर RBI उन्हें सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के हिस्से के रूप में बताता है।

कौन regulate करता है? RBI के पास ब्याज दर और विदेशी मुद्रा बाज़ारों को regulate करने का क़ानूनी अधिकार है। वह money markets और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को regulate करता है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs)

G-Sec क्या है? सरकारी प्रतिभूति (Government Security, G-Sec) केंद्र या राज्य सरकारों का जारी किया ख़रीदा-बेचा जा सकने वाला साधन है। यह सरकार का क़र्ज़-पत्र है: यह मानता है कि सरकार पर रखने वाले का पैसा बकाया है।

T-bill कैसे कमाता है

दो तरह:

सरकारी securities का परिवार
  • Treasury Bills (T-bills): भारत सरकार के छोटी अवधि के साधन, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के। इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इसके बजाय ये छूट (discount) पर बेचे जाते हैं और अंकित मूल्य (face value) पर चुकाए जाते हैं।
  • Dated securities: लंबी अवधि के bonds, जिन पर तय या बदलता coupon (ब्याज) आम तौर पर साल में दो बार मिलता है। इनकी अवधि 5 से 40 साल होती है।

एक उदाहरण: आप ₹100 अंकित मूल्य का 91 दिन का T-bill ₹98.50 में ख़रीदते हैं। 91 दिन बाद सरकार आपको ₹100 देती है। ₹1.50 का फ़ायदा आपकी कमाई है।

मुंबई में RBI सरकार के उधार का प्रबंधन करता है
मुंबई में RBI सरकार के उधार का प्रबंधन करता हैफ़ोटो: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons से

राज्य भी। राज्य सरकारों के बाज़ार से लिए क़र्ज़ State Development Loans (SDLs) कहलाते हैं। 91 दिन से कम के बहुत छोटी अवधि के Cash Management Bills भी जारी होते हैं।

ये कैसे बिकते हैं? G-Secs RBI की auctions से जारी होते हैं, जो उसके E-Kuber platform पर होती हैं।

तेज़ दोहराव

  • Money market में छोटी अवधि के पैसे का लेन-देन होता है, जैसे call, notice और term money, repo, commercial paper (CP) और certificates of deposit (CD), और इसे RBI नियंत्रित करता है।
  • CP और CD एक साल तक के हो सकते हैं, इसलिए ये छोटी अवधि के बाज़ार में ही रहते हैं।
  • Government security (G-Sec) केंद्र या राज्य का जारी किया हुआ, ख़रीदा-बेचा जा सकने वाला काग़ज़ है, जो सरकार के क़र्ज़ को मानता है।
  • Treasury bills 91, 182 या 364 दिन के होते हैं, इन पर coupon नहीं मिलता, और ये छूट (discount) पर जारी होकर अंकित मूल्य पर चुकाए जाते हैं, जबकि cash management bills 91 दिन से कम के होते हैं।
  • Dated G-Secs पर तय या बदलता coupon मिलता है और ये 5 से 40 साल के होते हैं, और राज्यों के ऐसे क़र्ज़ों को State Development Loans (SDLs) कहते हैं।
  • ये सब primary market में RBI की नीलामी से जारी होते हैं, और फिर निवेशक इन्हें secondary market में आपस में ख़रीदते-बेचते हैं।
  • RBI Retail Direct (Nov 2021): व्यक्ति RBI के पास मुफ़्त RDG खाता खोलकर T-Bills, G-Secs, SDLs और SGBs ख़रीद सकते हैं और NDS-OM पर trade कर सकते हैं।
  • Bond के दाम और yield उल्टी दिशा में चलते हैं; भारी सरकारी उधारी yield बढ़ाकर निजी निवेश को crowd out कर सकती है।

आम उलझनें और exam के जाल:

Revision card: money market और G-Secs
  • T-bills पर कोई coupon नहीं मिलता; कमाई छूट से होती है।
  • T-bills सिर्फ़ केंद्र सरकार जारी करती है; राज्य SDLs जारी करते हैं।
  • Treasury Bills G-Sec बाज़ार का हिस्सा हैं, RBI के money market हिस्सों की सूची का नहीं।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 8 में से 0 हल किए

  1. भारत में Treasury Bills किन अवधियों के लिए जारी होते हैं?

  2. Treasury Bills के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. इन्हें भारत सरकार जारी करती है। 2. ये छूट पर जारी होते हैं और अंकित मूल्य पर चुकाए जाते हैं। 3. इन पर हर छह महीने coupon मिलता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. राज्य सरकारों के बाज़ार से लिए क़र्ज़ क्या कहलाते हैं?

  4. RBI के अनुसार commercial paper और certificates of deposit की मूल अवधि कितनी होती है?

  5. भारत में ब्याज दर और विदेशी मुद्रा बाज़ारों को regulate करने का क़ानूनी अधिकार किसके पास है?

  6. Assertion (A): stock exchange पर किसी कंपनी के shares के लेन-देन से कंपनी को नया पैसा नहीं मिलता। Reason (R): stock exchange पर लेन-देन secondary market में, निवेशकों के बीच होता है।

  7. RBI Retail Direct Scheme के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आम निवेशक RBI के पास सीधे gilt खाता खोल सकते हैं। 2. खाता चलाने के लिए RBI सालाना शुल्क लेता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  8. बाज़ार की ब्याज दरें बढ़ें, तो तय coupon वाले पुराने सरकारी bond के दाम का क्या होगा?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. भारत के money market की बनावट और मौद्रिक नीति के असर को आगे पहुँचाने में उसकी भूमिका समझाइए। (150 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • छोटी अवधि का पैसा; RBI regulate करता है
    • हिस्से: call/notice/term, repo, CP, CD (1 साल तक)
    • G-Secs: T-bills 91/182/364 दिन, dated 5-40 साल, SDLs
    • Repo rate बदलाव → money market दरें → क़र्ज़ और bonds
    • गहरा बाज़ार = तेज़ असर, सस्ता सरकारी उधार
  2. भारी सरकारी उधारी bond yield और निजी निवेश को कैसे प्रभावित करती है? RBI की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • दाम और yield का उल्टा रिश्ता और पैमाने के रूप में 10 साल का G-Sec समझाइए।
    • बड़ा घाटा -> ज़्यादा G-Sec -> ऊँची yield -> पूँजी की ऊँची लागत; crowding out।
    • RBI की भूमिका: उधारी का calendar, open market operations; banks के G-Secs।
    • समाधान: निवेशक आधार बढ़ाना (Retail Direct) और वित्तीय अनुशासन।

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) क्या है?

G-Sec केंद्र या राज्य सरकार का जारी किया हुआ बिकाऊ पत्र है, जो सरकार के कर्ज़ को स्वीकार करता है। छोटी अवधि वाले Treasury Bills और लंबी अवधि वाले dated securities कहलाते हैं।

State Development Loans क्या हैं?

राज्य सरकारें securities के ज़रिए जो कर्ज़ लेती हैं, उन्हें State Development Loans (SDLs) कहते हैं। केंद्र के G-Secs की तरह ये भी RBI की नीलामी से जारी होते हैं।

RBI Retail Direct Scheme क्या है?

November 2021 में शुरू हुई यह योजना आम लोगों को RBI के पास मुफ़्त Retail Direct Gilt account खोलकर Treasury Bills, dated G-Secs और दूसरी सरकारी securities सीधे ख़रीदने देती है।

Primary और secondary market में क्या अंतर है?

Primary market में पैसा जुटाने के लिए नई securities जारी होती हैं। Secondary market में पहले से जारी securities निवेशकों के बीच ख़रीदी-बेची जाती हैं।