UKPSC RO / ARO · मॉड्यूल 41 · स्टैंडर्ड स्तर · 16 min
ज़हर, ज़मीन और समुद्र की संधियाँ: Basel, Rotterdam, Stockholm, Minamata, UNCCD, UNCLOS, BBNJ और plastic
UKPSC RO / ARO इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · भारत का भूगोल और जनांकिकी: भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक पक्ष
- मुख्य प्रश्नपत्र 1: सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ, 200 प्रश्न) · आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण: ग्लोबल वार्मिंग, ओज़ोन क्षरण, जैव विविधता, पर्यावरण समस्याएँ
हमारे बैंक में UKPSC RO / ARO के 3 प्रश्न इस मॉड्यूल (वैश्विक पर्यावरण ढाँचा) से हैं।
UKPSC RO / ARO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 14 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरुआत से समझिए: सफ़र करने वाले ज़हर
एक पुरानी battery, पुराने कीटनाशक का डिब्बा या पुराना computer सोचिए। हर एक में ऐसे रसायन हैं जो मिट्टी, पानी और लोगों को ज़हर दे सकते हैं। इन्हें सुरक्षित तरीक़े से ख़त्म करना महँगा है, इसलिए 1980 के दशक में अमीर देशों की कुछ कंपनियों ने सस्ता रास्ता निकाला: उन्होंने कचरा ग़रीब देशों को भेज दिया।
रसायन अपने आप भी सफ़र करते हैं। कुछ कीटनाशक छिड़कने के बाद सालों तक नहीं टूटते और हवा व पानी के साथ दूर-दूर तक, यहाँ तक कि Arctic तक, पहुँच जाते हैं। एक महाद्वीप के coal plant से निकला पारा दूसरे महाद्वीप में खाई जाने वाली मछली में पहुँच सकता है। कोई सीमा इन्हें रोक नहीं सकती।
इसलिए दुनिया ने रसायन संधियों का एक समूह बनाया जो किसी रसायन के पूरे जीवन के साथ चलता है। Stockholm सबसे बुरे रसायनों को बनने से रोकता है। Rotterdam पक्का करता है कि ख़तरनाक रसायन ख़रीदार की सहमति के बिना न बिकें। Basel नियंत्रित करता है कि कचरा बनने पर उनका क्या हो, और Minamata एक धातु, पारे, को उसके पूरे जीवन में देखता है।
दो और क्षेत्र तस्वीर पूरी करते हैं: ज़मीन, मरुस्थलीकरण convention के ज़रिए, और समुद्र, समुद्री क़ानून और उसके नए high seas समझौते के ज़रिए। यह chapter इन सबको समझाता है, और अंत में उस plastic संधि पर आता है जिस पर दुनिया अभी भी बातचीत कर रही है।
Basel: ख़तरनाक कचरे का निर्यात रोकना
क्या और कब। Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 22 मार्च 1989 को Basel, Switzerland में अपनाया गया और 1992 में लागू हुआ। यहाँ "ख़तरनाक" का मतलब है ऐसा कचरा जो ज़हरीला, विस्फोटक, संक्षारक, ज्वलनशील, पारितंत्र के लिए विषैला या संक्रामक हो। भारत इसकी Party है।
यह क्यों ज़रूरी था। 1980 के दशक में विकसित देशों के सख़्त क़ानूनों से वहाँ कचरा निपटाना महँगा हो गया। कमज़ोर क़ानूनों वाले देशों को कचरा भेजना एक धंधा बन गया, और उन देशों के पास इसे सँभालने की न विशेषज्ञता थी, न सुविधाएँ। Basel इस "ज़हरीले व्यापार" पर दुनिया का जवाब था।
इसके तीन सिद्धांत। पहला, ख़तरनाक कचरे की सीमा-पार आवाजाही सुरक्षित प्रबंधन के साथ न्यूनतम रखी जाए। दूसरा, कचरे का उपचार और निपटान उसके स्रोत के जितना हो सके पास किया जाए। तीसरा, ख़तरनाक कचरे का बनना स्रोत पर ही कम किया जाए।
