UPSC CSE · मॉड्यूल 11 · मेन्स स्तर · 16 min
सविनय अवज्ञा, गोलमेज़ सम्मेलन और पूना समझौता
UPSC CSE इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
- मुख्य पेपर II: सामान्य अध्ययन I (विरासत, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, समाज) · स्वतंत्रता संग्राम: इसके विभिन्न चरण और देश के अलग-अलग हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और योगदान।
इस मॉड्यूल के UPSC CSE प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शुरू से समझिए: कोई नमक के लिए क्यों चलेगा?
नमक भारत की हर रसोई में है, सबसे अमीर घर से लेकर सबसे ग़रीब झोपड़ी तक। यह सस्ता है, फिर भी इसके बिना कोई नहीं रह सकता। अब ऐसे क़ानून की कल्पना कीजिए जो कहे कि आप ख़ुद नमक नहीं बना सकते, अपने दरवाज़े पर फैले समुद्र से भी नहीं, और आपको सरकार की शर्तों पर ही इसे ख़रीदना होगा।
अंग्रेज़ी राज में नमक क़ानून यही था। 1930 में गांधी ने इसी आम चीज़ को एक नए राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया। यह पूरे संघर्ष के सबसे असरदार फ़ैसलों में से एक साबित हुआ।
दिसंबर 1929 की Lahore Congress ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया, तो Congress को करोड़ों लोगों को जोड़ने का तरीक़ा चाहिए था। नमक क़ानून तोड़ना इतना आसान था कि कोई भी जुड़ सके, और इतना साफ़ कि सब समझ सकें। इसने आज़ादी की माँग को ऐसे काम में बदल दिया जिसे एक किसान, घर की एक महिला या एक बच्चा भी कर सकता था।
यह chapter सविनय अवज्ञा आंदोलन, London की बातचीत और अलग निर्वाचन मंडल पर उठे उस संकट को समझाता है जो पूना समझौते पर ख़त्म हुआ। पढ़ते समय एक सवाल मन में रखिए। मुट्ठी भर नमक ने एक साम्राज्य को कैसे हिलाया, और उसके बाद की बातचीत से आज़ादी क्यों नहीं मिली?
एक नज़र में मुख्य घटनाएँ
| कब | क्या हुआ | यह क्यों अहम है |
|---|---|---|
| 2 मार्च 1930 | लॉर्ड इरविन को गांधी का पत्र | कार्रवाई से पहले आख़िरी अपील। |
| 12 मार्च 1930 | साबरमती से Dandi मार्च शुरू | देश 24 दिन के मार्च के साथ चलता है। |
| 6 अप्रैल 1930 | Dandi पर नमक क़ानून टूटा | सविनय अवज्ञा फैलती है। |
| मई 1930 | गांधी गिरफ़्तार, यरवदा ले जाए गए | दमन आंदोलन को नहीं रोक पाता। |
| नवंबर 1930 – जनवरी 1931 | पहला गोलमेज़ सम्मेलन, Congress के बिना | मुख्य पार्टी के बिना बातचीत नाकाम। |
| 5 मार्च 1931 | गांधी-इरविन समझौता | सरकार गांधी से बराबरी से बात करती है। |
| 1931 | दूसरा गोलमेज़ सम्मेलन; गांधी Congress के अकेले प्रतिनिधि | कोई समझौता नहीं। |
| 1932 | Communal Award; गांधी का अनशन | अलग निर्वाचन पर संकट। |
| 24 सितंबर 1932 | पूना समझौता | अलग निर्वाचन की जगह आरक्षित सीटें। |
इस table में 1930 से 1932 तक की मुख्य घटनाएँ दी गई हैं। हर एक को नीचे के हिस्सों में समझाया गया है।
पैटर्न देखिए: 1930 में जन कार्रवाई, 1931 में बातचीत और 1932 में एक सामाजिक संकट। हर दौर ने यह अलग सबक दिया कि आज़ादी कैसे मिलेगी।
Dandi मार्च, 1930
नमक ही क्यों? नमक पारंपरिक रूप से भारत के तटों पर नमक किसान बनाते थे, पर यह क़ानून से नियंत्रित एक व्यापारिक चीज़ बनता जा रहा था। हर भारतीय को, चाहे कितना भी ग़रीब हो, इसकी ज़रूरत थी। 2 मार्च 1930 को Viceroy लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में, जिसे एक नौजवान अंग्रेज़ Reginald Reynolds लेकर गए, गांधी ने नमक क़ानून को ग़रीबों के साथ सबसे बड़ा अन्याय कहा।
मार्च। पत्र के दस दिन बाद गांधी 12 मार्च 1930 को सुबह 6:30 बजे 79 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। वे 24 दिन में 241 मील चले, और पूरा देश उनकी यात्रा पर नज़र रखे रहा। मार्च 4 अप्रैल की रात Dandi पहुँचा, और 5 अप्रैल को सत्याग्रही खादी पहनकर तट पर जुटे।
