RSSB Rajasthan CET (Graduate) · मॉड्यूल 41 · बुनियादी स्तर · 13 min
भारत और अमेरिका: दूरी से रणनीतिक साझेदारी तक
RSSB Rajasthan CET (Graduate) इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · समसामयिकी।
इस मॉड्यूल के RSSB Rajasthan CET (Graduate) प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
RSSB Rajasthan CET (Graduate) के लिए बुनियादी स्तर तक। 18 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: दो लोकतंत्र, जिन्हें मिलने में समय लगा
सोचिए, एक बड़ी housing society में दो पड़ोसी residents' committee में चुने जाते हैं। वे कई सिद्धांतों पर सहमत हैं, फिर भी सालों तक मुश्किल से बात करते हैं, क्योंकि दोनों अलग-अलग दोस्तों और अलग-अलग डरों में उलझे हैं। बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि साथ काम करना दोनों के लिए फ़ायदेमंद है।
भारत और अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शीत युद्ध के ज़्यादातर समय भारत गुटनिरपेक्षता पर चला, जबकि अमेरिका सोवियत संघ के ख़िलाफ़ सैन्य गठबंधन बनाता रहा। भरोसा कम था, और दोनों लोकतंत्र अक्सर उल्टी तरफ़ खड़े रहे।
यह तेज़ी से बदला है। आज दोनों देश अपने रिश्तों को comprehensive global strategic partnership कहते हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, मिलते हितों और लोगों के मज़बूत रिश्तों से चलती है। भारत Republican और Democrat, दोनों तरह की अमेरिकी सरकारों के साथ काम करता है, जिससे पता चलता है कि यह साझेदारी किसी एक नेता से कहीं ज़्यादा पर टिकी है।
यह chapter बताता है कि रिश्ता दूरी से साझेदारी तक कैसे पहुँचा, रक्षा, व्यापार, तकनीक और लोगों के स्तर पर उसे क्या जोड़े रखता है, और मतभेद अब भी कहाँ हैं।
दूरी से परमाणु समझौते तक
दूरी क्यों थी। शीत युद्ध में अमेरिका दुनिया को सोवियत संघ से अपनी होड़ के चश्मे से देखता था। भारत की गुटनिरपेक्षता और मॉस्को से उसके क़रीबी रिश्ते, जिनके बारे में आपने 1947 से 1991 तक की विदेश नीति में पढ़ा, उस चश्मे में फ़िट नहीं होते थे।
1998 का मोड़। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए। पहले इससे दूरी बढ़ी, पर इसने दोनों पक्षों को लंबी बातचीत के लिए भी मजबूर किया। अमेरिका ने यह मान लिया कि भारत एक ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति है, जो कहीं नहीं जाएगी।
असैन्य परमाणु समझौता। बड़ा मोड़ 18 जुलाई 2005 और 2 मार्च 2006 के संयुक्त बयानों से आया, जिन्होंने असैन्य परमाणु सहयोग का रास्ता खोला। भारत ने पक्का किया कि उसका स्वदेशी तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम प्रभावित न हो, और कहा कि वह परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक, एकतरफ़ा रोक बनाए रखेगा।
यह क्यों मायने रखता है। परमाणु समझौते ने परमाणु व्यापार में भारत का अकेलापन ख़त्म किया और दिखाया कि अमेरिका अब भारत को साझेदार मानता है। यही वह पल था, जब रिश्ता शक से रणनीति की ओर बढ़ा।
दूर रहे लोकतंत्र: 1947 से 123 Agreement तक का लंबा रास्ता
दूरी क्यों बनी। शीत युद्ध ने दोनों लोकतंत्रों को असहमति की कई वजहें दीं। भारत ने दिसंबर 1949 में साम्यवादी चीन को मान्यता दी, पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बना, और भारत ने Korea संकट में अमेरिका-समर्थित 'Uniting for Peace' प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। बाद की खटास थी 1971 की भारत-सोवियत संधि, भारत का NPT पर हस्ताक्षर से इनकार, 1974 के बाद Tarapur संयंत्र का परमाणु ईंधन अमेरिका का रोकना, और भारत की यह माँग कि हिंद महासागर Diego Garcia के अमेरिकी अड्डे के बिना शांति क्षेत्र हो।
