UKPSC PCS (Upper) · मॉड्यूल 57 · मेन्स स्तर · 28 min
जीवों के लिए संधियाँ: CBD, उसके protocols, 2030 का जैव-विविधता ढाँचा, CITES, आर्द्रभूमि और विरासत
UKPSC PCS (Upper) इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · पारिस्थितिकी और पर्यावरण, कृषि और फ़सलें, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा, जैव विविधता, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, रिमोट सेंसिंग और GIS, मौसम पूर्वानुमान।
UKPSC PCS (Upper) ने इस chapter से 1 प्रश्न पूछे हैं (2024); पूरे मॉड्यूल से 4।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शुरुआत से समझिए: जीवों को अपनी संधियाँ क्यों चाहिए थीं
जंगल का बाघ नहीं जानता कि वह किस देश में है। जो प्रवासी पक्षी Siberia में अंडे देता है और भारत की किसी झील में सर्दी बिताता है, वह हर साल कई सीमाएँ पार करता है। एक देश में शिकार किया गया गैंडे का सींग दूसरे देश में बिकता है। इसलिए कोई देश अकेले अपने वन्यजीवों की पूरी रक्षा नहीं कर सकता।
एक दूसरा कारण भी है। अमीर देशों के पास वे laboratories और कंपनियाँ थीं जो पौधों, सूक्ष्मजीवों और जानवरों को दवाओं और बीजों में बदलती हैं। ग़रीब देशों के पास, जो ज़्यादातर उष्णकटिबंध में हैं, जीवों की ज़्यादातर दौलत थी। लंबे समय तक इन genes को कोई भी मुफ़्त ले सकता था, और जिन देशों और समुदायों ने इन्हें बचाकर रखा, उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला।
दुनिया ने इसका जवाब संधियों के एक समूह से दिया। कुछ पुरानी हैं और एक ही समस्या पर केंद्रित हैं: आर्द्रभूमि (Ramsar, 1971), विरासत स्थल (1972) और वन्यजीव व्यापार (CITES, 1973)। बड़ी छतरी जैसी संधि, Convention on Biological Diversity (CBD), 1992 में Rio में आई, और उसके बाद उसके protocols और वैश्विक targets आए।
यह chapter हर एक को समझाता है: वह क्या करती है, क्यों ज़रूरी थी, कब और कहाँ तय हुई, और भारत के लिए उसका क्या मतलब है। इन्हें एक परिवार की तरह सीखिए, क्योंकि exam अक्सर इनकी तारीख़ें, उद्देश्य और appendices आपस में मिला देता है।
Convention on Biological Diversity: छतरी जैसी संधि
यह क्या है। CBD पहली वैश्विक संधि है जो जैव-विविधता को पूरे रूप में समेटती है: genes, प्रजातियाँ और पारितंत्र एक साथ। इस पर 5 जून 1992 को Rio Earth Summit में हस्ताक्षर शुरू हुए और यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुई, 30वें देश के अनुमोदन के 90 दिन बाद।
इसके तीन उद्देश्य शब्दशः याद रखने लायक़ हैं। पहला जैव-विविधता का संरक्षण है। दूसरा उसके घटकों का टिकाऊ इस्तेमाल है। तीसरा genetic संसाधनों के इस्तेमाल से मिलने वाले लाभों का न्यायसंगत बँटवारा है।
तीसरा उद्देश्य क्यों अहम है। CBD से पहले genetic संसाधनों को अक्सर "मानवता की साझा विरासत" कहा जाता था, जिसका असल मतलब था कि कोई भी उन्हें मुफ़्त में ले सकता था। CBD ने यह मानकर इसे बदल दिया कि देशों के अपने जैविक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार हैं। अब भारत का कोई पौधा इस्तेमाल करने वाली कंपनी को अनुमति लेनी होती है और लाभ बाँटना होता है।
यह व्यवहार में कैसे काम करती है। CBD व्यापक कर्तव्य तय करती है, जैसे राष्ट्रीय रणनीतियाँ बनाना, संरक्षित क्षेत्र बनाना, बाहरी आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान। हर Party एक National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) बनाती है। फ़ैसले लेने के लिए Parties लगभग हर दो साल में Conference of the Parties (COP) में मिलती हैं।
