UPSC CDS · मॉड्यूल 7 · स्टैंडर्ड स्तर · 22 min
लगान: कंपनी की पैसे की तलाश
UPSC CDS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सामान्य ज्ञान (सभी अकादमियाँ) · सामयिक घटनाओं सहित सामान्य ज्ञान, और रोज़मर्रा के अनुभवों के वैज्ञानिक पहलू, जितनी किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति से उम्मीद होती है जिसने विज्ञान विशेष रूप से नहीं पढ़ा।
- सामान्य ज्ञान (सभी अकादमियाँ) · पेपर में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे, जिनका उत्तर बिना विशेष तैयारी के दिया जा सके।
इस मॉड्यूल के UPSC CDS प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
UPSC CDS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 3 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरू से समझिए: व्यापारी कंपनी को ज़मीन की फ़िक्र क्यों थी?
सोचिए, दो सौ साल पहले एक गाँव में एक किसान परिवार रहता है। हर साल वे धान या गेहूँ उगाते, कुछ अपने खाने के लिए रखते, और एक हिस्सा इलाक़े के शासक को देते। अनाज या नक़द में दिए जाने वाले इस हिस्से को लगान (land revenue) कहते हैं।
भारत में खेती दौलत का सबसे बड़ा स्रोत थी। इसलिए जो लगान वसूलता, उसी के हाथ में देश का ख़ज़ाना होता। जब East India Company को लगान वसूलने का हक़ मिला, तो एक व्यापारी कंपनी अचानक पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कर वसूलने वाली बन गई।
यह chapter एक सीधा सवाल पूछता है: कंपनी यह पैसा कैसे वसूले, और किससे? अंग्रेज़ों ने इसके कई जवाब आज़माए। हर जवाब ने गाँव में नए जीतने वाले और नए हारने वाले पैदा किए, और ये बदलाव अंग्रेज़ों के जाने के बहुत बाद तक बने रहे।
पढ़ते समय तीन सवाल याद रखिए। ज़मीन का मालिक किसे बनाया गया? सरकार को लगान कौन चुकाता था? और उस किसान का क्या हुआ, जो असल में खेत जोतता था?
एक नज़र में तीनों व्यवस्थाएँ
| व्यवस्था | शुरुआत | मुख्य इलाक़ा | सरकार को कौन देता था | मालिक किसे माना गया |
|---|---|---|---|---|
| Permanent Settlement (ज़मींदारी) | 1793, Lord Cornwallis | Bengal और Bihar | ज़मींदार एक तय रक़म देता था। | ज़मींदार को मालिक बनाया गया। |
| रैयतवाड़ी | 1792, Madras में Alexander Read | Madras और Bombay Presidency | हर किसान (रैयत) सीधे देता था। | जब तक लगान चुकाए, रैयत मालिक था। |
| महालवाड़ी | 1822 के बाद | उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत | गाँव का समूह (महाल) मिलकर देता था। | महाल के हिस्सेदार मिलकर मालिक थे। |
यहाँ तीनों मुख्य व्यवस्थाएँ एक table में हैं। हर एक को आगे इस chapter में विस्तार से समझाया गया है।
इनमें एक साझा धागा देखिए। हर व्यवस्था में सरकार का पहला लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना था। व्यवस्थाओं में फ़र्क़ मुख्य रूप से इस बात का था कि कंपनी ने किससे लेन-देन करना चुना।
कंपनी को इतना लगान क्यों चाहिए था?
