UPSC CSE · मॉड्यूल 41 · मेन्स स्तर · 22 min
भारत में योजना: पंचवर्षीय योजनाओं से NITI Aayog तक
UPSC CSE इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · आर्थिक और सामाजिक विकास: सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहलें आदि।
- मुख्य पेपर III: सामान्य अध्ययन II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध) · गरीबी और भूख से जुड़े मुद्दे।
- मुख्य पेपर IV: सामान्य अध्ययन III (प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा) · भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोज़गार से जुड़े मुद्दे।
- मुख्य पेपर IV: सामान्य अध्ययन III (प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा) · समावेशी विकास और उससे उठने वाले मुद्दे।
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पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: एक परिवार की पाँच साल की योजना
एक किसान परिवार के बारे में सोचिए, जो साथ बैठकर अगले पाँच साल की योजना बनाता है। पहले बचत करके tube well खुदवाना है, ताकि खेतों को पूरे साल पानी मिले। फिर एक छोटा tractor ख़रीदना है। आख़िरी दो साल में बच्चों की college की पढ़ाई के लिए बचत करनी है।
वे सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए प्राथमिकताएँ तय करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, और तय करते हैं कि हर साल कितना बचाना और ख़र्च करना है।
1947 में आज़ादी के बाद भारत के सामने भी ऐसा ही चुनाव था, बस पूरे देश के लिए। देश ग़रीब था, खेती का उत्पादन कम था, उद्योग कम थे और ढाँचा कमज़ोर था। नेताओं का मानना था कि सरकार की बनाई एक योजना कम संसाधनों को सबसे ज़रूरी कामों की ओर मोड़ सकती है।
यह chapter भारत में योजना की कहानी बताता है: Planning Commission, 1951 से 2017 तक की पंचवर्षीय योजनाएँ, और 2015 में NITI Aayog की ओर क़दम।
Planning Commission और शुरुआती योजनाएँ
Planning Commission। सरकार के अनुसार Planning Commission 15 March 1950 को Cabinet के एक प्रस्ताव (Resolution) से बना। यह पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करता था और तय करता था कि योजना के संसाधन कैसे इस्तेमाल हों।
पहली योजना (1951-56)। MoSPI के अनुसार यह खेती, दामों की स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। यह Harrod-Domar model पर आधारित थी, जो वृद्धि को बचत और निवेश से जोड़ता है। इसका वृद्धि लक्ष्य 2.1% था, और असल वृद्धि 3.6% रही।
दूसरी योजना (1956-61)। इसे Mahalanobis Plan भी कहते हैं, और यह भारी और बुनियादी उद्योगों के ज़रिए तेज़ औद्योगीकरण पर केंद्रित थी, जैसे steel, मशीनें और बिजली। सोच यह थी कि भारी उद्योग बाक़ी सारे उद्योगों की नींव बनाएँगे। इसका लक्ष्य 4.5% था, और असल वृद्धि 4.3% रही।
यह क्यों ज़रूरी है: इन फ़ैसलों ने दशकों तक भारत को आकार दिया। पहली योजना का खेती पर ज़ोर अनाज की कमी का जवाब था, जबकि दूसरी योजना के भारी उद्योग पर ज़ोर ने बड़ा public sector खड़ा किया।
बारह योजनाएँ और तीन रुकावटें
| योजना | साल | योजना | साल |
|---|---|---|---|
| पहली | 1951-56 | सातवीं | 1985-90 |
| दूसरी | 1956-61 | आठवीं | 1992-97 |
| तीसरी | 1961-66 | नौवीं | 1997-2002 |
| चौथी | 1969-74 | दसवीं | 2002-07 |
| पाँचवीं | 1974-79 | ग्यारहवीं | 2007-12 |
