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RSSB Rajasthan CET (Graduate) · मॉड्यूल 65 · बुनियादी स्तर · 13 min

मध्यकालीन राजस्थान का प्रशासन और भू-राजस्व

RSSB Rajasthan CET (Graduate) इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान और भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन पर ज़ोर के साथ।
  • सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत।
  • सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान का भूगोल।
  • सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · भारतीय राजव्यवस्था, राजस्थान पर ज़ोर के साथ।
  • सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान की अर्थव्यवस्था।

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RSSB Rajasthan CET (Graduate) के लिए बुनियादी स्तर तक। 6 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शुरू से समझिए: ज़मीन किसकी थी?

एक बड़े संयुक्त परिवार के बारे में सोचिए, जिसके पास बहुत से खेत हैं।

सबसे बड़ा सदस्य कुछ खेत परिवार की रसोई के लिए रखता है, कुछ भाइयों को देखभाल के लिए देता है, और कुछ गाँव के मंदिर को दे देता है। बदले में हर भाई परिवार की कुछ मदद करता है और फ़सल का हिस्सा देता है।

राजपूत रियासत भी कुछ ऐसे ही चलती थी। शासक कुछ ज़मीन अपने सीधे क़ब्ज़े में रखता था, जिसे खालसा कहते थे। बड़ा हिस्सा वह अपने सरदारों को जागीर के रूप में देता था, और बदले में वे युद्ध में उसकी सेवा करते थे। वह ब्राह्मणों, चारणों और मंदिरों को कर-मुक्त अनुदान भी देता था।

ज़मीन ही सब कुछ क्यों थी? मध्यकालीन राजस्थान में कारख़ाने कम थे, और बड़े कारवाँ वाले शहरों के बाहर व्यापार भी कम था। रियासत का धन ज़्यादातर किसानों की फ़सल से आता था। इसलिए ज़मीन कैसे बँटी है और उस पर कर कैसे लगता है, यही तय करता था कि कौन अमीर है, कौन ताक़तवर है और कौन पिसता है।

इस chapter में क्या है? आप शासक और उसके सरदारों, जागीर व्यवस्था और उसके शुल्क, ज़मीन की क़िस्मों, राजस्व तय करने के तरीक़ों और उसे वसूलने वाले अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। पट्टा, रेख, चाकरी, खालसा और लाटा जैसे शब्द RAS और RSSB के प्रश्नपत्रों में सीधे पूछे जाते हैं।

यह क्यों ज़रूरी है? जिस व्यवस्था ने रियासतों को जोड़े रखा, उसी ने किसानों पर करों का बोझ भी डाला। 20वीं सदी में यही बोझ बिजोलिया और शेखावाटी के किसान आंदोलनों की वजह बना, जिनके बारे में आप अगले module में पढ़ेंगे।

शासक और उसके सरदार: सामंत व्यवस्था

शुरुआत में भाईचारा। शुरुआती राजपूत रियासतों में शासक और उसके सरदार ज़्यादातर एक ही कुल के होते थे।

सरदार उसके भाई, चचेरे भाई और रिश्तेदार थे, जिन्होंने ज़मीन जीतने में मदद की थी। इसलिए शासक को बराबरों में पहला माना जाता था, और इस रिश्ते को भाई-बंट यानी भाइयों के बीच बँटवारा कहते हैं।

दोनों तरफ़ ज़िम्मेदारियाँ। सामंत, सरदार या ठाकुर कहे जाने वाले लोग ज़मीन रखते थे और शासक के लिए लड़ते थे। बदले में शासक उनके हक़ का सम्मान करता था, बड़े फ़ैसलों पर उनसे सलाह लेता था और आसानी से उनकी ज़मीन नहीं छीन सकता था। इस संतुलन से सरदार ख़ुद को रियासत का साझेदार महसूस करते थे।

सरदारों के दर्जे। सरदारों को दर्जों में रखा जाता था, जिससे दरबार में उनकी बैठक और सम्मान तय होते थे। मेवाड़ में पहले दर्जे के सरदार सोलह और दूसरे दर्जे के बत्तीस कहलाते थे। दूसरी रियासतों के अपने नाम और दर्जे थे।

