UKPSC RO / ARO · मॉड्यूल 77 · स्टैंडर्ड स्तर · 13 min
भारत, ईरान और इज़राइल: पश्चिम एशिया में संतुलन, Chabahar और I2U2
UKPSC RO / ARO इस chapter से क्या पूछता है
UKPSC RO / ARO ने इस chapter से 1 प्रश्न पूछे हैं (2023); पूरे मॉड्यूल से 1।
UKPSC RO / ARO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 4 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: बँटे हुए क्षेत्र में सबसे दोस्ती
कल्पना कीजिए कि आप ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ कुछ परिवार एक-दूसरे से बात नहीं करते। आपको एक परिवार का किराना, दूसरे का डॉक्टर और तीसरे का mechanic चाहिए। अगर आपने एक का पक्ष लिया, तो बाक़ी छूट जाएँगे, इसलिए आप सबसे विनम्र रिश्ते रखते हैं।
भारत के लिए पश्चिम एशिया कुछ ऐसा ही है। ईरान और इज़राइल प्रतिद्वंद्वी हैं, खाड़ी के अरब देशों के अपने विवाद हैं, और इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष क्षेत्र को बाँटता है। फिर भी भारत को मध्य एशिया तक connectivity के लिए ईरान, कृषि, जल और तकनीक के लिए इज़राइल, और ऊर्जा व रोज़गार के लिए अरब दुनिया चाहिए।
इसलिए भारत संतुलन (balancing) की नीति अपनाता है। वह हर देश से उसकी अपनी ख़ूबियों के आधार पर अलग रिश्ते बनाता है, किसी खेमे में शामिल हुए बिना। यह अध्याय समझाता है कि भारत ईरान, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के साथ ऐसा कैसे करता है, और नया समूह I2U2 इसमें कहाँ बैठता है।
यह क्यों मायने रखता है। पश्चिम एशिया में संतुलन भारतीय कूटनीति की सबसे कठिन परीक्षाओं में से है। Prelims Chabahar, I2U2 और मुख्य तारीख़ें पूछता है, जबकि Mains पूछता है कि भारत पक्ष लिए बिना अपने हित कैसे बचाता है।
भारत और ईरान: पुरानी दोस्ती
गहरी जड़ें। भारत और ईरान अरब सागर के पार पुराने सभ्यतागत पड़ोसी हैं। भारत की आज़ादी के कुछ समय बाद दोनों देशों ने 15 मार्च 1950 को मैत्री संधि की। इसने आगे के सहयोग की नींव रखी।
साझेदारी की घोषणाएँ। अप्रैल 2001 में दोनों पक्षों ने Tehran Declaration अपनाई। जनवरी 2003 में ईरान के राष्ट्रपति ख़ातमी भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, और उसी साल New Delhi Declaration पर हस्ताक्षर हुए। इन दस्तावेज़ों ने व्यापार, ऊर्जा और connectivity में सहयोग की योजनाएँ रखीं।
व्यापार और बातचीत। हाल के सालों में भारत ईरान के पाँच सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में रहा है। दोनों देश विदेश मंत्रियों के नेतृत्व वाली Joint Committee Meeting जैसी नियमित बैठकें करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति फ़रवरी 2018 में भारत आए, और दोनों नेता अक्टूबर 2024 में Kazan के BRICS शिखर सम्मेलन में फिर मिले।
यह क्यों मायने रखता है। ईरान अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत का प्रवेश द्वार है, और अरब सागर के पार पड़ोसी है। ईरान से स्थिर रिश्ते भारत को ऐसे ज़मीनी और समुद्री रास्ते देते हैं जो पाकिस्तान पर निर्भर नहीं।
Chabahar: ईरान के तट पर भारत का बंदरगाह
Chabahar क्यों। Chabahar ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर अरब सागर की ओर एक बंदरगाह है। भारत के लिए यह पाकिस्तान से बचते हुए अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक रास्ता खोलता है। यह कैस्पियन सागर और रूस की ओर INSTC से भी जुड़ता है।
त्रिपक्षीय समझौता। मई 2016 में प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान ने Trilateral Agreement on Trade, Transport and Transit पर हस्ताक्षर किए। उसी महीने भारत ने बंदरगाह को उपकरण देने और चलाने का 10 साल का अनुबंध किया। बंदरगाह का उद्घाटन दिसंबर 2017 में हुआ, जिसमें एक भारतीय मंत्री मौजूद थे।
बंदरगाह चलाना। भारत ने दिसंबर 2018 में Shahid Beheshti Port के एक हिस्से का संचालन संभाला। 13 मई 2024 को एक भारतीय कंपनी ने टर्मिनल को 10 और साल चलाने का दीर्घकालिक अनुबंध किया। 2023-24 में बंदरगाह पर जहाज़ों की आवाजाही 43% और container traffic 34% बढ़ा।