दीवानी ने सब बदल दिया। 1765 में कंपनी को Bengal, Bihar और Orissa की दीवानी, यानी उनका लगान वसूलने का हक़, मिला। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना अंग्रेज़ी प्रशासन का मुख्य लक्ष्य बन गया। व्यापार अब भी अहम था, पर कर अब बड़ा इनाम बन चुका था।
पैसा कहाँ जाता था? खेती पर कर कंपनी की मुख्य आमदनी था, और कंपनी के ख़र्च बहुत थे। उसे Britain में अपने निवेशकों को मुनाफ़ा देना होता था, और इलाक़े जीतने, व्यापार चलाने और प्रशासन सँभालने के लिए पैसा चाहिए था। हर नए युद्ध के लिए और पैसा चाहिए था, इसलिए लगान की माँग बढ़ती ही गई।
यह क्यों अहम है? इससे समझ आता है कि हर अंग्रेज़ी व्यवस्था में माँग ऊँची क्यों रखी गई। अंग्रेज़ मुख्य रूप से किसानों की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि साम्राज्य का ख़र्च चला रहे थे और शेयरधारकों को पैसा दे रहे थे। लगान के लालच ने कंपनी को आक्रामक विस्तार की ओर भी धकेला, क्योंकि हर नए सूबे का मतलब था नया लगान।
एक लंबा असर। अंग्रेज़ों के लगान वसूलने के तरीक़े ने काफ़ी हद तक तय किया कि औपनिवेशिक सरकार और जनता का रिश्ता कैसा होगा। गाँव में सरकार मुख्य रूप से कर वसूलने वाले के रूप में दिखती थी। इसी छवि ने अगली दो सदियों तक तय किया कि किसान अंग्रेज़ी राज को कैसे देखते हैं।
पहला प्रयोग: वसूली का हक़ नीलाम करना (1772)
लगान का ठेका क्या था? 1772 में गवर्नर Warren Hastings ने Bengal में लगान का ठेका (revenue farming) शुरू किया। यूरोपीय District Collector लगान वसूलने का हक़ सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को नीलाम करते थे। जीतने वाला कंपनी को बड़ी रक़म देने का वादा करता, और फिर गाँवों से वसूली करने निकल पड़ता।
यह नाकाम क्यों हुआ? जिसने भारी रक़म का वादा किया हो, उसके पास किसानों को जितना हो सके निचोड़ने की पूरी वजह थी। उसे यह भी पता था कि ठेका छोटा है, इसलिए अगले साल की फ़सल की उसे कोई परवाह नहीं थी। माँग मनमानी ऊँची थी, और इसने किसानों को बर्बाद कर दिया।
पृष्ठभूमि में एक अकाल। 1772 से पहले ही कंपनी के कर्मचारियों के लालच और दख़ल ने Bengal के प्रशासन को अस्त-व्यस्त कर दिया था। यह 1769-70 के भयानक अकाल की एक वजह बना, जिसमें Bengal के लगभग एक-तिहाई लोग मारे गए। ठेका व्यवस्था में मुनाफ़े वाले ठेके सत्ता में बैठे लोगों के दोस्तों, चहेतों और बेनामीदारों को भी मिले, जिससे भ्रष्टाचार और फैला।

अंग्रेज़ों ने क्या सबक़ लिया। यह व्यवस्था पूरी तरह नाकाम रही। आमदनी अनिश्चित हो गई, गाँव लुट गए, और कंपनी अपनी आमदनी की योजना नहीं बना पाई। 1786 में Lord Cornwallis को प्रशासन सुधारने भेजा गया, और स्थिर व्यवस्था की उनकी तलाश ने सीधे Permanent Settlement का रास्ता खोला।
Permanent Settlement (1793): ज़मींदारों को मालिक बनाना
यह क्या था? 1793 में Lord Cornwallis ने Bengal और Bihar में Permanent Settlement लागू किया। इसे ज़मींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ज़मींदार, जो तब तक सिर्फ़ लगान वसूलते थे, अब ज़मीन के पुश्तैनी मालिक मान लिए गए।
यह कैसे चलता था? हर ज़मींदार को तय तारीख़ पर ख़ज़ाने में तय रक़म जमा करनी होती थी। सरकार की माँग हमेशा के लिए तय कर दी गई, इसीलिए इसे "permanent" कहा गया। जो ज़मींदार समय पर नहीं चुका पाता, उसकी ज़मीन नीलाम करके किसी और को बेच दी जाती।
