RSSB Rajasthan CET (Graduate) · मॉड्यूल 70 · बुनियादी स्तर · 6 min
उद्योग, निवेश, ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा
RSSB Rajasthan CET (Graduate) इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान और भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन पर ज़ोर के साथ।
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत।
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान का भूगोल।
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · भारतीय राजव्यवस्था, राजस्थान पर ज़ोर के साथ।
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान की अर्थव्यवस्था।
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RSSB Rajasthan CET (Graduate) के लिए बुनियादी स्तर तक। 6 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरू से समझिए: खदानों से मेगावाट तक
सदियों तक राजस्थान अपने शिल्प, पत्थरों और व्यापारी कारवाँ के लिए जाना गया।
बड़े कारख़ाने बाद में आए और ज़्यादातर खनिजों या दिल्ली के पास बसे। आज राज्य निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स का केंद्र बनना चाहता है।
निवेशक क्यों आते हैं? राजस्थान के पास ज़मीन, खनिज, धूप और गुजरात के बंदरगाहों से लगी लंबी सीमा है। यह भारत के दो सबसे बड़े बाज़ारों, दिल्ली और मुंबई, के बीच है। नए एक्सप्रेसवे और रेल गलियारे इसके बीच से गुज़रते हैं।
क्या रोकता है? पानी कम है, हुनरमंद कामगार ज़रूरत से कम हैं, और कभी अनुमतियाँ धीमी थीं। इसलिए राज्य ने कारोबार शुरू करना आसान बनाने के लिए क़ानून और नीतियाँ बनाई हैं। यह बड़े निवेशक सम्मेलन भी करता है।
ऊर्जा नया खनिज। राजस्थान का सबसे बड़ा नया संसाधन इसकी धूप और हवा है। अब यह स्थापित नवीकरणीय बिजली में भारत में आगे है। यह बिजली कारख़ानों और हरित हाइड्रोजन संयंत्रों को भी खींच सकती है।
यह क्यों ज़रूरी है? नीतियाँ, सम्मेलन और ऊर्जा के आँकड़े RAS के पसंदीदा सवाल हैं। Mains पूछता है कि क्या निवेश स्थानीय युवाओं को नौकरियाँ देता है।
संस्थाएँ और कारोबार में आसानी
रीको। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, यानी रीको, 1969 में बना।
यह औद्योगिक क्षेत्र विकसित करता है, ज़मीन और क़र्ज़ देता है, और कारख़ानों के लिए सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था करता है। यह नीमराना के जापानी ज़ोन जैसे ख़ास क्षेत्र चलाता है।
एक खिड़की। पहले निवेशक को अनुमतियों के लिए कई दफ़्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षमता और अनुमति अधिनियम, 2011 ने एक खिड़की बनाई, जहाँ कई अनुमतियाँ साथ मिल सकती हैं। यह विभागों के लिए समय-सीमा तय करता है।
पहले शुरू, बाद में अनुमति। MSME (स्थापना और संचालन सुविधा) अधिनियम, 2019 नई छोटी इकाइयों को घोषणा-पत्र देकर काम शुरू करने देता है। राज्य की ज़्यादातर अनुमतियाँ और जाँचें कुछ सालों के लिए टल जाती हैं। इससे उन युवा उद्यमियों को मदद मिलती है, जो काग़ज़ी काम के लिए महीनों इंतज़ार नहीं कर सकते।
यह क्यों ज़रूरी है? आसान नियम निवेश खींचते हैं, ख़ासकर उन छोटी कंपनियों का, जो सबसे ज़्यादा नौकरियाँ देती हैं। पर इनसे प्रदूषण और सुरक्षा की जाँच कमज़ोर नहीं होनी चाहिए।
सम्मेलन और नई नीतियाँ
राइजिंग राजस्थान। दिसंबर 2024 में राज्य ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया।
लगभग ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें से बहुत-से ऊर्जा, खनन और विनिर्माण में थे। ऐसे वादों को असली परियोजनाओं में बदलना अगली परीक्षा है।
2024 की नीतियाँ। सम्मेलन से पहले राज्य नीतियों का एक सेट लाया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024 नए निवेश को कर वापसी और सब्सिडी देती है। MSME नीति 2024, निर्यात प्रोत्साहन नीति और एक ज़िला एक उत्पाद नीति छोटी कंपनियों, निर्यात और स्थानीय ख़ासियतों को सहारा देती हैं।
स्टार्टअप। 2017 में शुरू हुआ आईस्टार्ट राजस्थान युवा स्टार्टअप को फ़ंडिंग, इनक्यूबेशन केंद्र और मान्यता देकर मदद करता है। इसका मक़सद होनहार युवाओं को राज्य छोड़ने से रोकना है। जयपुर छोटी टेक कंपनियों का बढ़ता केंद्र बन गया है।
यह क्यों ज़रूरी है? MoU अक्सर असल निवेश से कहीं ज़्यादा का वादा करते हैं। असली निवेश और नौकरियों पर नज़र रखना ही सफलता का असली पैमाना है।
ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा
नवीकरणीय में आगे। स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान भारत में सबसे आगे है, ताज़ा अनुमान में 31,500 MW से ज़्यादा।
इसमें से ज़्यादातर भड़ला जैसे पार्कों की सौर बिजली है, और जैसलमेर और बाड़मेर में पवन बिजली है। सस्ती स्वच्छ बिजली को ईंधन और उद्योग में इस्तेमाल करने के लिए राज्य की हरित हाइड्रोजन नीति भी है।
पारेषण की समस्या। रेगिस्तान में बनी बिजली को शहरों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नई बिजली लाइनें महँगी हैं और गोडावण के आवास से गुज़रती हैं। भंडारण और सौर पार्कों के पास स्थानीय उद्योग संभावित जवाब हैं।
सड़क और रेल। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पूर्वी राजस्थान से गुज़रता है, और पश्चिमी समर्पित माल गलियारा मालगाड़ियों को गुजरात के बंदरगाहों तक ले जाता है। राज्य अपने इलाक़ों को जोड़ने के लिए 9 ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे की योजना बना रहा है। नीमराना और भिवाड़ी जैसे औद्योगिक केंद्र इन्हीं गलियारों पर हैं।
शहरी परिवहन। जयपुर मेट्रो 2015 में चलने लगी। यह राज्य की पहली मेट्रो थी।
यह क्यों ज़रूरी है? अच्छी सड़कें और सस्ती बिजली तय करती हैं कि कारख़ाने कहाँ जाएँ। अच्छी योजना से बुनियादी ढाँचा विकास को जयपुर–दिल्ली पट्टी से आगे फैला सकता है।
जल्दी दोहराइए
- रीको (1969): औद्योगिक क्षेत्र, ज़मीन, क़र्ज़; नीमराना में जापानी ज़ोन।
- एकल खिड़की अधिनियम 2011; MSME सुविधा अधिनियम 2019 (पहले शुरू, बाद में अनुमति)।
- राइजिंग राजस्थान समिट: जयपुर, दिसंबर 2024, लगभग ₹35 लाख करोड़ के प्रस्ताव।
- 2024 की नीतियाँ: RIPS 2024, MSME नीति 2024, निर्यात नीति, एक ज़िला एक उत्पाद।
- स्टार्टअप के लिए आईस्टार्ट राजस्थान (2017)।
- नवीकरणीय क्षमता 31,500 MW से ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा; हरित हाइड्रोजन नीति।
- दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे, पश्चिमी DFC; 9 ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे की योजना।
- जयपुर मेट्रो 2015 से।