UKPSC RO / ARO · मॉड्यूल 16 · स्टैंडर्ड स्तर · 23 min
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: Company राज से स्वतंत्र भारत के संविधान तक
UKPSC RO / ARO इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था: संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, अर्थव्यवस्था और नियोजन
- मुख्य प्रश्नपत्र 1: सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ, 200 प्रश्न) · भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था: संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, अर्थव्यवस्था और नियोजन
हमारे बैंक में UKPSC RO / ARO के 9 प्रश्न इस मॉड्यूल (संविधान (The Constitution)) से हैं।
UKPSC RO / ARO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 11 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: घर के नियम कौन लिखता है?
किराये के मकान में रहने वाले एक परिवार को सोचिए। शुरू में हर नियम मकान मालिक बनाता है। Gate कब बंद होगा, कौन मिलने आ सकता है और घर में क्या बदला जा सकता है, सब वही तय करता है। परिवार की कोई नहीं सुनता।
फिर सालों में चीज़ें धीरे-धीरे बदलती हैं:
- मकान मालिक के अपने बड़े-बुज़ुर्ग उससे कहते हैं, "तुम मनमानी नहीं कर सकते।" यानी वे मालिक पर लगाम लगाते हैं।
- फिर बड़े-बुज़ुर्ग घर ख़ुद अपने हाथ में ले लेते हैं और एक manager बिठा देते हैं।
- परिवार ज़ोर से शिकायत करता है, तो manager परिवार के कुछ लोगों को meetings में बैठने देता है। पर वे सिर्फ़ सलाह दे सकते हैं।
- बाद में परिवार को कुछ कमरे ख़ुद चलाने की छूट मिलती है, पर ज़रूरी कमरों की चाबी manager के पास रहती है।
- आख़िर में परिवार घर का मालिक बन जाता है और अपने नियम ख़ुद लिखता है। कुछ काम के पुराने इंतज़ाम, जैसे बिजली का नक़्शा और पानी के pipe, वह रख लेता है। पर अब नियम परिवार के लिए हैं, मकान मालिक के लिए नहीं।
1773 से 1950 तक भारत की कहानी यही है। "मकान मालिक" East India Company थी, "बड़े-बुज़ुर्ग" British Parliament और Crown थे, "परिवार" भारत की जनता थी, और "घर के नए नियम" हमारा संविधान है। इस chapter का हर Act इसी सीढ़ी का एक डंडा है। हर बार सवाल एक ही है: भारत पर किसका नियंत्रण है, और भारतीयों की कितनी सुनी जाती है?
एक व्यापारी company शासक बन गई
East India Company भारत में व्यापार करने आई थी, राज करने नहीं। पर तीन घटनाओं ने उसे सरकार बना दिया:
- 1757, प्लासी की लड़ाई: बंगाल के नवाब की हार हुई। इसे आम तौर पर अंग्रेज़ी राज की शुरुआत माना जाता है।
- 1765, दीवानी: Company को बंगाल और बिहार में revenue वसूलने का अधिकार मिल गया। टैक्स वसूलना सरकार का काम है, इसलिए अब एक व्यापारी company राज्य की तरह काम करने लगी।
- 1772: Company ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया और सीधे शासन में उतर गई।
अब समस्या साफ़ थी। एक निजी company, जो सिर्फ़ अपने shareholders को जवाब देती थी, करोड़ों लोगों पर राज कर रही थी। इसलिए British Parliament ने तय किया कि उसे बीच में आना होगा। नीचे की timeline उस दिन से 1950 तक का लंबा सफ़र दिखाती है।
Company पर लगाम: 1773 और 1784
Regulating Act, 1773। यह British Parliament के उन क़ानूनों में पहला था, जो Company पर लगाम लगाने और उसके इलाक़ों में व्यवस्था लाने के लिए बने। इसके मुख्य बदलाव ये थे:
- बंगाल के Governor को बंगाल का Governor-General बनाया गया। उसे तीनों Presidencies (बंगाल, मद्रास, बंबई) पर अधिकार मिला। पहली बार भारत के प्रशासन का एक प्रमुख बना। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले Governor-General थे।
