UPSC CAPF AC · मॉड्यूल 32 · स्टैंडर्ड स्तर · 14 min
समावेशी विकास और कल्याण: DBT, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण रोज़गार
UPSC CAPF AC इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- पेपर I: सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता · भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था: राजनीतिक व्यवस्था और संविधान, सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रशासन, भारत का आर्थिक विकास, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, मानवाधिकार और उसके संकेतक।
इस मॉड्यूल के UPSC CAPF AC प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
UPSC CAPF AC के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: पैसा कहाँ गया?
मान लीजिए सरकार गाँव की एक विधवा की मदद के लिए ₹1,000 भेजती है। पुरानी व्यवस्था में यह पैसा कई दफ़्तरों, एक स्थानीय agent और एक बिचौलिए से होकर गुज़र सकता था। हर कोई थोड़ा हिस्सा ले सकता था, और उन तक पहुँचते-पहुँचते बहुत कम, या कुछ भी नहीं, बचता।
अब सोचिए कि वही ₹1,000 सीधे उनके Aadhaar से जुड़े bank खाते में भेजे जाते हैं। उन्हें phone पर SMS आता है। हिस्सा लेने वाला कोई बिचौलिया नहीं है।
यही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के पीछे की सोच है। यह भारत की समावेशी विकास (inclusive growth) की कोशिश का एक हिस्सा है: यह पक्का करना कि विकास का फ़ायदा ग़रीबों और कमज़ोर लोगों तक पहुँचे।
यह chapter DBT, भारत के बढ़ते सामाजिक सुरक्षा जाल, बड़ी कल्याण योजनाओं, और ग्रामीण रोज़गार की गारंटी के नए क़ानून को समझाता है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और JAM
JAM तिकड़ी। DBT तीन खंभों पर टिका है: Jan Dhan bank खाते, Aadhaar पहचान संख्या, और mobile phone। तीनों मिलकर सरकार को व्यक्ति की पहचान करने, उसे सीधे भुगतान करने और उसे जानकारी देने देते हैं।
पैमाना। सरकार के अनुसार:
- March 2026 तक 57.71 crore Jan Dhan खाते, और 144 crore से ज़्यादा Aadhaar संख्याएँ।
- January 2026 तक DBT से कुल ₹49.09 lakh crore से ज़्यादा भेजे गए।
- 2015 से March 2024 के बीच ₹4.31 lakh crore से ज़्यादा की बचत, मुख्य रूप से नक़ली और दोहरे लाभार्थी हटाकर।
subsidy की कुशलता। सरकार के 2025 के एक note के अनुसार DBT लाभार्थी 11 crore से बढ़कर 176 crore हो गए, जबकि सरकार के कुल ख़र्च में subsidy 16% से घटकर 9% रह गई।
यह क्यों ज़रूरी है: DBT रिसाव और देरी घटाता है। पर यह तभी काम करता है, जब हर लाभार्थी का चालू bank खाता हो, Aadhaar सही से जुड़ा हो, और पास में bank या banking agent हो।
बढ़ता सुरक्षा जाल
| योजना | क्या करती है | पहुँच |
|---|---|---|
| PMAY-ग्रामीण | ग्रामीण ग़रीबों के लिए पक्के घर | 3.03 crore घर पूरे |
| Ujjwala | मुफ़्त LPG connection | 10.57 crore से ज़्यादा |
| Ayushman Bharat | अस्पताल के इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा | 43.93 crore से ज़्यादा card |
| PMGKAY | मुफ़्त अनाज | 78.90 crore लोग (Oct 2025) |
सामाजिक सुरक्षा। सरकार की बताई ILOSTAT जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया। लगभग 94.3 crore लोग अब कम से कम एक लाभ के दायरे में हैं।
बड़ी योजनाएँ (सरकार के अनुसार, ज़्यादातर May 2026 तक के आँकड़े) ऊपर की table में हैं।
असंगठित कामगार। e-Shram portal असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है, ताकि योजनाएँ उन तक पहुँच सकें। June 2025 तक 30.91 crore कामगार पंजीकृत हो चुके थे।