क़ानून तोड़ना। 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक क़ानून तोड़ा। Dandi पर जुड़ने वालों में सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयबजी और मिठूबेन पेटिट थे। सत्याग्रहियों ने 'मैं जेल जाने को तैयार हूँ' से शुरू होने वाली शपथ पर दस्तख़त किए।

इसकी योजना ऐसी क्यों थी? तय था कि गांधी के Dandi पर क़ानून तोड़ने से पहले कहीं भी सविनय अवज्ञा शुरू नहीं होगी। लंबे मार्च ने भारत और विदेश में उत्सुकता और ध्यान बढ़ाया। गांधी मई 1930 में गिरफ़्तार होकर यरवदा जेल ले जाए गए, पर तब तक आंदोलन इतना फैल चुका था कि रोका नहीं जा सकता था।

पूरे भारत में फैली सविनय अवज्ञा
Gujarat से Kerala और Madras तक। Dandi के बाद देश के कई हिस्सों में नमक बनाया गया और नमक क़ानून तोड़ा गया। Kerala में के. केलप्पन ने Payyanur और Calicut में नमक सत्याग्रह की अगुवाई की। Madras में एस. सत्यमूर्ति को 1930 में तिरंगा फहराने की कोशिश पर गिरफ़्तार किया गया।
उत्तर-पश्चिमी सीमांत। उत्तर-पश्चिमी सीमांत के पश्तूनों के बीच ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने ख़ुदाई ख़िदमतगार बनाया, जिसे 'लाल कुर्ती' आंदोलन भी कहते हैं। यह भारत की आज़ादी के लिए अहिंसक आंदोलन करता था और Congress का साथ देता था, जिससे उन्हें 'सीमांत गांधी' नाम मिला। इस आंदोलन ने दिखाया कि गांधी का तरीक़ा Gujarat से कितनी दूर तक पहुँच चुका था।
शहरों में बहिष्कार और क़ुर्बानी। शहरों में आंदोलन में विदेशी कपड़े का बहिष्कार और दुकानों पर धरना शामिल था। 12 दिसंबर 1930 को Mumbai के सूती मिल मज़दूर बाबू गेनू विदेशी कपड़े के आयात का विरोध करते हुए एक truck के नीचे आकर मारे गए। नेता भी जेल गए; मोतीलाल नेहरू 1930 में गिरफ़्तार हुए और सितंबर 1930 में ही रिहा हुए, अपनी मौत से कुछ महीने पहले।

मोर्चे पर महिलाएँ। सविनय अवज्ञा ने महिलाओं को पहले से कहीं बड़े पैमाने पर संघर्ष में जोड़ा। राजकुमारी अमृत कौर नमक आंदोलन में गिरफ़्तार हुईं, कमला चौधरी ने 1930 में महिलाओं को जोड़ने के लिए चरखा समितियाँ बनाईं, और लीला रॉय को सविनय अवज्ञा के लिए छह साल की जेल हुई। गीत भी हथियार बने: झवेरचंद मेघाणी के नमक सत्याग्रह पर लिखे गीतों पर रोक लगी और उन्हें जेल भेजा गया।
पहला गोलमेज़ सम्मेलन और गांधी-इरविन समझौता
Congress के बिना बातचीत। आंदोलन चलते हुए British सरकार ने भारत के संवैधानिक भविष्य पर बात के लिए London में गोलमेज़ सम्मेलन बुलाया। पहला गोलमेज़ सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इसमें Congress का प्रतिनिधित्व नहीं था, और गांधी यरवदा जेल में थे।
यह नाकाम क्यों रहा? सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के बिना भारत के भविष्य पर सम्मेलन ऐसा समझौता नहीं दे सकता था जिसे भारतीय मानें। तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर और वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री जैसे उदारवादी नेता फ़रवरी 1931 में भारत लौटे और सरकार और Congress को साथ लाने में जुटे। सरकार समझ गई कि उसे गांधी से बात करनी होगी।
गांधी की छह माँगें। 17 फ़रवरी 1931 को Delhi में गांधी ने शांति वार्ता के लिए छह न्यूनतम माँगें रखीं। इनमें आम माफ़ी, दमन का अंत, ज़ब्त संपत्ति की वापसी, राजनीतिक वजहों से सज़ा पाए सरकारी कर्मचारियों की बहाली, नमक बनाने और शराब व विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरने की छूट, और पुलिस ज़्यादतियों की जाँच शामिल थीं। इरविन ने पुलिस जाँच से इनकार कर दिया।
5 मार्च 1931 का समझौता। कड़ी मोलभाव के बाद गांधी और इरविन ने 5 मार्च 1931 को Viceroy के घर पर एक अस्थायी समझौते पर दस्तख़त किए, जिसे गांधी-इरविन समझौता या Delhi समझौता कहते हैं। गांधी को नमक पर रियायत मिली, और सविनय अवज्ञा रोक दी गई। मसलन कवि मेघाणी समझौते के बाद जेल से छूटे।
दूसरा गोलमेज़ सम्मेलन, 1931