इसे कैसे मज़बूत किया गया। कई विकासशील देशों को लगा कि "न्यूनतम" काफ़ी नहीं है। विकसित से विकासशील देशों को ख़तरनाक कचरे का निर्यात रोकने वाला Ban Amendment आख़िरकार 5 दिसंबर 2019 को लागू हुआ। 2019 में Parties ने plastic कचरे से जुड़े संशोधन भी अपनाए, जो ज़्यादातर गंदे या मिले-जुले plastic कचरे को convention के नियंत्रण में लाते हैं।
भारत के लिए यह क्यों अहम है। भारत धातुओं से लेकर पुराने जहाज़ों और electronics तक, भारी मात्रा में scrap आयात करता है। Basel के नियम तय करते हैं कि क़ानूनी रूप से क्या आ सकता है और e-waste व जहाज़ तोड़ने का प्रबंधन कैसे हो।
Rotterdam और Stockholm: व्यापार से पहले सहमति, सबसे बुरे रसायनों पर रोक
Rotterdam: मना करने का हक़। अमीर देशों में प्रतिबंधित कई कीटनाशक ग़रीब देशों को फिर भी बेचे जाते थे, अक्सर ऐसे label के साथ जिन्हें किसान पढ़ नहीं सकते थे। 1998 में अपनाए गए Rotterdam Convention ने Prior Informed Consent (PIC) प्रक्रिया बनाई। कुछ ख़तरनाक रसायनों और कीटनाशकों का निर्यात तभी हो सकता है जब आयात करने वाला देश पहले अपनी सूचित सहमति दे।
Rotterdam इन रसायनों पर रोक नहीं लगाता। यह आयात करने वाले देशों को जानकारी और चुनाव देता है, और सुरक्षित रख-रखाव की जानकारी बाँटने में मदद करता है। इसे देशों के स्तर पर चेतावनी वाला label समझिए।
Stockholm: ऐसे रसायन जो जाते नहीं। Persistent organic pollutants (POPs) ऐसे रसायन हैं जिनमें चार ख़तरनाक गुण हैं। ये पर्यावरण में सालों तक टिके रहते हैं, चर्बी वाले ऊतकों में जमा होते हैं और खाद्य-श्रृंखला में ऊपर जाते हुए ज़्यादा सघन होते जाते हैं, ये लंबी दूरी तय करते हैं, और ये ज़हरीले हैं। यही biomagnification की समस्या है, जो पदार्थ के चक्रों वाले chapter में समझाई गई है।
POPs पर Stockholm Convention 22 मई 2001 को अपनाया गया और 17 मई 2004 को लागू हुआ, 50वें देश के अनुमोदन के 90 दिन बाद। यह बारह POPs से शुरू हुआ, जिनमें कई कीटनाशक और औद्योगिक रसायन थे। यह उनके उत्पादन, इस्तेमाल और व्यापार पर रोक या कड़ी पाबंदी लगाता है, और उनके कचरे व भंडार से निपटता है।
यह संधि जमी हुई नहीं है। इसमें नए POPs जोड़ने की प्रक्रिया है, और सूची सालों में बढ़ी है। यह सेहत की ज़रूरतों से संतुलन भी रखती है: बीमारी फैलाने वाले मच्छरों पर नियंत्रण के लिए DDT की अब भी अनुमति है, क्योंकि कुछ देश malaria के मच्छरों से लड़ने के लिए इस पर निर्भर हैं।
एक परिवार। Basel, Rotterdam और Stockholm एक ही रसायनों को उनके जीवन के अलग-अलग चरणों में देखते हैं। इन्हें अक्सर BRS conventions कहा जाता है और इनका साझा secretariat है।
Minamata: एक धातु, एक संधि
पारे को अपनी संधि क्यों मिली। पारा एक तरल धातु है जो thermometers, कुछ batteries और lamps, छोटे पैमाने के सोना-खनन और कुछ उद्योगों में इस्तेमाल होती है, और कोयला जलाने पर निकलती है। पानी में सूक्ष्मजीव इसे methylmercury में बदल देते हैं, जो मछलियों में जमा होता है। वह मछली खाने वालों के दिमाग़ और नसों को नुक़सान हो सकता है, और गर्भ में पल रहे बच्चे सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं।
यह convention Japan के Minamata के नाम पर है, जहाँ एक कारख़ाने के पारे वाले कचरे ने खाड़ी की मछली खाने वाले लोगों को ज़हर दे दिया था। वह हादसा पारे के बारे में दुनिया का सबक़ बन गया।
