RSSB Rajasthan CET (Graduate) · मॉड्यूल 69 · बुनियादी स्तर · 9 min
RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त और राजस्थान मानवाधिकार आयोग
RSSB Rajasthan CET (Graduate) इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान और भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन पर ज़ोर के साथ।
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत।
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान का भूगोल।
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · भारतीय राजव्यवस्था, राजस्थान पर ज़ोर के साथ।
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · राजस्थान की अर्थव्यवस्था।
इस मॉड्यूल के RSSB Rajasthan CET (Graduate) प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
RSSB Rajasthan CET (Graduate) के लिए बुनियादी स्तर तक। 6 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरू से समझिए: सरकार पर नज़र कौन रखता है?
सरकार के पास बहुत ताक़त होती है: वह लोगों को नौकरी देती है, गाँवों के चुनाव कराती है, पैसा ख़र्च करती है और पुलिस चलाती है।
अगर इस ताक़त का दुरुपयोग हो, तो आम लोग परेशान होते हैं। इसलिए संविधान और क़ानून ऐसी संस्थाएँ बनाते हैं, जो सरकार से थोड़ा अलग खड़ी रहती हैं।
निष्पक्ष भर्ती। RPSC यह पक्का करता है कि सरकारी नौकरियाँ योग्यता से मिलें। राज्य सरकार इसके सदस्यों को आसानी से नहीं हटा सकती। इससे भर्ती रोज़ की राजनीति से आज़ाद रहती है।
निष्पक्ष स्थानीय चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव कराता है। यह अपने आप काम करता है, किसी मंत्री के अधीन नहीं।
दुरुपयोग की जाँच। लोकायुक्त मंत्रियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जाँच करते हैं। मानवाधिकार आयोग पुलिस और दूसरे अधिकारियों की ज़्यादती देखता है। सूचना आयोग यह पक्का करता है कि लोगों को माँगी गई जानकारी मिले।
यह क्यों ज़रूरी है? RAS की तैयारी करने वाले के रूप में आपका चयन ख़ुद RPSC करेगा। ये संस्थाएँ हर प्रश्नपत्र में पूछी जाती हैं और जवाबदेही पर Mains सवालों के केंद्र में हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग
जन्म और स्थानांतरण। RPSC 22 दिसंबर 1949 को जयपुर में बना।
1958 में यह अजमेर चला गया, जो 1956 के पुनर्गठन में ही राजस्थान में शामिल हुआ था। अजमेर को आयोग देना राज्य के बड़े शहरों के बीच संस्थाओं के संतुलन का हिस्सा था।
पहले अध्यक्ष। एस.के. घोष RPSC के पहले अध्यक्ष थे। तब से आयोग RAS परीक्षा और कई दूसरी भर्तियाँ कराता आया है। यह पदोन्नति और अनुशासन के नियमों पर भी सरकार को सलाह देता है।
संवैधानिक सुरक्षा। आयोग अनुच्छेद 315–323 के तहत काम करता है। अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, और वे छह साल या 62 साल की उम्र तक, जो पहले हो, पद पर रहते हैं। पर उन्हें सिर्फ़ राष्ट्रपति हटा सकते हैं, दुर्व्यवहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जाँच के बाद (अनुच्छेद 317)। आयोग राज्यपाल को सालाना रिपोर्ट देता है (अनुच्छेद 323), जो विधानसभा में रखी जाती है।
निचले पद। क्लर्क और पटवारी जैसे ज़्यादातर निचले और मंत्रालयिक पद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भरता है। इसलिए RPSC ऊँची सेवाएँ और बोर्ड बड़ी संख्या वाले छोटे पद सँभालता है।
यह क्यों ज़रूरी है? हाल के सालों में पेपर लीक और अदालती मामलों ने भर्ती पर भरोसे को चोट पहुँचाई है। परीक्षाओं को सुरक्षित और समय पर कराना राजस्थान के लिए शासन का बड़ा मुद्दा है।
राज्य निर्वाचन आयोग
यह क्यों बना? 1992 के 73वें और 74वें संशोधन से पहले पंचायत और नगर निकाय चुनाव अक्सर सालों तक टलते रहते थे।
राज्य सरकारें उन्हें आसानी से टाल सकती थीं। संशोधनों ने अनुच्छेद 243K (और शहरों के लिए 243ZA) जोड़ा, जिससे हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग बना।
राजस्थान में। राजस्थान ने 1994 में अपना राज्य निर्वाचन आयोग बनाया। यह मतदाता सूचियाँ तैयार करता है और पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव कराता है। ये चुनाव हर पाँच साल में होने ज़रूरी हैं।
स्वतंत्रता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। पर आयुक्त को सिर्फ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। राज्य उनकी सेवा शर्तों को उनके नुक़सान में नहीं बदल सकता।