कौन अंदर, कौन बाहर। CBD की 196 Parties हैं, यानी धरती का लगभग हर देश। सबसे बड़ा अपवाद अमेरिका है, जिसने 1993 में हस्ताक्षर किए पर कभी अनुमोदन नहीं किया। भारत ने 5 जून 1992 को हस्ताक्षर और 18 फ़रवरी 1994 को अनुमोदन किया, और 2002 के Biological Diversity Act से इसे देश में लागू किया, जिसे भारत के जैव-विविधता क़ानून वाले chapter में समझाया गया है।
दो protocols: biosafety के लिए Cartagena, लाभ-बँटवारे के लिए Nagoya
Cartagena: बदले हुए जीवों की चिंता। 1990 के दशक में genetically modified फ़सलें दुनिया भर में फैलने लगीं। कई देशों को डर था कि ऐसे जीव अगर प्रकृति में छूट गए तो देसी प्रजातियों को नुक़सान पहुँचा सकते हैं, या उन देशों पर थोप दिए जाएँगे जिनके पास इन्हें जाँचने के साधन नहीं हैं। ख़ुद CBD ने इस पर एक समझौते की माँग की।
इसका जवाब Cartagena Protocol on Biosafety था, जो 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया और 11 सितंबर 2003 से लागू है। यह आधुनिक biotechnology से बने living modified organisms (LMOs) को समेटता है, यानी ऐसे जीव जो बढ़ या प्रजनन कर सकते हैं, जैसे GM बीज। इसका लक्ष्य LMOs का सीमा-पार सुरक्षित हस्तांतरण, रख-रखाव और इस्तेमाल है।
यह protocol Rio घोषणा के एहतियाती दृष्टिकोण पर चलता है। आयात करने वाला देश तब भी सावधानी से फ़ैसला ले सकता है जब विज्ञान अभी पूरा न हो। एक Biosafety Clearing-House देशों को LMOs और अपने फ़ैसलों की जानकारी बाँटने देता है।
Nagoya: तीसरे उद्देश्य को नियमों में बदलना। CBD में लाभ-बँटवारा अच्छा लगता था, लेकिन अस्पष्ट था। अनुमति कौन देगा, और उचित हिस्सा क्या होगा? Access and Benefit-sharing (ABS) पर Nagoya Protocol 29 अक्टूबर 2010 को Nagoya, Japan में अपनाया गया और 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ।
यह ABS का बुनियादी नियम तय करता है। इस्तेमाल करने वाले को genetic संसाधन देने वाले देश से पूर्व सूचित सहमति (prior informed consent) लेनी होती है और लाभ बाँटने पर आपसी सहमति वाली शर्तें तय करनी होती हैं। लाभ पैसे में हो सकते हैं, जैसे royalty, या बिना पैसे के, जैसे research training या technology।
भारत के लिए यह क्यों अहम है। भारत दवा और भोजन में काम आने वाले पौधों और उनके पारंपरिक ज्ञान से भरपूर है। लाभ-बँटवारा इन संसाधनों को बचाने वाले समुदायों को हिस्से का क़ानूनी हक़ देता है।
चूके Aichi Targets से "30 by 30" तक
Aichi Targets और उनकी नाकामी। 2010 में Nagoya में CBD Parties ने 2011–2020 की रणनीतिक योजना भी अपनाई, जिसमें 20 Aichi Biodiversity Targets थे। ये आवास-नाश, संरक्षित क्षेत्रों, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों और पैसे से जुड़े थे। दशक ख़त्म होने पर Global Biodiversity Outlook 5 (सितंबर 2020) ने पाया कि 20 में से कोई भी target पूरी तरह हासिल नहीं हुआ।
सिर्फ़ छह आंशिक रूप से हासिल हुए: Targets 9, 11, 16, 17, 19 और 20। इनमें संरक्षित क्षेत्रों वाला Target 11 सबसे जाना-माना है। सबक़ यह था कि बिना पैसे, निगरानी और राष्ट्रीय अमल के targets काग़ज़ पर ही रह जाते हैं।
Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF)। नई योजना 19 दिसंबर 2022 को Montreal में COP15 में अपनाई गई। नाम उन दो शहरों को जोड़ता है जिनसे बैठक के दो हिस्से जुड़े थे। इसमें 2050 के लिए 4 goals और 2030 के लिए 23 targets हैं।