मुग़लों का असर। राजपूत शासक मुग़ल सेवा में आए, तो बड़ी आमदनी वाले ताक़तवर मनसबदार बन गए। वे अपने सरदारों को भाई कम और हुक्म मानने वाले सेवक ज़्यादा मानने लगे। जागीर देने, बदलने और पक्की करने की ताक़त भी शासकों ने ज़्यादा अपने हाथ में ले ली।

यह क्यों ज़रूरी है? भाईचारे से सेवा की ओर यह बदलाव 18वीं सदी में शासकों और सरदारों के बीच हुए कई झगड़ों को समझाता है। जब शासक कमज़ोर हुए, तो सरदार अक्सर बग़ावत करते या मराठों जैसी बाहरी ताक़तों का साथ देते।

जागीर व्यवस्था: पट्टा, रेख और चाकरी

पट्टा। सरदार को उसकी जागीर एक लिखित अनुदान से मिलती थी, जिसे पट्टा कहते थे।

इसमें उसे दिए गए गाँवों और उसकी ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र होता था। सिद्धांत में जागीर शासक की होती थी, और सरदार उसे तभी तक रखता था, जब तक वह वफ़ादारी से सेवा करता था।

रेख। हर जागीर की एक अनुमानित सालाना आमदनी तय की जाती थी, जिसे रेख कहते थे। सरदार पर जो भी देनदारी थी, उसका आधार रेख ही थी। ज़्यादा रेख वाली जागीर का मतलब था ज़्यादा सैनिक देना और ज़्यादा शुल्क चुकाना।

चाकरी यानी सेवा। जागीरदार का मुख्य काम चाकरी यानी सैनिक सेवा था। शासक के बुलाने पर उसे तय संख्या में घुड़सवार और सैनिक लाने होते थे, और तय समय तक दरबार में सेवा करनी होती थी। समय के साथ कई सरदार इस सेवा के कुछ हिस्से के बदले नक़द देने लगे।

उत्तराधिकार शुल्क। जागीरदार की मौत पर जागीर अपने-आप उसके वारिस को नहीं मिलती थी। वारिस को शासक को उत्तराधिकार शुल्क देना होता था, तभी पट्टा उसके नाम नया होता था। तलवार बाँधने की रस्म के कारण इस शुल्क को तलवार बंधाई जैसे नामों से जाना जाता था।

यह क्यों ज़रूरी है? जागीर व्यवस्था से शासकों को बिना वेतन दिए सेना मिल जाती थी। पर इसका मतलब यह भी था कि ज़्यादातर किसानों का सामना शासक से नहीं, जागीरदार से होता था। जागीरदार की माँगें ही तय करती थीं कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी।

ज़मीन की क़िस्में: खालसा, जागीर, अनुदान और भोम

खालसा। खालसा ज़मीन राज्य के सीधे क़ब्ज़े में होती थी।

इसका राजस्व सरकारी अधिकारी वसूलते थे, और वह सीधे शासक के ख़ज़ाने में जाता था। ताक़तवर शासक बड़ा खालसा रखने की कोशिश करता था, क्योंकि इससे उसे ऐसा पैसा मिलता था, जो सरदारों पर निर्भर नहीं था।

जागीर। जागीर ज़मीन सेवा के बदले सरदारों को दी जाती थी, जैसा आपने ऊपर पढ़ा। कई रियासतों में ज़्यादातर ज़मीन जागीरों में थी, और खालसा काफ़ी छोटा था। इससे शासक अपने सरदारों की वफ़ादारी पर बहुत निर्भर हो जाते थे।

कर-मुक्त अनुदान। शासक ब्राह्मणों, चारणों, मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को बिना राजस्व वाली ज़मीन भी देते थे। ऐसे अनुदानों को अक्सर सासण या डोली कहते थे। इन्हें पुण्य का काम माना जाता था। इनसे शासकों को पुजारियों और चारणों का साथ भी मिलता था, जो कविताओं और ख्यातों में उनकी तारीफ़ करते थे।

भोम और भोमिया। भोमिया वंशानुगत स्थानीय भूमिधारी थे, जो अक्सर पुराने शासक परिवारों या स्थानीय सरदारों के वंशज होते थे। वे रास्तों, गाँवों और दर्रों की रखवाली जैसे स्थानीय कामों के बदले भोम ज़मीन रखते थे, और बहुत कम या कोई राजस्व नहीं देते थे। उनके हक़ हटाना शासक के लिए भी बहुत मुश्किल था।