अंग्रेज़ों ने इसे क्यों चुना? Cornwallis के तीन लक्ष्य थे:
- एक उद्यमी ज़मींदार वर्ग बनाना, जो England के ज़मींदारों की तरह खेती में पैसा लगाए और उसे सुधारे।
- हर एक किसान से अलग-अलग निपटने से आसान व्यवस्था बनाना।
- समाज का एक ताक़तवर, वफ़ादार तबक़ा बनाना, जो अंग्रेज़ी राज के साथ खड़ा रहे।
कंपनी को क्या मिला? तय माँग से कंपनी को आमदनी की सुरक्षा मिली, क्योंकि उसे अपनी आमदनी पहले से पता रहती थी। Bengal, Bihar और Orissa में शायद चालीस-पचास लाख किसान परिवार थे, और हर एक का आकलन करने में बरसों और बड़ा अमला लगता। एक छोटी विदेशी सरकार के लिए कुछ बड़े ज़मींदारों से वसूली कहीं आसान और सस्ती थी।
माँग कितनी ऊँची थी? लगान लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपये पर तय किया गया, यानी ज़मीन से निकाली जा सकने वाली सबसे बड़ी रक़म। अफ़सर John Shore के अनुमान से 100 रुपये की फ़सल में से 45 रुपये सरकार, 15 रुपये ज़मींदार ले जाता, और किसान के पास सिर्फ़ 40 रुपये बचते। इतनी भारी माँग सख़्ती के बिना वसूल हो ही नहीं सकती थी।
किसान के लिए क्या बिगड़ा? ज़मींदारों ने किसानों को उन्हीं की ज़मीन पर काश्तकार बना दिया, और काश्तकार और ग़रीब होते गए। Cornwallis ने ज़मींदारों को हर किसान को लगान लिखा हुआ पट्टा देने का आदेश दिया, पर असल में पट्टे दिए ही नहीं गए। 1793, 1799 और 1812 के नियमों ने तो ज़मींदार को बक़ाया लगान के लिए बिना किसी अदालत के किसान की चीज़ें ज़ब्त करने का हक़ भी दे दिया।
ज़मींदारों के लिए क्या बिगड़ा? बहुत से ज़मींदार समय पर लगान नहीं चुका पाए और नीलामी में ज़मीन खो बैठे। 1794 से 1819 के बीच Bengal की लगभग 68 प्रतिशत ज़मींदारी ज़मीन बिक गई, ज़्यादातर व्यापारियों, अफ़सरों और दूसरे ज़मींदारों को, जिन्होंने फिर लगान बढ़ा दिया। Rammohan Roy ने लिखा कि 1793 के बाद ज़मींदारों ने हाथ आई हर ताक़त से लगान बढ़ाया।

बिचौलियों की सीढ़ी। इससे निपटने के लिए Burdwan के राजा ने अपनी जागीर को पत्तनी ताल्लुक़ नाम के टुकड़ों में बाँटा, जिनमें से हर एक स्थायी रूप से एक पत्तनीदार को किराये पर दिया गया, और दूसरे ज़मींदारों ने भी यही किया। इस उप-पट्टेदारी (subinfeudation) से ज़मींदार और किसान के बीच बिचौलियों की कई परतें बन गईं, और हर परत अपना हिस्सा लेती थी। सिर्फ़ 1859 में एक क़ानून ने पुराने किसानों को, जिन्हें अब दख़लकार (occupancy) किसान कहा गया, थोड़ी सुरक्षा दी।
दो छिपी क़ीमतें। पहली, ज़मीन ख़रीदी-बेची जाने वाली संपत्ति बन गई, जिससे साहूकारों और बाहरी लोगों के लिए उसे हथियाना आसान हो गया। दूसरी, खेती के विकास से सरकार बाहर हो गई: जब लगान हमेशा के लिए तय था, तो सरकार के पास वहाँ सिंचाई में पैसा लगाने की कोई वजह नहीं थी। इसीलिए बाद में Permanent Settlement वाले पूर्वी भारत को ज़्यादातर नहरों से बाहर रखा गया।

राजनीतिक नतीजा। नए ज़मींदार अंग्रेज़ों के राजनीतिक साथी और सरकार और किसानों के बीच की ढाल बन गए। आगे चलकर उनमें से बहुतों ने आज़ादी की लड़ाई के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया। Cornwallis का तीसरा लक्ष्य, एक वफ़ादार वर्ग, पूरा हुआ, पर उसकी क़ीमत किसान ने चुकाई।
