UPPSC PCS · मॉड्यूल 10 · मेन्स स्तर · 26 min
नरमपंथी (Moderates), 1885–1905
UPPSC PCS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन I · भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
इस मॉड्यूल के UPPSC PCS प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शुरू से समझिए: एक ताक़तवर शासक का मन कैसे बदलें?
मान लीजिए आपके school में कोई नियम है जो आपको ग़लत लगता है। आप principal को तथ्यों और आँकड़ों के साथ एक विनम्र चिट्ठी लिख सकते हैं, या पूरी क्लास को तब तक school न आने के लिए तैयार कर सकते हैं, जब तक नियम न बदले। दोनों बदलाव माँगने के तरीक़े हैं, पर ये principal के बारे में और आपकी अपनी ताक़त के बारे में बहुत अलग सोच पर टिके हैं।
Congress के पहली पीढ़ी के नेताओं ने पहला रास्ता चुना। उन्हें भरोसा था कि अंग्रेज़ मूल रूप से इंसाफ़-पसंद हैं, और अगर उन्हें तथ्य दिखाए जाएँ, तो वे भारत में अपना राज सुधार लेंगे। इन नेताओं को नरमपंथी (Moderates) कहा जाता है, और 1885 से 1905 तक के साल उनका दौर माने जाते हैं।
उनके नाम इस दौर के सबसे जाने-माने नामों में हैं: दादाभाई नौरोजी, फ़िरोज़शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बदरुद्दीन तैयबजी। वे वकील, शिक्षक, पत्रकार और कारोबारी थे, ज़्यादातर शहरों से। वे धाराप्रवाह अंग्रेज़ी बोलते थे, British संस्थाओं की इज़्ज़त करते थे और चाहते थे कि भारतीयों को भी उनमें हिस्सा मिले।
यह chapter बताता है कि नरमपंथियों ने क्या माँगा, कैसे काम किया, क्या पाया, और एक नई पीढ़ी उनसे क्यों बेचैन हो गई। पढ़ते समय एक सवाल मन में रखिए। क्या नरमपंथी इतने डरपोक थे कि उनका कोई मोल नहीं, या उन्होंने वह नींव रखी जिस पर पूरा आंदोलन खड़ा हुआ?
एक नज़र में नरमपंथी दौर
| कब | क्या हुआ | यह क्यों अहम है |
|---|---|---|
| 1885–1905 | नरमपंथियों का दौर | अर्ज़ियाँ, प्रस्ताव और बहस मुख्य औज़ार। |
| 1889 | Bombay अधिवेशन; प्रतिनिधि सरकार पर बनर्जी | प्रतिनिधित्व को बाक़ी सब सुधारों की चाबी माना गया। |
| 1892 | Indian Councils Act; नौरोजी House of Commons में चुने गए | councils में छोटी-सी जगह; London में भारत की आवाज़। |
| 1893 | 1892 के Act के तहत पहला सवाल; नौरोजी की अध्यक्षता में Lahore अधिवेशन | भारतीय council के अंदर सरकार से सवाल पूछने लगे। |
| 1895 | बनर्जी अध्यक्ष; प्रतिनिधि 1,584 तक | Congress बढ़ती रही। |
| 1898, 1904 | उकसाने और विश्वविद्यालयों पर Curzon दौर के क़ानून | सरकार सख़्त; सब्र जवाब देने लगा। |
| 1905 | गोखले ने Servants of India Society बनाई | जनसेवा एक जीवन भर का काम। |
| 1906 | नौरोजी की अध्यक्षता में Calcutta अधिवेशन, स्वराज लक्ष्य घोषित | सबसे पुराने नरमपंथी भी अब स्वराज की बात करते हैं। |
इस table में नरमपंथी दौर की मुख्य घटनाएँ दी गई हैं। हर एक को नीचे के हिस्सों में समझाया गया है।
ध्यान दीजिए कि table कैसे ख़त्म होती है। जो दौर विनम्र अर्ज़ियों से शुरू हुआ था, वह स्वराज शब्द पर ख़त्म हुआ, और यह शब्द ख़ुद नौरोजी ने कहा।
नरमपंथी कौन थे, और उनका भरोसा किस पर था?