यह क्यों ज़रूरी है? खालसा और जागीर का संतुलन तय करता था कि शासक कितना मज़बूत है। जब खालसा घटा, तो शासक सरदारों पर निर्भर हो गया, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा पहले मराठों ने और बाद में अंग्रेज़ों ने उठाया।

राजस्व कैसे तय और वसूल होता था

लाटा या बटाई। सबसे आम तरीक़ा फ़सल का बँटवारा था।

फ़सल कटने के बाद अनाज खलिहान में ढेर किया जाता था, और किसान और राज्य या जागीरदार के बीच बँटता था। इसे लाटा या बटाई कहते थे, और राज्य का हिस्सा अक्सर फ़सल का एक-तिहाई से आधा तक होता था।

कूंता। कूंता में अधिकारी फ़सल का अनुमान तब लगाते थे, जब वह अभी खेत में खड़ी होती थी, और उसी के आधार पर हिस्सा तय करते थे। इससे कटाई पर नज़र रखने की झंझट बचती थी, पर बेईमान अनुमान किसान को बहुत नुक़सान पहुँचा सकता था।

डोरी या ज़ब्ती। कुछ इलाक़ों में ज़मीन रस्सी से नापी जाती थी, और हर फ़सल के लिए प्रति बीघा तय दर ली जाती थी। डोरी या ज़ब्ती कहलाने वाला यह तरीक़ा मुग़ल व्यवस्था से आया था, और ज़्यादातर क़ीमती नक़दी फ़सलों पर लगता था।

मुक़ाता। मुक़ाता में फ़सल चाहे जैसी हो, किसी गाँव या जोत के लिए नक़द में तय एकमुश्त रक़म बाँध दी जाती थी। यह आसान था, पर सूखे के साल में भी किसान को उतनी ही रक़म देनी पड़ती थी।

लाग-बाग और बेगार। भू-राजस्व के ऊपर किसान कई अतिरिक्त कर देते थे, जिन्हें लाग-बाग कहते थे। ये शासक के परिवार की शादियों, त्योहारों, कुओं और कई दूसरे कारणों से लिए जाते थे। उनसे बेगार भी कराई जाती थी, यानी जागीरदार के लिए बिना मज़दूरी का ज़बरदस्ती काम। कुछ रियासतों में ऐसे दर्जनों कर थे।

यह क्यों ज़रूरी है? किसानों पर ख़ुद भू-राजस्व से कहीं ज़्यादा भारी लाग-बाग और बेगार थे। इन्हें ख़त्म करने की माँग 20वीं सदी के बिजोलिया और दूसरे किसान आंदोलनों के केंद्र में थी।

अधिकारी, न्याय और रिकॉर्ड

राजधानी में। शासक रियासत, सेना और न्याय का मुखिया था।

मुग़ल असर में राजपूत रियासतों ने साम्राज्य जैसे पद बनाए। दीवान, जिसे कुछ रियासतों में प्रधान भी कहते थे, राजस्व और वित्त देखता था, और बख़्शी सेना और सैनिकों के वेतन का काम देखता था।

परगने में। रियासत परगनों में बँटी थी, और हर परगने को आमतौर पर हाकिम कहलाने वाला अधिकारी चलाता था। वह खालसा गाँवों से राजस्व वसूलता, व्यवस्था बनाए रखता और स्थानीय मामले सुनता था। उसके साथ रिकॉर्ड रखने वाले मुंशी और हिसाब-किताब वाले काम करते थे।

गाँव में। गाँव में पटेल मुखिया होता था, जो राजस्व वसूली और व्यवस्था में मदद करता था, और पटवारी ज़मीन का रिकॉर्ड रखता था। ये दोनों किसानों और राज्य के बीच की कड़ी थे।

न्याय। ज़मीन, शादी या जाति के नियमों से जुड़े ज़्यादातर स्थानीय झगड़े गाँव और जाति की पंचायतें सुलझाती थीं। बड़े मामले हाकिम के पास जाते थे, और शासक का दरबार अपील की आख़िरी अदालत था। सज़ा अक्सर आरोपी की जाति और हैसियत पर निर्भर करती थी।

रिकॉर्ड। रियासतें बहियाँ कहलाने वाले विस्तृत रिकॉर्ड रखती थीं, साथ में पट्टे, परवाने (आदेश) और हिसाब भी। इनमें से बहुत से अब बीकानेर के राजस्थान राज्य अभिलेखागार में रखे हैं। रियासतें कैसे चलती थीं, यह जानने का यही मुख्य स्रोत हैं।

