UKPSC Lower PCS · मॉड्यूल 35 · स्टैंडर्ड स्तर · 13 min
मानव पूँजी और जनसांख्यिकीय लाभांश
UKPSC Lower PCS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था: राजव्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन की व्यापक विशेषताएँ।
- मुख्य: सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र · भारतीय अर्थव्यवस्था।
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UKPSC Lower PCS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: लोग पूँजी क्यों हैं?
दो परिवारों के बारे में सोचिए। पहले में सिर्फ़ पिता कमाते हैं, और वे ऐसे पाँच लोगों को पालते हैं जो काम नहीं करते। दूसरे में चार वयस्क कमाते हैं, और सिर्फ़ दो लोग उन पर निर्भर हैं।
दूसरा परिवार ज़्यादा बचत कर सकता है, बच्चों को बेहतर school भेज सकता है, और शायद छोटा कारोबार भी शुरू कर सकता है। उसके पास खिलाने वाले हर मुँह के लिए ज़्यादा काम करने वाले हाथ हैं।
देश भी इसी तरह काम करता है। जब बच्चों और बुज़ुर्गों के मुक़ाबले काम करने की उम्र वाले लोगों का हिस्सा बढ़ता है, तो देश तेज़ी से बढ़ सकता है। अर्थशास्त्री इसे जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) कहते हैं।
पर काम करने की उम्र वाला व्यक्ति विकास में तभी जुड़ता है, जब वह स्वस्थ, पढ़ा-लिखा, हुनरमंद हो और सच में काम कर रहा हो। लोगों को उत्पादक बनाने वाले ज्ञान, हुनर और सेहत को मानव पूँजी (human capital) कहते हैं।
मानव विकास को मापना: HDI
HDI क्या मापता है? UNDP का छापा मानव विकास सूचकांक (HDI) आमदनी से आगे देखता है। यह तीन आयामों को जोड़ता है:
- स्वास्थ्य: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।
- शिक्षा: 25 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वयस्कों की पढ़ाई के औसत साल, और बच्चों की पढ़ाई के अपेक्षित साल।
- जीवन स्तर: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI)।
हर आयाम को एक सूचकांक में बदला जाता है, और HDI इनका geometric mean है। geometric mean का मतलब है कि कोई देश बहुत ख़राब सेहत की भरपाई सिर्फ़ ऊँची आमदनी से नहीं कर सकता।
भारत का score। Human Development Report 2025 में भारत का HDI 2023 के लिए 0.685 था, जो 2022 के 0.676 से ज़्यादा है। भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर था।
रुझान। भारत का HDI 2010 के 0.590 से बढ़कर 2015 में 0.633 और 2023 में 0.685 हुआ। जीवन प्रत्याशा 1990 के 58.6 साल से बढ़कर 2023 में 72 साल हो गई।
क्या लाभांश का इस्तेमाल हो रहा है? युवा और महिलाएँ
| संकेतक (PLFS 2025) | मान |
|---|---|
| युवाओं (15-29) की बेरोज़गारी दर | 9.9% |
| शहरी युवाओं की बेरोज़गारी दर | 13.6% |
| ग्रामीण युवाओं की बेरोज़गारी दर | 8.3% |
| पढ़ाई, नौकरी या training से बाहर युवा (NEET, 15-29) | 25.0% |
| महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (15+) | 40.0% (पुरुष 79.1%) |
| महिलाओं का worker population ratio (15+) | 38.8% |
बड़ी युवा आबादी तभी लाभांश है, जब युवाओं को काम मिले। PLFS 2025 के दो तरह के आँकड़े यह चुनौती दिखाते हैं, जो ऊपर की table में हैं।
आँकड़ों को पढ़ना। कुल बेरोज़गारी कम है (रोज़गार और बेरोज़गारी: अवधारणाएँ और PLFS के आँकड़े देखें), पर युवाओं की बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, ख़ासकर शहरों में। हर चार में से एक युवा न पढ़ रहा है, न काम कर रहा है, न training ले रहा है।
महिलाएँ। 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र की हर पाँच में से लगभग दो महिलाएँ ही श्रम बल में हैं, जबकि पुरुषों में लगभग पाँच में से चार। ज़्यादा महिलाओं को वेतन वाले काम में लाना लाभांश बढ़ाने के सबसे बड़े तरीक़ों में से एक है।
लोगों को उत्पादक पूँजी बनाना