एक छोटा, पढ़ा-लिखा नेतृत्व। नरमपंथी मुख्य रूप से शहरों के पढ़े-लिखे वर्ग से आए थे। फ़िरोज़शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी Bombay में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी Bengal में, गोखले Poona में प्रमुख थे, और नौरोजी ने Bombay और London दोनों जगह काम किया। उनकी ताक़त संख्या में नहीं, ज्ञान और तर्क में थी।
British इंसाफ़ पर भरोसा। उनका मानना था कि अंग्रेज़ी राज ने कुछ फ़ायदे भी दिए हैं, जैसे आधुनिक शिक्षा, और British जनता इंसाफ़-पसंद है। उनके हिसाब से भारत की समस्याएँ ग़लत नीतियों से और भारत को न समझने वाले अफ़सरों से आती थीं। इसलिए काम था जानकारी देना और समझाना, सत्ता उखाड़ फेंकना नहीं।
पर वे तीखे आलोचक भी थे। नरमपंथियों को सिर्फ़ अंग्रेज़ों का प्रशंसक मानना ग़लत होगा। उन्होंने अंग्रेज़ी राज की आर्थिक आलोचना खड़ी की, जिसके केंद्र में नौरोजी का निकासी का सिद्धांत था, जैसा राष्ट्रवाद क्यों पनपा वाले chapter में समझाया गया है। इस आलोचना ने भला करने वाले साम्राज्य के भ्रम को तोड़ा और आगे चलकर जन आंदोलनों का आधार बनी।
यह मेल क्यों? नरमपंथी ऐसे समय में थे जब भारतीयों के पास न वोट था, न कोई बड़ा संगठन, और न अखिल भारतीय राजनीति का ज़्यादा अनुभव। सीधा टकराव आसानी से कुचला जा सकता था। उन्होंने पहले जनमत बनाना चुना, और इसी से उनकी ताक़त भी बनी और उनकी सीमाएँ भी।
हॉल में असल में कौन बैठा था? Congress पूरे भारत की ओर से बोलने का दावा करती थी, पर उसके प्रतिनिधि देश की असली तस्वीर नहीं थे। पहले अधिवेशन के आधे से ज़्यादा प्रतिनिधि वकील थे, और दशकों तक एक-तिहाई से ज़्यादा प्रतिनिधि इसी पेशे से आते रहे।

शिक्षक पहले अधिवेशन में सिर्फ़ दो थे और चौथे में पचास हो गए, जबकि Bombay, Calcutta और Madras presidencies आगे रहीं। आम जनता लगभग ग़ायब थी, और बड़े ज़मींदार वर्ग भी।
राजाओं और रईसों को साथ क्यों लेना चाहा? Congress ने पुराने अभिजात वर्ग को भी जोड़ने की कोशिश की, हालाँकि उसे सार्वजनिक मामलों में ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। राजाओं और बड़े ज़मींदारों का साथ यह दिखाता कि British भारत और रियासती भारत एक साथ खड़े हैं। इससे Britain के रूढ़िवादी जनमत पर भी असर पड़ता और आंदोलन के लिए पैसा भी मिलता।
राममोहन से शुरू हुई परंपरा। नरमपंथी सोच अचानक पैदा नहीं हुई। यह राजा राममोहन राय की तर्कसंगत, उदार परंपरा की अगली कड़ी थी, जिन्होंने भी अंग्रेज़ी राज को भारत की तरक़्क़ी का एक ज़रिया माना था।
इसीलिए नरमपंथियों की भाषा सधी हुई और उनकी उम्मीदें मामूली थीं। फिर भी शुरुआती Congress ने हर वर्ग और समुदाय के लिए अपने दरवाज़े खुले रखे, इसलिए वह एक दल से ज़्यादा एक आंदोलन थी।
नरमपंथियों ने क्या माँगा
राजनीतिक माँगें। नरमपंथी प्रतिनिधि विधान सभाएँ चाहते थे, जिनमें चुने हुए भारतीय हों। उन्होंने बोलने की आज़ादी और आज़ाद प्रेस जैसे नागरिक अधिकार माँगे। उन्होंने यह भी माँगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, ताकि एक ही अफ़सर आरोप भी न लगाए और फ़ैसला भी न सुनाए।
प्रशासनिक माँगें। वे चाहते थे कि ऊँची नौकरियों का भारतीयकरण हो, और civil service परीक्षा सिर्फ़ London में नहीं, भारत में भी हो। उन्होंने सैनिक ख़र्च में कटौती भी माँगी, क्योंकि यह पैसा भारत की अपनी ज़रूरतों पर बेहतर ढंग से ख़र्च हो सकता था।