- कलकत्ता में एक Supreme Court बनाया गया।
- Company का charter बीस-बीस साल के लिए सीमित किया गया, और हर बार नवीनीकरण पर उसकी जाँच होनी थी। British सरकार को Presidencies पर निगरानी का अधिकार भी मिला।
Pitt's India Act, 1784। ग्यारह साल बाद Parliament ने पकड़ और मज़बूत की। उसने Company पर निगरानी के लिए एक Board of Control बनाया, जिसके सदस्य British cabinet से आते थे। इस Act को कभी-कभी "half-loaf system" कहा जाता है। इसने शक्ति को Parliament और Company के directors के बीच बाँटने की कोशिश की, और किसी को पूरी रोटी नहीं दी।
आज यह क्यों ज़रूरी है? इन दो Acts में पहली बार क़ानून में लिखा गया कि भारत पर शासन कौन करेगा और उस पर नज़र कौन रखेगा। "सरकार पर नज़र कौन रखे?" यही सवाल हर संविधान के केंद्र में होता है।
Charter Acts: व्यापार घटा, शासन बढ़ा
Company का licence हर बीस साल पर एक Charter Act से नया होता था। ये Acts 1793, 1813, 1833 और 1853 में आए। हर बार Company का व्यापारी वाला रूप थोड़ा घटा और शासक वाला रूप थोड़ा बढ़ा।
- Charter Act 1813: इसने भारत के साथ व्यापार पर Company का एकाधिकार ख़त्म किया। अब दूसरे British व्यापारी भी आ सकते थे। पर revenue, प्रशासन और नियुक्तियों पर Company का नियंत्रण बना रहा।
- Charter Act 1833: इसने चीन के व्यापार पर एकाधिकार भी ख़त्म किया। इससे भी बड़ी बात यह थी कि इसने Presidencies से क़ानून बनाने की शक्ति ले ली। यह शक्ति Governor-General और उसकी council के हाथ में इकट्ठा कर दी गई। शक्ति केंद्र की ओर जा रही थी, और यहीं से उस मज़बूत Centre का बीज पड़ा जिसे आप "मुख्य विशेषताएँ" में पढ़ेंगे।
- Civil service: 1806 से Company अपने नए अफ़सरों को London के पास Haileybury College में training देती थी। 1833 के बाद वह अपने नामित उम्मीदवारों में से प्रतियोगी परीक्षा से अफ़सर चुनने लगी। 1853 के बाद चयन पूरी तरह योग्यता पर होने लगा, और परीक्षा हर British प्रजा के लिए खुल गई, भारतीयों समेत।
यही आख़िरी बात उस खुली, योग्यता वाली परीक्षा की जड़ है, जिसकी आप आज तैयारी कर रहे हैं। आज संविधान ख़ुद ऐसी परीक्षाओं के लिए लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions) बनाता है। यह विचार भी 1935 के Act के रास्ते आया।
अदालतें और क़ानून का शासन
सरकार के साथ-साथ अदालतें भी आईं। Regulating Act के तहत कलकत्ता में एक Supreme Court बना। इसका अधिकार क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था।
अगर विवाद Rs 4,000 से ज़्यादा का होता, तो इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ London की Privy Council में अपील हो सकती थी। ऐसे ही Supreme Courts मद्रास (1801) और बंबई (1823) में भी बने।
लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अपील और circuit की अदालतें चार जगह बैठती थीं: कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना।
British न्याय व्यवस्था, कम से कम सिद्धांत में, दो बातों पर टिकी थी:
- क़ानून का शासन (Rule of Law): कोई क़ानून से ऊपर नहीं है, और सरकारी कर्मचारियों पर भी उनके सरकारी कामों के लिए मुक़दमा हो सकता है।
- क़ानून के सामने समता: जाति, वर्ग या हैसियत कुछ भी हो, क़ानून के सामने सब बराबर हैं।
जाति में बँटे समाज के लिए ये नए विचार थे। पर व्यवहार में औपनिवेशिक सरकार अपनी सुविधा के लिए अक्सर इन्हें तोड़ देती थी। संविधान बनाने वालों ने ये शब्द रखे और इन्हें असली ताक़त दी। आज Article 14 हर व्यक्ति को "क़ानून के सामने समता" की गारंटी देता है, और State इससे इनकार करे तो नागरिक अदालत जा सकता है।