रैयतवाड़ी व्यवस्था: हर किसान से सीधा लेन-देन
यह क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था Alexander Read ने 1792 में Madras Presidency में शुरू की, और बाद में इसे Bombay तक फैलाया गया। यहाँ कंपनी ने ज़मींदार को पूरी तरह छोड़ दिया। लगान सीधे रैयत पर लगाया गया, यानी उस किसान पर जो ख़ुद खेत जोतता था।
स्थायी बंदोबस्त पर दोबारा सोच। तब तक अफ़सर Permanent Settlement से नाख़ुश होने लगे थे, क्योंकि इसमें कर बढ़ाने की गुंजाइश नहीं थी, जबकि युद्ध का ख़र्च बढ़ता जा रहा था। 1811 में London के अधिकारियों ने चेताया कि ज़मीन के बारीक और पूरे सर्वे के बिना कोई स्थायी बंदोबस्त न किया जाए। इसलिए तलाश ऐसी व्यवस्थाओं की ओर मुड़ी, जिनमें सरकार अपनी माँग बढ़ाती रह सके।
यह कैसे चलता था? Thomas Munro और Read ने पहले गाँव के हिसाब से वसूली की, और फिर हर किसान का अलग आकलन किया। शुरुआती रैयतवाड़ी खेत-दर-खेत आकलन था: अफ़सर हर खेत की मिट्टी और रक़बे के हिसाब से कर तय करता, जो अनुमानित उपज का एक-तिहाई या दो-पाँचवाँ हिस्सा होता था। जब तक रैयत लगान चुकाता रहे, उसे अपनी ज़मीन का मालिक माना जाता था।
Madras ने इसे क्यों चुना? 1820 तक Madras ने रैयतवाड़ी अपना ली, और Munro उसके गवर्नर बने। उनका तर्क था कि यह भारत की असली भूमि-व्यवस्था है, पर मुख्य वजह यह थी कि इससे किसी भी और व्यवस्था से ज़्यादा लगान मिलता था, क्योंकि कोई बिचौलिया हिस्सा नहीं लेता था। Permanent Settlement के उलट यहाँ माँग हमेशा के लिए तय नहीं थी, इसलिए सरकार समय के साथ उसे बढ़ा सकती थी।
सिद्धांत और असलियत। 1820 के बाद रैयतवाड़ी उन ज़िलों तक फैलाई गई जहाँ कभी सर्वे नहीं हुआ था, इसलिए कर अक्सर पिछली अदायगी देखकर तय होता था, जिसे putcut आकलन कहते थे। किसानों को वह ज़मीन रखने और उसका लगान देने पर मजबूर किया गया जो वे नहीं चाहते थे, और लगान वसूली के लिए यातना का पर्दाफ़ाश 1854 में Madras Torture Commission ने किया। 1855 में Madras सरकार ने माना कि रैयतवाड़ी की सिर्फ़ लगभग 1 करोड़ 45 लाख एकड़ ज़मीन पर खेती होती थी, जबकि 1 करोड़ 80 लाख एकड़ बंजर पड़ी थी।

नतीजे क्या रहे? ज़मीन की लगभग कोई बिक्री क़ीमत नहीं थी, क्योंकि उसकी लगभग पूरी उपज लगान में चली जाती थी। Thanjavur जैसे सिंचित ज़िलों में कुछ "रैयत" हज़ारों एकड़ रखते थे, जिन पर काश्तकार और मज़दूर काम करते थे, यानी ज़मीन के बिचौलिये फलते-फूलते रहे। रैयतवाड़ी से सरकार की आमदनी बढ़ी, पर आकलन ग़लत थे और किसान बोझ से दबे रहे।
Bombay में रैयतवाड़ी। 1818 में Peshwa की ज़मीनें लेने के बाद Munro के शिष्य Elphinstone के समय रैयतवाड़ी लाई गई। अंग्रेज़ अर्थशास्त्री Ricardo के लगान सिद्धांत पर टिके Pringle के सर्वे ने माँग इतनी ऊँची रखी कि Pune ज़िले के किसान भागकर Nizam के इलाक़े में चले गए, और 1836 से Wingate-Goldsmid आकलन ने उसे घटाया। ज़मीन बिकने लायक़ बनते ही साहूकार कर्ज़दारों की ज़मीनें हथियाने लगे, और इसी तनाव से 1875 का Deccan विद्रोह हुआ।
याद रखने वाला मुख्य फ़र्क़। Permanent Settlement में सरकार कुछ बड़े ज़मींदारों से लेन-देन करती थी और किसान को उनके भरोसे छोड़ देती थी। रैयतवाड़ी में सरकार सीधे किसान से लेन-देन करती थी, इसलिए सरकारी माँग का पूरा बोझ किसान ख़ुद उठाता था। दोनों ही मामलों में सबसे भारी बोझ खेत जोतने वाले पर पड़ा।