| छठी | 1980-85 | बारहवीं | 2012-17 |
बारह योजनाओं के साल ऊपर की table में हैं।
रुकावटें। MoSPI इस सिलसिले में तीन रुकावटें बताता है:
- 1966-69: तीन वार्षिक योजनाएँ (Annual Plans), जिन्हें "Plan holiday" कहा गया।
- 1978-80: 1978 में Janata Party की सरकार आने पर पाँचवीं योजना ख़त्म कर दी गई, और उसके बाद Rolling Plan आया।
- 1990-91 और 1991-92: इन्हें वार्षिक योजनाएँ माना गया, और फिर 1992 में आठवीं योजना शुरू हुई।
रुकावटें क्यों अहम हैं? हर रुकावट दबाव या राजनीतिक बदलाव के समय आई। योजनाओं के चलने के लिए स्थिर संसाधन और स्थिर राजनीति चाहिए थी।
लक्ष्य और नतीजे
| योजना | लक्ष्य (%) | असल (%) |
|---|---|---|
| पहली | 2.1 | 3.6 |
| दूसरी | 4.5 | 4.3 |
| तीसरी | 5.6 | 2.8 |
| चौथी | 5.7 | 3.3 |
| पाँचवीं | 4.4 | 4.8 |
| छठी | 5.2 | 5.7 |
| सातवीं | 5.0 | 6.0 |
| आठवीं | 5.6 | 6.8 |
| नौवीं | 6.5 | 5.4 |
| दसवीं | 8.0 | 7.6 |
| ग्यारहवीं | 9.0 | 8.0 |
MoSPI हर योजना का वृद्धि लक्ष्य और असल वृद्धि बताता है। आँकड़े ऊपर की table में हैं।
आख़िरी दो योजनाएँ। ग्यारहवीं योजना (2007-12) का मक़सद "तेज़ और ज़्यादा समावेशी वृद्धि" था। बारहवीं योजना (2012-17) का मक़सद "तेज़, टिकाऊ और ज़्यादा समावेशी वृद्धि" था, और इसका लक्ष्य 8% असली GDP वृद्धि था। MoSPI के chapter में इसकी हासिल वृद्धि नहीं दी गई है।
table कैसे पढ़ें? तीसरी योजना अपने लक्ष्य से सबसे ज़्यादा पीछे रही। 1991 के सुधारों के बाद आई आठवीं योजना ने अपना लक्ष्य सबसे बड़े अंतर से पार किया।
NITI Aayog: एक नया मॉडल
बदलाव। 1 January 2015 को सरकार ने Planning Commission की जगह एक नई संस्था, NITI Aayog (National Institution for Transforming India), बनाई। सरकार के अनुसार नए प्रस्ताव ने March 1950 के उस प्रस्ताव की जगह ली, जिससे Planning Commission बना था।
ढाँचा:
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री।
- Governing Council: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
- Chief Executive Officer: प्रधानमंत्री एक तय अवधि के लिए नियुक्त करते हैं, और यह भारत सरकार के सचिव के दर्जे का पद है।
इसकी भूमिका। सरकार NITI Aayog को अपना "Think Tank" बताती है। इसके मक़सदों में सहकारी संघवाद बढ़ाना और गाँव के स्तर पर भरोसेमंद योजनाएँ बनाकर उन्हें धीरे-धीरे सरकार के ऊँचे स्तरों तक जोड़ने का तरीक़ा बनाना शामिल है। यह लंबी अवधि की नीतियों का ढाँचा बनाने और योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन का काम भी करता है।
यह क्यों ज़रूरी है: Planning Commission ऊपर से नीचे की ओर काम करता था। NITI Aayog राज्यों के साथ साझेदार की तरह काम करने और गाँव से ऊपर की ओर योजना बनाने के लिए बना है।
योजनाकार विकास के बारे में कैसे सोचते थे: बचत और पूँजी
एक दर्ज़ी की बचत से शुरू करें। एक दर्ज़ी ₹10,000 बचाकर दूसरी sewing machine ख़रीदती है, जिससे वह हर साल ₹2,500 ज़्यादा कमाती है। वह जितना ज़्यादा बचाए और हर मशीन उसका उत्पादन जितना ज़्यादा बढ़ाए, उसकी आय उतनी तेज़ी से बढ़ती है। भारत के शुरुआती योजनाकार पूरे देश के बारे में लगभग इसी तरह सोचते थे।