चार targets सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। Target 3, जिसे "30 by 30" कहते हैं, 2030 तक कम से कम 30% ज़मीन और अंदरूनी जल और 30% समुद्री और तटीय क्षेत्र का संरक्षण चाहता है। Target 7 कीटनाशकों और बेहद ख़तरनाक रसायनों के कुल जोखिम को कम से कम आधा करना चाहता है। Target 18 2030 तक नुक़सानदेह subsidies में हर साल कम से कम USD 500 billion की कटौती चाहता है।
Target 19 पैसे से जुड़ा है। यह 2030 तक सभी स्रोतों से हर साल कम से कम USD 200 billion जुटाना चाहता है, जिसमें विकासशील देशों को जाने वाला USD 30 billion सालाना अंतरराष्ट्रीय पैसा शामिल है। यह भारत जैसे देशों की एक मुख्य माँग थी।
Cali Fund: digital genes की क़ीमत। आज वैज्ञानिकों को अक्सर असली पौधे की ज़रूरत नहीं होती; वे database से उसका genetic sequence download कर लेते हैं। यह digital sequence information (DSI) Nagoya के नियमों से बाहर रह गई थी। Cali, Colombia में COP16 ने 2 नवंबर 2024 को Cali Fund बनाने का फ़ैसला किया, जिसमें DSI से कमाने वाली बड़ी कंपनियों से हिस्सा डालने की उम्मीद है।
यह fund 24 फ़रवरी 2025 को Rome में फिर से शुरू हुए COP16 में launch हुआ। भारत ने COP16 में अपनी अद्यतन NBSAP जारी की, और अपने राष्ट्रीय targets को वैश्विक ढाँचे से जोड़ा।
CITES: वन्यजीव व्यापार पर नियंत्रण
| Appendix | किसे रखा जाता है | व्यापार का नियम |
|---|---|---|
| I | विलुप्ति के ख़तरे वाली प्रजातियाँ | व्यावसायिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित; research जैसे ग़ैर-व्यावसायिक आयात permit से |
| II | जो अभी ज़रूरी नहीं कि ख़तरे में हों, पर कड़े नियंत्रण के बिना हो सकती हैं | Export permit से व्यापार |
| III | वे प्रजातियाँ जिन्हें ऐसी Party के अनुरोध पर जोड़ा गया जो पहले से उनका व्यापार नियंत्रित करती है और दूसरे देशों का सहयोग चाहती है | Permit या certificate से व्यापार |
यह क्यों ज़रूरी था। 1960 के दशक तक हाथीदाँत, फ़र, खाल, ज़िंदा पक्षियों और सरीसृपों का व्यापार जंगलों को ख़ाली कर रहा था। यह व्यापार ज़्यादातर सीमाएँ पार करता था, इसलिए सिर्फ़ निर्यात करने वाले देश का प्रतिबंध इसे रोक नहीं सकता था। ऐसी संधि चाहिए थी जो आयात करने वाले देश को भी ज़िम्मेदार बनाए।
कब और कहाँ। Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) के पाठ पर 2 मार्च 1973 को Washington, D.C. में 80 देशों के प्रतिनिधि सहमत हुए। 3 मार्च 1973 को इस पर हस्ताक्षर शुरू हुए और यह 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ। अब इसकी 185 Parties हैं, और भारत उनमें से एक है।
यह कैसे काम करता है: तीन appendices। CITES सारा वन्यजीव व्यापार बंद नहीं करता। यह प्रजातियों को उनकी ज़रूरी सुरक्षा के हिसाब से तीन सूचियों में रखता है, और व्यापार सिर्फ़ permit से होता है।
असर। CITES ज़्यादा असरदार संधियों में से है, क्योंकि व्यापार customs से गुज़रता है, जहाँ उसकी जाँच हो सकती है। इसकी कमज़ोरी अवैध व्यापार है, जो permit व्यवस्था से पूरी तरह बच निकलता है। भारत में CITES Wild Life (Protection) Act के साथ काम करता है, जो अपनी अनुसूचियों में प्रजातियाँ रखता है।
प्रवासी जानवर और किसानों के बीज