यह क्यों ज़रूरी है: भारत के ज़्यादातर कामगार स्वरोज़गार या दिहाड़ी पर हैं (रोज़गार और बेरोज़गारी: अवधारणाएँ और PLFS के आँकड़े देखें), जिन्हें मालिक से कोई लाभ नहीं मिलता। बड़ा सरकारी सुरक्षा जाल उन्हें बीमारी, बुढ़ापे और झटकों से बचाता है।
ग्रामीण रोज़गार: MGNREGA से VB-G RAM G तक
MGNREGA (2005)। Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act माँगने वाले हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के मज़दूरी वाले काम की गारंटी देता था। 2024-25 में 15.99 crore परिवार पंजीकृत थे, जिनसे 290.60 crore person-days काम बना, और महिलाओं की भागीदारी 58.15% थी।
नया क़ानून। December 2025 में संसद ने Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 (VB-G RAM G) पास किया। यह 1 July 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हुआ, और उसी तारीख़ से MGNREGA रद्द हो गया।
VB-G RAM G की मुख्य बातें:
- हर ग्रामीण परिवार को हर वित्त वर्ष में कम से कम 125 दिन का मज़दूरी वाला काम।
- राज्य खेती के व्यस्त मौसम में 60 दिन तक की रोक अधिसूचित कर सकते हैं, ताकि खेतों के लिए मज़दूर मिलें।
- आवेदन के 15 दिन के अंदर काम। मज़दूरी हर हफ़्ते या 15 दिन के अंदर, DBT से, और देरी पर मुआवज़ा।
- समय पर काम न मिलने पर राज्य बेरोज़गारी भत्ता देंगे।
- ख़र्च केंद्र और राज्यों में 60:40। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र।
पैसा। 2026-27 में केंद्र का हिस्सा ₹95,692.31 crore है, और राज्यों को मिलाकर कुल ख़र्च ₹1.51 lakh crore से ज़्यादा होने की उम्मीद है।
Gig और platform कामगार: नई सीमा
एक delivery rider से शुरू करें। एक युवक शाम को एक app के लिए खाना पहुँचाता है और हफ़्ते के आख़िर में दूसरे app के लिए cab चलाता है। उसका कोई एक मालिक नहीं, कोई नियुक्ति पत्र नहीं और कोई provident fund नहीं। अगर वह bike से गिर जाए, तो साफ़ नहीं कि उसके इलाज या खोई कमाई की ज़िम्मेदारी किसकी है।
पुराने क़ानून उसे क्यों छोड़ गए। भारत के सामाजिक सुरक्षा क़ानून एक ऐसे कारख़ाने या दफ़्तर के कामगार के लिए बने थे जिसका साफ़ मालिक हो जो अंशदान देता हो। Gig कामगार उस पारंपरिक मालिक-कर्मचारी रिश्ते से बाहर कमाता है, और platform कामगार online app से काम पाता है। चूँकि वे "कर्मचारी" नहीं थे, वे provident fund और मालिक के स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं से बाहर रह गए।
Code on Social Security क्या करता है। Code on Social Security, 2020 gig कामगारों, platform कामगारों और aggregators, यानी उन्हें ग्राहकों से जोड़ने वाले digital बाज़ारों, को क़ानूनी पहचान देता है। Aggregators को अपने सालाना turnover का 1-2% एक Social Security Fund में देना होता है, जिसकी सीमा इन कामगारों को दिए भुगतान का 5% है। यह fund सरकारी पैसे और CSR से भी पैसा ले सकता है, और दुर्घटना, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ जैसी कल्याण योजनाओं का ख़र्च उठाता है।
कामगार तक पहुँचना। Gig और platform कामगार e-Shram पर ख़ुद पंजीकरण कर एक अनोखी Aadhaar से जुड़ी ID पा सकते हैं। इससे लाभ साथ चलते हैं, यानी एक app से दूसरे पर जाने वाला कामगार अपनी सुरक्षा नहीं खोता। इससे सरकार को उस समूह के लिए योजनाएँ बनाने का database भी मिलता है जो पहले दिखता ही नहीं था।
बहस। समर्थक कहते हैं कि यह एक सही पहला क़दम है जो लचीला काम बनाए रखते हुए सुरक्षा जोड़ता है। आलोचक पूछते हैं कि क्या fund पर टिका मॉडल रोज़गार अनुबंध जितनी सुरक्षा दे सकता है, और क्या fund के इस्तेमाल में कामगारों की आवाज़ होगी। मज़बूत Mains जवाब इसे औपचारिकरण और काम के भविष्य से जोड़ता है।
सबके लिए या चुने हुए लोगों के लिए: कल्याण किस तक पहुँचे?