बुनियादी विचार। पहली योजना में इस्तेमाल हुआ Harrod-Domar मॉडल विकास को दो चीज़ों से जोड़ता है: देश कितना बचाता और निवेश करता है, और नई पूँजी की हर इकाई कितना अतिरिक्त उत्पादन देती है। दूसरे विचार को अक्सर incremental capital-output ratio (ICOR) से नापा जाता है, यानी एक इकाई ज़्यादा उत्पादन के लिए कितना नया निवेश चाहिए। आसान शब्दों में, विकास दर लगभग निवेश दर को ICOR से भाग देने पर मिलती है।
एक हल किया उदाहरण। अगर भारत अपने GDP का 30% निवेश करे और ICOR 4 हो, तो अर्थव्यवस्था लगभग 30 ÷ 4 = 7.5% सालाना बढ़ सकती है। अगर परियोजनाओं में देरी या पूँजी की बर्बादी से ICOR 5 हो जाए, तो उसी निवेश पर विकास लगभग 6% रह जाता है। इसलिए विकास सिर्फ़ इस पर नहीं टिका कि कितना निवेश हुआ, बल्कि इस पर भी कि उसका इस्तेमाल कितनी कुशलता से हुआ।
इसने योजनाओं को कैसे गढ़ा। चूँकि ग़रीब देश कम बचाते हैं, योजनाकारों ने नतीजा निकाला कि राज्य को बचत बढ़ानी चाहिए और निवेश को, ख़ासकर मशीनों, इस्पात और बिजली में, दिशा देनी चाहिए। इसी तर्क से दूसरी योजना का भारी उद्योग पर ज़ोर और बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र आया। यही बताता है कि बाद के सुधारों ने प्रतिस्पर्धा और निजी निवेश के ज़रिये पूँजी के बेहतर इस्तेमाल पर क्यों ध्यान दिया।
Mains का नज़रिया। ICOR आज भी किसी भी विकास लक्ष्य को परखने का आसान औज़ार है। अच्छा जवाब किसी लक्ष्य के बारे में दो सवाल पूछता है: क्या देश काफ़ी निवेश जुटा सकता है, और क्या वह निवेश कुशलता से इस्तेमाल होगा? इसे इस अध्याय के योजना लक्ष्यों और निजी साझेदारों के साथ निर्माण: EPC, BOT, HAM, TOT, InvITs और monetisation के infrastructure finance से जोड़िए।
योजना के दो प्रकार, और Mahalanobis का दाँव
योजना के दो तरीक़े। आदेशात्मक (imperative) योजना में राज्य तय करता है कि हर इकाई क्या बनाएगी, जैसे पुराने Soviet Union में। सांकेतिक (indicative) योजना में राज्य लक्ष्य तय करता है और निजी कंपनियों को मोड़ने के लिए budget, टैक्स, क़र्ज़ और सरकारी निवेश का इस्तेमाल करता है। अर्थशास्त्री W. Arthur Lewis ने इसे "बाज़ार के ज़रिए योजना" कहा।
भारत ने क्या चुना, और क्यों? भारत ने बीच का रास्ता लिया: निजी क्षेत्र के लिए सांकेतिक योजना, और steel, बिजली और भारी मशीनों जैसी "commanding heights" पर बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र। किसानों और निजी उद्योग के लक्ष्य असल में अनुमान थे, क्योंकि किसी को उन्हें पूरा करने का आदेश नहीं दिया जा सकता था। 1991 के बाद भारतीय योजना लगभग पूरी तरह सांकेतिक हो गई।
योजनाकारों को अकेला बाज़ार काफ़ी क्यों नहीं लगा? आज़ादी के समय भारत ज़रूरी पैमाने पर निवेश के लिए बहुत कम बचत करता था। यह अनाज, मशीनों, सहायता और तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, और निजी पूँजी लंबी, जोखिम भरी परियोजनाओं से बचती थी। योजनाकार यह भी मानते थे कि बाज़ार के भरोसे छोड़ा गया विकास ग़रीबों तक नहीं पहुँचेगा।

Mahalanobis का दाँव। दूसरी योजना के रचनाकार P.C. Mahalanobis का तर्क था कि भारत को पहले पूँजीगत वस्तुएँ बनानी चाहिए, यानी वे मशीनें जो दूसरी मशीनें बनाती हैं। इसका मतलब था कि शुरू में उपभोग धीरे बढ़ेगा पर बाद में विकास तेज़ होगा, और अगुवाई सार्वजनिक क्षेत्र करेगा। Vakil और Brahmananda जैसे आलोचकों ने इसके बजाय भोजन और कपड़े जैसी wage goods की वकालत की, जो जल्दी रोज़गार पैदा करती हैं।
