UKPSC RO / ARO · मॉड्यूल 42 · स्टैंडर्ड स्तर · 14 min
वन क़ानून: 1927 के Act से 2023 के संशोधन तक, प्रतिपूरक वनीकरण और वन अधिकार
UKPSC RO / ARO इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · भारत का भूगोल और जनांकिकी: भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक पक्ष
- मुख्य प्रश्नपत्र 1: सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ, 200 प्रश्न) · आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण: ग्लोबल वार्मिंग, ओज़ोन क्षरण, जैव विविधता, पर्यावरण समस्याएँ
इस मॉड्यूल के UKPSC RO / ARO प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
UKPSC RO / ARO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 14 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरुआत से समझिए: जंगल किसका है?
लाखों भारतीयों के लिए जंगल घर है। आदिवासी और दूसरे वनवासी परिवार उससे ईंधन-लकड़ी, फल, पत्ते और दवाएँ इकट्ठा करते हैं, उसमें मवेशी चराते हैं और उसके भीतर छोटे खेत जोतते हैं। फिर भी पिछली सदी के ज़्यादातर समय क़ानून ने उन्हें राज्य की ज़मीन पर घुसपैठिया माना।
भारत का वन क़ानून तीन लक्ष्यों के बीच झूलता रहा है। औपनिवेशिक लक्ष्य राजस्व था, रेलवे और जहाज़ों के लिए लकड़ी काटना। 1980 के बाद मुख्य लक्ष्य संरक्षण बना, यानी बाँधों, खदानों और खेतों के कारण जंगलों का नुक़सान रोकना। 2006 से क़ानून में तीसरा लक्ष्य आया: जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय।
ये लक्ष्य अक्सर टकराते हैं। एक खदान रोज़गार और खनिज ला सकती है पर जंगल बर्बाद कर सकती है, जबकि एक सख़्त reserve वन्यजीवों को बचा सकता है पर गाँव वालों को विस्थापित कर सकता है। हर वन क़ानून इनके बीच संतुलन का एक चुनाव है।
यह chapter मुख्य वन क़ानूनों को उसी क्रम में समझाता है जिसमें वे आए: 1927 का Act, 1980 का Act और उसका 2023 का संशोधन, 1988 की वन नीति, प्रतिपूरक वनीकरण का क़ानून और Forest Rights Act। अंत में यह बताता है कि ताज़ा वन रिपोर्ट भारत के हरित आवरण के बारे में क्या कहती है।
Indian Forest Act, 1927: औपनिवेशिक विरासत
यह क्यों बना। भारत में 1894 से वन नीति रही है। 1927 के Indian Forest Act ने जंगलों, वन-उपज की ढुलाई और लकड़ी पर शुल्क से जुड़े क़ानून को एक साथ किया। इसकी भावना जंगलों और उनके व्यावसायिक मूल्य पर राज्य का नियंत्रण पक्का करना थी।
तीन मुख्य श्रेणियाँ। Act राज्य को ज़मीन को आरक्षित वन घोषित करने देता है, जहाँ ज़्यादातर गतिविधियाँ अनुमति के बिना मना हैं। यह किसी आरक्षित वन को गाँव समुदाय को ग्राम वन के रूप में सौंप सकता है। यह संरक्षित वन भी घोषित कर सकता है, जहाँ कुछ पेड़ काटने या उपज हटाने जैसी ख़ास गतिविधियाँ मना की जा सकती हैं।
सज़ा। आरक्षित वनों में बिना अनुमति कटाई, खनन, चराई और शिकार पर जुर्माना, क़ैद या दोनों हो सकते हैं। वन अधिकारी और उनके कर्मचारी Act लागू करते हैं। यह अब भी लागू है और बचे हुए कई औपनिवेशिक क़ानूनों में से एक है।
आलोचना। Act ने वनवासियों के पारंपरिक इस्तेमाल को अधिकार नहीं, बल्कि राज्य की दी हुई रियायत माना। आरक्षित वन घोषित करते समय कई लोगों के पुराने इस्तेमाल कभी दर्ज ही नहीं हुए। यही "ऐतिहासिक अन्याय" था जिसे बाद में 2006 के Forest Rights Act ने ठीक करने की कोशिश की।
Forest (Conservation) Act, 1980: केंद्र आगे आया
इसकी ज़रूरत क्यों थी। 1970 के दशक तक भारत बाँधों, खदानों, सड़कों और खेती के कारण तेज़ी से जंगल खो रहा था। जंगलों पर नियंत्रण रखने वाले राज्य अक्सर राजस्व या विकास के लिए उन्हें साफ़ कर देते थे। 1976 में वन समवर्ती सूची में आए, और 1980 में संसद ने Forest (Conservation) Act पारित किया।
मुख्य नियम। Act किसी भी वन भूमि को खनन या निर्माण जैसे ग़ैर-वन कामों में लगाने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंज़ूरी ज़रूरी करता है। Act के तहत एक सलाहकार समिति इन मंज़ूरियों पर केंद्र को सलाह देती है। असल में, अब कोई राज्य अपने दम पर वन भूमि साफ़ नहीं कर सकता।