Convention on Migratory Species (CMS)। कुछ जानवर अपनी ज़िंदगी कई देशों में बिताते हैं: सारस, flamingo, कछुए, whale और बड़े bustards। अगर अगले देश में इनका शिकार हो जाए तो एक देश में इनकी रक्षा बेकार है। Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals प्रवास-मार्ग के देशों को, जिन्हें range states कहते हैं, ऐसे जानवरों और उनके ठहराव स्थलों की रक्षा के लिए साथ लाता है।
हर सर्दी ऐसे कई पक्षी मध्य एशिया और Siberia से भारत आते हैं। भारत ने Gandhinagar में CMS की 13वीं Conference of Parties आयोजित की। भारत के लिए CMS स्वाभाविक रूप से उसके आर्द्रभूमि और घास-मैदान संरक्षण से जुड़ता है।
Plant Treaty। दुनिया का ज़्यादातर भोजन कुछ ही फ़सलों से आता है, और कोई देश उनके genes में आत्मनिर्भर नहीं है। उदाहरण के लिए, गेहूँ पश्चिम एशिया में शुरू हुआ, और हर जगह धान के प्रजनक कई देशों की किस्में इस्तेमाल करते हैं। अगर हर gene के लिए अलग द्विपक्षीय सौदा चाहिए होता, तो फ़सल-सुधार धीमा पड़ जाता।
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2001 में अपनाई गई और 29 जून 2004 को लागू हुई। इसका Multilateral System 64 सबसे अहम खाद्य और चारा फ़सलों की genetic सामग्री को एक मानक पहुँच-समझौते के साथ साझा पूल में रखता है। यह फ़सल किस्मों को बचाने और विकसित करने में किसानों के बड़े योगदान को भी मान्यता देती है।
Ramsar: इन सबमें सबसे पुरानी
क्या और क्यों। झीलें, दलदल, mangroves और बाढ़-मैदान जैसी आर्द्रभूमियाँ लंबे समय तक बेकार ज़मीन मानी गईं जिन्हें सुखा देना था। फिर भी ये बाढ़ का पानी रोकती हैं, भूजल भरती हैं, पानी साफ़ करती हैं और लाखों प्रवासी पक्षियों को भोजन देती हैं। Convention on Wetlands किसी भी पारितंत्र पर पहली आधुनिक वैश्विक संधि थी।
कब और कहाँ। यह 2 फ़रवरी 1971 को Ramsar, Iran में अपनाई गई और 1975 में लागू हुई। अपनाए जाने की तारीख़ अब 2 फ़रवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाई जाती है। देश कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि, जिसे आम तौर पर Ramsar site कहते हैं, नामित करके जुड़ते हैं।
भारत और Ramsar। Chilika झील (Odisha) और Keoladeo (Rajasthan) को 1 अक्टूबर 1981 को भारत की पहली साइटों के रूप में नामित किया गया, और भारत औपचारिक रूप से 1 फ़रवरी 1982 को Party बना। हाल के सालों में यह संख्या तेज़ी से बढ़ी है। 15 अक्टूबर 2026 को भारत में 103 Ramsar sites थीं।

Montreux Record। नामित होना सिर्फ़ सम्मान नहीं है; इसके साथ साइट को स्वस्थ रखने का कर्तव्य भी आता है। Montreux Record उन Ramsar sites का register है जिनके पारिस्थितिक स्वरूप में बदलाव आया है या आने की आशंका है, ताकि उन पर ध्यान जाए। Chilika को 2002 में सुधार के बाद इससे हटाया गया, जो अक्सर दी जाने वाली सफलता की कहानी है।

World Heritage: प्रकृति और संस्कृति एक साथ
यह क्या है। 1972 का World Heritage Convention अनोखा है, क्योंकि यह एक ही संधि में सांस्कृतिक और प्राकृतिक, दोनों तरह की साइटों की रक्षा करता है। कोई साइट तब सूची में आती है जब उसका असाधारण सार्वभौमिक मूल्य हो, यानी उसका खोना पूरी मानवता का नुक़सान हो। साइटें सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित हो सकती हैं।
पर्यावरण के छात्रों के लिए यह क्यों अहम है। प्राकृतिक साइटों में राष्ट्रीय उद्यान और जंगल, पहाड़ व आर्द्रभूमि जैसे भू-दृश्य आते हैं। सूची में आने से साइट पर दुनिया का ध्यान और उसे बचाने का दबाव बढ़ता है। गंभीर ख़तरे वाली साइटों को List of World Heritage in Danger में रखा जा सकता है।