मानव पूँजी बनाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होता है:
- सेहत और पोषण: अच्छा खाने वाला और स्वस्थ बच्चा बेहतर सीखता है और आगे ज़्यादा कमाता है।
- अच्छी पढ़ाई: school में बिताए साल से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे असल में क्या सीखते हैं।
- हुनर: मालिकों की ज़रूरत से जुड़ी training, जिसमें apprenticeship भी शामिल है।
- नौकरियाँ: manufacturing, construction, tourism और food processing जैसे ज़्यादा मज़दूर लगाने वाले क्षेत्र बहुत लोगों को काम दे सकते हैं (Modules 8 और 9)।
- महिलाओं का काम: सुरक्षित आवाजाही, बच्चों की देखभाल और लचीला काम ज़्यादा महिलाओं को काम से जुड़ने में मदद करते हैं।
यह मौक़ा हमेशा नहीं रहता। जब आबादी बूढ़ी होती है, तो काम करने की उम्र वाले लोगों का हिस्सा फिर घटने लगता है। जो देश इस दौर में अपने लोगों पर निवेश नहीं करता, वह लाभांश खो सकता है।
कौशल: युवाओं को उत्पादक कामगार बनाना
दो नौकरी चाहने वालों से शुरू करें। एक युवक के पास college की डिग्री है पर कोई व्यावहारिक कौशल नहीं, और उसे अपनी पढ़ाई के मुताबिक़ काम नहीं मिलता। उसी क़स्बे की एक युवती ने छोटे course में mobile phone ठीक करना सीखा है और स्थिर कमाई करती है। दोनों का फ़र्क़ पढ़ाई के साल नहीं, बल्कि काम के लायक़ कौशल है।
कौशल क्यों मायने रखता है। भारत के पास बड़ी और युवा कामकाजी आबादी है, पर कई कामगारों के पास कोई औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं। नियोक्ता अक्सर कहते हैं कि उन्हें सही कौशल वाले लोग नहीं मिलते, जबकि कई पढ़े-लिखे युवा बेरोज़गार रहते हैं। इस अंतर को भरना युवा आबादी को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदलने के लिए ज़रूरी है।
PMKVY। 2015 से चल रही Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana सरकार की मुख्य छोटी अवधि की कौशल योजना है। 31 December 2024 तक इसने लगभग 1.6 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित या परिचित कराया था। इसके दो मुख्य हिस्से हैं: नए सीखने वालों के लिए Short-Term Training, और Recognition of Prior Learning, जो कामगारों के काम करते हुए सीखे कौशल को प्रमाणित करता है।
Placement का सवाल। प्रशिक्षण तभी काम का है जब उससे काम मिले। PMKVY 3.0 तक Short-Term Training के प्रमाणित उम्मीदवारों की placement दर 43% बताई गई। इससे प्रगति दिखती है, पर यह भी कि आधे से ज़्यादा प्रशिक्षितों को योजना के ज़रिये काम नहीं मिला।
यह क्यों मायने रखता है। कौशल प्रशिक्षण तब सबसे अच्छा काम करता है जब उद्योग courses बनाने में मदद करे, प्रशिक्षण apprenticeship से जुड़ा हो, और नियोक्ता प्रमाणपत्रों पर भरोसा करें। अच्छा Mains जवाब सिर्फ़ प्रशिक्षितों की गिनती से आगे जाकर गुणवत्ता, placement और उद्योग से जुड़ाव पर सवाल उठाता है।
लोगों पर ख़र्च: शिक्षा और स्वास्थ्य के लक्ष्य
एक परिवार के budget से शुरू करें। जो परिवार बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर ख़र्च करता है, उसके पास आज कम पैसा हो सकता है, पर बाद में उसके बच्चे ज़्यादा कमाते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। देश भी ऐसे ही काम करता है: शिक्षा और स्वास्थ्य पर ख़र्च अपने लोगों में निवेश है, जिसे मानव पूँजी (human capital) कहते हैं।
शिक्षा: NEP 2020। 29 July 2020 को मंज़ूर National Education Policy 2020 ने 1986 की 34 साल पुरानी नीति की जगह ली। इसका लक्ष्य शिक्षा में सरकारी निवेश को जल्द से जल्द GDP के 6% तक ले जाना है। यह 3 से 18 साल की उम्र के लिए 5+3+3+4 का स्कूल ढाँचा भी लाती है और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखती है।
