UKPSC PCS (Upper) · मॉड्यूल 30 · मेन्स स्तर · 16 min
मानव विकास: भलाई को मापना
UKPSC PCS (Upper) इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · विश्व का भूगोल: पृथ्वी और सौरमंडल, स्थलमंडल, अक्षांश-देशांतर, घूर्णन और परिक्रमण, भू-आकृतियाँ, जलमंडल, वायुमंडल, महासागर, कृषि, संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, परिवहन, विश्व व्यापार और भौगोलिक शब्दावली।
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · भारत का भूगोल: उच्चावच और संरचना, जलवायु, अपवाह, वनस्पति, मृदा, जल संसाधन, सिंचाई, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या और नगरीकरण, परिवहन, विदेश व्यापार, अनुसूचित जाति/जनजाति और प्रदूषण।
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · आर्थिक और सामाजिक विकास (राष्ट्रीय): आर्थिक सुधार और उदारीकरण, FDI, मुद्रास्फीति, समावेशी विकास, गरीबी और बेरोज़गारी कार्यक्रम, HDI, जनगणना और जनसंख्या, नगरीकरण, केंद्रीय बजट, नियोजन, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय आय।
- मुख्य प्रश्नपत्र 3: सामान्य अध्ययन I (विरासत, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, समाज) · महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे, गरीबी और विकास के मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और समाधान।
- मुख्य प्रश्नपत्र 4: सामान्य अध्ययन II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध) · गरीबी और भूख से जुड़े मुद्दे।
- मुख्य प्रश्नपत्र 5: सामान्य अध्ययन III (प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा) · समावेशी विकास और उससे उठने वाले मुद्दे।
हमारे बैंक में UKPSC PCS (Upper) के 1 प्रश्न इस मॉड्यूल (लोग और बस्तियाँ) से हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शुरू से समझिए: क्या ज़्यादा अमीर देश बेहतर देश है?
दो ऐसे देशों की कल्पना कीजिए जिनकी प्रति व्यक्ति आय बराबर है। पहले में ज़्यादातर बच्चे स्कूल पूरा करते हैं, लोग सत्तर से ऊपर की उम्र तक जीते हैं और महिलाएँ आज़ादी से काम करती और वोट देती हैं। दूसरे में कई बच्चे कम उम्र में मर जाते हैं, लड़कियाँ जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं और दौलत कुछ परिवारों के पास रहती है। बहुत कम लोग दोनों को बराबर "विकसित" कहेंगे।
यह वृद्धि और विकास का फ़र्क़ दिखाता है। वृद्धि मात्रा का बदलाव है, जैसे आय या उत्पादन का बढ़ना, और यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। विकास गुणवत्ता का बदलाव है, लोगों की ज़िंदगी की गुणवत्ता में सुधार, और यह हमेशा सकारात्मक होता है।
लंबे समय तक विकास को मुख्य रूप से आय से मापा गया, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जैसे सूचकों से। समय के साथ अर्थशास्त्रियों और भूगोलवेत्ताओं ने समझा कि आय सिर्फ़ एक साधन है। असल में अहम यह है कि लोग उससे क्या कर और बन सकते हैं, क्या वे स्वस्थ, शिक्षित, आज़ाद और सम्मानित हो सकते हैं।
इसलिए मानव विकास का मतलब है लोगों के विकल्प बढ़ाना और उनकी क्षमताएँ सुधारना, ताकि वे लंबी, स्वस्थ और सार्थक ज़िंदगी जी सकें। आय इसका हिस्सा है, लेकिन सेहत, ज्ञान, आज़ादी, सुरक्षा और गरिमा भी।
यह क्यों ज़रूरी है? सिर्फ़ आय देखने वाली विकास योजना बहुत लोगों को पीछे छोड़ सकती है। मानव विकास का विचार लोगों को नीति के केंद्र में रखता है।