आर्थिक माँगें। उन्होंने कम लगान और कम नमक कर, किसानों को राहत और काश्तकारी क़ानूनों में सुधार माँगा। वे यह भी चाहते थे कि सरकार भारतीय उद्योगों और दस्तकारी की मदद करे, जो British माल के आगे पिछड़ रहे थे। ये माँगें सीधे अंग्रेज़ी राज की उनकी आर्थिक आलोचना से निकली थीं।
सामाजिक और शैक्षिक माँगें। वे भारतीयों के लिए ज़्यादा शिक्षा और कल्याण पर ज़्यादा ख़र्च चाहते थे। उनकी नज़र में पढ़ा-लिखा भारत अपना शासन बेहतर चला सकता था और अपना पक्ष बेहतर रख सकता था। इनमें से कई माँगें, जैसे भारतीय civil service और अलग न्यायपालिका, दशकों बाद आज़ाद भारत की व्यवस्था का हिस्सा बनीं।
सूची में और माँगें। नरमपंथियों ने यह भी माँगा कि London की India Council ख़त्म की जाए या बदली जाए, और Arms Act हटाया जाए। वे चाहते थे कि भारतीयों को सेना में अफ़सर के रूप में commission मिले, और Permanent Settlement भारत के दूसरे हिस्सों तक फैलाया जाए।
हैरानी की बात है कि 1885 से 1905 के बीच ये माँगें लगभग नहीं बदलीं। सरकार की ओर से लगभग कोई जवाब न मिलने पर भी इन्हें साल-दर-साल दोहराया गया।
राजनीति में नरम, अर्थनीति में उग्र। उनकी राजनीतिक माँगें हल्की थीं, पर आर्थिक माँगें दूर तक जाने वाली थीं। कम लगान के अलावा उन्होंने नमक कर ख़त्म करने, बाग़ान मज़दूरों के काम की हालत सुधारने, और भारतीय उद्योगों को tariff से संरक्षण और सरकारी मदद देने की माँग की।
उनमें से कई ने रेलवे, बाग़ानों और उद्योगों में बड़े पैमाने पर विदेशी पूँजी लाने का भी विरोध किया। जब सरकार ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने भारतीय उद्योग खड़ा करने के रास्ते के रूप में स्वदेशी, यानी भारतीय माल के इस्तेमाल, को लोकप्रिय बनाना शुरू किया।
यह असली चुनौती क्यों थी। सेना और civil service के ख़र्च पर हमला करके नरमपंथियों ने यह सवाल उठाया कि साम्राज्य भारत को कितना महँगा पड़ रहा है। लगान और कर नीति पर हमला करके उन्होंने ख़ुद British प्रशासन के आर्थिक आधार पर सवाल उठाया। उन्होंने Asia और Africa के साम्राज्यवादी युद्धों में भारतीय सेना और भारतीय राजस्व के इस्तेमाल की भी निंदा की, और अख़बारों की आज़ादी को राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा माना।
माँग का स्तर ऊपर। 1892 का Act जब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया, तो नरमपंथियों ने सरकारी ख़ज़ाने पर भारतीय नियंत्रण माँगा। उन्होंने अमेरिकी क्रांति का नारा 'No taxation without representation' (प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं) अपनाया।
1905 तक Congress साम्राज्य के अंदर Australia और Canada जैसे स्वशासी उपनिवेशों की तरह स्वशासन माँगने लगी। गोखले ने 1905 में Benares में अध्यक्ष के रूप में पहली बार इसकी बात की, और नौरोजी ने 1906 में Calcutta में स्वराज को साफ़ शब्दों में रखा।
नरमपंथियों का तरीक़ा: अधिवेशन, councils और London
सालाना अधिवेशन। नरमपंथी राजनीति का केंद्र हर साल दिसंबर में अलग शहर में होने वाला Congress अधिवेशन था। प्रतिनिधि प्रस्तावों पर बहस करते, जो फिर सरकार को भेजे जाते और अख़बारों में छपते। Congress बढ़ती रही, और जब दिसंबर 1895 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष बने, तो प्रतिनिधियों की संख्या 1894 के 1,163 से बढ़कर 1,584 हो गई।