यह क्यों मायने रखता है। Chabahar भारत के संतुलन को काम करते हुए दिखाता है: भारत connectivity पर ईरान के साथ क़रीबी से काम करता है, और ईरान के प्रतिद्वंद्वियों से भी मज़बूत रिश्ते रखता है। इसकी प्रगति क्षेत्रीय स्थिरता और बाहरी दबावों पर निर्भर है, इसलिए यह लंबी अवधि की परियोजना है।
भारत और इज़राइल: दूरी से रणनीतिक साझेदारी तक
धीमी शुरुआत। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इज़राइल को मान्यता दी। पर दशकों तक दोनों देशों के पूरे कूटनीतिक रिश्ते नहीं थे। नियमित दूतावास 1992 में ही खुले, जब पूरे कूटनीतिक रिश्ते बने।
नींव के पत्थर। जल्द ही दोनों देशों ने 1993 में कृषि और विज्ञान-तकनीक पर समझौते किए। अक्टूबर 2015 में भारत के राष्ट्रपति इज़राइल जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की यात्रा से रिश्ते strategic partnership बने, और इज़राइल के प्रधानमंत्री जनवरी 2018 में भारत आए।
खेती और पानी। इज़राइल अपनी खेती और पानी बचाने के तरीक़े भारत से साझा करता है। कृषि समझौते के तहत ये तरीक़े साझा करने के लिए भारत में 43 Centres of Excellence मंज़ूर हुए हैं, और 35 काम कर रहे हैं। नवंबर 2016 में जल प्रबंधन MoU हुआ।
व्यापार, रक्षा और लोग। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 3.75 अरब डॉलर था, जिसमें हीरे, पेट्रोलियम और रसायन आगे हैं। रक्षा रिश्ते क़रीबी हैं, और नवंबर 2025 में रक्षा सहयोग MoU हुआ। 1 लाख से ज़्यादा भारतीय मूल के यहूदी इज़राइल में रहते हैं।
यह क्यों मायने रखता है। इज़राइल भारत को खेती, पानी और रक्षा की तकनीक देता है। इज़राइल से भारत के रिश्ते 1992 के बाद ही खुलकर बढ़े, जिससे दिखता है कि भारत ने फ़िलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन जारी रखते हुए अपनी पश्चिम एशिया नीति कैसे बदली।
भारत और फ़िलिस्तीन: सिद्धांत वाली स्थिति
शुरुआती समर्थन। भारत फ़िलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में था। सालों से भारत ने फ़िलिस्तीनी लोगों का राजनीतिक और विकास सहायता से साथ दिया है। 2015 में राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा में Palestinian Authority को बजट सहायता के रूप में 50 लाख डॉलर दिए।
वोट जो रुख़ दिखाते हैं। भारत लंबे समय तक अरब देशों और फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहा, और इज़राइल से रिश्ते बढ़ने पर उसका रुख़ पलटा नहीं, बल्कि ज़्यादा संतुलित हुआ। उसने अमेरिका के Jerusalem को इज़राइल की राजधानी मानने के ख़िलाफ़ महासभा के प्रस्ताव पर 128 देशों के साथ वोट दिया। उसने इज़राइली बस्तियों और फ़िलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर मानवाधिकार परिषद के प्रस्तावों का भी समर्थन किया।
दो राष्ट्रों का विचार। भारत की स्थिति है कि एक संप्रभु, स्वतंत्र, एकजुट और व्यवहार्य फ़िलिस्तीन हो, जो इज़राइल के साथ शांति से रहे। इसे two-State solution कहते हैं। भारत UN में फ़िलिस्तीन की सदस्यता का भी समर्थन करता है।
विकास साझेदार। भारत ख़ुद को फ़िलिस्तीन का विकास साझेदार कहता है। उसने Ramallah में technology park और IT, युवा व कौशल में मदद जैसी परियोजनाओं का समर्थन किया है। ऐसी परियोजनाएँ आम फ़िलिस्तीनियों की सीधी मदद करती हैं।
ग़ाज़ा संकट। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने ग़ाज़ा के मानवीय संकट पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और बातचीत व कूटनीति की ओर लौटने की अपील की, और कहा कि सिर्फ़ two-State solution ही स्थायी शांति लाएगा। भारत ने मानवीय मदद भी जारी रखी है।
यह क्यों मायने रखता है। भारत की फ़िलिस्तीन नीति दिखाती है कि संतुलन का मतलब सिद्धांतहीन होना नहीं है। भारत इज़राइल का क़रीबी साझेदार रहते हुए भी फ़िलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन और आतंकवाद की निंदा कर सकता है, जिससे अरब दुनिया और Global South में उसकी साख बनी रहती है।
I2U2: नए तरह का समूह
नाम का मतलब। I2U2 का मतलब है India, Israel, UAE और US: दो "I" और दो "U"। इसका पहला नेता-स्तरीय शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को virtual रूप से हुआ। प्रधानमंत्री इज़राइल, UAE और अमेरिका के नेताओं के साथ जुड़े।