क्या और कब। Mercury पर Minamata Convention 10 अक्टूबर 2013 को Kumamoto, Japan के राजनयिक सम्मेलन में अपनाया गया और 16 अगस्त 2017 को लागू हुआ। यह पारे को उसके पूरे जीवन-चक्र में देखता है: खनन, उत्पादों और प्रक्रियाओं में इस्तेमाल, हवा में उत्सर्जन, ज़मीन और पानी में रिसाव, और कचरा।

भारत का पक्ष। भारत इसकी Party है; उसके अनुमोदन से Parties की संख्या 93 हो गई। भारत के लिए यह संधि coal power plants, दाँत और चिकित्सा उत्पादों और पारा इस्तेमाल करने वाले छोटे उद्योगों पर असर डालती है।
UNCCD: ज़मीन की संधि
मरुस्थलीकरण का मतलब। मरुस्थलीकरण का मतलब यह नहीं कि रेगिस्तान रेत के टीलों की तरह फैल रहे हैं। इसका मतलब है शुष्क क्षेत्रों में ज़मीन का बिगड़ना, जहाँ ज़्यादा चराई, जंगल कटाई, ख़राब सिंचाई और जलवायु परिवर्तन से मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है। ऐसी ज़मीन फ़सलों, जानवरों या लोगों का ठीक से साथ नहीं दे पाती।
संधि क्यों। मरुस्थलीकरण दुनिया के सबसे ग़रीब किसानों और पशुपालकों, ख़ासकर Africa और Asia में, को चोट पहुँचाता है। 1992 में Rio के Agenda 21 ने इसके लिए अलग संधि की माँग की। UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) 17 जून 1994 को अपनाया गया, और जलवायु convention व CBD के साथ यह तीन "Rio conventions" में से एक है।
भारत और UNCCD। भारत की ज़मीन का बड़ा हिस्सा बिगड़ा हुआ है, इसलिए यह convention देश में अहम है। भारत ने 2019 में COP14 की मेज़बानी की और घोषणा की कि वह 2030 तक 2.6 करोड़ hectare बंजर ज़मीन बहाल करेगा। हाल की COP16 2–13 दिसंबर 2024 को Riyadh, Saudi Arabia में हुई।
असर। ज़मीन बहाल करना एक साथ तीन मोर्चों पर मदद करता है: खेती की आमदनी बढ़ाता है, मिट्टी और पेड़ों में carbon जमा करता है, और जैव-विविधता बचाता है। इसीलिए ज़मीन की बहाली भारत के जलवायु missions वाले chapter में भारत के जलवायु वादों से जुड़ती है।
समुद्र का क़ानून और नई high seas संधि
UNCLOS: समुद्र का संविधान। समुद्री क़ानून पर UN Convention (1982) ने पहली बार दुनिया को समुद्र और उसके संसाधनों के प्रबंधन का सार्वभौमिक क़ानूनी ढाँचा दिया। यह समुद्र को किसी देश की तटरेखा, यानी baseline, से नापे गए क्षेत्रों में बाँटता है। भारत ने इसे 29 जून 1995 को अनुमोदित किया।
Territorial sea 12 nautical miles तक जाता है, और वहाँ तटीय देश की संप्रभुता होती है, हालाँकि विदेशी जहाज़ों को innocent passage मिलता है। Contiguous zone customs जैसे नियंत्रणों के लिए 24 nautical miles तक जाता है। Exclusive economic zone (EEZ) 200 nautical miles तक जाता है, जहाँ तटीय देश के पास मछली, तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार होते हैं।
EEZ के आगे high seas हैं, जो किसी देश के नहीं। नौवहन और सुरक्षा के विस्तृत नियम समुद्री क़ानून और समुद्री सुरक्षा वाले chapter में हैं। यहाँ पर्यावरण की मुख्य बात यह है कि high seas लंबे समय तक सुरक्षा की एक ख़ाली जगह थे।
BBNJ: ख़ाली जगह भरना। मछली पकड़ने वाले बेड़े, जहाज़रानी और समुद्री genes खोजने वाली कंपनियाँ कम पर्यावरण नियमों के साथ high seas का इस्तेमाल कर सकती थीं। इसे ठीक करने के लिए UNCLOS के तहत राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों की समुद्री जैव-विविधता पर समझौता (BBNJ), जिसे अक्सर high seas treaty कहते हैं, तय किया गया। यह high seas पर समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, पर्यावरण प्रभाव आकलन, समुद्री genetic संसाधनों से लाभ-बँटवारे और क्षमता-निर्माण से जुड़ा है।
