UPPSC PCS · मॉड्यूल 74 · मेन्स स्तर · 8 min
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय स्थानीय निकाय
UPPSC PCS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- मुख्य: सामान्य अध्ययन V और VI (उत्तर प्रदेश) · उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था, शासन और प्रशासन
- मुख्य: सामान्य अध्ययन V और VI (उत्तर प्रदेश) · उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर्स
इस मॉड्यूल के UPPSC PCS प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शुरू से समझिए: आपके दरवाज़े पर लोकतंत्र
आपके गाँव का hand pump या आपके क़स्बे की नाली कौन ठीक करता है? मुख्यमंत्री नहीं, और विधायक भी नहीं। आमतौर पर आपकी ग्राम पंचायत या आपकी नगरपालिका, जो आपके सबसे पास की सरकार है। इन संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन कहते हैं।
ग्रामीण UP में तीन स्तर की पंचायत व्यवस्था है। सबसे नीचे एक गाँव या गाँवों के समूह के लिए ग्राम पंचायत है, जिसकी अगुवाई ग्राम प्रधान करते हैं। बीच में खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत है, जिसकी अगुवाई ब्लॉक प्रमुख करते हैं। सबसे ऊपर पूरे ज़िले के लिए ज़िला पंचायत है, जिसकी अगुवाई ज़िला पंचायत अध्यक्ष करते हैं।
इनके चुनाव का तरीक़ा अलग है। ग्राम प्रधान को गाँव के सभी मतदाता सीधे चुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख और ज़िला पंचायत अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उन सदस्यों द्वारा जो इन संस्थाओं में चुनकर आए हैं।
गाँव का हर वयस्क ग्राम सभा का सदस्य है, जो योजनाओं पर चर्चा करने, हिसाब जाँचने और योजनाओं के लाभार्थी चुनने के लिए बैठती है। पूरी व्यवस्था इसी नींव पर खड़ी है।
UP शुरुआत करने वालों में क्यों था
गांधी मानते थे कि भारत अपने गाँवों में बसता है और असली स्वराज वहीं से शुरू होना चाहिए। इसी विचार से प्रेरित होकर संयुक्त प्रांत ने संविधान बनने से पहले ही 1947 में UP पंचायत राज अधिनियम पारित किया। इसने निर्वाचित ग्राम पंचायतें और न्याय पंचायतें बनाईं, जो छोटे झगड़ों को सस्ते और जल्दी निपटाने वाली गाँव की छोटी अदालतें थीं।
बाद में क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत अधिनियम, 1961 ने खंड और ज़िला स्तर बनाए। लेकिन दशकों तक पूरे भारत में पंचायतें कमज़ोर रहीं: चुनाव अनियमित थे, और उनके पास पैसा या शक्ति बहुत कम थी।
इसे ठीक करने के लिए संसद ने पंचायतों के लिए 73वाँ संशोधन और नगरपालिकाओं के लिए 74वाँ संशोधन पारित किया, दोनों 1992 में, जो 1993 में लागू हुए। इन्होंने संविधान में भाग IX और भाग IX-A जोड़े, हर पाँच साल में चुनाव अनिवार्य किए, और कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए। फिर UP ने 1994 में अपने क़ानूनों में बदलाव करके उन्हें इसके अनुरूप किया।
यह क्यों ज़रूरी है: महिलाओं के आरक्षण ने UP के गाँवों में लाखों महिलाओं को सार्वजनिक पदों पर पहुँचाया है। "प्रधान-पति" की बहस, जहाँ चुनी गई महिलाओं की जगह उनके पति काम करते हैं, तरक़्क़ी और कमियाँ दोनों दिखाती है।
शहर और क़स्बे: नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत
क़स्बों और शहरों को गाँवों से अलग सेवाएँ चाहिए: पानी, sewer, कचरा, street light और भवन नियम। आकार के हिसाब से UP में तीन तरह के नगरीय स्थानीय निकाय हैं।
- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और ग़ाज़ियाबाद जैसे बड़े शहरों के लिए नगर निगम। UP में ऐसे 17 हैं। हर एक के प्रमुख महापौर हैं, जिन्हें UP में मतदाता सीधे चुनते हैं।
- छोटे शहरों के लिए नगर पालिका परिषद, जिसके प्रमुख सीधे चुने गए अध्यक्ष हैं।
- गाँव से शहर में बदलते क़स्बों के लिए नगर पंचायत।