मातृभाषा में सीखना। NEP 2020 कहती है कि कम से कम कक्षा 5 तक पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में हो। विचार यह है कि बच्चे उस भाषा में अवधारणाएँ बेहतर सीखते हैं जो वे घर पर समझते हैं। इसका मक़सद बुनियादी पढ़ाई सुधारना है, जिसे कई सर्वे कमज़ोर पाते रहे हैं।
स्वास्थ्य: NHP 2017। National Health Policy, 2017 का लक्ष्य सरकारी स्वास्थ्य ख़र्च को धीरे-धीरे 2025 तक GDP के 2.5% तक ले जाना है। कम सरकारी ख़र्च का मतलब है कि परिवार स्वास्थ्य का बड़ा ख़र्च अपनी जेब से देते हैं, जो उन्हें ग़रीबी में धकेल सकता है। प्राथमिक इलाज और मुफ़्त दवाओं पर ज़्यादा सरकारी ख़र्च का मक़सद यह बोझ घटाना है।
यह क्यों मायने रखता है। शिक्षा के लिए 6% और स्वास्थ्य के लिए 2.5% जैसे लक्ष्य दिखाते हैं कि सरकार क्या चाहती है, पर इन तक पहुँचने के लिए केंद्र और राज्य दोनों चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल और अस्पताल राज्य चलाते हैं। अच्छा Mains जवाब लक्ष्यों की तुलना पैसे की चुनौती से करता है और समझाता है कि मानव पूँजी पर ख़र्च विकास और कम ग़रीबी के रूप में क्यों फ़ायदा देता है।
युवा आबादी एक मौक़ा है, गारंटी नहीं: क्यों
Dividend क्या है। जब लोगों का बड़ा हिस्सा काम करने की उम्र (15 से 64) में हो, तो हर आश्रित पर ज़्यादा कमाने वाले होते हैं। इससे बचत, निवेश और growth बढ़ सकती है, और इसी संभावना को demographic dividend कहते हैं। पर यह सिर्फ़ एक संभावना है।
यह अपने आप क्यों नहीं मिलता। युवा growth में तभी जुड़ते हैं जब वे स्वस्थ, कुशल और रोज़गार में हों। 2025 में भारत के 15-29 साल के 25.0% युवा न रोज़गार में थे, न पढ़ाई में, न training में, और महिलाओं की labour force भागीदारी सिर्फ़ 40.0% थी। अच्छे रोज़गार के बिना युवा आबादी dividend के बजाय बोझ बन सकती है।
मानव पूँजी ही कुंजी क्यों। इसीलिए HDI स्वास्थ्य, पढ़ाई और आमदनी को साथ मापता है, और भारत का HDI 0.590 (2010) से बढ़कर 0.685 (2023) हुआ। बेहतर पढ़ाई और स्वास्थ्य से हर कामगार ज़िंदगी भर ज़्यादा बना पाता है।
असर। यह मौक़ा हमेशा खुला नहीं रहेगा, क्योंकि आबादी बूढ़ी होगी। नीति का काम अभी, जब काम करने वाली उम्र का हिस्सा ज़्यादा है, कौशल, स्वास्थ्य और महिलाओं के काम में निवेश करना है।
तेज़ दोहराव
- Demographic dividend वह growth का फ़ायदा है जो किसी देश को काम करने की उम्र वालों का हिस्सा बढ़ने पर मिलता है, पर यह तभी मिलता है जब वे लोग स्वस्थ, हुनरमंद और काम में लगे हों।
- HDI स्वास्थ्य (जीवन प्रत्याशा), शिक्षा (पढ़ाई के औसत और अपेक्षित साल) और आमदनी (प्रति व्यक्ति GNI) को उनके geometric mean से जोड़ता है।
- 2023 में भारत का HDI 0.685 था, जो 2025 की report में 193 में 130 वें स्थान पर रहा, और यह 2010 के 0.590 और 2015 के 0.633 से बढ़ा।
- इसी लंबे दौर में जीवन प्रत्याशा 1990 के 58.6 साल से बढ़कर 2023 में 72 साल हुई।
- PLFS 2025 दिखाता है कि यह फ़ायदा अपने-आप नहीं आता, क्योंकि युवा बेरोज़गारी 9.9% थी (शहर में 13.6% और गाँव में 8.3%) और 25.0% युवा NEET थे।
- सबसे बड़ी कमी महिलाओं की भागीदारी में है, जहाँ महिला LFPR 40.0% है जबकि पुरुषों का 79.1%, और महिला WPR 38.8% है।
- PMKVY (2015 से) ने Dec 2024 तक Short-Term Training और Recognition of Prior Learning से लगभग 1.6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित या परिचित कराया; PMKVY 3.0 तक प्रमाणित STT उम्मीदवारों का placement 43% रहा।
- NEP 2020 का लक्ष्य शिक्षा पर सरकारी ख़र्च GDP का 6%, 5+3+3+4 ढाँचा और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GER है; NHP 2017 का लक्ष्य 2025 तक सरकारी स्वास्थ्य ख़र्च GDP का 2.5% है।
आम उलझनें और exam के जाल:
- HDI प्रति व्यक्ति GNI इस्तेमाल करता है, GDP नहीं।
- HDI के शिक्षा वाले हिस्से में दो indicators हैं: पढ़ाई के औसत साल और अपेक्षित साल।
- HDR 2025 का 0.685 का आँकड़ा साल 2023 का है।