UPSC CDS · मॉड्यूल 36 · स्टैंडर्ड स्तर · 18 min
संयुक्त राष्ट्र: ढाँचा, भारत की भूमिका और शांति स्थापना
UPSC CDS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सामान्य ज्ञान (सभी अकादमियाँ) · सामयिक घटनाओं सहित सामान्य ज्ञान, और रोज़मर्रा के अनुभवों के वैज्ञानिक पहलू, जितनी किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति से उम्मीद होती है जिसने विज्ञान विशेष रूप से नहीं पढ़ा।
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शून्य से शुरू: दुनिया की एक संसद
सोचिए, एक बड़ी housing society है, जिसमें बहुत से परिवार रहते हैं। झगड़े होते हैं, इसलिए निवासी एक आम बैठक बनाते हैं, जिसमें हर परिवार का एक वोट है, आपात स्थिति के लिए एक छोटी समिति और रोज़ का काम चलाने के लिए एक दफ़्तर। कोई परिवार अपना घर नहीं छोड़ता, पर सब कुछ साझा नियम मानने पर सहमत होते हैं।
संयुक्त राष्ट्र (UN) दुनिया के देशों के लिए कुछ ऐसा ही है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया, ताकि देश युद्ध के बजाय बात करें, विवाद सुलझाएँ और साथ काम करें। देश संप्रभु रहते हैं, पर वे UN Charter पर हस्ताक्षर करते हैं, जो साझा नियम तय करने वाली स्थापना संधि है।
भारत के लिए UN हमेशा अहम रहा है। भारत ने इसे बनाने में मदद की, उपनिवेशवाद और नस्लवाद से लड़ने में इसका इस्तेमाल किया, और लगभग किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा शांति सैनिक भेजे हैं। साथ ही भारत कहता है कि आज की दुनिया को दिखाने के लिए UN में सुधार ज़रूरी है।
यह अध्याय बताता है कि UN कैसे बना है, भारत ने उसे कैसे गढ़ा, सुरक्षा परिषद और शांति स्थापना में भारत का रिकॉर्ड क्या है, और भारत सुधार की माँग क्यों करता है।
यह क्यों मायने रखता है। UN पर सवाल लगभग हर exam में आते हैं, अंगों के नाम से लेकर भारत के शांति स्थापना रिकॉर्ड तक, इसलिए इस व्यवस्था का साफ़ नक़्शा ज़रूरी है।
UN कैसे बना है
UN का जन्म। कई देशों के प्रतिनिधि Charter बनाने के लिए 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक San Francisco में मिले। चीन, फ़्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और ज़्यादातर दूसरे हस्ताक्षरकर्ताओं के Charter को मंज़ूरी देने के बाद UN आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। आज इसके 193 सदस्य देश हैं।

उद्देश्य और सिद्धांत। Charter का पहला उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह बराबर अधिकारों और आत्मनिर्णय पर आधारित दोस्ताना रिश्ते, और आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं पर सहयोग भी चाहता है। इसके सिद्धांतों में सदस्यों की संप्रभु बराबरी, विवादों का शांतिपूर्ण हल और दूसरे देशों के ख़िलाफ़ ताक़त की धमकी या इस्तेमाल न करना शामिल हैं।
छह मुख्य अंग। अनुच्छेद 7 छह मुख्य अंग बनाता है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC), न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। हर अंग का अलग काम है, जैसे किसी सरकार के हिस्सों का।
महासभा। सभी सदस्य महासभा में बैठते हैं, और हर एक का एक वोट है। अहम सवालों पर फ़ैसलों के लिए मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत चाहिए। यह UN का सबसे लोकतांत्रिक अंग है, जहाँ छोटे और बड़े देश बराबरी से बोलते हैं।
सुरक्षा परिषद। सदस्य सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मुख्य ज़िम्मेदारी देते हैं, और उसके फ़ैसले लागू करने पर सहमत होते हैं (अनुच्छेद 25)। इसके 15 सदस्य हैं: पाँच स्थायी और दस दो साल के लिए चुने गए। ठोस मामलों पर फ़ैसले के लिए नौ वोट चाहिए, जिनमें सभी स्थायी सदस्यों की सहमति शामिल हो, यही veto का आधार है।