नगर निगम UP नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत काम करते हैं। नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें पुराने UP नगरपालिका अधिनियम, 1916 के तहत काम करती हैं। हर नगर निगम में एक नगर आयुक्त भी होते हैं, जो रोज़ का प्रशासन चलाने वाले अधिकारी हैं।
स्थानीय निकायों के लिए पैसा और चुनाव
बिना पैसे का स्थानीय निकाय बिना सामान की दुकान जैसा है। इसलिए संविधान ने हर राज्य में दो सहायक संस्थाएँ बनाईं।
राज्य निर्वाचन आयोग हर पाँच साल में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराता है। अगर कोई निकाय पहले भंग हो जाए, तो छह महीने के भीतर नया चुनाव कराना होता है। यह नियम स्थानीय चुनावों को सालों तक टालने की पुरानी आदत ख़त्म करने के लिए था।
अनुच्छेद 243-I के तहत राज्य वित्त आयोग हर पाँच साल में बनता है, जो सिफ़ारिश करता है कि राज्य के कर और अनुदान पंचायतों और नगरपालिकाओं के साथ कैसे बाँटे जाएँ। स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान भी मिलते हैं, और वे property tax और शुल्क जैसा कुछ पैसा ख़ुद भी जुटाते हैं।
फिर भी UP के ज़्यादातर स्थानीय निकाय अनुदान पर बहुत निर्भर हैं और उनके पास कर्मचारी कम हैं। विशेषज्ञ इसे "3 F" का अंतर कहते हैं: functions (काम), funds (पैसा) और functionaries (कर्मचारी)। काग़ज़ पर शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन पैसा और कर्मचारी हमेशा साथ नहीं आए।
यह क्यों ज़रूरी है: Mains सवाल अक्सर पूछते हैं कि 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय निकाय कमज़ोर क्यों हैं। "3 F" का ढाँचा इसका आसान और मज़बूत जवाब है।
Mains नज़रिया और अभ्यास
यहाँ के Mains सवाल व्यवहार में विकेंद्रीकरण के बारे में पूछते हैं। पहले क़ानूनी ढाँचा दीजिए, फिर ज़मीनी हक़ीक़त, फिर सुधार।
- महिला नेतृत्व: एक-तिहाई आरक्षण और छद्म शासन (proxy) की समस्या।
- ग्राम सभा: काग़ज़ पर मज़बूत, लेकिन बैठकों में अक्सर कम लोग आते हैं।
- 3 F का अंतर: काम, पैसा और कर्मचारी पूरी तरह नहीं सौंपे गए।
- शहरी शासन: तेज़ी से बढ़ते शहर, लेकिन नगर निगमों के पास पैसा और योजना की शक्ति कम।
ये हमारे अपने अभ्यास प्रश्न हैं, जो UPPSC Mains की शैली में बने हैं। ये पिछले साल के प्रश्न नहीं हैं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।
- 73वें संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का मूल्यांकन कीजिए। (लगभग 200 शब्द)
- "पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण ने ग्रामीण UP को बदला है।" इसकी सीमाओं के साथ चर्चा कीजिए। (लगभग 200 शब्द)
- नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में अंतर बताइए। (लगभग 125 शब्द)
प्रश्न 1 का उत्तर-ढाँचा: शुरुआत 1947 के अधिनियम और 73वें संशोधन से कीजिए। फ़ायदे बताइए: नियमित चुनाव, महिला और SC नेता, और गाँव स्तर की योजनाएँ। फिर समस्याएँ: कमज़ोर वित्त, कर्मचारियों की कमी, अधिकारियों का दबदबा और छद्म शासन। अंत सुधारों से कीजिए: ज़्यादा untied पैसा, मज़बूत ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण और सदस्यों का प्रशिक्षण।
जल्दी दोहराइए
- UP पंचायत राज अधिनियम 1947: ग्राम और न्याय पंचायतें।
- क्षेत्र और ज़िला पंचायत अधिनियम 1961: खंड और ज़िला स्तर।
- 73वाँ/74वाँ संशोधन 1992, 1993 में लागू; भाग IX और IX-A।
- तीन स्तर: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ज़िला पंचायत।
- प्रधान सीधे; ब्लॉक प्रमुख और ज़िला अध्यक्ष अप्रत्यक्ष।
- कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए।
- शहरी: नगर निगम (17), नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत; महापौर सीधे चुने जाते हैं।
- अधिनियम: नगर निगम 1959, नगरपालिका 1916; SEC चुनाव कराता है, SFC 243-I के तहत।