1858: Crown ने कमान संभाली
1857 में एक बड़े विद्रोह ने पूरे उत्तर भारत में Company के राज को हिला दिया। ब्रिटेन ने तय किया कि अब भारत Company के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

Government of India Act 1858 ने Company का राज ख़त्म कर दिया। अब भारत सीधे British Crown के शासन में आ गया। इसे चलाने के लिए दो नए पद बने:
- Secretary of State for India, जो London में बैठने वाला एक British मंत्री था और British Parliament को जवाब देता था;
- Governor-General of India, जो भारत में सरकार का प्रमुख था।
घर वाली तस्वीर पर लौटिए। अब "बड़े-बुज़ुर्गों" (British राज्य) ने मकान मालिक से घर ले लिया है और अपना manager बिठा दिया है। पर एक चीज़ अभी नहीं बदली: भारतीयों की अब भी कोई नहीं सुनता। वह बदलाव आगे धीरे-धीरे आता है।
1861 से 1919: भारतीयों को क़ानून बनाने में जगह मिली
| Act | क्या बदला | भारतीयों की कितनी आवाज़ |
|---|---|---|
| Indian Councils Act 1861 | भारतीय क़ानून बनाने से जुड़े | प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत |
| Indian Councils Act 1892 | केंद्र और प्रांतों की legislatures में ज़्यादा सदस्य | बड़ा कमरा, पर सलाह भर |
| Indian Councils Act 1909 (Morley-Minto) | Muslims के लिए separate electorate | प्रतिनिधित्व, पर धर्म के आधार पर बँटा |
| 1919 के सुधार (Montagu-Chelmsford) | Dyarchy, दो सदन, direct elections | कुछ विषय भारतीयों के हाथ; बड़ी शक्तियाँ British के पास |
धीरे-धीरे भारतीयों को उस कमरे में आने दिया गया जहाँ क़ानून बनते थे। हर क़दम पर देखिए कि उनकी आवाज़ कितनी बढ़ती है:
| {Act|Act} | {What changed|क्या बदला} | {How much say for Indians|भारतीयों की कितनी सुनी गई} | |---|---|---| | {Indian Councils Act 1861|Indian Councils Act 1861} | {Indians associated with law-making|भारतीयों को क़ानून बनाने से जोड़ा गया} | {A beginning of representative institutions|प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत हुई} | | {Indian Councils Act 1892|Indian Councils Act 1892} | {More members in central and provincial legislatures|केंद्र और प्रांतों की legislatures में सदस्य बढ़े} | {A bigger room, still advisory|कमरा बड़ा हुआ, पर बात सलाह तक रही} | | {Indian Councils Act 1909 (Morley-Minto)|Indian Councils Act 1909 (Morley-Minto)} | {Separate electorates for Muslims|मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल} | {Representation, but divided by religion|प्रतिनिधित्व मिला, पर धर्म के आधार पर बँटा} | | {1919 reforms (Montagu-Chelmsford)|1919 के सुधार (Montagu-Chelmsford)} | {Dyarchy, two Houses, direct elections|द्वैध शासन, दो सदन, सीधे चुनाव} | {Some subjects run by Indians; key powers kept by the British|कुछ विषय भारतीयों को मिले, बड़ी शक्तियाँ अंग्रेज़ों के पास रहीं} |
द्वैध शासन (dyarchy) क्या है? इसका मतलब है दो का शासन। प्रांतों में विषयों को दो हिस्सों में बाँटा गया। कुछ विषय भारतीय मंत्रियों को मिले, जो legislature को जवाब देते थे। पर ज़रूरी विषय उन अफ़सरों के पास रहे, जो सिर्फ़ अंग्रेज़ों को जवाब देते थे।
इसे ऐसे समझिए, जैसे आपको रसोई और बगीचा चलाने दिया जाए, पर तिजोरी की चाबी manager के पास रहे। राष्ट्रवादियों ने जल्द ही इसे दिखावा कहा, क्योंकि बड़े फ़ैसले कभी अंग्रेज़ों के हाथ से बाहर नहीं गए।