प्रतिनिधित्व सबसे बड़ी चाबी। नरमपंथियों का मानना था कि अगर councils में भारतीयों की असली आवाज़ हो, तो बाक़ी हर सुधार अपने-आप आएगा। 1889 के Bombay अधिवेशन में बनर्जी ने प्रतिनिधि सरकार के बारे में कहा, 'अगर आपको वह मिल गया, तो बाक़ी सब मिल जाएगा।' इसीलिए councils उनकी माँगों के केंद्र में थीं।
councils के अंदर काम। जब कुछ भारतीय councils में पहुँचे, तो उन्होंने इन्हें एक मंच की तरह इस्तेमाल किया। फ़िरोज़शाह मेहता पहले चुने हुए भारतीय सदस्य थे, और 1892 के Act के तहत पहला सवाल 16 फ़रवरी 1893 को पूछा गया। सवाल पूछकर भारतीयों ने अपनी आलोचना सरकारी रिकॉर्ड पर दर्ज कराई।
भारत का मामला Britain तक। नरमपंथियों ने ख़ुद Britain में भी काम किया। दादाभाई नौरोजी 1892 में Central Finsbury से Liberal उम्मीदवार के रूप में House of Commons के लिए चुने गए और 1895 तक वहाँ रहे, जहाँ उन्होंने साम्राज्य के दिल में भारत के मुद्दे उठाए। वे 1886 में और 1893 में Congress के अध्यक्ष रहे, जब अधिवेशन Lahore में हुआ, जो अविभाजित Punjab में ऐसा पहला सम्मेलन था।
अख़बार और साल के तीन दिन। साल भर Congress का संदेश पहुँचाने वाला एकमात्र ज़रिया अख़बार था। कई नेता ख़ुद अंग्रेज़ी या भारतीय भाषाओं के अख़बारों के संपादक थे और बहुत असरदार लिखते थे।
सालाना अधिवेशन पढ़े-लिखे वर्ग और सरकार दोनों का ध्यान खींचता था। इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह थी कि यह साल में सिर्फ़ तीन दिन चलता था, और एक अधिवेशन से अगले तक काम चलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी।
London में एक lobby। नरमपंथी मानते थे कि भारतीयों और उनके अधिकारों के बीच मुख्य रूप से भारत की नौकरशाही खड़ी है। इसलिए उन्होंने बड़े भारतीय नेताओं के प्रतिनिधिमंडल Britain भेजकर वहाँ की जनता तक सीधे पहुँचने की कोशिश की।
1889 में Indian National Congress की British Committee बनी, और 1890 में उसने अपनी पत्रिका India शुरू की। नौरोजी ने भी इसी मक़सद से अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा England में बिताया।
1892 का Indian Councils Act: एक छोटा दरवाज़ा खुला
इस Act ने क्या किया? 1892 के Indian Councils Act को नरमपंथियों के लगातार दबाव की एक उपलब्धि माना जाता है। इसने केंद्रीय legislative council के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या दस से सोलह के बीच कर दी, और अप्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को परोक्ष रूप से मान लिया। सदस्य अब council में सवाल पूछ सकते थे।
यह सिर्फ़ छोटा कदम क्यों था? ग़ैर-सरकारी सदस्य कुछ ही जोड़े गए, और भारतीयों को अब भी अपने प्रतिनिधि सीधे चुनने का अधिकार नहीं था। असली ताक़त सरकार के हाथ में ही रही। दूसरे शब्दों में, भारतीय अब council के अंदर बोल सकते थे, पर फ़ैसला अब भी नहीं कर सकते थे।
Congress का अपना फ़ैसला। नरमपंथियों ने यह दिखावा नहीं किया कि Act काफ़ी है। दिसंबर 1892 के Allahabad अधिवेशन में Congress ने इसकी आलोचना की, क्योंकि इसमें भारतीयों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिला। इससे दिखता है कि नरमपंथी लगे रहने वाले थे, आसानी से संतुष्ट होने वाले नहीं।