यह क्या करता है। I2U2 छह क्षेत्रों में साझा निवेश और नई पहलों पर केंद्रित है: जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। इसका ध्यान आर्थिक है, सैन्य नहीं। यह व्यावहारिक समूह है जो इज़राइली तकनीक, अमीराती पूँजी, अमेरिकी समर्थन और भारतीय बाज़ार व कार्यबल को जोड़ता है।
Food parks। एक उदाहरण खाद्य सुरक्षा पहल है, जिसके तहत भारत भर में integrated food parks की योजना है। ऐसे parks भारत में किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और खाड़ी को भोजन दे सकते हैं।
यह क्यों मायने रखता है। I2U2 इसलिए चलता है क्योंकि भारत के बाक़ी तीनों साझेदारों से अच्छे रिश्ते हैं। यह दिखाता है कि भारत छोटे, लचीले समूहों में काम करता है, जिन्हें कभी-कभी mini-laterals कहा जाता है, जहाँ हर साझेदार अलग ताक़त लाता है।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में पश्चिम एशिया
| कब | क्या और कहाँ | क्यों अहम |
|---|---|---|
| 15 मार्च 1950 | भारत-ईरान मैत्री संधि | ईरान से शुरुआती रिश्ता |
| 17 सितंबर 1950 | भारत ने इज़राइल को मान्यता दी | पूरे रिश्तों के बिना मान्यता |
| 1992 | इज़राइल से पूरे कूटनीतिक रिश्ते | दूतावास खुले |
| 2001 और 2003 | Tehran और New Delhi Declarations | ईरान के साथ योजनाएँ |
| मई 2016 | त्रिपक्षीय transit समझौता; Chabahar अनुबंध | अफ़ग़ानिस्तान तक रास्ता |
| मई और जुलाई 2017 | फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति भारत में; प्रधानमंत्री इज़राइल में | दोनों रास्ते साथ-साथ |
| 14 जुलाई 2022 | पहला I2U2 नेता शिखर सम्मेलन (virtual) | नया mini-lateral |
| मई 2024 | 10 साल का Chabahar अनुबंध | लंबी प्रतिबद्धता |
| सितंबर 2024 | प्रधानमंत्री ने ग़ाज़ा युद्धविराम और two-State solution की बात की | सिद्धांत वाला संतुलन |
यह table ईरान, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के साथ भारत के मुख्य क़दमों को क्रम से रखती है।
हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए। 2017 की पंक्ति पर ध्यान दीजिए: मई में भारत ने फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति की मेज़बानी की, और जुलाई में प्रधानमंत्री इज़राइल गए, यही व्यवहार में संतुलन है।
तेज़ दोहराव
- भारत-ईरान मैत्री संधि 15 मार्च 1950; Tehran Declaration 2001; New Delhi Declaration 2003; भारत ईरान के पाँच सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में।
- Trilateral Agreement on Trade, Transport and Transit (भारत, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान) मई 2016; भारत दिसंबर 2018 से Chabahar के Shahid Beheshti Port का हिस्सा चलाता है; मई 2024 में 10 साल का अनुबंध।
- भारत ने इज़राइल को 17 सितंबर 1950 को मान्यता दी; पूरे कूटनीतिक रिश्ते 1992; जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की यात्रा से strategic partnership।
- भारत-इज़राइल: 1993 में कृषि और S&T समझौते; 43 Centres of Excellence मंज़ूर; 2016 में जल MoU; 2024-25 में व्यापार 3.75 अरब डॉलर।
- फ़िलिस्तीन: भारत उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में; इज़राइल के साथ रहने वाले संप्रभु, स्वतंत्र, एकजुट और व्यवहार्य फ़िलिस्तीन और उसकी UN सदस्यता का समर्थन।
- ग़ाज़ा (सितंबर 2024): भारत ने युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, बातचीत और कूटनीति की अपील की; सिर्फ़ two-State solution से स्थायी शांति।
- I2U2: भारत, इज़राइल, UAE, अमेरिका; पहला नेता शिखर सम्मेलन virtual, 14 जुलाई 2022; जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा; भारत में food parks।
इस chapter से UKPSC RO / ARO के प्रश्न
Which among the following operations, initiated by India to facilitate return of its citizens from the recent conflict hit between Israeli forces and Hamas ?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) Operation Dost
- (b) Operation Ganga
- (c) Operation Ajay
- (d) Operation Maitri
उत्तर देखें
(c) Operation Ajay · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा