UPPSC PCS · मॉड्यूल 71 · मेन्स स्तर · 11 min
राष्ट्रीय आंदोलन में UP, 1885-1947: अधिवेशन, किसान सभाएँ, क्रांतिकारी और भारत छोड़ो
UPPSC PCS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- मुख्य: सामान्य अध्ययन V और VI (उत्तर प्रदेश) · उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और विरासत
- मुख्य: सामान्य अध्ययन V और VI (उत्तर प्रदेश) · उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर्स
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पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शुरू से समझिए: आज़ादी के कई रास्ते
कई धाराओं के एक नदी में मिलने की कल्पना कीजिए। कुछ धाराएँ शांत और स्थिर हैं, कुछ तेज़ और उफनती, लेकिन सब पानी बढ़ाती हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ऐसी ही नदी था, और UP ने इसमें कुछ सबसे बड़ी धाराएँ भेजीं।
एक धारा थी भाषणों और अधिवेशनों की, जब Congress बार-बार इलाहाबाद और लखनऊ में मिली। एक धारा थी किसानों की, जिन्होंने अवध में किसान सभाएँ बनाईं। एक धारा थी क्रांतिकारियों की, जो हथियारबंद कार्रवाई में भरोसा रखते थे, जैसे काकोरी के वीर। और एक धारा थी गांधी जी के जन आंदोलनों की, चौरी चौरा से भारत छोड़ो तक।
UP ने आंदोलन को उसके कई बड़े नेता भी दिए: इलाहाबाद के नेहरू परिवार, मदन मोहन मालवीय, गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, रफ़ी अहमद क़िदवई और आचार्य नरेंद्र देव।
पढ़ते हुए हर घटना को इनमें से किसी एक धारा में रखिए। इससे timeline याद रखना बहुत आसान हो जाएगा।
इलाहाबाद और लखनऊ: राजनीतिक राजधानियाँ
UP ने भारतीय राष्ट्रीय Congress के कई शुरुआती अधिवेशनों की मेज़बानी की। इलाहाबाद में 1888 (अध्यक्ष जॉर्ज यूल), 1892 (W.C. बनर्जी) और 1910 (विलियम वेडरबर्न) में अधिवेशन हुए। लखनऊ में 1899 में R.C. दत्त की, बनारस में 1905 में G.K. गोखले की, और कानपुर में 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ, जो अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थीं।
A.C. मजूमदार की अध्यक्षता वाला 1916 का लखनऊ अधिवेशन सबसे अहम है। यहाँ 1907 के सूरत से अलग हुए नरम दल और गरम दल फिर एक हुए, और तिलक Congress में लौटे। Congress और Muslim League ने लखनऊ समझौता भी किया, जिसमें स्वशासन की साझी माँगों और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पर सहमति बनी।
इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का घर था। उनका घर आनंद भवन, और पुराना स्वराज भवन जो उन्होंने Congress को दे दिया, राष्ट्रीय नेताओं के मिलने की जगह बने। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की ज़ोरदार बात की।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए। संयुक्त प्रांत में Congress को बहुमत मिला, और गोविंद बल्लभ पंत प्रधानमंत्री (Premier) बने। 1939 में जब ब्रिटेन ने भारतीयों से पूछे बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में घसीटा, तो इन मंत्रिमंडलों ने इस्तीफ़ा दे दिया।
यह क्यों ज़रूरी है: लखनऊ समझौता हिंदू-मुस्लिम राजनीतिक एकता का एक दुर्लभ पल था, लेकिन अलग निर्वाचन को मानने से इसने एक मुश्किल विरासत भी छोड़ी। सवाल अक्सर दोनों पक्षों को तौलने को कहते हैं।
अवध के किसान उठ खड़े हुए
अवध में 1857 के बाद वफ़ादारी के इनाम में ताल्लुक़ेदारों को उनकी जागीरें वापस मिल गई थीं। उनके काश्तकार ऊँचा लगान देते थे, उन्हें कभी भी बेदख़ल किया जा सकता था, और उन्हें नज़राना कही जाने वाली ग़ैरक़ानूनी वसूली देनी पड़ती थी और बेगार यानी बिना मज़दूरी का काम करना पड़ता था।
फ़रवरी 1918 में गौरीशंकर मिश्र और इंद्रनारायण द्विवेदी ने मदन मोहन मालवीय के समर्थन से UP किसान सभा बनाई। जल्द ही किसानों की सभाएँ प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फ़ैज़ाबाद में फैल गईं।
फ़िजी में गिरमिटिया मज़दूर रह चुके एक साधु बाबा रामचंद्र उनके सबसे लोकप्रिय नेता बने। वे किसानों को प्रेरित करने के लिए रामचरितमानस का सहारा लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 में इन गाँवों का दौरा किया और कहा कि इससे भारत के बारे में उनकी सोच बदल गई।
अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा बनी, क्योंकि कुछ नेताओं को लगता था कि UP किसान सभा बहुत सतर्क है। 1921 में कुछ जगह आंदोलन हिंसक हो गया, ज़मींदारों के घरों और बाज़ारों पर हमले हुए, और पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई।
1921 के आख़िर और 1922 में हरदोई, बहराइच और सीतापुर में मदारी पासी के नेतृत्व में एका (एकता) आंदोलन उठा। किसानों ने क़सम खाई कि वे सिर्फ़ दर्ज लगान देंगे और बेगार नहीं करेंगे। 1922 के बीच तक सरकार ने इसे कुचल दिया।
यह क्यों ज़रूरी है: इन आंदोलनों ने किसानों को राष्ट्रीय राजनीति में ला खड़ा किया। इनकी वजह से सरकार ने 1921 का अवध लगान (संशोधन) अधिनियम भी पास किया, जिसने काश्तकारों को कुछ सुरक्षा दी, हालाँकि ज़मीन का सवाल 1947 के बाद ज़मींदारी ख़त्म होने पर ही हल हुआ।
चौरी चौरा, काकोरी और क्रांतिकारी
गांधी जी के असहयोग आंदोलन (1920-22) को UP में भारी समर्थन मिला। लेकिन 4 फ़रवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा में पुलिस ने एक प्रदर्शन पर गोली चलाई। ग़ुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया।
बहुत से युवाओं को धोखा महसूस हुआ और वे हथियारबंद क्रांति की ओर मुड़े। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) बना, जिसके संस्थापकों में सचिंद्रनाथ सान्याल थे।
9 अगस्त 1925 को HRA के सदस्यों ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन रोकी और अपने काम के लिए सरकारी पैसा ले लिया। काकोरी केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाक़उल्ला ख़ाँ, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को दिसंबर 1927 में फाँसी दी गई। बिस्मिल और अशफ़ाक़उल्ला की दोस्ती हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गई।
1928 में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) रखा गया। भगत सिंह की गिरफ़्तारी के बाद इसके सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी अगुवाई की। 27 फ़रवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर वे अकेले लड़े, और पकड़े जाने के बजाय आख़िरी गोली ख़ुद पर चला ली। अब इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है।
1928 में पूरे भारत में सिर्फ़ अंग्रेज़ सदस्यों वाले Simon Commission का काले झंडों से स्वागत हुआ। लखनऊ में पुलिस के लाठी चार्ज में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को पीटा गया।
यह क्यों ज़रूरी है: जब जन आंदोलन थमे हुए थे, तब क्रांतिकारियों ने बलिदान की भावना ज़िंदा रखी। उनके समाजवादी विचारों ने Congress को सिर्फ़ राजनीतिक सत्ता ही नहीं, ग़रीबों के बारे में भी सोचने पर मजबूर किया।
UP में सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो
सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) के दौरान UP ने विरोध का एक ख़ास रूप जोड़ा: लगान न देने का अभियान (no-rent, no-revenue)। दुनिया की आर्थिक मंदी में फ़सलों के दाम गिरने से किसान लगान नहीं दे पा रहे थे, और UP की Congress ने काश्तकारों और ज़मींदारों से भुगतान रोकने को कहा।
सबसे नाटकीय अध्याय अगस्त 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में बड़े नेताओं की गिरफ़्तारी के बाद कई ज़िलों में लोगों ने ख़ुद कमान ले ली। बलिया में भीड़ ने क़ैदियों को छुड़ाया, दफ़्तरों पर क़ब्ज़ा किया और चित्तू पांडे के नेतृत्व में कुछ दिनों के लिए समानांतर सरकार बना ली, जब तक सेना ने अंग्रेज़ों का क़ाबू वापस नहीं ले लिया। आज़मगढ़, ग़ाज़ीपुर और दूसरे पूर्वी ज़िलों में भी रेल, डाकघरों और थानों पर हमले हुए।
इसी भूमिका की वजह से बलिया को "बाग़ी बलिया" कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत से छात्र भी भूमिगत आंदोलन में शामिल हुए।
यह क्यों ज़रूरी है: भारत छोड़ो ने दिखाया कि UP के आम लोग सत्ता अपने हाथ में लेने को तैयार थे। इसके बाद के कड़े दमन ने ब्रिटेन में भी बहुतों को यक़ीन दिला दिया कि भारत को ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता।
Mains नज़रिया और अभ्यास
UPPSC Mains आज़ादी की लड़ाई में UP के योगदान के बारे में पूछता है। अपने उत्तर को धाराओं में बाँटिए, हर एक के साथ एक-दो उदाहरण दीजिए।
- नेतृत्व और अधिवेशन: इलाहाबाद और लखनऊ के अधिवेशन, लखनऊ समझौता, नेहरू परिवार, मालवीय, पंत।
- किसान आंदोलन: UP और अवध किसान सभाएँ, बाबा रामचंद्र, एका आंदोलन।
- जन आंदोलन: असहयोग और चौरी चौरा, लगान न देने के अभियान, भारत छोड़ो और बलिया।
- क्रांतिकारी: काकोरी, बिस्मिल, अशफ़ाक़उल्ला, आज़ाद।
- संस्थाएँ: BHU, काशी विद्यापीठ (1921) और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ता तैयार किए।
ये हमारे अपने अभ्यास प्रश्न हैं, जो UPPSC Mains की शैली में बने हैं। ये पिछले साल के प्रश्न नहीं हैं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।
- 1916 से 1942 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तर प्रदेश के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। (लगभग 200 शब्द)
- 1918-22 के दौरान अवध के किसान आंदोलनों के कारणों और नतीजों की चर्चा कीजिए। (लगभग 200 शब्द)
- स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी ट्रेन कार्रवाई क्यों अहम है? (लगभग 125 शब्द)
प्रश्न 2 का उत्तर-ढाँचा: शुरुआत ताल्लुक़ेदारी ज़ुल्म से कीजिए: ऊँचा लगान, बेदख़ली, नज़राना और बेगार। फिर UP किसान सभा (1918), बाबा रामचंद्र, अवध किसान सभा (1920) और एका आंदोलन लिखिए। नतीजे: 1921 का अवध लगान अधिनियम, किसानों का Congress से जुड़ना, और ज़मीन का सवाल राष्ट्रीय एजेंडे पर। अंत में लिखिए कि इन आंदोलनों ने ज़मींदारी उन्मूलन की ज़मीन तैयार की।
जल्दी दोहराइए
- अधिवेशन: इलाहाबाद 1888, 1892, 1910; लखनऊ 1899, 1916, 1936; बनारस 1905; कानपुर 1925 (सरोजिनी नायडू)।
- लखनऊ 1916: नरम-गरम दल एक हुए; Muslim League के साथ लखनऊ समझौता।
- UP किसान सभा, फ़रवरी 1918 (गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी, मालवीय); अवध किसान सभा, अक्टूबर 1920, प्रतापगढ़; बाबा रामचंद्र।
- एका आंदोलन 1921-22: मदारी पासी, हरदोई-बहराइच।
- चौरी चौरा, 4 फ़रवरी 1922 (गोरखपुर) → असहयोग वापस।
- काकोरी, 9 अगस्त 1925; बिस्मिल, अशफ़ाक़उल्ला, लाहिड़ी, रोशन सिंह को 1927 में फाँसी।
- आज़ाद: अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, 27 फ़रवरी 1931।
- 1937: Congress मंत्रिमंडल, G.B. पंत प्रधानमंत्री (Premier)। बलिया 1942: समानांतर सरकार, चित्तू पांडे।