civil service का सवाल। नरमपंथियों की एक और कामयाबी civil service परीक्षा London और भारत में एक साथ कराने का प्रस्ताव मानी जाती है। यह माँग अहम थी, क्योंकि सिर्फ़ London में होने वाली परीक्षा ज़्यादातर भारतीयों को बाहर कर देती थी, जो लंबे सफ़र और विदेश में रहने का ख़र्च नहीं उठा सकते थे। इन councils का संवैधानिक ब्योरा अंग्रेज़ी दौर के Acts वाले Polity chapter में देखा जा सकता है।
गोखले और Servants of India Society
आदर्श नरमपंथी। गोपाल कृष्ण गोखले को अक्सर नरमपंथी तरीक़े की सबसे अच्छी मिसाल माना जाता है। वे गहरे अध्ययन, सटीक तर्क और जनता के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने नौरोजी और रानडे की शुरू की हुई अंग्रेज़ी राज की आर्थिक आलोचना को आगे बढ़ाया।

Servants of India Society, 1905। 1905 में गोखले ने Servants of India Society बनाई। इसके सदस्य देश की सेवा का संकल्प लेते, सादा जीवन जीते और शिक्षा, समाज कल्याण और जनहित के कामों में लगते थे। विचार यह था कि राजनीति को सिर्फ़ सालाना अधिवेशनों के अच्छे वक्ता नहीं, बल्कि प्रशिक्षित और समर्पित कार्यकर्ता चाहिए।
विदेश में भारतीयों की आवाज़। गोखले की चिंता भारत की सीमाओं से आगे तक जाती थी। 25 फ़रवरी 1910 को उन्होंने बड़ी council में पहला ग़ैर-सरकारी प्रस्ताव रखा, जो South Africa के Natal के लिए गिरमिटिया मज़दूरी की व्यवस्था के बारे में था। इससे दिखता है कि नरमपंथियों ने विदेश में भारतीय मज़दूरों की हालत उठाने के लिए councils का कैसे इस्तेमाल किया।
यह क्यों अहम है। गोखले ने राजनीति को सेवा और अध्ययन से जोड़ा। गांधी समेत बाद के नेताओं ने राजनीतिक कार्यकर्ता को जनता के सेवक के रूप में देखने का यह विचार अपनाया। यह याद दिलाता है कि नरमपंथी विरासत सिर्फ़ प्रस्ताव नहीं, बल्कि सार्वजनिक काम करने का एक तरीक़ा भी थी।
Curzon की सख़्ती, सब्र का अंत
सरकार विरोधी बनी। Congress का लहजा नरम था, फिर भी 1888 के चौथे अधिवेशन से सरकार उसकी विरोधी हो गई। अफ़सरों ने Congress के ख़िलाफ़ खड़े समूहों, जैसे Aligarh आंदोलन, को बढ़ावा दिया। Lord Curzon सबसे आगे गए, और उनकी घोषित ख़्वाहिश थी कि Congress की 'शांति से मौत' हो जाए।
एक सख़्त सरकार। सदी के बदलते समय सरकार का रवैया सख़्त हुआ, ख़ासकर Lord Curzon के दौर में। 1898 के एक Act ने लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भड़काना अपराध बना दिया। 1904 के Indian Universities Act ने विश्वविद्यालयों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण कर दिया, जिसे पढ़े-लिखे भारतीयों ने अपनी संस्थाओं पर हमला माना।
इससे नरमपंथियों को चोट क्यों लगी? नरमपंथी तरीक़ा इस भरोसे पर टिका था कि अंग्रेज़ तर्क की बात सुनेंगे। हर नई पाबंदी ने इस भरोसे का बचाव मुश्किल कर दिया। युवा राष्ट्रवादी पूछने लगे कि बीस साल की अर्ज़ियों से असल में मिला क्या।
उग्र जवाब। एक युवा समूह किसानों, मज़दूरों, छात्रों और महिलाओं को जोड़ना चाहता था, और अर्ज़ियों की जगह जन विरोध का इस्तेमाल करना चाहता था। उनका मौक़ा बंगाल विभाजन के साथ आया, जो अगले chapter का विषय है। अभी इतना ध्यान रखिए कि नरमपंथियों का छोटा शहरी आधार ही वह चीज़ थी जिसे उग्रपंथी बदलना चाहते थे।
