UKPSC Lower PCS · मॉड्यूल 62 · स्टैंडर्ड स्तर · 8 min
उत्तराखंड में स्थानीय शासन, भूमि प्रबंधन और सुशासन
UKPSC Lower PCS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · समसामयिक घटनाएँ: उत्तराखंड राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख घटनाएँ, खेलकूद सहित।
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि: निर्वाचित सरकारें और उनकी नीतियाँ, राज्य की सेवाएँ, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, सहकारिता, गोरखा और ब्रिटिश काल की भूमि व्यवस्था (थोकदारी, वन पंचायत, सिविल और सोयम वन, बेनाप भूमि, नजूल, नयाबाद), ज़मींदारी उन्मूलन के बाद भूमि सुधार, राजस्व पुलिस, भारत-तिब्बत व्यापार, कृषि और जोतें, बेगार और डडवार प्रथा।
- मुख्य: सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्नपत्र · उत्तराखंड की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था।
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UKPSC Lower PCS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 5 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरू से समझिए: गाँव अपना जंगल ख़ुद चलाता है
कुमाऊँ के कई गाँवों में एक छोटी चुनी हुई समिति तय करती है कि लोग गाँव के जंगल में कब घास काट सकते हैं, हर परिवार कितनी लकड़ी ले सकता है, और जंगल की रखवाली कौन करेगा। यह नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाती है। यही समिति वन पंचायत है, और यह लगभग सौ साल से काम कर रही है।
इससे उत्तराखंड की एक ख़ास बात पता चलती है: पूरे भारत में मिलने वाली नियमित पंचायतों के साथ पहाड़ों के पास जंगल और ज़मीन सँभालने की अपनी पुरानी संस्थाएँ हैं। इन्हें समझे बिना यह समझना मुश्किल है कि यहाँ गाँव कैसे चलते हैं।
इस chapter में हम पंचायती राज, पहाड़ों की ख़ास ज़मीन और जंगल व्यवस्थाएँ, और सुशासन के लिए राज्य के साधन, जैसे सेवा का अधिकार और ई-शासन, देखेंगे।
यह क्यों ज़रूरी है? स्थानीय संस्थाएँ तय करती हैं कि योजनाएँ लोगों तक कितनी अच्छी तरह पहुँचें। UKPSC ख़ास तौर पर स्थानीय स्वशासन और भूमि प्रबंधन के बारे में पूछता है, इसलिए ये अनोखी पहाड़ी व्यवस्थाएँ अहम हैं।
पंचायती राज और शहरी निकाय
73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतें पाँच साल के तय कार्यकाल वाली चुनी हुई संस्थाएँ बन गईं। उत्तराखंड ने पहले उत्तर प्रदेश का पुराना क़ानून माना, और फिर अपना उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 पारित किया।
इसके तीन स्तर हैं। गाँव में ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होता है। ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत काम करती है, जिसका मुखिया प्रमुख होता है, और ज़िला स्तर पर ज़िला पंचायत, जिसका मुखिया अध्यक्ष होता है। आधी सीटें और पद औरतों के लिए आरक्षित हैं, जिससे बहुत-सी पहाड़ी औरतें सार्वजनिक जीवन में आई हैं।
हरिद्वार ज़िले के पंचायत चुनाव बाक़ी 12 ज़िलों से अलग चक्र में होते हैं, क्योंकि वहाँ की पंचायतें अलग समय पर बनी थीं। शहर 74वें संशोधन के तहत नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों से चलते हैं।
यह क्यों ज़रूरी है? पंचायतों का ढाँचा बुनियादी सवाल है। Mains में औरतों का आरक्षण और पहाड़ी गाँवों का छोटा, बिखरा आकार इस बात के मुख्य बिंदु हैं कि स्थानीय शासन कितना अच्छा काम करता है।
पहाड़ों की ज़मीन और जंगल की संस्थाएँ
अंग्रेज़ी राज से पहले गाँव थोकों में बँटे थे, और थोकदार नाम का वंशानुगत मुखिया राजा के लिए उनसे लगान वसूलता था। हर गाँव में पधान नाम का मुखिया होता था। अंग्रेज़ों ने कुछ समय तक ये पद रखे, लेकिन धीरे-धीरे अपने राजस्व अधिकारी ले आए।