महालवाड़ी व्यवस्था: गाँव एक इकाई
यह क्या था? महालवाड़ी बंदोबस्त 1822 के बाद उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में लागू हुआ, जिसमें North-Western Provinces और गंगा घाटी शामिल थे। बंदोबस्त गाँव के समुदायों से, और कभी-कभी ताल्लुक़दारों, यानी बड़े ज़मींदारों, से किया जाता था। हर कर-इकाई को महाल कहते थे, जो एक गाँव या कुछ गाँवों का समूह हो सकता था।
यह कैसे चलता था? लगान महाल की उपज के आधार पर तय होता था। उसे चुकाने के लिए महाल के सभी हिस्सेदार मिलकर ज़िम्मेदार थे। अगर कोई एक हिस्सेदार नहीं चुका पाता, तो बाक़ियों को कमी पूरी करनी पड़ती थी।
यह तरीक़ा क्यों चुना गया? उत्तर भारत के बड़े हिस्से में गाँव के समुदाय मिलकर ज़मीन रखते थे और मिलकर उसकी ज़िम्मेदारी उठाते थे। महालवाड़ी ने इन साझा मालिकाना हक़ों को कुछ मान्यता दी। एक तरह से यह एक ज़मींदार से लेन-देन और हर किसान से लेन-देन के बीच का रास्ता था।
यह कैसे आई। Wellesley के युद्धों से 1801 से 1806 के बीच उत्तर में बड़े इलाक़े जीते गए, जिन्हें बाद में North-Western Provinces कहा गया। वहाँ माँग 1803-04 के 188 लाख रुपये से बढ़कर 1817-18 में 297 लाख रुपये हो गई, और विरोध करने वाले या न चुका पाने वाले बहुत से बड़े ज़मींदारों की जागीरें छिन गईं। इसलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मुखिया के ज़रिये गाँव-दर-गाँव वसूली करने लगी, और क्योंकि कर-इकाई महाल थी, बंदोबस्त का यही नाम पड़ा।
सिद्धांत से मोटे अंदाज़े तक। 1819 में अफ़सर Holt Mackenzie ने तर्क दिया कि असली मालिक गाँव के समुदाय हैं, और उनके विचार 1822 का Regulation VII बने, जिसमें अफ़सरों को हर हक़ और अदायगी दर्ज करने का आदेश था। यह नामुमकिन निकला, इसलिए 1833 में इसकी जगह यह मोटा अंदाज़ा आ गया कि हर गाँव कितना दे सकता है।
आगे चलकर सरकार गाँव के लगान-किराये का एक हिस्सा लेने लगी, जो आख़िर में आधा तय हुआ। 1840 के दशक में R.M. Bird और James Thomason ने इसे Thomasonian settlement में आगे बढ़ाया, जो बड़े ताल्लुक़दारों के ख़िलाफ़ झुकी थी।
नतीजे क्या रहे? गाँव के हक़ों का सम्मान करने का विचार सुनने में ठीक लगता था, पर अंग्रेज़ों की माँग बहुत ऊँची थी, इसलिए इस व्यवस्था से किसानों को ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। गाँव के बहुत से ज़मींदार बर्बाद हुए, और उनकी ज़मीन साहूकारों और व्यापारियों के हाथ चली गई, ख़ासकर उन व्यापारिक ज़िलों में जिन पर 1833 के बाद की कारोबारी मंदी की मार पड़ी। 1857 में पूरे उत्तर में गाँव वालों ने अफ़सरों को भगाया, लगान के काग़ज़ात नष्ट किए और नीलामी में ज़मीन ख़रीदने वालों को निकाल दिया।
यह और कहाँ गई। बाद में जीते गए इलाक़ों में इन्हीं दो नए ढाँचों में से एक अपनाया गया। Punjab में महालवाड़ी आई, और मध्य भारत के बड़े हिस्से में इसका बदला हुआ रूप मालगुज़ारी चला। Awadh में 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने वफ़ादारी पाने के लिए ताल्लुक़दारों को मालिक माना, हालाँकि आकलन ख़ुद महालवाड़ी ढंग का था।
इन व्यवस्थाओं ने गाँव का क्या किया?