123 समझौते तक का रास्ता
गर्मजोशी के पल। रिश्ता कभी सिर्फ़ ठंडा नहीं रहा। 1962 के चीनी हमले के बाद अमेरिका ने भारत की मदद की, और उसके PL-480 अनाज से भारत 1966-67 के सूखे से उबरा। 1973 में अमेरिका ने PL-480 गेहूँ बिक्री से जमा हुए रुपयों का करीब दो-तिहाई, यानी करीब 2 अरब US dollar, माफ़ कर दिया, जो उस दौर की सबसे बड़ी क़र्ज़ माफ़ियों में था।
1998 के बाद प्रतिबंध। भारत के परीक्षणों के बाद राष्ट्रपति Clinton ने 13 मई 1998 को Arms Export Control Act की धारा 102 के तहत प्रतिबंध लगाए। इनसे विकास सहायता रुकी, अंतरराष्ट्रीय क़र्ज़दाताओं के क़र्ज़ टले और सैन्य बिक्री बंद हुई, हालाँकि अनाज और मानवीय मदद छूट में रहीं। इसके बाद लंबी बातचीत हुई, और Clinton मार्च 2000 में भारत आए, जो दो दशक से ज़्यादा समय में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी।
Kargil और 9/11 से बदला माहौल।1999 के Kargil में अमेरिका ने पहली बार खुलकर पाकिस्तान को ज़िम्मेदार माना। 2001 के 9/11 हमलों और उसी दिसंबर भारत की संसद पर हमले के बाद वॉशिंगटन भारत को आतंकवाद के ख़िलाफ़ साझेदार मानने लगा। दोनों ने Next Steps in Strategic Partnership (NSSP) शुरू किया, जिसमें नागरिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और उच्च तकनीक का व्यापार शामिल था।
दूरी, फिर भी पूरी ठंडक नहीं
परमाणु समझौता क़ानून कैसे बना।2006 के Henry J. Hyde Act ने अमेरिकी क़ानून बदलकर भारत से परमाणु व्यापार की इजाज़त दी। फिर Nuclear Suppliers Group ने सितंबर 2008 में भारत-विशेष छूट दी। अमेरिकी Congress ने 8 अक्टूबर 2008 को 123 Agreement को मंज़ूरी दी, और दोनों पक्षों ने 10 अक्टूबर 2008 को इस पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद France और Russia ने भी भारत से परमाणु समझौते किए।
यह क्यों मायने रखता है। यह कहानी दिखाती है कि रिश्ता कितना आगे बढ़ा, 1998 के प्रतिबंधों से दस साल बाद एक अनोखे परमाणु समझौते तक। Mains के लिए, शीत युद्ध की खटास और 2000 के बाद के मेल का अंतर ही भारत-अमेरिका रिश्तों पर किसी भी उत्तर का मूल है।
रक्षा: ख़रीदार से साझेदार तक
लगातार बढ़ता ढाँचा। भारत-अमेरिका रक्षा रिश्ते New Framework for Defence Cooperation पर टिके हैं, जिसे 2015 में दस साल के लिए नवीनीकृत किया गया। 2016 में अमेरिका ने भारत को Major Defence Partner बनाया। 30 जुलाई 2018 को भारत को अमेरिकी Strategic Trade Authorization के Tier-1 में रखा गया, जिससे संवेदनशील तकनीक का निर्यात आसान होता है।
बुनियादी समझौते। चार समझौते दोनों सेनाओं को क़रीब से काम करने देते हैं। Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA, 2016) रसद सहयोग के बारे में है। Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA, 2018) सुरक्षित संचार के बारे में है, Industrial Security Agreement (2019) रक्षा उद्योग की जानकारी के बारे में है और Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA, 2020) जानकारी के लेन-देन को गहरा करता है।
शीर्ष पर बातचीत। सबसे ऊँची व्यवस्था 2+2 मंत्रिस्तरीय बातचीत है, जिसमें भारत के विदेश और रक्षा मंत्री अपने अमेरिकी समकक्षों से मिलते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को दोनों रक्षा मंत्रियों ने major defence partnership के लिए दस साल के नए ढाँचे पर हस्ताक्षर किए।