यह संधि सितंबर 2025 में ज़रूरी अनुमोदन संख्या पार कर गई और जनवरी 2026 में लागू हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के हस्ताक्षर को मंज़ूरी दी।
जहाज़ों से प्रदूषण और कचरा डालना। International Maritime Organization (IMO) की दो पुरानी संधियाँ समुद्र को सीधे प्रदूषण से बचाती हैं। MARPOL तेल, गंदे पानी और कूड़े जैसे जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकता है। London Convention समुद्र में कचरा डालने पर नियंत्रण रखता है।
Plastic संधि: बातचीत अभी जारी
Plastic को संधि क्यों चाहिए। Plastic सस्ता, हल्का और सदियों तक टिकने वाला है, और यही समस्या है। इसका बड़ा हिस्सा एक बार इस्तेमाल होकर फेंक दिया जाता है, और काफ़ी हिस्सा नदियों और समुद्रों में पहुँचता है। Basel के 2019 के संशोधन सिर्फ़ व्यापार में plastic कचरे से जुड़े हैं, इससे नहीं कि कितना plastic बनता है या उसका design कैसा है।
अब तक की प्रक्रिया। मार्च 2022 में UN Environment Assembly (UNEA-5.2) ने plastic के पूरे जीवन-चक्र को समेटने वाले, plastic प्रदूषण ख़त्म करने के लिए क़ानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौते पर बातचीत का प्रस्ताव पास किया। इसके बाद एक अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) की बैठकें शुरू हुईं।
बातचीत मुश्किल रही है। मुख्य बँटवारा उन देशों के बीच है जो plastic उत्पादन पर सीमा चाहते हैं, और उन देशों के बीच, जिनमें कई तेल व petrochemical उत्पादक हैं, जो चाहते हैं कि संधि कचरा प्रबंधन और recycling पर ध्यान दे। अगस्त 2025 में Geneva की बैठक (INC-5.2) बिना सहमति के स्थगित हो गई।

भारत का पक्ष। भारत के single-use plastic और extended producer responsibility पर अपने नियम हैं। वार्ताओं में विकासशील देश ज़ोर देते हैं कि कोई भी संधि पैसे और technology के साथ आए और राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करे।
जल्दी दोहराइए
- Basel: ख़तरनाक कचरा; अपनाया 22 मार्च 1989, लागू 1992; 3 सिद्धांत (आवाजाही न्यूनतम, स्रोत के पास निपटान, स्रोत पर कमी); Ban Amendment लागू 5 दिसंबर 2019; plastic कचरे के संशोधन 2019।
- Rotterdam (1998): ख़तरनाक रसायनों और कीटनाशकों के व्यापार के लिए Prior Informed Consent; कोई रोक नहीं।
- Stockholm (POPs): अपनाया 22 मई 2001, लागू 17 मई 2004; 12 POPs से शुरू; सूची बढ़ सकती है; बीमारी फैलाने वाले मच्छरों के लिए DDT की अनुमति।
- BRS conventions का साझा secretariat है।
- Minamata (पारा): अपनाया 10 अक्टूबर 2013, Kumamoto; लागू 16 अगस्त 2017; भारत के अनुमोदन से 93 Parties।
- UNCCD: अपनाया 17 जून 1994; भारत ने COP14 (2019) की मेज़बानी की; 2030 तक 2.6 करोड़ hectare की बहाली; COP16 Riyadh, दिसंबर 2024।
- UNCLOS (1982): TS 12 nm, CZ 24 nm, EEZ 200 nm; भारत का अनुमोदन 29 जून 1995।
- BBNJ (high seas treaty): ज़रूरी संख्या सितंबर 2025 में पार, लागू जनवरी 2026; भारत के हस्ताक्षर को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी।
- IMO: MARPOL = जहाज़ों से प्रदूषण; London Convention = कचरा डालना।
- Plastic: UNEA-5.2 (मार्च 2022) प्रस्ताव; INC-5.2 Geneva (अगस्त 2025) बिना सहमति ख़त्म।