दाँव कहाँ उलटा पड़ा? रणनीति मानती थी कि विकास रिसकर नीचे पहुँचेगा, और इसमें रोज़गार की अलग योजना नहीं थी। इसमें अनाज की अनदेखी हुई, और संसाधनों की कमी विदेशी क़र्ज़ से पूरी की गई। 1960 के दशक के मध्य तक अनाज आयात, व्यापार घाटे और सहायता पर निर्भरता से 1966-69 का Plan holiday आया।
योजना-दर-योजना रणनीति कैसे बदली
रणनीतियाँ बदलती क्यों रहीं? हर योजना पिछली योजना की नाकामी या उसके छोड़े संकट का जवाब थी। इन्हें क्रम से पढ़ने पर दिखता है कि भारत की सोच भारी उद्योग से ग़रीबी की ओर, फिर खेती के नेतृत्व वाले विकास की ओर, और आख़िर में बाज़ार की ओर कैसे गई।
Plan holiday के बाद। चौथी योजना (1969-74) जल्दी फल देने वाली परियोजनाओं और Green Revolution की नई खेती तकनीक के साथ फिर शुरू हुई। पाँचवीं योजना (1974-79) ने ग़रीबी हटाने को आगे रखा और ग्रामीण सड़कों, पीने के पानी और प्राथमिक स्कूलों जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए Minimum Needs Programme शुरू किया। छठी योजना (1980-85) ने IRDP और National Rural Employment Programme (NREP) के ज़रिए विकास को ग़रीबी पर सीधे वार से जोड़ा।
1980 के दशक में खेती के नेतृत्व वाला विकास। सातवीं योजना (1985-90) ने भोजन, काम और उत्पादकता पर ज़ोर दिया और खेती के उत्पादन को प्राथमिकता दी, जो पुराने wage-goods विचार के क़रीब था। 1980 के दशक में विकास तेज़ हुआ, पर बड़े राजकोषीय घाटों ने 1991 के संकट में हाथ बँटाया (देखें 1991 का संकट और LPG सुधार)।
बाज़ार अर्थव्यवस्था में योजनाएँ। आठवीं योजना दो साल के अंतराल के बाद April 1992 में शुरू हुई और लक्ष्य से ऊपर लगभग 6.8% बढ़ी। नौवीं योजना (1997-2002) का लक्ष्य 6.5% था पर बढ़त लगभग 5.4% रही। दसवीं योजना (2002-07) ने 8% का लक्ष्य रखा और पहली बार ग़रीबी घटाने और सभी बच्चों को स्कूल पहुँचाने जैसे सामाजिक लक्ष्यों के लिए मापने योग्य (monitorable) लक्ष्य रखे।
जवाबों के लिए सबक़। योजनाएँ तब सबसे अच्छी चलीं जब रणनीति उस समय की मुख्य रुकावट से मेल खाती थी, जैसे 1960 के दशक के आख़िर में अनाज। वे तब सबसे बुरी रहीं जब संसाधन कम पड़े या लक्ष्यों ने रोज़गार की अनदेखी की। इसीलिए NITI Aayog अब ख़र्च के बजाय नतीजों और संकेतकों की बात करता है।
भारत ने planning क्यों की, और क्यों छोड़ी: कब, कहाँ और क्यों
Planning की ज़रूरत क्यों (1950)? आज़ादी के समय भारत ग़रीब था, उद्योग कम थे, बुनियादी ढाँचा कमज़ोर था और खेती monsoon के भरोसे थी। निजी पूँजी इतनी नहीं थी कि अकेले steel plants, बाँध और बिजली grid बना सके। इसलिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं से निवेश की दिशा तय करना चुना, और Cabinet Resolution से 15 March 1950 को Planning Commission बनाया।
ज़ोर बार-बार क्यों बदला। हर योजना अपने समय की समस्या का जवाब थी। पहली योजना (1951-56) ने Harrod-Domar model पर खेती, क़ीमतों, बिजली और परिवहन को पहले रखा, जबकि दूसरी भारी उद्योग की ओर मुड़ी। यह क्रम कई बार टूटा भी, जैसे 1966-69 का Plan holiday और 1990-92 की Annual Plans।
इसकी जगह नई संस्था क्यों (2015)? सरकार की अपनी वजह थी कि भारत एक कम विकसित अर्थव्यवस्था से उभरता वैश्विक देश बन चुका था। सबके लिए एक ही नाप वाली केंद्रीय योजना बेवजह तनाव पैदा कर सकती थी, और राज्य केंद्र के सिर्फ़ उपांग नहीं रहना चाहते थे। इसलिए केंद्र से राज्य की एकतरफ़ा नीति की जगह राज्यों के साथ साझेदारी आनी थी, और सरकार को सब कुछ देने वाली के बजाय enabler बनना था।