अंग्रेज़ों के भूमि बंदोबस्तों ने सिर्फ़ वही खेत नापे और दर्ज किए, जिन पर परिवार खेती करते थे। इस नापी गई ज़मीन को नाप भूमि कहते हैं। बाक़ी, जैसे चरागाह और झाड़ियाँ, बिना नापे छोड़ दी गईं, जिन्हें बेनाप कहते हैं, और उनका साझा इस्तेमाल होता था। बाद में बहुत-सी बेनाप ज़मीन सिविल-सोयम बन गई, यानी ऐसी वन भूमि, जो वन विभाग के बजाय राजस्व विभाग के अधीन है, और जिसे गाँव वाले चारे और ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जब अंग्रेज़ों ने बड़े जंगल अपने क़ब्ज़े में लेकर लोगों के हक़ घटाए, तो 1920 के दशक में पहाड़ जंगल आंदोलनों में उठ खड़े हुए। उन्हें शांत करने के लिए सरकार ने 1931 में कुमाऊँ पंचायती वन नियम बनाए, जिनसे गाँव अपने जंगल सँभालने के लिए वन पंचायतें बना सके। आज राज्य में 12,000 से ज़्यादा वन पंचायतें हैं, जो जंगल के बड़े हिस्से को सँभालती हैं।
यह क्यों ज़रूरी है? वन पंचायतें दुनिया में सामुदायिक वन प्रबंधन के सबसे पुराने उदाहरणों में से हैं। ये विकेंद्रीकृत संसाधन शासन और चिपको की भावना पर Mains का मज़बूत उदाहरण हैं।
राजस्व पुलिस और भू-क़ानून की बहस
सौ साल से ज़्यादा समय तक पहाड़ों के बड़े हिस्सों में कोई नियमित थाना नहीं था। इसके बजाय राजस्व पुलिस व्यवस्था में पटवारी जैसे राजस्व अधिकारी अपराध भी सँभालते थे। जब पहाड़ी गाँव छोटे थे और अपराध कम थे, तब यह व्यवस्था चल जाती थी।
जैसे-जैसे सड़कें, पर्यटन और शहर बढ़े, व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई: पटवारियों के पास जाँच की training नहीं थी और न ही forensic मदद। हाई कोर्ट ने बदलाव की बात कही, और 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद, जिसमें राजस्व पुलिस की देरी पर लोगों का ग़ुस्सा फूटा, राज्य ने इन इलाक़ों को नियमित पुलिस को सौंपना शुरू किया।
एक और ज़िंदा मुद्दा भू-क़ानून का है। बहुत-से पहाड़ी लोगों को डर था कि बाहर के लोग resort और दूसरे घरों के लिए गाँव की ज़मीन ख़रीद रहे हैं, जिससे दाम बढ़ रहे हैं और गाँव बदल रहे हैं। लंबे जन अभियान के बाद राज्य ने 2025 में एक सख़्त क़ानून पारित किया, जो ज़्यादातर ज़िलों में राज्य से बाहर के लोगों के लिए खेती और बाग़वानी की ज़मीन ख़रीदने को सीमित करता है।
यह क्यों ज़रूरी है? दोनों मुद्दे दिखाते हैं कि तेज़ बदलाव के साथ पहाड़ी संस्थाओं को कैसे ढलना पड़ता है। ये हाल के विषय हैं, जो शासन और पहचान पर Mains उत्तरों में आ सकते हैं।
सुशासन: सेवा, जवाबदेही और ई-शासन
अधिकारियों से समय पर काम करवाने के लिए राज्य ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 पारित किया। इसमें प्रमाण पत्र और लाइसेंस जैसी सेवाओं की तय समय सीमा है, और बिना वजह देरी करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लग सकता है। अपीलें सेवा का अधिकार आयोग सुनता है।
जवाबदेही के लिए सूचना का अधिकार क़ानून राज्य सूचना आयोग के ज़रिए काम करता है। राज्य ने 2011 में एक मज़बूत लोकायुक्त क़ानून पारित किया, जिसकी पूरे देश में तारीफ़ हुई, लेकिन 2014 में उसकी जगह नया अधिनियम आया, और लोकायुक्त का पद सालों से ख़ाली है। आलोचक इसे एक कमज़ोरी मानते हैं।
ई-शासन में नागरिक CM Helpline 1905 से शिकायत कर सकते हैं और अपणि सरकार portal से online सेवाएँ ले सकते हैं। ऐसे पहाड़ी राज्य में, जहाँ दफ़्तर एक दिन के सफ़र की दूरी पर हो सकते हैं, online सेवाएँ समय और पैसा बचाती हैं।
यह क्यों ज़रूरी है? ये साधन देरी और भ्रष्टाचार का राज्य का जवाब हैं। Mains में दोनों पक्ष दीजिए: क़ानून हैं, लेकिन ख़ाली पद, कमज़ोर network और कम जागरूकता उनका असर सीमित करते हैं।
जल्दी दोहराइए
- उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के तहत तीन स्तर की पंचायतें; 50% औरतों के लिए आरक्षित।
- हरिद्वार के पंचायत चुनाव अलग चक्र में होते हैं।
- वन पंचायतें 1931 के नियमों से शुरू हुईं; राज्य में 12,000 से ज़्यादा हैं।
- नाप = नापी गई ज़मीन; बेनाप = बिना नापी साझा ज़मीन; सिविल-सोयम = राजस्व विभाग की वन भूमि।
- थोकदार = गाँवों के समूह का वंशानुगत मुखिया; पधान = गाँव का मुखिया।
- राजस्व पुलिस: पटवारी पुलिस का काम करते थे; 2022 अंकिता भंडारी मामले के बाद नियमित पुलिस की ओर बदलाव।
- 2025 में सख़्त भू-क़ानून आया।
- सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 समय सीमा और जुर्माना तय करता है।
- लोकायुक्त क़ानून 2011 और 2014 के; पद लंबे समय से ख़ाली है।
- CM Helpline 1905 और अपणि सरकार portal ई-शासन के साधन हैं।