UKPSC Lower PCS · मॉड्यूल 61 · स्टैंडर्ड स्तर · 7 min
उत्तराखंड में खनिज, ऊर्जा और परिवहन
UKPSC Lower PCS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · समसामयिक घटनाएँ: उत्तराखंड राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख घटनाएँ, खेलकूद सहित।
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी: भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड हिमालय, नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन और बागवानी, फ़सलें और फ़सल चक्र, सिंचाई, जोतें, आपदाएँ और आपदा प्रबंधन, जल संकट और जलागम प्रबंधन, दूरस्थ क्षेत्र, पर्यावरण आंदोलन, जैव विविधता, जनसंख्या (घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, पलायन)।
- मुख्य: सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र · उत्तराखंड का भूगोल, जनांकिकी एवं आपदा प्रबंधन।
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UKPSC Lower PCS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 5 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरू से समझिए: पहाड़ क्या देते हैं
किसी पहाड़ी परिवार से पूछिए कि उनके पहाड़ उन्हें क्या देते हैं, तो वे पानी, जंगल और पत्थर की बात करेंगे। उत्तराखंड में धातु के अयस्क कम हैं, लेकिन गिरता पानी, इमारती पत्थर और नदी की रेत भरपूर है। इसकी असली दौलत ऊर्जा है, खनिज नहीं।
नदियाँ कम दूरी में हिमनदों से मैदानों तक हज़ारों मीटर नीचे गिरती हैं। यह तेज़ ढलान turbine घुमा सकती है, इसलिए राज्य को "ऊर्जा प्रदेश" कहा जाता है। इसकी जलविद्युत क्षमता 20,000 मेगावाट से ज़्यादा आँकी गई है, और उसका सिर्फ़ एक हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है।
लेकिन यह ऊर्जा, और लोगों व सामान को, खड़े और अस्थिर पहाड़ों से होकर ले जाना मुश्किल है। सड़कें, रेल और सुरंगें तरक़्क़ी लाती हैं, लेकिन भूस्खलन भी।
यह क्यों ज़रूरी है? खनिज, ऊर्जा और परिवहन राज्य की कमाई और रोज़गार तय करते हैं। यहीं विकास और नाज़ुक हिमालयी पर्यावरण के बीच सबसे बड़े टकराव भी पैदा होते हैं।
खनिज
उत्तराखंड के सबसे अहम खनिज वे हैं, जो उद्योग और निर्माण में काम आते हैं। चूना पत्थर शिवालिक और लघु हिमालय में मिलता है, जिसमें दून घाटी और मसूरी की पहाड़ियाँ शामिल हैं। स्टील की भट्टियों में गर्मी सहने वाली ईंटों के लिए इस्तेमाल होने वाला मैग्नेसाइट अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर से आता है। सोपस्टोन (talc) बागेश्वर और अल्मोड़ा में, और फ़ॉस्फ़ोराइट मसूरी के पास निकाला जाता है।
लेकिन सबसे ज़्यादा निकाली जाने वाली चीज़ें नदी तल की रेत, बजरी और पत्थर हैं, जो निर्माण में लगते हैं। नदी तल में अवैध खनन गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे नदी की धार गहरी होती है, पुलों को नुक़सान होता है और मछलियों को चोट पहुँचती है।
1980 के दशक में चूना पत्थर की भारी खुदाई मसूरी की पहाड़ियों को छलनी कर रही थी और दून घाटी के स्रोत सुखा रही थी। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादातर खदानें बंद करने का आदेश दिया। यह भारत के शुरुआती बड़े पर्यावरण फ़ैसलों में से एक था, जिसमें उद्योग और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के बीच संतुलन बनाया गया।
यह क्यों ज़रूरी है? खनन पहाड़ों में कमाई और पारिस्थितिकी के बीच के सौदे को दिखाता है। दून की खुदाई वाला मामला पर्यावरण क़ानून पर Mains उत्तरों का क्लासिक उदाहरण है।
जलविद्युत: ऊर्जा प्रदेश
राज्य की बिजली व्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा भागीरथी पर बना टिहरी बाँध है, जिसे THDC India Limited चलाती है। लगभग 260.5 मीटर ऊँचा यह भारत का सबसे ऊँचा बाँध है। टिहरी परिसर में 1,000 मेगावाट का बाँध बिजलीघर, नीचे की ओर 400 मेगावाट की कोटेश्वर परियोजना और 1,000 मेगावाट का pumped storage संयंत्र है, जो बिजली सस्ती होने पर पानी ऊपर चढ़ाता है और माँग चरम पर होने पर छोड़ता है।