अलग निर्वाचन मंडल (separate electorate) क्या है? इसमें एक समुदाय के मतदाता सिर्फ़ अपने समुदाय के उम्मीदवारों को वोट देते हैं, और उनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। इससे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिला, पर इसने मतदाताओं को धर्म के आधार पर बाँट दिया। संविधान बनाने वालों ने आगे यह रास्ता नकार दिया।
राष्ट्रीय आंदोलन का जवाब: 1928 से 1931
ऊपर से दिए गए सुधार काफ़ी नहीं थे। अब राष्ट्रीय आंदोलन नीचे से दबाव बनाने लगा।

- साइमन कमीशन: ब्रिटेन ने आगे के संवैधानिक सुधार सुझाने के लिए एक commission भेजा, पर उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। संदेश साफ़ था कि भारतीयों से उनके अपने भविष्य के बारे में पूछा तक नहीं जाएगा।
- यह commission 3 फ़रवरी 1928 को भारत पहुँचा, तो शहरों में हड़ताल हुई। Banners, तख़्तियों और पतंगों तक पर "Go Back Simon" लिखा गया। लाहौर में पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाईं, और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से अंग्रेज़ी राज के ख़िलाफ़ भारी ग़ुस्सा फैला।
- पूर्ण स्वराज: Congress ने पूरी आज़ादी को अपना लक्ष्य बनाया, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। बीस साल बाद इसी याद में संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
- गोलमेज़ सम्मेलन: पहला गोलमेज़ सम्मेलन नवंबर 1930 में London में हुआ, पर उसमें Congress शामिल नहीं थी। 1931 में गांधी और Viceroy के बीच बातचीत हुई।
इन सालों की सीख यह थी कि भारत का संविधान London में नहीं लिखा जा सकता। इसे भारतीयों को ही बनाना होगा।
Government of India Act 1935: सबसे बड़ा पुल
Government of India Act 1935 वह सबसे लंबा और सबसे विस्तृत क़ानून था जो ब्रिटेन ने भारत के लिए पास किया। इस Act ने:
- प्रांतीय legislatures के चुने हुए सदस्यों को ज़्यादा स्वायत्तता दी;
- ज़्यादा भारतीयों को वोट का अधिकार दिया।
प्रांतीय legislatures के चुनाव 1937 की शुरुआत में हुए। Congress ने ग्यारह में से पाँच प्रांतों में पूरा बहुमत पाया और सरकारें बनाईं। इन सरकारों ने दिखाया कि भारतीय अपना शासन ख़ुद चला सकते हैं।
1939 के आख़िर में Viceroy ने भारतीयों से पूछे बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इसके बाद Congress की सभी सरकारों ने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ।
संविधान के लिए 1935 का Act सबसे ज़रूरी क्यों है? आज के संविधान का ढाँचा बड़े हिस्से में इसी से आया है। संविधान ने इससे ये चीज़ें लीं:
- संघीय ढाँचा (federal scheme);
- Governor का पद;
- न्यायपालिका;
- लोक सेवा आयोग;
- आपातकाल के प्रावधान।
इसे पुराने घर की plumbing और wiring समझिए। नए मालिक ने इन्हें इसलिए रखा, क्योंकि ये ठीक काम कर रही थीं। बदला यह कि अब switch किसके हाथ में है।
1946 से 1950: परिवार मालिक बना
- कैबिनेट मिशन (1946): इसकी योजना से संविधान सभा बनी, जिसे भारत का संविधान लिखना था। इसकी पूरी कहानी संविधान का निर्माण (Making of the Constitution) में है।
- Indian Independence Act 1947: इसने अंग्रेज़ी राज ख़त्म किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पर देश भारत और पाकिस्तान में बँट गया, और भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई।
- संप्रभु सभा: आज़ादी के साथ संविधान सभा एक पूरी तरह संप्रभु संस्था बन गई। अब वह किसी British क़ानून से बँधी नहीं थी। बँटवारे के बाद, 31 दिसंबर 1947 को, इसमें 299 सदस्य थे, जिनमें से 229 को प्रांतीय विधानसभाओं ने चुना था।