1. खेती ठहर गई। अंग्रेज़ों की लगान नीतियों ने खेती को ठहरा दिया। सरकार इतना ले लेती थी कि किसान के पास अच्छे बीज, औज़ार या कुएँ में लगाने के लिए कुछ नहीं बचता था। किसान लगभग मर्ज़ी पर बेदख़ल किए जा सकने वाले काश्तकार (tenants-at-will) बन गए, जिन्हें मालिक जब चाहे ज़मीन से हटा सकता था।
2. साहूकार केंद्र में आ गया। लगान नक़द में, समय पर चुकाना होता था, और माँग बहुत ज़्यादा थी। फ़सल ख़राब होने पर किसान को साहूकार से उधार लेना पड़ता, जो ऊँचा ब्याज लेता था। कुछ साहूकार झूठे हिसाब रखते और नक़ली दस्तख़त और अँगूठे के निशान का इस्तेमाल करते थे।
क़ानून ने किसान को क्यों नहीं बचाया? नई क़ानूनी व्यवस्था साहूकार के पक्ष में थी, क्योंकि वह काग़ज़ पढ़ सकता था और अदालत का ख़र्च उठा सकता था। ज़मीन अब बिकने वाली संपत्ति थी, इसलिए साहूकार कर्ज़ वसूलने के लिए उसे ले सकता था। धीरे-धीरे किसानों की ज़मीन साहूकारों के हाथ चली गई, और बहुत से मालिक भूमिहीन मज़दूर बन गए।
3. मजबूरी की नक़दी फ़सलें। लगान, किराया और कर्ज़ नक़द में चुकाने के लिए किसानों को नील, कपास या जूट जैसी नक़दी फ़सलें उगानी पड़ीं। बहुतों ने ज्वार, बाजरा और दालों जैसी खाने की फ़सलें छोड़ दीं। जब अकाल पड़ा, तो नक़दी फ़सल उगाने वाले परिवारों के पास खाने को अनाज नहीं बचा था, और नतीजे भयानक रहे।
4. नहरें कुछ के लिए, सबके लिए नहीं। औपनिवेशिक सरकार ने कुछ सिंचाई नहरें बनाईं, मुख्य रूप से लगान बढ़ाने और थोड़ी अकाल-राहत के लिए। उसने Permanent Settlement वाले पूर्वी भारत को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ लगान तय था और बढ़ाया नहीं जा सकता था। Punjab की नहर बस्तियाँ ख़ुशहाल हुईं, पर फ़ायदा ज़्यादातर उन अमीर किसानों को मिला, जो पानी का ऊँचा शुल्क दे सकते थे।
पूरी तस्वीर। काग़ज़ पर तीनों व्यवस्थाएँ अलग दिखती थीं, पर उनका नतीजा एक था। हर व्यवस्था ने किसान से भारी नक़द लगान लिया, और हर व्यवस्था ने ज़मींदारों, बिचौलियों और साहूकारों को मज़बूत किया। गाँवों के इसी गहरे संकट ने आगे चलकर पूरे भारत में किसान विद्रोहों को हवा दी।
जल्दी दोहराइए
- 1765 की दीवानी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना कंपनी का मुख्य लक्ष्य बन गया।
- Warren Hastings ने 1772 में लगान वसूलने का हक़ नीलाम किया, और यह लगान का ठेका पूरी तरह नाकाम रहा।
- Lord Cornwallis ने 1793 में Bengal और Bihar में Permanent Settlement लागू किया, और ज़मींदार मालिक बन गए।
- Permanent Settlement में माँग हमेशा के लिए तय थी, और लगान न चुकाने वाले ज़मींदारों की ज़मीन नीलाम हो जाती थी।
- Permanent Settlement से उप-पट्टेदारी, ग़रीब काश्तकार और एक वफ़ादार ज़मींदार वर्ग पैदा हुआ।
- Alexander Read ने 1792 में Madras में रैयतवाड़ी शुरू की, जो बाद में Bombay तक फैली; लगान सीधे रैयत देता था।
- महालवाड़ी 1822 के बाद उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में आई, और महाल मिलकर लगान देता था।
- तीनों व्यवस्थाओं ने खेती को ठहरा दिया और साहूकार को ताक़तवर बनाया।