UKPSC RO / ARO · मॉड्यूल 59 · स्टैंडर्ड स्तर · 8 min
राज्य आंदोलन और उत्तराखंड का जन्म
UKPSC RO / ARO इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · उत्तराखंड का इतिहास: प्राचीन, मध्यकाल, गोरखा और ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, स्वतंत्रता और राज्य आंदोलन
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी: हिमालय, नदियाँ, जलवायु, वन, फसलें, सिंचाई, आपदाएँ, पर्यावरण आंदोलन, जनसंख्या
हमारे बैंक में UKPSC RO / ARO के 11 प्रश्न इस मॉड्यूल (उत्तराखंड के आंदोलन) से हैं।
UKPSC RO / ARO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 9 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरू से समझिए: नया राज्य क्यों माँगा गया?
मान लीजिए आपकी class को एक बहुत बड़ी class के साथ एक ही कमरे में बैठा दिया गया। Teacher अच्छे हैं, लेकिन lesson, timetable और उदाहरण सब बड़े समूह के लिए बने हैं। कुछ समय बाद आपकी class को लगता है कि उस पर किसी का ध्यान नहीं है, और वह अपना कमरा और अपना teacher माँगती है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी लोग उसी छोटी class जैसा महसूस करते थे।
2000 तक कुमाऊँ और गढ़वाल के पहाड़ उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। यह एक बहुत बड़ा राज्य था, जो ज़्यादातर मैदान में बसे लखनऊ से चलता था। पहाड़ों की समस्याएँ बहुत अलग थीं: खड़ी ज़मीन, बिखरे गाँव, ख़राब सड़कें, कम रोज़गार, और मैदानों में काम के लिए जाते आदमी। लोगों को लगता था कि मैदानों में दूर बैठी सरकार इन समस्याओं को नहीं समझती।
लंबे संघर्ष के बाद संसद ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 पास किया। नया राज्य उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में 13 ज़िलों से बना। इसमें पहाड़ी ज़िले थे, और साथ में तलहटी और मैदान के देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर भी थे।
यह क्यों ज़रूरी है? उत्तराखंड एक जन आंदोलन से जन्मा राज्य है, सिर्फ़ किसी प्रशासनिक फ़ैसले से नहीं। इसकी उम्मीदें, इसका ग़ुस्सा और इसकी अधूरी माँगें आज भी इसकी राजनीति को आकार देती हैं।
लंबी तैयारी
अलग पहाड़ी इकाई का विचार पुराना है। आज़ादी से पहले भी नेता पहाड़ों की ख़ास ज़रूरतों की बात करते थे, और 1947 के बाद कुछ पार्टियाँ समय-समय पर यह माँग उठाती रहीं। लेकिन दशकों तक यह एक छोटे समूह का सपना ही रहा।
इस माँग को 1979 में पक्का ठिकाना मिला, जब उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बना, जिसका एक ही मुख्य लक्ष्य था: अलग राज्य। इसके पहले अध्यक्ष D.D. पंत थे, जो एक वैज्ञानिक और कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे। UKD ने सभाओं, जुलूसों और अभियानों से यह मुद्दा ज़िंदा रखा।
इसी बीच 1970 और 1980 के दशक के आंदोलनों, जैसे चिपको और शराब विरोधी आंदोलन, ने कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी थी, ख़ास तौर पर महिलाएँ और छात्र। उन्होंने गाँवों को संगठित करना और शांति से लेकिन मज़बूती से विरोध करना सीख लिया था।
यह क्यों ज़रूरी है? 1994 में जब बड़ा उभार आया, तो इन्हीं पुराने आंदोलनों ने उसे नेता, तरीक़े और महिला समूह दिए। राज्य दशकों की राजनीतिक सीख का नतीजा था, किसी एक साल का नहीं।
1994: वह साल जब पहाड़ उठ खड़े हुए
1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहाड़ी ज़िलों में भी सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया। पहाड़ों में OBC आबादी बहुत कम थी, इसलिए बहुत से नौजवानों को लगा कि उनके इलाक़े की गिनी-चुनी नौकरियाँ अब मैदान के लोगों को मिल जाएँगी। इस फ़ैसले ने चिंगारी का काम किया, लेकिन ईंधन उपेक्षा का पुराना ग़ुस्सा था।
छात्र, महिलाएँ, सरकारी कर्मचारी और आम गाँव वाले भारी संख्या में सड़कों पर उतरे। School और दफ़्तर बंद हो गए, और पहाड़ी शहर जुलूसों से भर गए। उसी साल UP सरकार की बनाई, रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता वाली समिति ने अलग पहाड़ी राज्य बनाने की सिफ़ारिश की।