शांति के दो औज़ार। अध्याय VI बातचीत, जाँच, मध्यस्थता, सुलह, पंचनिर्णय और न्यायिक हल के ज़रिए विवादों के शांतिपूर्ण हल से जुड़ा है। अध्याय VII शांति को ख़तरे, शांति भंग और आक्रमण के ख़िलाफ़ कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें प्रतिबंध या ताक़त शामिल हो सकते हैं। 54 सदस्यों वाली ECOSOC आर्थिक और सामाजिक काम का तालमेल करती है, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय UN का मुख्य न्यायिक अंग है।
यह क्यों मायने रखता है। यह ढाँचा महासभा में हर देश को आवाज़ देता है, पर असली ताक़त सुरक्षा परिषद को देता है। बराबरी और ताक़त के बीच यही अंतर भारत की सुधार की माँग के केंद्र में है।
शीत युद्ध में UN: veto, Uniting for Peace और शांति सेना का जन्म
veto से जमी परिषद। संस्थापकों को उम्मीद थी कि बड़ी ताक़तें मिलकर काम करेंगी, पर शीत युद्ध ने उन्हें बाँट दिया। अमेरिका और सोवियत संघ ने बार-बार veto का इस्तेमाल किया, इसलिए सुरक्षा परिषद उस दौर के युद्धों पर शायद ही कभी कार्रवाई कर पाई। उसने मुख्य रूप से 1950 में Korea और 1990-91 के Iraq-Kuwait संकट में कड़ी कार्रवाई की।
Uniting for Peace। इस गतिरोध से निकलने के लिए महासभा ने 1950 में 'Uniting for Peace' प्रस्ताव पास किया। जब veto से परिषद ठप हो जाए, तो महासभा कम समय में आपात सत्र बुलाकर सामूहिक कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकती है। इसका इस्तेमाल Suez (1956), Hungary (1956) और Congo जैसे संकटों में हुआ।
शांति सेना का जन्म। 1956 के Suez संकट में महासभा ने ऐसी चीज़ बनाई जिसका Charter में कहीं ज़िक्र नहीं था: शांति सेना। यह शांति थोपने के लिए लड़ती नहीं थी। यह पक्षों की सहमति से युद्धविराम रेखा पर बीच की दीवार बनकर खड़ी रहती थी और सिर्फ़ आत्मरक्षा में गोली चलाती थी। बाद में ऐसी ही सेना Congo (1960-64) भेजी गई, और भारत ने दोनों में सेवा दी।
ख़र्च कौन दे? 1960 के दशक में फ़्रांस और सोवियत संघ ने Suez और Congo सेनाओं का ख़र्च देने से इनकार किया, यह तर्क देकर कि उन्हें सिर्फ़ सुरक्षा परिषद बना सकती है। तब International Court of Justice ने सलाह दी कि शांति स्थापना का ख़र्च संगठन का ख़र्च है, जिसे सभी सदस्यों को बाँटना होगा। 1980 के दशक से अमेरिका ने अपने बकाये का हिस्सा रोका, जिससे UN नए वित्तीय संकट में फँसा।
UN ने क्या सही किया। UN ने कई उपनिवेशों को आज़ादी दिलाने में मदद की, वैश्विक मानवाधिकार मानक तय किए और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का बड़ा हिस्सा लिखित रूप में ढाला। 1980 में WHO ने चेचक के ख़ात्मे की घोषणा की। UN शांति सेना को 1988 में Nobel शांति पुरस्कार मिला, और शरणार्थी एजेंसी UNHCR को यह 1954 और 1981 में मिला।
यह क्यों मायने रखता है। यह इतिहास बताता है कि भारत महासभा को क्यों अहमियत देता है, जहाँ हर देश का एक वोट है, और शांति स्थापना को अपना मुख्य योगदान क्यों मानता है। यह यह भी दिखाता है कि आज भारत जिस veto की आलोचना करता है, वह समस्या UN जितनी ही पुरानी है।
संस्थापक और दबे लोगों की आवाज़ के रूप में भारत
संस्थापक सदस्य। भारत उन चुने हुए देशों में था, जिन्होंने युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1942 को Washington में Declaration by United Nations पर हस्ताक्षर किए। फिर उसने 1945 में San Francisco सम्मेलन में हिस्सा लिया और 1947 में आज़ादी से पहले ही UN का संस्थापक सदस्य बना।
उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़। भारत ने ऐतिहासिक 1960 की औपनिवेशिक देशों और लोगों को आज़ादी देने की घोषणा का सह-प्रस्ताव किया। वह UN की उपनिवेशवाद-विरोधी समिति, जिसे Committee of 24 कहते हैं, का पहला अध्यक्ष भी था। अपने आज़ादी संघर्ष के कारण भारत औपनिवेशिक शासन में रह रहे लोगों की स्वाभाविक आवाज़ बना।
नस्लवाद के ख़िलाफ़। भारत 1946 में UN में apartheid का मुद्दा उठाने वाला पहला देश था। नस्लीय भेदभाव के ख़िलाफ़ उसके रुख़ ने अफ़्रीका में स्थायी सद्भावना बनाई।