यह विचार कहाँ से आया, और इसके चार स्तंभ
मानव विकास की अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक़ ने दी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ काम करते हुए उन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने 1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट छापी। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला, ने अपने इस विचार से इसकी बहुत सी सोच दी कि विकास का मतलब आज़ादियों और क्षमताओं का विस्तार है।
यह विचार उसी समय क्यों आया? 1960 और 1970 के दशकों में कई विकासशील देशों ने तेज़ आर्थिक वृद्धि दर्ज की, फिर भी ग़रीबी, भूख, निरक्षरता और बीमारी मुश्किल से घटीं, क्योंकि फ़ायदे ग़रीबों तक रिसकर (trickle down) नहीं पहुँचे। इस नाकामी ने विचारकों को यक़ीन दिलाया कि विकास को सीधे लोगों की ज़िंदगी में मापना होगा, राष्ट्रीय आय से मान नहीं लेना होगा।
तब से UNDP नियमित रूप से यह रिपोर्ट छापता है, जिसमें देशों को मानव विकास के आधार पर क्रम दिया जाता है। भारत समेत कई देशों ने अपनी राष्ट्रीय और राज्य मानव विकास रिपोर्टें भी बनाई हैं।
यह विचार चार स्तंभों पर टिका है। समता का मतलब है सबके लिए अवसरों तक बराबर पहुँच, चाहे लिंग, जाति, धर्म, इलाक़ा या आय कुछ भी हो। टिकाऊपन का मतलब है कि हर पीढ़ी को समान अवसर मिलें, इसलिए संसाधनों का इस्तेमाल भविष्य को नुक़सान पहुँचाए बिना हो।
उत्पादकता का मतलब है लोगों की सेहत, कौशल और शिक्षा में निवेश से मानव श्रम को सुधारना, क्योंकि स्वस्थ और कुशल आबादी ही किसी देश की असली दौलत है। सशक्तीकरण का मतलब है अच्छे शासन, आज़ादी और भागीदारी के ज़रिए लोगों को अपने फ़ैसले ख़ुद लेने की ताक़त देना।
यह क्यों ज़रूरी है? चार स्तंभ किसी भी नीति को परखने की सूची देते हैं। जो योजना आय बढ़ाए लेकिन महिलाओं को बाहर रखे या पर्यावरण को नुक़सान पहुँचाए, वह इस परीक्षा में फ़ेल होती है।
विकास को देखने के चार तरीक़े
विचारकों ने मानव विकास को अलग-अलग तरह से देखा है। आय दृष्टिकोण सबसे पुराना है, और यह आय को भलाई की कुंजी मानता है। विचार सीधा है: ज़्यादा आय का मतलब है कि व्यक्ति ज़्यादा भोजन, इलाज और शिक्षा ख़रीद सकता है।
कल्याण दृष्टिकोण लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी ख़र्च का लाभार्थी मानता है। इसका तर्क है कि राज्य कल्याण पर जितना ज़्यादा ख़र्च करेगा, मानव विकास उतना ऊँचा होगा। लेकिन इस नज़रिए में लोग सक्रिय भागीदार नहीं, बल्कि निष्क्रिय पाने वाले हैं।
बुनियादी ज़रूरत दृष्टिकोण, जिसे पहले अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने रखा, छह बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान देता है: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, सफ़ाई और आवास। यह सरकारों से कहता है कि हर व्यक्ति को कम से कम ये न्यूनतम ज़रूरतें मिलें।
क्षमता दृष्टिकोण, जो अमर्त्य सेन से जुड़ा है, कहता है कि विकास का मतलब मानव क्षमताएँ बनाना है, जैसे स्वस्थ होना, शिक्षित होना और सामाजिक जीवन में हिस्सा ले पाना। आय, कल्याण और बुनियादी ज़रूरतें उतनी ही काम की हैं जितना वे लोगों के असल में कर और बन सकने को बढ़ाती हैं।