यह क्यों ज़रूरी है? पटवारी और परगने जैसे पद आधुनिक राजस्थान में पटवारी और तहसील के रूप में बचे रहे। आज के राज्य का भू-रिकॉर्ड और राजस्व तंत्र इन्हीं पुरानी जड़ों से निकला है।

जल्दी दोहराइए

  • सामंत व्यवस्था भाई-बंट (भाईचारे) से शुरू हुई और मुग़ल संपर्क के बाद सेवा जैसी बन गई।
  • मेवाड़ में सरदारों के दर्जे सोलह (16) और बत्तीस (32) थे।
  • जागीर पट्टे से मिलती थी, उसकी आमदनी रेख थी, और उसकी ज़िम्मेदारी चाकरी (सैनिक सेवा) थी।
  • जागीरदार का वारिस तलवार बंधाई जैसा उत्तराधिकार शुल्क देता था।
  • ज़मीन खालसा (राज्य), जागीर (सरदार) या कर-मुक्त अनुदान (सासण, डोली) होती थी।
  • भोमिया स्थानीय रखवाली के लिए भोम ज़मीन रखते थे।
  • राजस्व लाटा/बटाई, कूंता, डोरी/ज़ब्ती या मुक़ाता से तय होता था।
  • लाग-बाग (अतिरिक्त कर) और बेगार (ज़बरदस्ती का काम) किसानों पर बोझ थे।
  • दीवान राजस्व, बख़्शी सेना, हाकिम परगना, और पटेल और पटवारी गाँव संभालते थे।
  • पंचायतें स्थानीय झगड़े सुलझाती थीं, और बहियाँ जैसे रिकॉर्ड राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में रखे हैं।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 14 में से 0 हल किए

  1. शुरुआती राजपूत रियासतों में शासक और उसके कुल के सरदारों के भाईचारे के रिश्ते को क्या कहते हैं?

  2. मेवाड़ में पहले दर्जे के सरदार क्या कहलाते थे?

  3. जागीर की अनुमानित सालाना आमदनी को क्या कहते थे?

  4. शब्द को उसके अर्थ से मिलाइए: A. पट्टा - 1. जागीरदार की देनदार सैनिक सेवा B. रेख - 2. जागीर का लिखित अनुदान C. चाकरी - 3. राजस्व के लिए तय नक़द एकमुश्त रक़म D. मुक़ाता - 4. जागीर की अनुमानित आमदनी

  5. तलवार बंधाई शुल्क कौन देता था?

  6. राजपूत रियासत में राज्य के सीधे क़ब्ज़े वाली ज़मीन को क्या कहते थे?

  7. ब्राह्मणों और चारणों को दी गई कर-मुक्त ज़मीन को अक्सर क्या कहते थे?

  8. भोमिया मुख्य रूप से किसके बदले ज़मीन रखते थे?

  9. खड़ी फ़सल का अनुमान लगाकर राजस्व तय करने का तरीक़ा क्या कहलाता था?

  10. इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. लाटा कटाई के बाद फ़सल का बँटवारा था। 2. डोरी में ज़मीन को रस्सी से नापा जाता था। 3. मुक़ाता में रक़म फ़सल के हिसाब से बदलती थी। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

  11. राजपूत रियासतों में 'बेगार' का मतलब था

  12. राजपूत रियासतों में सेना और सैनिकों के वेतन का अधिकारी कौन था?

  13. गाँव का भू-रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी कौन था?

  14. रियासतों की बहियाँ रखने वाला राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है?

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रेख क्या थी?

रेख जागीर की अनुमानित सालाना आमदनी थी, जिस पर जागीरदार की ज़िम्मेदारियाँ और शुल्क टिके थे।

लाटा और कूंता में क्या फ़र्क़ है?

लाटा में कटाई के बाद फ़सल बँटती थी, जबकि कूंता में खेत में खड़ी फ़सल का अनुमान लगाया जाता था।

खालसा ज़मीन क्या थी?

राज्य के सीधे क़ब्ज़े वाली ज़मीन, जिसका राजस्व सीधे शासक के ख़ज़ाने में जाता था।

लाग-बाग और बेगार क्या थे?

लाग-बाग किसानों पर अतिरिक्त कर थे, और बेगार बिना मज़दूरी का ज़बरदस्ती काम था।