सरकार ने ताक़त से जवाब दिया। 1 सितंबर 1994 को आज के ऊधम सिंह नगर ज़िले के खटीमा में पुलिस ने एक जुलूस पर गोली चलाई। अगले दिन, 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोली चली, जिसमें महिलाओं समेत कई प्रदर्शनकारी शहीद हुए।
यह क्यों ज़रूरी है? इन गोलीकांडों ने एक माँग को ऐसा जन आंदोलन बना दिया, जिसमें पहाड़ का लगभग हर परिवार शामिल हुआ। खटीमा और मसूरी को अब हर साल शहादत के दिनों के रूप में याद किया जाता है।
रामपुर तिराहा और आंदोलन के नेता
इसके बाद आंदोलनकारियों ने गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में बड़ी रैली की योजना बनाई। लोगों से भरी बसें, जिनमें बहुत सी महिलाएँ थीं, पहाड़ों से निकलीं। 1–2 अक्टूबर की रात मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के रामपुर तिराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया।
इसके बाद जो हुआ, उसने देश को झकझोर दिया। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें कई लोग शहीद हुए, और महिलाओं के साथ ज़्यादती हुई। बाद में अदालतों में इन अपराधों के मुक़दमे चले, और रामपुर तिराहा कांड आज भी आंदोलन की याद का सबसे गहरा घाव है।
फिर भी आंदोलन ज़्यादातर अहिंसक रहा। इसके सबसे सम्मानित नेता इंद्रमणि बडोनी थे, जो एक वरिष्ठ नेता थे और गांधीवादी ढंग से उपवास और पदयात्रा करते थे। उन्हें "उत्तराखंड का गांधी" कहा जाता है।
यह क्यों ज़रूरी है? क्रूर दमन के सामने खड़े एक शांत आंदोलन की नैतिक ताक़त ने राष्ट्रीय पार्टियों के लिए इस माँग को अनदेखा करना नामुमकिन बना दिया। अहिंसक आंदोलनों और पुलिस की जवाबदेही पर Mains उत्तरों के लिए यह मज़बूत उदाहरण है।
नया राज्य: उत्तरांचल से उत्तराखंड तक
1994 के बाद सभी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ पहाड़ी राज्य के समर्थन में आ गईं। 2000 में संसद ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पास किया, और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का जन्म हुआ। सुरजीत सिंह बरनाला पहले राज्यपाल और नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने 2002 के पहले चुनाव तक अंतरिम सरकार चलाई।
आंदोलन के बहुत से लोग अपनी धरती को हमेशा पुराणों वाले नाम उत्तराखंड से पुकारते थे, और उन्हें उत्तरांचल नाम पसंद नहीं था। इसलिए संसद ने उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 पास किया, और 1 जनवरी 2007 से राज्य उत्तराखंड बन गया।
राजधानी का सवाल ज़्यादा कठिन था। आंदोलन चाहता था कि राजधानी गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच, पहाड़ों के केंद्र में गैरसैंण में हो, लेकिन देहरादून काम चलाने वाली राजधानी बना। 2020 में राज्य ने चमोली ज़िले के गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, जहाँ विधानसभा भवन है।
यह क्यों ज़रूरी है? नाम बदलना और गैरसैंण की बहस दिखाती है कि राज्य बनना पहचान और ताक़त कहाँ बैठेगी, इसके बारे में भी था। राजधानी का सवाल आज भी Mains और निबंध के लिए ज़िंदा विषय है।
जल्दी दोहराइए
- उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में बना, और D.D. पंत इसके पहले अध्यक्ष थे।
- कौशिक समिति ने 1994 में पहाड़ी राज्य की सिफ़ारिश की।
- 1994 की चिंगारी पहाड़ों पर 27% OBC आरक्षण लागू होना थी।
- पुलिस ने खटीमा (1 सितंबर 1994) और मसूरी (2 सितंबर 1994) में गोली चलाई।
- रामपुर तिराहा कांड मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में 1–2 अक्टूबर 1994 की रात हुआ।
- इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी हैं।
- UP पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना, जो 27वाँ राज्य था, और इसमें 13 ज़िले थे।
- 1 जनवरी 2007 से नाम उत्तराखंड हुआ।
- पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला और पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे।
- देहरादून काम चलाने वाली राजधानी है, और गैरसैंण (भराड़ीसैंण) 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी बना।