स्कूल के मुफ़्त भोजन से शुरू करें। एक स्कूल हर बच्चे को भोजन दे सकता है, या सिर्फ़ ग़रीब परिवारों के बच्चों को। अगर सबको दे, तो कोई ग़रीब बच्चा नहीं छूटता और किसी बच्चे को अलग महसूस नहीं होता, पर ख़र्च ज़्यादा होता है। अगर सिर्फ़ ग़रीबों को दे, तो पैसा बचता है, पर किसी को तय करना पड़ता है कि ग़रीब कौन है, और कुछ ज़रूरतमंद बच्चे छूट जाएँगे।
कल्याण बनाने के दो तरीक़े। सार्वभौमिक (universal) योजना किसी समूह में सबको लाभ देती है, जैसे सभी बच्चे या सभी बुज़ुर्ग। लक्षित (targeted) योजना सिर्फ़ उन्हें देती है जो कोई कसौटी पार करें, जैसे ग़रीबी रेखा या राशन card की श्रेणी। भारत दोनों अपनाता है: स्कूल का भोजन लगभग सबके लिए है, जबकि ज़्यादातर नक़द और अनाज योजनाएँ लक्षित हैं।
दो तरह की ग़लतियाँ। लक्ष्य तय करने में exclusion error हो सकती है, जब कोई ग़रीब परिवार ग़लती से छूट जाए। Inclusion error भी हो सकती है, जब ग़ैर-ग़रीब परिवार को लाभ मिल जाए। ज़्यादा सख़्त लक्ष्य inclusion errors घटाता है पर अक्सर exclusion errors बढ़ाता है, और दूसरी तरह की ग़लती की बड़ी कीमत आम तौर पर ग़रीब परिवार चुकाते हैं।
Technology की जगह। Aadhaar, bank खाते और DBT लोगों को पहचानना और सीधे भुगतान करना आसान बनाते हैं, जिससे रिसाव और नक़ली लाभार्थी घटते हैं। पर एक असफल fingerprint या ग़ायब दस्तावेज़ किसी असली व्यक्ति को भी बाहर कर सकता है। इसलिए technology लक्ष्य सुधारती है, पर उसे आसान शिकायत व्यवस्था और इंसानी विकल्प की ज़रूरत है।
Mains का नज़रिया। सबसे अच्छा ढाँचा लक्ष्य और ख़र्च पर निर्भर करता है। भोजन, स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए लगभग सबको शामिल करना अक्सर सही होता है, जबकि महँगी मदद सावधानी से लक्षित की जा सकती है। संतुलित जवाब वित्तीय ख़र्च, ग़लतियों, सम्मान और राज्य की क्षमता को तौलता है।
कल्याण सीधे हस्तांतरण और नए रोज़गार क़ानून की ओर क्यों बढ़ा
पुरानी समस्या: रास्ते में खोता पैसा। जब मदद कई हाथों से गुज़रती थी, तो उसका कुछ हिस्सा ग़रीबों तक पहुँचता ही नहीं था। राशन card और सूचियों में ऐसे लोगों के नाम थे जो थे ही नहीं, और बिचौलिए अपना हिस्सा ले लेते थे। इसलिए सरकार ने पैसा सीधे उसी व्यक्ति तक भेजने की ठानी जिसके लिए वह था।
DBT क्यों काम करता है। Direct Benefit Transfer JAM trinity पर चलता है: पैसा पाने के लिए Jan Dhan खाता, पहचान साबित करने के लिए Aadhaar, और पैसा आने की ख़बर के लिए mobile phone। फ़र्ज़ी लाभार्थियों और बिचौलियों को हटाकर यह पैसा असली हक़दारों तक भेजता है, और सरकार के बताए एक आकलन में बचत ₹3.48 लाख करोड़ आँकी गई है। January 2026 तक हस्तांतरण ₹49.09 लाख करोड़ पार कर गया।
नया ग्रामीण रोज़गार क़ानून क्यों (2025)। MGNREGA ने 2005 से 100 दिन के काम की गारंटी दी, पर सरकार के अनुसार बदली हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए सिरे से तय ढाँचा चाहिए था। 1 July 2026 से लागू VB-G RAM G Act गारंटी को 125 दिन करता है और ज़ोर को अलग कल्याण योजना से हटाकर टिकाऊ, उपयोगी सार्वजनिक संपत्तियाँ बनाने पर ले जाता है। राज्य खेती के व्यस्त मौसम में 60 दिन तक की रोक भी notify कर सकते हैं।
असर। सामाजिक सुरक्षा का दायरा 19% (2015) से बढ़कर 64.3% (2025) हुआ। अगली चुनौती वे लोग हैं जो अब भी छूट जाते हैं, जैसे जिनके पास काग़ज़ या भरोसेमंद internet नहीं, ताकि digital व्यवस्था उन्हीं लोगों को बाहर न कर दे जिनके लिए वह बनी है।
तेज़ दोहराव
- JAM trinity Jan Dhan bank खातों, Aadhaar और mobile phones को जोड़ती है, ताकि फ़ायदा सीधे सही व्यक्ति तक पहुँचे।
- January 2026 तक कुल DBT हस्तांतरण ₹49.09 लाख करोड़ तक पहुँचा, और सरकार 2015 से March 2024 के बीच ₹4.31 लाख करोड़ की बचत का अनुमान लगाती है।
- सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 में 19% लोगों से बढ़कर 2025 में 64.3% हुआ, यानी लगभग 94.3 करोड़ लोग।
- May 2026 तक PMAY-Gramin में 3.03 करोड़ घर बन चुके थे, Ujjwala में 10.57 करोड़ gas connections दिए जा चुके थे, और 43.93 करोड़ Ayushman cards बन चुके थे।
- June 2025 तक 30.91 करोड़ असंगठित कामगार e-Shram portal पर registered थे।
- MGNREGA (2005) ने 100 दिन के काम का वादा किया था, और इसे 1 July 2026 से रद्द कर दिया गया।
- इसकी जगह आया VB-G RAM G Act, 2025 125 दिन के काम का वादा करता है, खेती के मौसम में 60 दिन की रोक की इजाज़त देता है, और 15 दिन के भीतर काम देना ज़रूरी बनाता है।
- इसका ख़र्च केंद्र और राज्यों में 60:40 बँटता है (North-East और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और बिना विधानसभा वाले UTs के लिए 100% केंद्र), और 2026-27 में केंद्र का हिस्सा ₹95,692.31 करोड़ है।
- Code on Social Security, 2020 gig और platform कामगारों और aggregators को पहचान देता है; aggregators turnover का 1-2% (कामगार भुगतान के 5% तक) Social Security Fund में देते हैं; कामगार e-Shram पर Aadhaar से जुड़ी, साथ चलने वाली ID पाते हैं।
- सबके लिए योजनाएँ exclusion errors से बचती हैं पर महँगी हैं; लक्षित योजनाएँ पैसा बचाती हैं पर ग़रीबों के छूटने का ख़तरा रखती हैं।
आम उलझनें और exam के जाल:
- MGNREGA अब ग्रामीण रोज़गार का क़ानून नहीं है। 1 July 2026 से VB-G RAM G ने उसकी जगह ली।
- VB-G RAM G में बेरोज़गारी भत्ता राज्य देते हैं।
- JAM का "M" mobile है, "MUDRA" नहीं।