भारत की सूची बढ़ती जा रही है। Maratha Military Landscapes of India 2025 में भारत की 44वीं World Heritage entry के रूप में दर्ज हुए। उसके बाद 2026 में Sarnath का प्राचीन बौद्ध स्थल दर्ज हुआ। चूँकि यह गिनती लगभग हर साल बदलती है, इसलिए हाल में जुड़ी साइटें याद रखिए और exam से पहले ताज़ा कुल संख्या जाँच लीजिए।
Mains की नज़र से: जैव विविधता संधियों पर तीन बड़ी बहसें
1. ये जीन किसके हैं? 1992 से पहले बहुत लोग जंगली पौधों और जानवरों को पूरी मानवता की साझा विरासत मानते थे, जिसे कोई भी ले सकता था।
अमीर देशों की कंपनियाँ दक्षिण के किसी जंगल से दवा वाला पौधा ले जाती थीं, उससे बनी दवा का patent कराती थीं, और सदियों से उसे इस्तेमाल करने वालों को कुछ नहीं देती थीं। CBD ने इसे बदला।
उसने माना कि अपने genetic संसाधनों पर देशों का अधिकार है, और लाभ के उचित बँटवारे को अपने तीन लक्ष्यों में रखा। समर्थक कहते हैं कि Nagoya Protocol और Cali Fund आख़िरकार समुदायों को हिस्सा देते हैं।
इससे उन्हें प्रकृति बचाने की वजह मिलती है। आलोचक कहते हैं कि लाभ का बँटवारा धीमा और उलझा हुआ है, और समुदायों तक बहुत कम पैसा पहुँचा है। वे यह भी कहते हैं कि अब digital sequence data बिना कोई नमूना लिए भी इस्तेमाल हो सकता है।
संतुलित उत्तर लाभ के बँटवारे को न्याय का मामला मानता है। साथ ही वह आसान नियम, DSI के इस्तेमाल का ईमानदार हिसाब और स्थानीय लोगों तक पहुँचने वाला पैसा माँगता है।
2. Aichi लक्ष्य क्यों चूके, और क्या "30 by 30" बेहतर करेगा? 2011-2020 के 20 Aichi लक्ष्यों में से एक भी पूरा नहीं हुआ, और सिर्फ़ छह आंशिक रूप से पूरे हुए। इसकी वजहें थीं कमज़ोर राष्ट्रीय योजनाएँ, कम पैसा और प्रगति नापने का कोई साफ़ पैमाना न होना। साथ ही नुकसानदेह subsidy उसी बर्बादी को पैसा देती रहीं, जिसे लक्ष्य रोकना चाहते थे।
2022 का Kunming-Montreal ढाँचा इसे संख्याओं से ठीक करने की कोशिश करता है। इसमें 30% ज़मीन और समुद्र का संरक्षण, नुकसानदेह subsidy में कटौती और पैसे का लक्ष्य है। आशावादी कहते हैं कि साफ़ लक्ष्य और पैसा नए ढाँचे को दाँत देते हैं। निराशावादी याद दिलाते हैं कि यह भी Aichi की तरह अपनी मर्ज़ी पर टिका है।
संतुलित उत्तर यह है कि ढाँचा बेहतर बना है। लेकिन इसकी कामयाबी राष्ट्रीय action plan, नियमित reporting और असली पैसे पर टिकी है।
3. क्या "30 by 30" भीड़ वाले देश में चलेगा? भारत में बहुत लोग जंगलों, आर्द्रभूमियों और तटों के भीतर या पास रहते हैं। अगर संरक्षण का मतलब लोगों को बाहर करना हो, तो जंगल में रहने वालों और मछुआरों को नुकसान होगा, जो इन्हीं जगहों पर निर्भर हैं। अगर संरक्षण उनके साथ मिलकर हो, तो प्रकृति और रोज़ी, दोनों मज़बूत होती हैं।
2022 का ढाँचा पवित्र उपवन और community reserve जैसे दूसरे असरदार इलाक़ा-आधारित उपायों को भी लक्ष्य में गिनने देता है। इसलिए Mains में लिखिए कि भारत यह लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण और अधिकारों के सम्मान से पाए, सिर्फ़ नए घेरे हुए parks से नहीं।
यह क्यों ज़रूरी है: जैव विविधता की संधियाँ विज्ञान, पैसे और न्याय का मेल हैं। Mains में उन उत्तरों को अंक मिलते हैं जो दिखाते हैं कि किसे फ़ायदा है, कौन खर्च उठाता है, और सम्मेलन में बने नियम किसी गाँव के लिए क्यों मायने रखते हैं।
Mains की नज़र से: दो तरह के सवाल और उनके उत्तर कैसे लिखें
पहला रूप: "तुलना कीजिए और आकलन कीजिए" (पुराने बनाम नए लक्ष्य)। उदाहरण: "Aichi लक्ष्य क्यों चूके, और क्या Kunming-Montreal ढाँचा बेहतर कर पाएगा?"