असर। NITI Aayog एक think tank है, योजना का पैसा बाँटने वाली संस्था नहीं, इसलिए इसका असर विचारों, आँकड़ों और राज्यों के साथ सहयोग से आता है। यह बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े बदलाव जैसा है, जिसमें राज्य-आधारित model से हटकर बाज़ार की भूमिका बढ़ी (आर्थिक व्यवस्थाएँ: पूँजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, और भारत का चुनाव देखें)।
ज़मीन पर पहली दो योजनाएँ: steel, बाँध और अनाज की कमी
शुरू में कारोबारी भी साथ थे। कई छात्रों को यह जानकर हैरानी होती है कि भारत के बड़े उद्योगपतियों ने सरकार की बड़ी भूमिका का समर्थन किया था। उनके अपने Bombay Plan (1944) ने कहा था कि बिजली, steel और परिवहन जैसे महँगे बुनियादी क्षेत्र सरकार बनाए, क्योंकि निजी कंपनियाँ इनका पैसा नहीं जुटा सकती थीं। इसलिए planning की शुरुआत कारोबार, मज़दूरों और नेताओं, सबके समर्थन से हुई।
पहली योजना ने क्या बनाया। पहली योजना का पैसा खेती, सिंचाई और पनबिजली में लगा, और भाखड़ा-नांगल व हीराकुंड जैसे बड़े बहुउद्देशीय बाँध बनने लगे। राष्ट्रीय आय में बचत और निवेश का हिस्सा बढ़ा, और ज़्यादातर निवेश सरकारी क्षेत्र ने किया। इसी शुरुआती कामयाबी से योजनाकारों का भरोसा बढ़ा और अगली योजना में उन्होंने बड़ा लक्ष्य रखा।
दूसरी योजना ने क्या बनाया। सरकारी क्षेत्र के तीन steel plant लगे: भिलाई (सोवियत मदद से), राउरकेला (पश्चिम जर्मन मदद से) और दुर्गापुर (ब्रिटिश मदद से)। कोयला, रेलवे और भारी मशीनें भी तेज़ी से बढ़ीं। पर योजना के पैसे में खेती का हिस्सा घटा, और अनाज का उत्पादन तेज़ी से बढ़ती आबादी से पीछे रह गया।
छिपी हुई क़ीमत। अनाज की कमी पूरी करने के लिए भारत ने PL-480 के तहत आसान शर्तों पर अमेरिकी गेहूँ मँगाया, जिससे देश विदेशी खाद्य मदद पर निर्भर हो गया। साथ ही, निजी कंपनी को factory लगाने या बढ़ाने के लिए सरकारी licence लेने का नियम आगे चलकर licence-permit raj बन गया। इन दोनों समस्याओं ने 1960s के बीच के संकट और बहुत बाद के सुधारों की दिशा तय की।
Mains lens: योजना से क्या हासिल हुआ?
1. उपलब्धियाँ। योजना ने एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव रखी: बाँध, बिजली घर, steel मिलें, रेल, और उच्च शिक्षा और शोध की संस्थाएँ। इससे भारत खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ा, और मुख्य उद्योगों में एक बड़ा public sector बना।
2. सीमाएँ। कई योजनाओं में वृद्धि लक्ष्य से कम रही, ख़ासकर तीसरी और चौथी योजना में। भारी नियंत्रण और public sector के दबदबे से अकुशलता आई। फ़ायदे अक्सर सबसे ग़रीब लोगों तक नहीं पहुँचे।
3. मॉडल क्यों बदला? 1991 के सुधारों (Module 11) के बाद बाज़ार और private sector को बड़ी भूमिका मिली। दिल्ली से संसाधन बाँटने वाली केंद्रीय संस्था, बाज़ार वाली अर्थव्यवस्था और मज़बूत राज्यों के साथ कम मेल खाती थी। NITI Aayog सहकारी संघवाद और नीति सलाह की ओर इसी बदलाव को दिखाता है।
अच्छा निष्कर्ष: योजना ने भारत की अर्थव्यवस्था की नींव रखी। NITI Aayog लंबी अवधि की सोच को बनाए रखते हुए राज्यों को बड़ी आवाज़ और बाज़ार को बड़ी भूमिका देता है।