- 26 जनवरी 1950: संविधान लागू हुआ। इसके Article 395 ने Indian Independence Act 1947 और Government of India Act 1935 को औपचारिक रूप से रद्द (repeal) कर दिया। घर के पुराने नियम फाड़ दिए गए, और भारतीयों के लिखे नए नियम उनकी जगह आ गए।
हर क़ानून क्यों आया, और पीछे क्या छोड़ गया
| क़ानून | किस समस्या पर प्रतिक्रिया | पीछे क्या छोड़ गया |
|---|---|---|
| Regulating Act 1773 | एक व्यापारी company बिना ख़ास नियंत्रण के इलाक़े पर राज कर रही थी | केंद्रीय प्रमुख (Governor-General) और Calcutta में Supreme Court का विचार |
| Pitt's India Act 1784 | 1773 के Act से Parliament को पूरा नियंत्रण नहीं मिला था | British cabinet से बने Board का राजनीतिक नियंत्रण |
| Charter Acts 1813, 1833, 1853 | व्यापार खोलने और भारत को कारोबार नहीं, सरकार की तरह चलाने का दबाव | केंद्रीय क़ानून-निर्माण (1833) और योग्यता पर civil service (1853), आज की सेवाओं की जड़ |
| Government of India Act 1858 | 1857 के विद्रोह ने दिखाया कि Company का राज नाकाम रहा | सीधा Crown का राज; London में जवाबदेह Secretary of State |
| Councils Acts 1861, 1892 | 1857 के बाद शासकों को भारतीयों की राय चाहिए थी | भारतीय सदस्यों वाली विधायिकाओं के पहले बीज |
| Councils Act 1909 | ज़्यादा सीटों की माँग; समुदायों को बाँटने में औपनिवेशिक रुचि | अलग निर्वाचन, जिसे संविधान ने Article 325 से नकारा |
| 1919 का Act | पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की माँगें | सीधे चुनाव और दो सदन; dyarchy में असली शक्ति शासकों के पास रही |
| 1935 का Act | बढ़ता राष्ट्रीय आंदोलन; संघीय योजना की ज़रूरत | प्रांतीय स्वायत्तता और आज की प्रशासनिक मशीनरी का बड़ा हिस्सा |
इस chapter का हर औपनिवेशिक क़ानून किसी समस्या पर प्रतिक्रिया था। अगर आप समस्या जानते हैं, तो क़ानून याद रखना आसान है, और आज के संविधान में उसकी छाप भी।
| {Law|क़ानून} | {Problem it reacted to|किस समस्या पर प्रतिक्रिया} | {What it left behind|पीछे क्या छोड़ गया} | |---|---|---| | {Regulating Act 1773|Regulating Act 1773} | {A trading company was ruling territory with little control from Britain|एक व्यापारी company बिना ख़ास नियंत्रण के इलाक़े पर राज कर रही थी} | {Idea of a central head (Governor-General) and a Supreme Court at Calcutta|केंद्रीय प्रमुख (Governor-General) और Calcutta में Supreme Court का विचार} | | {Pitt's India Act 1784|Pitt's India Act 1784} | {The 1773 Act had not given Parliament enough control|1773 के Act से Parliament को पूरा नियंत्रण नहीं मिला था} | {Political control by a Board drawn from the British cabinet|British cabinet से बने Board का राजनीतिक नियंत्रण} | | {Charter Acts 1813, 1833, 1853|Charter Acts 1813, 1833, 1853} | {Pressure to open trade and to run India as a government, not a business|व्यापार खोलने और भारत को कारोबार नहीं, सरकार की तरह चलाने का दबाव} | {Central law-making (1833) and merit-based civil service (1853), roots of today's services|केंद्रीय क़ानून-निर्माण (1833) और योग्यता पर civil service (1853), आज की सेवाओं की जड़} | | {Government of India Act 1858|Government of India Act 1858} | {The revolt of 1857 showed Company rule had failed|1857 के विद्रोह ने दिखाया कि Company का राज नाकाम रहा} | {Direct Crown rule; a Secretary of State