- शुरुआत: लिखिए कि दोनों CBD के तहत तय हुए। Aichi लक्ष्य 2011-2020 के लिए थे, और नया ढाँचा दिसंबर 2022 में 2030 के 23 लक्ष्यों के साथ आया।
- नाकामी: समझाइए कि कोई भी Aichi लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। वजहें लिखिए: कमज़ोर राष्ट्रीय योजनाएँ, कम पैसा, ख़राब नाप-जोख और नुकसानदेह subsidy।
- नया क्या है: "30 by 30", कीटनाशक का ख़तरा आधा करने का लक्ष्य, नुकसानदेह subsidy में हर साल कम से कम USD 500 billion की कटौती और हर साल USD 200 billion जुटाने का लक्ष्य लिखिए।
- अब भी कमज़ोर क्या है: लक्ष्य अब भी अपनी मर्ज़ी के हैं, और पहले भी पैसे के वादे अक्सर पूरे नहीं हुए।
- निष्कर्ष: नया ढाँचा Aichi से सीखता है, लेकिन इसका भविष्य देशों के अपने काम से तय होगा।
दूसरा रूप: "क्या इससे सुरक्षा पक्की होती है?" (नाम बनाम हक़ीक़त)। उदाहरण: "भारत में Ramsar sites तेज़ी से बढ़ी हैं। क्या यह दर्जा सुरक्षा की गारंटी देता है?"
- शुरुआत: समझाइए कि 1971 का Ramsar Convention आधुनिक दौर की सबसे पुरानी प्रकृति-संधि है। भारत 1982 में इससे जुड़ा, और अक्टूबर 2026 तक उसके 103 sites थे।
- दर्जे से क्या मिलता है: दुनिया का ध्यान, समझदारी से इस्तेमाल की ज़िम्मेदारी, और ऐसी list में जगह जिस पर नज़र रहती है।
- दर्जे से क्या नहीं मिलता: संधि के पास कोई पुलिस नहीं है। इसलिए सुरक्षा देश और राज्य के क़ानून, स्थानीय योजना और पैसे पर टिकी है।
- एक उदाहरण: बिगड़ी sites के लिए Montreux Record लिखिए। Chilika को 2002 में इससे हटाया गया, जो दिखाता है कि लगातार काम से बिगड़ी site भी सुधर सकती है।
- निष्कर्ष: नाम दरवाज़ा खोलता है, लेकिन आर्द्रभूमि को स्थानीय प्रबंधन और लोगों की भागीदारी ही ज़िंदा रखते हैं।
दूसरे papers से जोड़िए। यह chapter GS-III (संरक्षण और biotechnology), GS-II (अंतरराष्ट्रीय समझौते और भारत के हित) और GS-I (विरासत स्थल) में काम आता है। Biopiracy और लाभ का बँटवारा GS-IV और Essay में न्याय के अच्छे उदाहरण भी हैं।
Mains अभ्यास: छह सवाल, छह कोण
| कोण | सवाल | कैसे लिखें |
|---|---|---|
| न्याय | "लाभ-बँटवारा biopiracy पर CBD का जवाब है।" Nagoya Protocol और Cali Fund के संदर्भ में जाँचिए। | संप्रभु अधिकार और तीसरा उद्देश्य समझाइए, फिर पूर्व सूचित सहमति और आपसी शर्तें। DSI की कमी और Cali Fund जोड़िए, साथ में जैव-विविधता से भरपूर देश के रूप में भारत का हित। |
| लक्ष्य | Aichi Targets क्यों नाकाम हुए, और क्या Kunming-Montreal ढाँचा बेहतर करेगा? | GBO-5 का नतीजा दीजिए, कोई पूरा नहीं और छह आंशिक। KMGBF के finance targets 18 और 19 से तुलना कीजिए, और निगरानी व राष्ट्रीय योजनाएँ सुझाइए। |
| संरक्षण | भारत जैसे घनी आबादी वाले देश के लिए "30 by 30" target के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। | Target 3 समझाइए, फिर संरक्षित क्षेत्रों को वनवासियों और मछुआरों के अधिकारों से तौलिए। आगे की राह के रूप में समुदाय-संरक्षित क्षेत्र सुझाइए। |