Mains अभ्यास: चार सवाल, चार कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| क्यों (शुरुआत) | आज़ाद भारत ने आर्थिक planning क्यों अपनाई? | आज़ादी के समय की ग़रीबी, कमज़ोर उद्योग और छोटी निजी पूँजी से शुरू कीजिए। फिर 15 March 1950 के Planning Commission और पहली योजना की प्राथमिकताओं का ज़िक्र कीजिए। |
| क्यों (बदलाव) | Planning Commission की जगह NITI Aayog क्यों लाया गया? | समझाइए कि अर्थव्यवस्था बदल चुकी थी और सबके लिए एक नाप वाली केंद्रीय योजना अब काम नहीं करती थी। नई संस्था राज्यों को साझेदार मानती है और सहारा देने वाले की भूमिका निभाती है। |
| मूल्यांकन | भारत में planning की उपलब्धियों और विफलताओं का आकलन कीजिए। | योजना को भारी उद्योग का आधार बनाने का श्रेय दीजिए। फिर योजनाओं के बीच के ठहराव और चूके लक्ष्यों की ओर इशारा कीजिए, जैसे ग्यारहवीं योजना 9% के लक्ष्य के मुक़ाबले 8% तक पहुँची। |
| संघवाद | NITI Aayog सहकारी संघवाद को कैसे बढ़ाता है? | दिखाइए कि इसकी Governing Council सभी मुख्यमंत्रियों को साथ लाती है और योजनाएँ गाँव के स्तर से ऊपर की ओर बनती हैं। जोड़िए कि यह बिना पैसा बाँटने वाला think tank है, इसलिए यह समझाकर काम करता है। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में पहले क्या, फिर ऊपर वाले हिस्से से क्यों, और आख़िर में आगे का रास्ता बताइए।
तेज़ दोहराव
- Planning Commission 15 March 1950 को Cabinet के प्रस्ताव से बना।
- भारत में 1951 से 2017 के बीच बारह पंचवर्षीय योजनाएँ बनीं।
- पहली योजना (1951-56) खेती, दामों की स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, Harrod-Domar model पर टिकी थी, और 2.1% के लक्ष्य के मुक़ाबले 3.6% growth पाई।
- दूसरी योजना (1956-61), जिसे Mahalanobis Plan कहते हैं, ने भारी और बुनियादी उद्योगों पर ज़ोर दिया और 4.5% के लक्ष्य के मुक़ाबले 4.3% पाई।
- यह क्रम 1966-69 की वार्षिक योजनाओं ("Plan holiday"), 1978-80 के Rolling Plan और 1990-92 की वार्षिक योजनाओं में टूटा।
- ग्यारहवीं योजना (2007-12) का लक्ष्य 9% था और 8% हासिल हुआ, और बारहवीं (2012-17) का लक्ष्य 8% था।
- 1 January 2015 को NITI Aayog ने Planning Commission की जगह एक think tank के रूप में ली, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और Governing Council में सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल हैं।
- सरकार ने Commission की जगह नई संस्था इसलिए बनाई कि भारत बदल चुका था, और सबके लिए एक नाप वाली केंद्रीय योजना राज्यों के साथ साझेदारी में ठीक नहीं बैठती थी।
- Harrod-Domar विचार में विकास ≈ निवेश दर ÷ ICOR; ऊँचे ICOR का अर्थ है पूँजी का कम कुशल इस्तेमाल।
- सांकेतिक योजना (प्रोत्साहन से, 'बाज़ार के ज़रिए योजना') बनाम आदेशात्मक (आदेश से); भारत सांकेतिक, मज़बूत सार्वजनिक क्षेत्र के साथ। Mahalanobis (दूसरी योजना): पहले पूँजीगत वस्तुएँ; आलोचक Vakil-Brahmananda (wage goods); कमियों से 1966-69 का Plan holiday।
- बदलाव: चौथी जल्दी फल वाली परियोजनाएँ; पाँचवीं ग़रीबी + Minimum Needs Programme; छठी IRDP, NREP; सातवीं भोजन, काम, उत्पादकता; आठवीं April 1992 से (~6.8%); नौवीं 6.5 के मुक़ाबले 5.4%; दसवीं 8% + मापने योग्य लक्ष्य।
आम उलझनें और exam के जाल:
- Planning Commission Cabinet के प्रस्ताव से बना था, संविधान या संसद के किसी Act से नहीं।
- Rolling Plan 1978-80 में था, 1966-69 में नहीं।
- Mahalanobis Plan दूसरी योजना है, पहली नहीं।