यह क्यों ज़रूरी है? नियमित स्थानीय चुनाव ज़मीनी लोकतंत्र की नींव हैं। कुछ राज्यों में पंचायत चुनावों की देरी दिखाती है कि SEC की स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है।
लोकायुक्त
राज्य का लोकपाल। लोकायुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी हैं, जो मंत्रियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की शिकायतें सुनते हैं।
यह विचार स्कैंडिनेविया के ओम्बड्समैन से आया और भारत में 1966 के प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसे आगे बढ़ाया। 1960 के दशक के अंत से राज्य अपने लोकायुक्त बनाने लगे।
राजस्थान के लोकायुक्त। राजस्थान ने 1973 में राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम पारित किया। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ पहले लोकायुक्त थे। मदद के लिए उप-लोकायुक्त भी नियुक्त हो सकते हैं।
नियुक्ति और सीमाएँ। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से सलाह के बाद लोकायुक्त नियुक्त करते हैं। लोकायुक्त जाँच कर सकते हैं और कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकते हैं। पर वे ख़ुद किसी को सज़ा नहीं दे सकते, और सरकार उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई न भी करे।
यह क्यों ज़रूरी है? अपनी पुलिस या सज़ा की ताक़त के बिना लोकायुक्त को अक्सर बिना दाँत का कहा जाता है। 2013 के लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ने राज्यों से लोकायुक्तों को मज़बूत करने को कहा, जो Mains का अहम बिंदु है।
मानवाधिकार और सूचना आयोग
मानवाधिकार। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ने हर राज्य को राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने की अनुमति दी।
राजस्थान ने जनवरी 1999 में अपना आयोग बनाया, और यह 2000 में काम करने लगा। न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर इसकी पहली अध्यक्ष थीं।
SHRC कैसे काम करता है? सदस्यों को राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सलाह पर नियुक्त करते हैं। अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे होने चाहिए। आयोग हिरासत में मौतें, पुलिस ज़्यादती और अधिकारियों की लापरवाही देखता है, और राहत और कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकता है।
राजस्थान और जानने का अधिकार। सूचना के अधिकार की लड़ाई राजस्थान में शुरू हुई। 1990 के दशक में मज़दूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाइयाँ कीं, जहाँ गाँव वालों ने ख़र्च के रिकॉर्ड जाँचे और फ़र्ज़ी बिल पकड़े। राजस्थान ने राष्ट्रीय RTI अधिनियम 2005 से पाँच साल पहले, 2000 में, अपना सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया।
सूचना आयोग। RTI अधिनियम के तहत अधिकारी जानकारी देने से मना करें या देर करें, तो राज्य सूचना आयोग अपील सुनता है। यह बिना वजह जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगा सकता है।
यह क्यों ज़रूरी है? राजस्थान के लोगों ने देश को सिखाया कि पारदर्शिता भ्रष्टाचार रोकती है। ये आयोग उस सबक़ को रोज़ के अधिकारों में बदलते हैं।
जल्दी दोहराइए
- RPSC: 22 दिसंबर 1949, जयपुर; 1958 में अजमेर; पहले अध्यक्ष एस.के. घोष।
- अनु. 315–323; नियुक्ति राज्यपाल; 6 साल या 62 की उम्र; हटाते राष्ट्रपति (अनु. 317); राज्यपाल को रिपोर्ट (अनु. 323)।
- RAS जैसी ऊँची सेवाओं के लिए RPSC; ज़्यादातर छोटे पदों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड।
- SEC: अनु. 243K; राजस्थान 1994; पंचायत और नगर निकाय चुनाव; उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है।
- लोकायुक्त: 1973 का अधिनियम; पहले न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से सलाह के बाद नियुक्ति; सिर्फ़ सिफ़ारिश।
- SHRC: 1993 के अधिनियम के तहत जनवरी 1999; 2000 से काम; पहली अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर।
- SHRC सदस्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति चुनती है; अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश।
- RTI: MKSS की जन सुनवाई; राजस्थान RTI अधिनियम 2000; राष्ट्रीय अधिनियम 2005; राज्य सूचना आयोग अपील सुनता है।