मानवाधिकारों को आकार देना। 1947-48 में UN मानवाधिकार आयोग में भारत की प्रतिनिधि हंसा मेहता को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पहले अनुच्छेद में 'all men' को 'all human beings' करवाने का श्रेय है। लक्ष्मी मेनन ने 1948 में पुरुषों और महिलाओं के बराबर अधिकारों की बात रखी।
नेतृत्व में भारतीय। विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं। San Francisco में भारत के प्रतिनिधि Arcot Ramasamy Mudaliar 1946 में ECOSOC के पहले अध्यक्ष थे। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन और विकासशील देशों के Group of 77 का संस्थापक सदस्य भी है।
यह क्यों मायने रखता है। भारत का शुरुआती रिकॉर्ड दिखाता है कि उसने UN को सिर्फ़ बड़ी ताक़तों के संतुलन का नहीं, बल्कि न्याय का औज़ार माना। यह रिकॉर्ड आज Global South की ओर से बोलने के उसके दावे को वज़न देता है।
सुरक्षा परिषद में भारत
आठ कार्यकाल। भारत आठ बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है: 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और 2021-22। हर कार्यकाल दो साल का होता है, और सदस्य महासभा चुनती है।
2021-22 का कार्यकाल। भारत के सबसे हाल के कार्यकाल का मार्गदर्शक NORMS, यानी New Orientation for a Reformed Multilateral System, और पाँच मूल्य थे: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। भारत ने इस कार्यकाल में सुधार और आतंकवाद के ख़िलाफ़ ज़्यादा मज़बूत लड़ाई पर ज़ोर दिया।
दो अध्यक्षताएँ। अगस्त 2021 में भारत परिषद का अध्यक्ष था, जब प्रधानमंत्री ने समुद्री सुरक्षा पर खुली बहस की अध्यक्षता की, और परिषद ने अध्यक्षीय बयान अपनाया। दिसंबर 2022 में भारत फिर अध्यक्ष बना, जिसमें सुधरी हुई बहुपक्षीयता और आतंकवाद-विरोध पर ध्यान था।
आतंकवाद पर नेतृत्व। परिषद की Counter-Terrorism Committee के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अक्टूबर 2022 में मुंबई और दिल्ली में विशेष बैठक की। इसमें आतंकवादी मक़सदों के लिए नई और उभरती तकनीकों के इस्तेमाल से निपटने पर Delhi Declaration अपनाया गया।
एक शुरुआती सबक। परिषद का भारत का पहला बड़ा अनुभव कश्मीर पर था। 1 जनवरी 1948 को भारत ने Charter के अनुच्छेद 35 के तहत UN में मामला भेजा और पाकिस्तान की हमलावरों को मदद रोकने को कहा। यह शुरुआती अनुभव एक कारण है कि भारत पड़ोसियों से अपने विवाद द्विपक्षीय रूप से सुलझाना पसंद करता है।
यह क्यों मायने रखता है। भारत के कार्यकाल एजेंडा गढ़ने की उसकी क्षमता और चुने हुए सदस्य होने की सीमाएँ, दोनों दिखाते हैं। चुने हुए सदस्य सिर्फ़ दो साल रहते हैं और उनके पास veto नहीं होता, इसीलिए भारत स्थायी सीट चाहता है।
नीली टोपी: UN शांति स्थापना में भारत
शांति स्थापना क्या है। UN शांति स्थापना सैनिकों, पुलिस और नागरिकों, जिन्हें नीली टोपी (blue helmets) कहते हैं, को देशों को संघर्ष से शांति की ओर ले जाने में मदद के लिए भेजती है। वे युद्धविराम की निगरानी करते हैं, नागरिकों की रक्षा करते हैं और चुनावों में मदद करते हैं।
ऐसा रिकॉर्ड, जिसकी बराबरी कम कर पाते हैं। 1950 के दशक से भारत ने 50 से ज़्यादा UN missions में 2,90,000 से ज़्यादा शांति सैनिक भेजे हैं। उसकी पहली भूमिका कोरिया (1950-54) में थी, जहाँ भारतीय इकाइयों ने चिकित्सा मदद दी और भारत ने Neutral Nations Repatriation Commission की अध्यक्षता की। मई 2024 तक 5,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक ग्यारह में से नौ सक्रिय missions में थे, जिनमें Lebanon, Golan Heights, Democratic Republic of Congo, South Sudan और Abyei शामिल हैं।
सेवा की क़ीमत। करीब 180 भारतीय शांति सैनिकों ने UN के झंडे तले सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। Congo में शहीद हुए भारतीय कर्मियों को 2023 में UN का Dag Hammarskjöld Medal दिया गया।