answerable in London|सीधा Crown का राज; London में जवाबदेह Secretary of State} | | {Councils Acts 1861, 1892|Councils Acts 1861, 1892} | {Rulers needed Indian opinion after 1857|1857 के बाद शासकों को भारतीयों की राय चाहिए थी} | {First seeds of legislatures with Indian members|भारतीय सदस्यों वाली विधायिकाओं के पहले बीज} | | {Councils Act 1909|Councils Act 1909} | {Demands for more seats; colonial interest in dividing communities|ज़्यादा सीटों की माँग; समुदायों को बाँटने में औपनिवेशिक रुचि} | {Separate electorates, which the Constitution rejected through Article 325|अलग निर्वाचन, जिसे संविधान ने Article 325 से नकारा} | | {Act of 1919|1919 का Act} | {Indian demands after the First World War|पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की माँगें} | {Direct elections and two Houses; dyarchy kept real power with the rulers|सीधे चुनाव और दो सदन; dyarchy में असली शक्ति शासकों के पास रही} | | {Act of 1935|1935 का Act} | {Growing national movement; need for a federal plan|बढ़ता राष्ट्रीय आंदोलन; संघीय योजना की ज़रूरत} | {Provincial autonomy and much of today's administrative machinery|प्रांतीय स्वायत्तता और आज की प्रशासनिक मशीनरी का बड़ा हिस्सा} |
Pattern। हर क़दम ने भारतीयों को थोड़ी ज़्यादा आवाज़ दी, पर आख़िरी शक्ति Britain के पास रखी। संविधान ने यह pattern तोड़ दिया। Article 395 ने 1935 के Act और Indian Independence Act को रद्द किया, और अब शक्ति "हम, भारत के लोग" से आती है।
Exam के लिए यह इतिहास क्यों अहम है। यह आज के संविधान की तीन बातें समझाता है। पहली, इतना प्रशासनिक ब्योरा 1935 के Act जैसा क्यों दिखता है। दूसरी, अलग निर्वाचन के अनुभव के बाद संविधान निर्माताओं ने एक साझा मतदाता सूची (Article 325) पर ज़ोर क्यों दिया। तीसरी, क़ानून के सामने समता (Article 14) को हर व्यक्ति के अधिकार के रूप में क्यों लिखा गया।
तेज़ दोहराव
- 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, और 1765 में बंगाल और बिहार की दीवानी मिली।
- 1773 के Regulating Act से बंगाल के Governor-General (वॉरेन हेस्टिंग्स) का पद और कलकत्ता में Supreme Court बना। यह पहला क़ानून था जिससे Parliament ने Company पर नियंत्रण किया।
- 1784 के Pitt's India Act से Board of Control बना, और इस व्यवस्था को अक्सर "half-loaf system" कहा जाता है।
- Charter Acts 1793, 1813, 1833, 1853 में आए। 1813 ने भारत के व्यापार का एकाधिकार ख़त्म किया। 1833 ने चीन के व्यापार का एकाधिकार ख़त्म किया और क़ानून बनाने की शक्ति केंद्र में इकट्ठा की। 1853 में civil service पूरी तरह योग्यता पर आई।
- 1858 के GoI Act से Crown का शासन शुरू हुआ और Secretary of State for India का पद बना।
- 1861 में प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत हुई। 1892 में सदस्य बढ़े। 1909 में अलग निर्वाचन मंडल आया। 1919 में द्वैध शासन, दो सदन और सीधे चुनाव आए।
- 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मना। नवंबर 1930 में पहला गोलमेज़ सम्मेलन हुआ।
- 1935 का GoI Act संविधान का बड़ा स्रोत है। 1937 के चुनाव में Congress को 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत मिला। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ।
- 1946 में कैबिनेट मिशन से संविधान सभा बनी। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और बँटवारा हुआ। Art 395 ने 1935 और 1947 के Acts रद्द किए।