अकालों पर सेन का काम इस सोच का मशहूर उदाहरण देता है। उन्होंने दिखाया कि अकाल अक्सर इसलिए नहीं पड़ते कि भोजन बहुत कम है, बल्कि इसलिए कि ग़रीब लोग उसे ख़रीदने या उगाने का हक़ (entitlement) खो देते हैं, जैसे जब मज़दूरी गिर जाए या दाम आसमान छू लें। उनका यह भी तर्क था कि आज़ाद प्रेस वाले चालू लोकतंत्रों में अकाल शायद ही पड़ते हैं, क्योंकि सरकारों को जल्दी कदम उठाने पड़ते हैं।

यह क्यों ज़रूरी है? हर दृष्टिकोण अलग नीतियों की ओर ले जाता है। आधुनिक सोच इन्हें मिलाती है, और क्षमताएँ बनाने के लिए आय वृद्धि, कल्याण ख़र्च और बुनियादी सेवाओं का इस्तेमाल करती है।
मानव विकास को मापना: HDI और दूसरे सूचकांक
सबसे जाना-माना माप मानव विकास सूचकांक (HDI) है। यह तीन आयामों को जोड़ता है। लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। ज्ञान को वयस्कों की स्कूली पढ़ाई के औसत साल और बच्चों की स्कूली पढ़ाई के अपेक्षित साल से मापा जाता है।
अच्छा जीवन स्तर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है, जिसे क्रय शक्ति समता से समायोजित किया जाता है, ताकि रुपया या डॉलर देशों में तुलना लायक़ सामान ख़रीदे। हर आयाम को 0 से 1 के बीच के अंक में बदला जाता है, और इन्हें जोड़कर 0 से 1 के बीच एक HDI मान बनता है। फिर देशों को बहुत ऊँचे, ऊँचे, मध्यम और निम्न मानव विकास में बाँटा जाता है।
चूँकि औसत असमानता छिपा सकते हैं, UNDP दूसरे सूचकांक भी छापता है। असमानता-समायोजित HDI किसी देश का अंक तब घटाता है जब फ़ायदे असमान रूप से बँटे हों। लैंगिक विकास सूचकांक महिलाओं और पुरुषों के HDI की तुलना करता है, और लैंगिक असमानता सूचकांक प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम बाज़ार में भागीदारी के अंतर मापता है।
बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (MPI), जिसे 2010 में UNDP ने Oxford Poverty and Human Development Initiative के साथ शुरू किया, आय से आगे देखता है। यह किसी परिवार को ग़रीब तब गिनता है जब वह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कई सूचकों में वंचित हो, जैसे पोषण, बाल मृत्यु, स्कूली पढ़ाई के साल, खाना पकाने का ईंधन, सफ़ाई, पीने का पानी, बिजली, घर और संपत्ति।
भारत ने अपना राष्ट्रीय बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक भी बनाया है, जिसे NITI Aayog राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आधार पर तैयार करता है। यह वही तीन आयाम अपनाता है, लेकिन मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते जैसे सूचक जोड़ता है, जो भारतीय हालात में अहम हैं। इसके नतीजे दिखाते हैं कि पिछले दशक में बहुआयामी ग़रीबी तेज़ी से घटी है, हालाँकि Bihar, Jharkhand और Uttar Pradesh जैसे राज्यों में यह अब भी सबसे ज़्यादा है।
यह क्यों ज़रूरी है? सूचकांक भलाई के बड़े विचार को ऐसी संख्याओं में बदलते हैं जिनकी तुलना और निगरानी हो सके। हर एक मानव विकास का अलग पहलू दिखाता है।
देश और मानव विकास
बहुत ऊँचे मानव विकास वाले देश ज़्यादातर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और ओशियानिया में हैं, साथ में पश्चिम एशिया के कुछ तेल-समृद्ध देश। ये आमतौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा में भारी निवेश करते हैं, इनकी सरकारें स्थिर हैं और असमानता अपेक्षाकृत कम है। निम्न मानव विकास वाले देश ज़्यादातर सब-सहारा अफ़्रीका और दक्षिण एशिया के हिस्सों में हैं, जो अक्सर संघर्ष, कमज़ोर संस्थाओं और सेवाओं की कम पहुँच से प्रभावित हैं।
भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। इसने 1990 से जीवन प्रत्याशा, स्कूली पढ़ाई और आय में बड़ी प्रगति की है, लेकिन पोषण, सीखने की गुणवत्ता और लैंगिक समानता में अब भी पीछे है। ये कमियाँ समान आय वाले देशों के मुक़ाबले इसका क्रम नीचे खींचती हैं।
एक अहम सबक़ यह है कि आय अपने आप मानव विकास नहीं लाती। मामूली आय वाले कुछ देशों और इलाक़ों, जैसे दक्षिण एशिया में Sri Lanka, ने स्कूलों और स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश से ऊँची जीवन प्रत्याशा और साक्षरता पाई है। दूसरी ओर कुछ अमीर देश असमानता या ख़राब सेवाओं की वजह से अपनी दौलत के हिसाब से नीचे रहते हैं।
कुछ देश बिल्कुल नए माप आज़माते हैं। भूटान प्रगति को सकल राष्ट्रीय ख़ुशहाली से मापने के लिए जाना जाता है, जो भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय भलाई को महत्व देता है।
यह क्यों ज़रूरी है? देशों की तुलना दिखाती है कि सिर्फ़ दौलत नहीं, सार्वजनिक फ़ैसले मानव विकास तय करते हैं। यह कल्याण और वृद्धि पर Mains उत्तरों का बार-बार आने वाला विषय है।
भारत के भीतर मानव विकास
भारत के राज्यों में मानव विकास बहुत अलग है। Kerala लंबे समय से सबसे ऊपर रहा है, ऊँची साक्षरता, लंबी जीवन प्रत्याशा, कम शिशु मृत्यु दर और अच्छे लिंगानुपात के साथ, भले ही कई सालों तक इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा नहीं थी। Goa, Himachal Pradesh, Punjab, Tamil Nadu और Maharashtra जैसे दूसरे राज्य भी अपेक्षाकृत अच्छा करते हैं।
Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Jharkhand और Chhattisgarh जैसे राज्य नीचे रहे हैं। इनमें ग़रीबी ज़्यादा, साक्षरता कम, ख़ासकर महिलाओं में, स्वास्थ्य सेवाएँ कमज़ोर, और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का बड़ा हिस्सा है जो ऐतिहासिक रूप से पीछे छूटे रहे।
कई कारक इन अंतरों को समझाते हैं। समाज सुधार आंदोलनों, महिला शिक्षा के जल्दी फैलाव, मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सक्रिय स्थानीय सरकारों ने Kerala जैसे राज्यों की मदद की। पिछड़े राज्यों में कमज़ोर ढाँचा, कम कृषि उत्पादकता, बड़े परिवार और शासन की कमियाँ प्रगति रोकती रही हैं।
राज्यों के भीतर भी ज़िलों के बीच, ग्रामीण और शहरी इलाक़ों के बीच, और सामाजिक समूहों के बीच बड़े अंतर हैं। मध्य उच्चभूमि के आदिवासी ज़िले और पूर्वी मैदानों के बाढ़ वाले ज़िले अक्सर बेहतर राज्यों के भीतर भी पीछे रहते हैं।
सार्वजनिक नीति ने इन अंतरों को घटाने की कोशिश की है। सबके लिए स्कूली शिक्षा, मिड-डे मील, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण रोज़गार गारंटी और खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रम हर राज्य तक पहुँचते हैं, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और ढाँचे में कम अंक वाले पिछड़े और आकांक्षी ज़िलों पर ख़ास ध्यान दिया जाता है। प्रगति ज़िले-दर-ज़िले मापी जाती है, ताकि सबसे ग़रीब जगहें राज्य के औसत में छिप न जाएँ।

यह क्यों ज़रूरी है? मानव विकास में क्षेत्रीय अंतर प्रवास, सामाजिक तनाव और विशेष मदद की माँगों को जन्म देते हैं। इन्हें पाटना समावेशी विकास का केंद्र है।
Mains lens: क्या, क्यों, कहाँ और इसका असर क्या