दूसरी अहम परियोजनाओं में भागीरथी पर मनेरी भाली, अलकनंदा पर विष्णुप्रयाग, यमुना–टोंस प्रणाली पर छिबरो और खोदरी, काली बेसिन में NHPC की धौलीगंगा, और NTPC की तपोवन–विष्णुगाड शामिल हैं, जो फ़रवरी 2021 की ऋषिगंगा बाढ़ में बुरी तरह टूट गई। राज्य की अपनी कंपनी UJVN Limited है।
जलविद्युत बिजली, रोज़गार और राजस्व लाती है। लेकिन इसकी क़ीमत भारी है। टिहरी बाँध ने पुराने टिहरी शहर और दर्जनों गाँवों को डुबो दिया, और हज़ारों परिवारों को दूसरी जगह बसाया गया। नदी के बहाव वाली परियोजनाओं की सुरंगें ढलानों में दरार डाल सकती हैं और स्रोत सुखा सकती हैं, और नदी के लंबे हिस्से में बहुत कम पानी बचता है।
2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट और विशेषज्ञ समितियों ने ऊपरी गंगा बेसिन की कई परियोजनाओं पर सवाल उठाए, और कुछ को रोक दिया गया।
यह क्यों ज़रूरी है? जलविद्युत की बहस उत्तराखंड में विकास बनाम पारिस्थितिकी का सबसे साफ़ उदाहरण है। Mains उत्तरों में ऊर्जा और कमाई को विस्थापन, स्रोतों और आपदा के ख़तरे के सामने तौलिए।
परिवहन: सड़क, रेल और हवाई
सड़कें पहाड़ों की जीवन रेखा हैं, क्योंकि ज़्यादातर गाँवों के पास कोई दूसरा जुड़ाव नहीं है। हाल की सबसे बड़ी परियोजना चारधाम सड़क परियोजना है, जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ जाने वाले लगभग 825–900 किमी राजमार्गों को चौड़ा करती है। पर्यावरण समूहों ने चौड़ाई को चुनौती दी, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने चीन सीमा के पास रक्षा के लिए ज़रूरी रास्तों पर चौड़ी सड़कों की अनुमति दी।
रेल पहाड़ों के किनारे रुक जाती है: देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, रामनगर, काठगोदाम और टनकपुर। नई ऋषिकेश–कर्णप्रयाग बड़ी लाइन, लगभग 125 किमी लंबी और ज़्यादातर सुरंगों के अंदर, पहली बार रेल को गढ़वाल के भीतर तक ले जाएगी।
हवाई सफ़र के लिए मुख्य हवाई अड्डा देहरादून के पास जॉली ग्रांट है, साथ में पंतनगर और पिथौरागढ़ का नैनी सैनी। Helicopter सेवाएँ तीर्थयात्रियों को केदारनाथ ले जाती हैं और दूर के ज़िलों को जोड़ती हैं।
इन पहाड़ों में निर्माण जोखिम भरा है। सड़क कटान ने कई ढलानों को अस्थिर कर दिया है। चारधाम मार्ग पर नवंबर 2023 में सिलक्यारा सुरंग धँसने से 41 मज़दूर 17 दिन तक फँसे रहे, फिर उन्हें बचाया गया।
यह क्यों ज़रूरी है? बेहतर जुड़ाव अकेलापन घटाता है और पर्यटन व रक्षा को सहारा देता है। Mains उत्तरों में इसकी क़ीमत भी दिखाइए: भूस्खलन, नदियों में मलबा डालना और सावधान engineering की ज़रूरत।
जल्दी दोहराइए
- मुख्य खनिज: चूना पत्थर, मैग्नेसाइट (अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर), सोपस्टोन (बागेश्वर), फ़ॉस्फ़ोराइट, नदी की रेत और पत्थर।
- सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के दशक में दून घाटी में चूना पत्थर की खुदाई रोकी।
- राज्य को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, जिसकी क्षमता 20,000 मेगावाट से ज़्यादा है।
- टिहरी बाँध (भागीरथी, लगभग 260.5 मीटर) भारत का सबसे ऊँचा बाँध है, जिसे THDC चलाती है।
- टिहरी परिसर: 1,000 मेगावाट बाँध, 400 मेगावाट कोटेश्वर, 1,000 मेगावाट pumped storage।
- दूसरी परियोजनाएँ: मनेरी भाली, विष्णुप्रयाग, छिबरो, खोदरी, धौलीगंगा, तपोवन–विष्णुगाड।
- चारधाम सड़क परियोजना लगभग 825–900 किमी की है; SC ने 2021 में रक्षा के लिए चौड़ी सड़कों की अनुमति दी।
- ऋषिकेश–कर्णप्रयाग लाइन लगभग 125 किमी की है, ज़्यादातर सुरंगों में।
- हवाई अड्डे: जॉली ग्रांट, पंतनगर, नैनी सैनी।
- सिलक्यारा सुरंग नवंबर 2023 में धँसी; 41 मज़दूर बचाए गए।