नौरोजी भी स्वराज की बात करते हैं। मिज़ाज के इस बदलाव ने नरमपंथियों को भी छुआ। 1906 के Calcutta अधिवेशन की अध्यक्षता नरमपंथियों के सबसे बुज़ुर्ग नेता दादाभाई नौरोजी ने की, और Congress ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। जो शब्द आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बना, उसे Congress के केंद्र में सबसे वरिष्ठ नरमपंथी ने रखा।
राष्ट्रवादी ख़ेमे के अंदर शक। मोहभंग ख़ुद राष्ट्रवादियों में बढ़ता गया। बिपिन चंद्र पाल ने 1897 में लिखा कि वे British सरकार के वफ़ादार हैं, पर 1902 तक उन्होंने Congress और उसकी British Committee को 'भीख माँगने वाली संस्थाएँ' कहा।
लाजपत राय 1893 से 1900 के बीच Congress की एक भी बैठक में नहीं गए। आलोचक अब नरमपंथियों को राजनीतिक भिखारी (political mendicants) कहने लगे, यानी ऐसे लोग जो सिर्फ़ छोटी रियायतों के लिए अर्ज़ी देते हैं।
Asia जागा। विदेश की घटनाओं ने भी इस माहौल को बढ़ाया। 1896 में Ethiopia के लोगों ने एक इतालवी सेना को हराया, और 1904–05 में Japan ने Russia को हराया। इन जीतों ने यह भ्रम तोड़ा कि यूरोपीय लोगों को हराया नहीं जा सकता, और भारतीयों को नया आत्मविश्वास दिया।
Mains नज़रिया: क्या नरमपंथी नाकाम रहे?
उनके ख़िलाफ़ तर्क। आलोचक कहते हैं कि नरमपंथियों ने बीस साल में बहुत कम पाया। 1892 के Act ने कुछ ही सीटें दीं और कोई असली ताक़त नहीं दी, और Congress ने ख़ुद इसे नाकाफ़ी कहा। उनका आधार छोटा और शहरी था, और Curzon की नीतियों ने British इंसाफ़ पर उनके भरोसे को ग़लत साबित कर दिया।
उनके पक्ष में तर्क। फिर भी नरमपंथियों ने कई ऐसे काम किए जो बाद के किसी नेता को दोबारा नहीं करने पड़े। उन्होंने हर साल मिलने वाला एक अखिल भारतीय संगठन बनाया, एक पूरी पीढ़ी को सार्वजनिक राजनीति सिखाई, और राष्ट्रवाद को एक साफ़ कार्यक्रम दिया। सबसे बढ़कर, उनकी आर्थिक आलोचना ने भला करने वाले अंग्रेज़ी राज के भ्रम को तोड़ा और आगे के जन आंदोलनों का बौद्धिक आधार बनी।
एक संतुलित फ़ैसला। नरमपंथियों को नाकाम कहने से ज़्यादा सही है उन्हें नींव बनाने वाला मानना। वे ऐसे दौर में थे जब जन राजनीति अभी मुमकिन नहीं थी, और उन्होंने वह ज़मीन तैयार की जिस पर उग्रपंथियों और बाद में गांधी ने निर्माण किया। उनकी कई माँगें, अलग न्यायपालिका से लेकर भारतीय civil service तक, आज़ाद भारत के संविधान और प्रशासन का हिस्सा बनीं।
उत्तर में इसका इस्तेमाल कैसे करें। Mains में एकतरफ़ा फ़ैसले से बचिए। उनकी सीमाओं (छोटा आधार, मामूली उपलब्धियाँ) को उनके योगदान (संगठन, आर्थिक आलोचना, राजनीतिक ट्रेनिंग) के साथ तौलिए, और आख़िर में बताइए कि उग्रपंथियों और गांधी दोनों ने उन पर कैसे निर्माण किया।
उनका सबसे तेज़ हथियार। नरमपंथियों की सबसे मौलिक सेवा अंग्रेज़ी राज की आर्थिक नींव की आलोचना थी। वे गरीबी को उत्पादन और विकास की कमी की समस्या मानते थे, कोई ऐसी क़िस्मत नहीं जिसे मान लिया जाए।
ख़ुद शहरी मध्य वर्ग से होते हुए भी उनकी आर्थिक नीतियाँ किसी तंग वर्गीय हित से तय नहीं थीं। इसीलिए उनका drain सिद्धांत आम लोगों के मन में विदेशी शोषण का एक स्थायी प्रतीक बन गया।
Mains अभ्यास: नरमपंथी