यह क्यों मायने रखता है। इन समझौतों ने भारत को अमेरिकी हथियारों के ख़रीदार से ऐसा साझेदार बनाया, जो अमेरिकी सेनाओं के साथ काम कर सकता है। फिर भी भारत ने कोई गठबंधन नहीं किया है; वह तय करने की आज़ादी रखता है कि कब और कैसे सहयोग करना है।
व्यापार, निवेश और आर्थिक ढाँचे
सबसे बड़ा साझेदार। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, 2024 में सामान और सेवाओं का व्यापार करीब 210 अरब US dollar था। भारत अमेरिका को जितना बेचता है, उससे कम ख़रीदता है, इसलिए अमेरिका का भारत के साथ घाटा है। 2025-26 की पहली छमाही में अमेरिका भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भी था।
आँकड़ों में भारत-अमेरिका आर्थिक रिश्ते
दोनों तरफ़ निवेश। भारतीय कंपनियाँ भी अमेरिका में भारी निवेश करती हैं। 2023 के एक उद्योग अध्ययन में पाया गया कि 163 भारतीय कंपनियों ने वहाँ 40 अरब US dollar से ज़्यादा निवेश किया और 4,25,000 से ज़्यादा नौकरियाँ बनाईं।
नए ढाँचे।फ़रवरी 2025 में नेताओं ने COMPACT पहल शुरू की, जिसका पूरा नाम Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce and Technology है। अमेरिका के भारतीय सामान पर शुल्क घटाकर 18% करने की घोषणा के बाद 6 फ़रवरी 2026 को अंतरिम व्यापार समझौते का ढाँचा बना।
IPEF में भारत: चार में से तीन स्तंभ
IPEF का चुनाव। भारत मई 2022 में Indo-Pacific Economic Framework में शामिल हुआ, पर उसके चार में से सिर्फ़ तीन स्तंभों में जुड़ा: supply chains, fair economy और clean economy। वह trade स्तंभ से बाहर रहा, ताकि खेती और data जैसे मुद्दों पर उसकी आज़ादी बनी रहे।
यह क्यों मायने रखता है। व्यापार विवाद और शुल्क आते-जाते रहते हैं, पर व्यापार का पैमाना दोनों पक्षों को बात करते रहने की मज़बूत वजह देता है। IPEF का चुनाव भारत की आदत दिखाता है: जो मदद करे, उसमें शामिल होना और जो नीति की आज़ादी सीमित करे, उससे बाहर रहना।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में साझेदारी
कब
क्या
क्यों अहम
मई 1998
भारत के परमाणु परीक्षण
लंबी रणनीतिक बातचीत को मजबूर किया
18 जुलाई 2005
असैन्य परमाणु सहयोग खोलने वाला संयुक्त बयान
परमाणु अकेलेपन का अंत
2015
रक्षा ढाँचा दस साल के लिए नवीनीकृत
लंबी रक्षा योजना
2016
Major Defence Partner; LEMOA
रसद सहयोग
2018
STA Tier-1; COMCASA
तकनीक और संचार
2020
BECA
भू-स्थानिक data साझा
मई 2022
भारत IPEF में (तीन स्तंभ)
चुनिंदा आर्थिक जुड़ाव
फ़रवरी 2025
COMPACT शुरू
रक्षा, व्यापार और तकनीक एजेंडा
30 जुलाई 2025
NISAR छोड़ा गया
अंतरिक्ष साझेदारी
31 अक्टूबर 2025
दस साल का रक्षा ढाँचा
अगले दशक के रक्षा रिश्ते
6 फ़रवरी 2026
अंतरिम व्यापार समझौते का ढाँचा
व्यापार तनाव कम करना
यह table उन क़दमों को बताती है, जिनसे आज की साझेदारी बनी।
यह क्यों मायने रखता है। Table क़दम-दर-क़दम बनी साझेदारी दिखाती है, जिसमें हर समझौते ने भरोसे की एक परत जोड़ी।
तेज़ दोहराव
भारत और अमेरिका अपने रिश्तों को comprehensive global strategic partnership कहते हैं।
भारत ने 11 और 13 मई 1998 को परीक्षण किए; असैन्य परमाणु सहयोग 18 जुलाई 2005 और 2 मार्च 2006 के संयुक्त बयानों से आया।
भारत परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक, एकतरफ़ा रोक बनाए रखता है।
रक्षा ढाँचा 2015 में नवीनीकृत हुआ; भारत 2016 में Major Defence Partner और 2018 में STA Tier-1 बना।