यह chapter GS Paper I (जनसंख्या और जुड़े मुद्दे, ग़रीबी) में काम आता है और GS Paper II (कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कमज़ोर वर्ग) और GS Paper III (समावेशी विकास) से गहराई से जुड़ता है। यहाँ चार नज़रिए हैं।
1. अवधारणा। वृद्धि बनाम विकास; विकल्प और क्षमताएँ।
2. माप। HDI, MPI और लैंगिक सूचकांक, और हर एक क्या दिखाता है।
3. वृद्धि और भलाई। आय मानव विकास की गारंटी नहीं; सार्वजनिक प्रयास मायने रखते हैं।
4. क्षेत्रीय अंतर। कुछ राज्य आगे और कुछ पीछे क्यों हैं, और अंतर कैसे पाटें।
Mains lens: अभ्यास के सवाल और उत्तर का ढाँचा
अब इस समझ को लिखे हुए उत्तर में बदलिए। नीचे के चार सवाल UPSC के ढंग में लिखे गए हैं, लेकिन ये हमारे अपने अभ्यास के सवाल हैं, पिछले साल के सवाल नहीं। आपकी परीक्षा के असली पिछले साल के सवाल "पिछले साल के सवाल" वाले box में दिखेंगे, जब हम उन्हें official question paper से मिला लेंगे।
सवाल 1. "मानव विकास लोगों के विकल्प बढ़ाने के बारे में है। इसके चार स्तंभों के संदर्भ में समझाइए।" (150 शब्द)
- अवधारणा और उसकी शुरुआत बताइए।
- समता, टिकाऊपन, उत्पादकता और सशक्तीकरण को उदाहरणों से समझाइए।
सवाल 2. "आर्थिक वृद्धि मानव विकास के लिए ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं। उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।" (250 शब्द)
- भूमिका: वृद्धि बनाम विकास।
- मुख्य भाग: जहाँ मामूली आय से ऊँचे नतीजे मिले, और उल्टे उदाहरण; सार्वजनिक प्रयासों की भूमिका।
- निष्कर्ष: संतुलित रणनीति।
सवाल 3. "बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक आय पर आधारित ग़रीबी मापों से कैसे अलग है?" (150 शब्द)
- आयाम और सूचक लिखिए।
- दिखाइए कि यह क्या बताता है जो आय से छूट जाता है।
सवाल 4. "भारतीय राज्यों में मानव विकास की क्षेत्रीय असमानताओं के कारण बताइए।" (250 शब्द)
- आगे और पीछे के राज्य कारणों सहित लिखिए।
- बराबरी लाने की नीतियाँ सुझाइए।
काम के keywords: वृद्धि, विकास, मानव विकास, विकल्प, क्षमताएँ, महबूब-उल-हक़, अमर्त्य सेन, UNDP, समता, टिकाऊपन, उत्पादकता, सशक्तीकरण, आय दृष्टिकोण, कल्याण दृष्टिकोण, बुनियादी ज़रूरतें, क्षमता दृष्टिकोण, HDI, जीवन प्रत्याशा, स्कूली पढ़ाई के औसत और अपेक्षित साल, PPP पर प्रति व्यक्ति GNI, असमानता-समायोजित HDI, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक, सकल राष्ट्रीय ख़ुशहाली, क्षेत्रीय असमानता।
जल्दी दोहराइए
- वृद्धि = मात्रात्मक, नकारात्मक हो सकती है; विकास = गुणात्मक, हमेशा सकारात्मक।
- मानव विकास = विकल्प बढ़ाना; महबूब-उल-हक़; अमर्त्य सेन (क्षमताएँ); पहली UNDP रिपोर्ट 1990।
- चार स्तंभ: समता, टिकाऊपन, उत्पादकता, सशक्तीकरण।
- दृष्टिकोण: आय, कल्याण, बुनियादी ज़रूरतें (ILO, छह ज़रूरतें), क्षमता (सेन)।
- HDI: जीवन प्रत्याशा; स्कूली पढ़ाई के औसत और अपेक्षित साल; प्रति व्यक्ति GNI (PPP); 0 से 1।
- MPI (2010, UNDP और OPHI): स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर।
- लैंगिक विकास सूचकांक; लैंगिक असमानता सूचकांक (प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण, श्रम बाज़ार)।
- भारत: मध्यम मानव विकास।
- राज्यों में Kerala सबसे ऊपर; Bihar, UP, MP, Odisha नीचे।
- भूटान: सकल राष्ट्रीय ख़ुशहाली।