| व्यापार | CITES वन्यजीवों की रक्षा कैसे करता है, और अवैध व्यापार क्यों जारी है? | तीन appendices और permits समझाइए। फिर सीमाएँ दिखाइए: तस्करी, कमज़ोर अमल और माँग, और भारत के अपने वन्यजीव क़ानून से जोड़िए। |
| आर्द्रभूमि | भारत की Ramsar sites तेज़ी से बढ़ी हैं। क्या नामित होना सुरक्षा की गारंटी है? | 103 sites तक की बढ़त और आर्द्रभूमियों की सेवाएँ दीजिए। Montreux Record और Chilika के हटने से दिखाइए कि नतीजा label से नहीं, प्रबंधन से तय होता है। |
| Biosafety | Cartagena Protocol का एहतियाती दृष्टिकोण समझाइए। भारत biosafety और खेती के नवाचार में संतुलन कैसे बनाए? | LMOs और protocol का उद्देश्य बताइए। GM फ़सलों के लाभों को पारिस्थितिक और व्यापारिक जोखिमों से तौलिए, और अंत में विज्ञान-आधारित, पारदर्शी मंज़ूरी पर ख़त्म कीजिए। |
ये हमारे लिखे अभ्यास के सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्न-पत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में मिलेंगे।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर पहले क्या समझाए, फिर इस chapter से क्यों बताए, और अंत में आगे की राह दिखाए।
जल्दी दोहराइए
- CBD: हस्ताक्षर शुरू 5 जून 1992 (Rio), लागू 29 दिसंबर 1993; 3 उद्देश्य: संरक्षण, टिकाऊ इस्तेमाल, लाभ-बँटवारा; 196 Parties; अमेरिका Party नहीं; भारत का अनुमोदन 18 फ़रवरी 1994।
- Cartagena Protocol: LMOs की biosafety; अपनाया 29 जनवरी 2000, लागू 11 सितंबर 2003; Biosafety Clearing-House।
- Nagoya Protocol: ABS; अपनाया 29 अक्टूबर 2010, लागू 12 अक्टूबर 2014; पूर्व सूचित सहमति + आपसी शर्तें।
- Aichi Targets (20, 2011–2020 के लिए): कोई पूरा नहीं, छह आंशिक (GBO-5, 2020)।
- KMGBF (19 दिसंबर 2022, COP15 Montreal): 4 goals, 23 targets; T3 30 by 30, T7 कीटनाशक जोखिम आधा, T18 नुक़सानदेह subsidies में USD 500 bn/साल कटौती, T19 USD 200 bn/साल, जिसमें 30 bn अंतरराष्ट्रीय।
- Cali Fund (COP16 Cali, फ़ैसला 2 नवंबर 2024, launch 24 फ़रवरी 2025, Rome): DSI इस्तेमाल करने वालों से पैसा; COP16 में भारत की अद्यतन NBSAP।
- CITES: सहमति 2 मार्च 1973, हस्ताक्षर 3 मार्च 1973, लागू 1 जुलाई 1975, 185 Parties; Appendix I व्यावसायिक व्यापार नहीं, II नियंत्रित व्यापार, III एक Party का अनुरोध।
- Plant Treaty: अपनाई 2001, लागू 29 जून 2004; Multilateral System, 64 फ़सलें; किसानों का योगदान।
- CMS: प्रवासी जानवर और range states; भारत ने Gandhinagar में COP13 आयोजित की।
- Ramsar: 2 फ़रवरी 1971 (विश्व आर्द्रभूमि दिवस), लागू 1975; भारत Party 1 फ़रवरी 1982; पहली साइटें Chilika, Keoladeo (1 अक्टूबर 1981); 103 sites (15 अक्टूबर 2026); Montreux Record, Chilika 2002 में हटी।
- World Heritage (1972): सांस्कृतिक + प्राकृतिक; Maratha Military Landscapes 44वीं (2025), Sarnath (2026)।
इस chapter से UKPSC PCS (Upper) के प्रश्न
What is the Convention on Biological Diversity (CBD) ? Enlist its key provisions.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।