बुनियादी समझौते हैं LEMOA (2016), COMCASA (2018), ISA (2019) और BECA (2020)।
31 अक्टूबर 2025 को दस साल का नया रक्षा ढाँचा हुआ।
भारत किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा अभ्यास अमेरिका के साथ करता है, जिनमें Yudh Abhyas, Malabar और Tiger Triumph शामिल हैं।
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, 2024 में करीब 210 अरब US dollar का व्यापार।
COMPACT फ़रवरी 2025 में शुरू हुआ, और 6 फ़रवरी 2026 को अंतरिम व्यापार ढाँचा बना।
भारत 2022 में IPEF के चार में से तीन स्तंभों में जुड़ा, trade से बाहर रहा।
NISAR 30 जुलाई 2025 को छोड़ा गया, और अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं।
इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 14 में से 0 हल किए
भारत और अमेरिका आधिकारिक रूप से अपने रिश्ते को क्या कहते हैं?
भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझ के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए:
1. इससे भारत का स्वदेशी तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम प्रभावित नहीं होता।
2. भारत ने परमाणु परीक्षण पर रोक वाली संधि पर हस्ताक्षर करके परीक्षण का अधिकार छोड़ दिया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
असैन्य परमाणु सहयोग का रास्ता खोलने वाला भारत-अमेरिका संयुक्त बयान कब आया?
अमेरिका ने भारत को Major Defence Partner किस साल बनाया?
इनमें से कौन-सा भारत-अमेरिका रक्षा समझौता 2020 में हुआ?
कौन-सा भारत-अमेरिका अभ्यास तीनों सेनाओं का है?
आधिकारिक brief के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार (सामान और सेवाएँ, 2024) कौन है?
भारत और Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत मई 2022 में IPEF की शुरुआत में शामिल हुआ।
2. भारत trade समेत चारों स्तंभों में शामिल हुआ।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
NASA-ISRO NISAR satellite जुलाई 2025 में कहाँ से छोड़ा गया?
2022 में अमेरिका में भरे गए generic नुस्ख़ों का कितना हिस्सा भारतीय कंपनियों ने दिया?
1974 के बाद अमेरिका के परमाणु ईंधन रोकने से कौन-सा भारतीय संयंत्र प्रभावित हुआ?
PL-480 किससे जुड़ा है?
मई 1998 में भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध किस क़ानून के तहत लगे?
इन कथनों पर विचार कीजिए:
1. Hyde Act (2006) एक अमेरिकी क़ानून है जिसने भारत से परमाणु व्यापार की इजाज़त दी।
2. भारत के लिए NSG की छूट 123 Agreement पर हस्ताक्षर से पहले आई।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
पिछले साल के सवाल (PYQ)
UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
LEMOA क्या है?
2016 का लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट, जो दोनों पक्षों की सेनाओं को आपूर्ति और मरम्मत के लिए एक-दूसरे के अड्डे इस्तेमाल करने देता है।
2+2 वार्ता क्या है?
दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की साझी बैठक, जो भारत-अमेरिका की सर्वोच्च रणनीतिक वार्ता है और पहली बार 2018 में हुई।
BECA क्या है?
2020 का बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो भू-स्थानिक ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने के लिए है।
123 समझौता क्या है?
2008 का भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौता, जिसका नाम अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 पर है।