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| मूल्यांकन | "नरमपंथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। | संगठन और सालाना अधिवेशन; आर्थिक आलोचना; राजनीतिक ट्रेनिंग; सीमाएँ: छोटा आधार, मामूली उपलब्धियाँ; उग्रपंथियों और गांधी के लिए विरासत। |
| माँगें | शुरुआती Congress की माँगों का वर्गीकरण कीजिए और उनके पीछे का तर्क समझाइए। | राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक; हर एक को आर्थिक आलोचना और प्रतिनिधित्व की कमी से जोड़िए। |
| Councils | भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए 1892 के Indian Councils Act के महत्व का आकलन कीजिए। | 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य; अप्रत्यक्ष चुनाव परोक्ष रूप से माना; council में सवाल; सीधा चुनाव नहीं; 1892 में Congress की आलोचना। |
| अर्थव्यवस्था | "शुरुआती राष्ट्रवादी राजनीति में नरम पर अर्थनीति में उग्र थे।" चर्चा कीजिए। | हल्की राजनीतिक माँगें; drain, लगान, नमक कर, बाग़ान मज़दूर, tariff, विदेशी पूँजी; राज के ख़ज़ाने को चुनौती; जवाब के रूप में स्वदेशी। |
| व्यक्तित्व | भारतीय सार्वजनिक जीवन में गोखले के योगदान की चर्चा कीजिए। | आर्थिक आलोचना; Servants of India Society 1905; गिरमिटिया मज़दूरी पर 1910 का प्रस्ताव; सेवा के रूप में राजनीति। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में पहले क्या, फिर क्यों, और आख़िर में इसका नतीजा बताइए।
जल्दी दोहराइए
- 1885–1905: नरमपंथियों का दौर; नेता फ़िरोज़शाह मेहता, गोखले, नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
- माँगें: प्रतिनिधि councils, नौकरियों का भारतीयकरण, ICS परीक्षा भारत में, कम सैनिक ख़र्च, अलग न्यायपालिका, नागरिक अधिकार, कम लगान और नमक कर, उद्योगों को मदद।
- 1889 Bombay: बनर्जी, 'अगर आपको वह मिल गया, तो बाक़ी सब मिल जाएगा।'
- Indian Councils Act 1892: 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य; अप्रत्यक्ष चुनाव परोक्ष रूप से माना; Allahabad 1892 में आलोचना।
- फ़िरोज़शाह मेहता: पहले चुने हुए भारतीय सदस्य; पहला सवाल 16 फ़रवरी 1893।
- नौरोजी: Central Finsbury से MP (Liberal), 1892–1895; Congress अध्यक्ष 1886, 1893 (Lahore), 1906 (Calcutta, स्वराज)।
- 1895: बनर्जी अध्यक्ष; प्रतिनिधि 1,584।
- गोखले: Servants of India Society 1905; Natal के गिरमिटिया मज़दूरों पर प्रस्ताव, 1910।
- Curzon: उकसाने पर 1898 का Act; Indian Universities Act 1904; मक़सद Congress की 'शांति से मौत'।
- प्रतिनिधि: पहले अधिवेशन में आधे से ज़्यादा वकील; शिक्षक चौथे तक 2 → 50; आम जनता और ज़मींदार ग़ायब।
- तरीक़े: अख़बार (साल भर) और तीन दिन का अधिवेशन; INC की British Committee 1889, पत्रिका India 1890।
- और माँगें: India Council ख़त्म या सुधार, Arms Act हटाना, भारतीयों को सेना में commission, Permanent Settlement का फैलाव।
- आर्थिक: नमक कर ख़त्म, बाग़ान मज़दूर, tariff संरक्षण, विदेशी पूँजी का विरोध; 'No taxation without representation'।
- Australia/Canada जैसा स्वशासन: गोखले, Benares 1905; स्वराज: नौरोजी, Calcutta 1906।
- चौथे अधिवेशन (1888) से सरकार विरोधी; Congress के ख़िलाफ़ Aligarh आंदोलन को बढ़ावा।
- पाल: 1897 में वफ़ादार, 1902 में 'भीख माँगने वाली संस्थाएँ'; लाजपत राय 1893–1900 दूर; Japan ने Russia को हराया 1904–05।