नीली वर्दी में महिलाएँ। 2007 में भारत ने Liberia में पहली बार पूरी तरह महिलाओं वाली Formed Police Unit तैनात की। फ़रवरी 2025 तक 150 से ज़्यादा भारतीय महिला शांति सैनिक छह missions में थीं। Major Radhika Sen को 2023 के लिए UN का Military Gender Advocate of the Year चुना गया।
प्रशिक्षण और विकास। भारतीय सेना का नई दिल्ली में बना Centre for UN Peacekeeping भारत और विदेश के शांति सैनिकों के प्रशिक्षण का भारत का केंद्र है। शांति स्थापना से आगे, जून 2017 में बने India-UN Development Partnership Fund के लिए 15 करोड़ US dollar तय हुए हैं और इसने 66 देशों में 91 परियोजनाओं को मदद दी है। भारत अपना UN बकाया भी पूरा और समय पर चुकाता है।
यह क्यों मायने रखता है। शांति स्थापना दिखाती है कि भारत विश्व शांति के लिए सिर्फ़ शब्दों से नहीं, काम से प्रतिबद्ध है। इससे भारत का नैतिक तर्क भी मज़बूत होता है: जो देश UN missions के लिए इतनी क़ीमत चुकाता है, उसे उनके फ़ैसलों में आवाज़ मिलनी चाहिए।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में भारत और UN
| कब | क्या | क्यों अहम |
|---|---|---|
| 1 जनवरी 1942 | भारत ने Declaration by United Nations पर हस्ताक्षर किए | संस्थापक भूमिका |
| 24 अक्टूबर 1945 | UN अस्तित्व में आया | Charter लागू |
| 1946 | भारत ने UN में apartheid उठाया | ऐसा करने वाला पहला देश |
| 1 जनवरी 1948 | अनुच्छेद 35 के तहत कश्मीर का मामला | परिषद पर शुरुआती सबक |
| 1953 | विजयलक्ष्मी पंडित महासभा अध्यक्ष | महासभा की पहली महिला अध्यक्ष |
| 2007 | Liberia में पूरी तरह महिला पुलिस इकाई | दुनिया में पहली बार |
| जून 2017 | India-UN Development Partnership Fund | Global South परियोजनाओं को मदद |
| अगस्त 2021 | प्रधानमंत्री ने समुद्री सुरक्षा बहस की अध्यक्षता की | भारत ने परिषद का एजेंडा तय किया |
| अक्टूबर 2022 | आतंक और तकनीक पर Delhi Declaration | आतंकवाद-विरोध में नेतृत्व |
यह table मुख्य पलों को क्रम में रखती है, UN के जन्म से भारत की हाल की भूमिकाओं तक।
हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए: एक तारीख़, एक घटना और उसके अहम होने का कारण। मिलकर ये भारत को संस्थापक, शांति सैनिक और सुधारक के रूप में दिखाती हैं।
तेज़ दोहराव
- Charter 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक San Francisco में बना; UN 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया और इसके 193 सदस्य हैं।
- छह मुख्य अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, ECOSOC, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
- महासभा में हर सदस्य का एक वोट है; अहम सवालों पर दो-तिहाई बहुमत चाहिए।
- सुरक्षा परिषद पर शांति और सुरक्षा की मुख्य ज़िम्मेदारी है, और सदस्य उसके फ़ैसले लागू करने पर सहमत हैं।
- अध्याय VI शांतिपूर्ण हल से जुड़ा है; अध्याय VII शांति को ख़तरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई से; ECOSOC के 54 सदस्य हैं।
- भारत ने 1942 में Declaration by United Nations पर हस्ताक्षर किए, संस्थापक सदस्य बना और 1946 में UN में सबसे पहले apartheid उठाया।
- हंसा मेहता ने UDHR में 'all men' को 'all human beings' करवाया; विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।
- भारत ने सुरक्षा परिषद में आठ कार्यकाल पूरे किए, ताज़ा 2021-22 में NORMS के तहत, और 2022 के Delhi Declaration का नेतृत्व किया।
- भारत ने 50 से ज़्यादा missions में 2,90,000 से ज़्यादा शांति सैनिक भेजे; करीब 180 ने जान दी; 2007 में उसने Liberia में पहली पूरी तरह महिला पुलिस इकाई भेजी।
- India-UN Development Partnership Fund (2017) ने 66 देशों में 91 परियोजनाओं को मदद दी है।