अदालतों ने इसे कैसे फैलाया। Godavarman मामले (1996) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "वन" का शब्दकोश वाला अर्थ होगा, मालिक या वर्गीकरण कुछ भी हो। इससे बिना दर्ज या निजी जंगलों के बड़े हिस्से Act के दायरे में आ गए, और अदालत ने सालों तक वन मामलों की निगरानी की, जैसा संविधान और अदालतों वाले chapter में बताया गया है।
दूसरे काम में लगाने की क़ीमत। जब वन भूमि दूसरे काम में लगती है, तो इस्तेमाल करने वाली एजेंसी को प्रतिपूरक वनीकरण और खोए जंगल के net present value का भुगतान करना होता है। यह पैसा बाद में 2016 के एक अलग क़ानून का विषय बना।
2023 का संशोधन: नया नाम और नई छूटें
क्या बदला। Forest (Conservation) Amendment Act, 2023 को 4 अगस्त 2023 को स्वीकृति मिली। इसने 1980 के क़ानून का नाम बदलकर Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 कर दिया, यानी वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम। नया नाम सिर्फ़ जंगल बचाने का नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ाने का लक्ष्य भी दिखाता है।
कौन-सी ज़मीन आती है। संशोधन कहता है कि क़ानून उस ज़मीन पर लागू होता है जो सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद वन के रूप में दर्ज है। इससे "वन" की वह व्यापक व्याख्या सीमित हुई जो Godavarman फ़ैसले के बाद आई थी। आलोचकों ने कहा कि बिना दर्ज जंगलों की सुरक्षा छिन सकती है, जबकि सरकार ने कहा कि बदलाव से स्पष्टता आई।
नई छूटें। कुछ ज़मीन को अब मंज़ूरी की ज़रूरत से छूट है। इसमें राष्ट्रीय महत्व की सामरिक linear परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा से 100 km के भीतर की ज़मीन आती है। इसमें रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे 0.10 hectare तक, सुरक्षा ढाँचे के लिए 10 hectare तक, और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 5 hectare तक भी आता है।
बहस। समर्थकों का तर्क है कि सीमा की सड़कें और सुरक्षा काम टलने नहीं चाहिए, और साफ़ रिकॉर्ड विवाद घटाते हैं। विरोधियों को चिंता है कि Himalaya और पूर्वोत्तर, जो जंगलों से भरपूर और सीमाओं के पास हैं, बड़े वन क्षेत्र खो सकते हैं। उनका यह भी तर्क है कि संशोधन उस सुरक्षा को कमज़ोर करता है जो अदालतों ने दशकों में बनाई थी।
वन नीति और प्रतिपूरक वनीकरण
1988 की नीति का लक्ष्य। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति ने वन प्रबंधन का उद्देश्य राजस्व से बदलकर पारिस्थितिक संतुलन और लोगों की ज़रूरतें कर दिया। इसने कुल भूमि क्षेत्र के कम से कम एक-तिहाई हिस्से को वन या वृक्ष आवरण में रखने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लक्ष्य दो-तिहाई है, क्योंकि वहाँ के जंगल नीचे के मैदानों के लिए मिट्टी और पानी बचाते हैं।
प्रतिपूरक वनीकरण क्यों। जब किसी परियोजना के लिए जंगल दूसरे काम में लगता है, तो नुक़सान की भरपाई होनी चाहिए। इसलिए इस्तेमाल करने वाली एजेंसियाँ कहीं और नया जंगल लगाने का और खोए जंगल के net present value, यानी उसकी सेवाओं के मूल्य, का भुगतान करती हैं। सालों तक यह पैसा एक अस्थायी fund में बिना इस्तेमाल जमा होता रहा।
2016 का क़ानून। Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 ने इस पैसे को क़ानूनी घर दिया। पैसा केंद्र और राज्यों के ब्याज वाले सार्वजनिक खातों में रखा जाता है, और वैधानिक National और State Authorities उसे सँभालती हैं। राज्यों को अपने हिस्से का 90% मिलता है, जो वनीकरण और वन सुधार पर ख़र्च होना है।
आलोचना। कहीं और पौधे लगाना एक पुराने प्राकृतिक जंगल और उसकी पूरी जैव-विविधता की जगह नहीं ले सकता। प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए ज़मीन अक्सर कम या घटिया होती है, और पौधों का बचना असमान रहता है। कुछ आदिवासी समूह यह भी शिकायत करते हैं कि plantations उनकी इस्तेमाल की ज़मीन पर लगते हैं।
Forest Rights Act, 2006: एक ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना
इसकी ज़रूरत क्यों थी। जब औपनिवेशिक और बाद के क़ानूनों के तहत जंगल आरक्षित किए गए, तो उनमें रहने वाले लोगों के अधिकार अक्सर कभी दर्ज ही नहीं हुए। जिन परिवारों ने पीढ़ियों से किसी जंगल में खेती या संग्रह किया था, उन्हें अचानक अतिक्रमणकारी कहा जाने लगा। इन अधिकारों को मान्यता देने के लिए Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 पारित किया गया।
कब। Act 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ। यह जंगलों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और लंबे समय से जंगलों पर निर्भर दूसरे पारंपरिक वनवासियों को समेटता है।
यह कौन-से अधिकार देता है। Act व्यक्तिगत अधिकार मान्य करता है, जैसे उस ज़मीन का अधिकार जिस पर कोई परिवार खेती करता आया है। यह सामुदायिक अधिकार भी मान्य करता है, जैसे लघु वन-उपज इकट्ठा करना, चराई, मछली पकड़ना और सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा और प्रबंधन का अधिकार। इसके तहत एक हालिया सरकारी रिपोर्ट के समय तक 23,89,670 व्यक्तिगत पट्टे और 1,21,705 सामुदायिक पट्टे बाँटे जा चुके थे।
Gram Sabha की भूमिका। Act गाँव की सभा, Gram Sabha, को अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया शुरू करने और जंगलों की रक्षा में मुख्य भूमिका देता है। इससे वनवासी समुदाय जंगल का सिर्फ़ इस्तेमाल करने वाला नहीं, बल्कि रक्षक बनता है। यह वन क़ानून को गाँव स्तर के लोकतंत्र से जोड़ता है।
असर। सामुदायिक वन अधिकारों से कुछ गाँव बाँस और दूसरी उपज का प्रबंधन करके उसे बेच पाए हैं, जिससे जंगल बचाते हुए आमदनी हुई है। फिर भी कई दावे ख़ारिज हुए या अटके हैं, और अधिकारों की मान्यता और वन्यजीव reserves बनाने के बीच तनाव है। यह Act वन क़ानून में वनवासियों के लिए न्याय की ओर बदलाव दिखाता है।
वन रिपोर्ट क्या कहती है
रिपोर्ट क्या है। हर दो साल में सरकार उपग्रह डेटा और ज़मीनी जाँच पर आधारित India State of Forest Report जारी करती है। ताज़ा ISFR 2023 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई। भारत के वन और वृक्ष आवरण पर सवालों का यही मुख्य स्रोत है।
मुख्य आँकड़े। भारत का वन और वृक्ष आवरण मिलाकर 8,27,357 वर्ग km है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें वन आवरण 7,15,343 वर्ग km (21.76%) है और वृक्ष आवरण, यानी दर्ज जंगलों से बाहर, जैसे खेतों और शहरों में, पेड़, 1,12,014 वर्ग km (3.41%) है।
यह लक्ष्य से कैसे तुलना करता है। 1988 की नीति एक-तिहाई ज़मीन को वन या वृक्ष आवरण में चाहती है। लगभग एक-चौथाई पर भारत अभी उस लक्ष्य से काफ़ी पीछे है। हाल की बढ़त का बड़ा हिस्सा जंगलों से बाहर के पेड़ों और plantations से आता है, जबकि प्राकृतिक जंगलों की गुणवत्ता उनके क्षेत्रफल जितनी ही मायने रखती है।
जल्दी दोहराइए
- वन नीति 1894 से; Indian Forest Act 1927: आरक्षित, ग्राम, संरक्षित वन; राज्य का नियंत्रण, लकड़ी पर शुल्क।
- Forest (Conservation) Act 1980: वन भूमि दूसरे काम में लगाने के लिए केंद्र की पूर्व मंज़ूरी; सलाहकार समिति; Godavarman (1996): वन का शब्दकोश वाला अर्थ।
- 2023 का संशोधन (स्वीकृति 4 अगस्त 2023): नया नाम Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980; 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद वन के रूप में दर्ज ज़मीन; छूटें: सीमा/LoC से 100 km (सामरिक linear परियोजनाएँ), रेल/सड़क किनारे 0.10 ha, सुरक्षा 10 ha, LWE क्षेत्र 5 ha।
- राष्ट्रीय वन नीति 1988: कुल भूमि क्षेत्र का एक-तिहाई वन/वृक्ष आवरण में; पहाड़ों में दो-तिहाई।
- CAF Act 2016: NPV और प्रतिपूरक वनीकरण का पैसा ब्याज वाले सार्वजनिक खातों में; National और State Authorities; राज्यों को अपने हिस्से का 90%।
- Forest Rights Act 2006: लागू 31 दिसंबर 2007; व्यक्तिगत + सामुदायिक अधिकार; Gram Sabha मुख्य; 23.9 लाख व्यक्तिगत, 1.2 लाख सामुदायिक पट्टे।
- ISFR 2023 (21 दिसंबर 2024): वन + वृक्ष 25.17% (8,27,357 वर्ग km); वन 21.76%; वृक्ष 3.41%।