London में गांधी। समझौते के तहत Congress बातचीत में शामिल होने को राज़ी हुई। गांधी 1931 में London में दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन में Congress के अकेले प्रतिनिधि के रूप में गए। भारत में उम्मीदें बहुत थीं।
यह बिना समझौते के क्यों ख़त्म हुआ? सम्मेलन में कई समूह आए, जिनमें डॉ. आंबेडकर जैसे दलित वर्गों के प्रतिनिधि भी थे, और हर एक की अपनी चिंताएँ थीं। कोई समझौता नहीं हुआ, और गांधी ख़ाली हाथ भारत लौटे। अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधित्व का सवाल अंग्रेज़ों के फ़ैसले पर छूट गया, जिससे 1932 का Communal Award आया।
समझौते पर मिली-जुली राय। आलोचकों का कहना था कि गांधी ने बहुत कम के बदले एक मज़बूत आंदोलन रोक दिया, क्योंकि पुलिस जाँच से इनकार हुआ और आज़ादी की बात मेज़ पर ही नहीं थी। दूसरों ने ध्यान दिलाया कि British सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के नेता से बराबरी से बात की। Mains उत्तर में दोनों नज़रिए काम आते हैं।

वह विरोध जिसे समझौता नहीं रोक सका। समझौते के हफ़्ते ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फाँसी के भी हफ़्ते थे। समझौता उन्हें और उनके साथियों को नहीं बचा सका, और इससे गांधीवादी रास्ते और स्वराजवादियों और क्रांतिकारियों वाले chapter में बताए गए क्रांतिकारी रास्ते के बीच का तनाव दिखता है।
आंबेडकर, Communal Award और पूना समझौता
आंबेडकर का संघर्ष। डॉ. बी.आर. आंबेडकर सालों से दलित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, 1927 में सार्वजनिक तालाब से पानी के अधिकार के लिए महाड सत्याग्रह और 1930 में Nasik में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। वे London में तीनों गोलमेज़ सम्मेलनों में गए और दलित वर्गों के हितों की बात रखी।
Communal Award, 1932। 1932 में British प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड ने Communal Award की घोषणा की। दूसरी बातों के साथ इसने दलित वर्गों को अलग निर्वाचन मंडल दिए। आंबेडकर इसे यह पक्का करने का तरीक़ा मानते थे कि दलित वर्ग अपने प्रतिनिधि ख़ुद चुनें।
गांधी का अनशन। गांधी दलित वर्गों के अलग निर्वाचन के ख़िलाफ़ थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बँट जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर होगा। उन्होंने Award के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया।
पूना समझौता, 24 सितंबर 1932। गांधी की जान बचाने और बीच का रास्ता निकालने के लिए नेताओं ने एक समझौता किया, जिसमें तेज बहादुर सप्रू मध्यस्थों में थे। 24 सितंबर 1932 के पूना समझौते में दलित वर्गों के अलग निर्वाचन मंडल हटा दिए गए, और उनके लिए विधायिकाओं में सीटें और सरकारी नौकरियों में आरक्षण तय हुआ। साझा निर्वाचन के भीतर आरक्षित सीटों के विचार ने आगे चलकर आज़ाद भारत के संविधान को आकार दिया।
Mains नज़रिया: सविनय अवज्ञा ने क्या हासिल किया
पहले से कहीं ज़्यादा भागीदारी। सविनय अवज्ञा पढ़े-लिखे वर्ग से बहुत आगे तक पहुँची। किसान, मज़दूर, महिलाएँ, सीमांत के पश्तून और सुदूर दक्षिण के लोग इसमें शामिल हुए। नमक बनाने के आसान काम ने उन लोगों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जो कभी किसी राजनीतिक सभा में नहीं गए थे।
असहयोग से तुलना। असहयोग ने भारतीयों से सरकार से सहयोग वापस लेने को कहा था, जैसे स्कूल और अदालतें छोड़ना। सविनय अवज्ञा इससे आगे गई और ख़ास क़ानून तोड़ने को कहा, शुरुआत नमक क़ानून से। दोनों अहिंसक थे, पर सविनय अवज्ञा ने औपनिवेशिक क़ानून के अधिकार को सीधी चुनौती दी।
आंबेडकर और गांधी के दो पक्ष। पूना समझौता एक असली बहस को दिखाता है। आंबेडकर चाहते थे कि दलित वर्ग अपने प्रतिनिधि ख़ुद चुनें ताकि उनकी आवाज़ दब न सके; गांधी को डर था कि अलग निर्वाचन भारतीय समाज को बाँट देगा। साझा निर्वाचन के भीतर आरक्षित सीटों के समझौते ने दोनों चिंताओं का सम्मान किया, और एक अच्छे उत्तर में दोनों पक्ष निष्पक्ष रूप से रखने चाहिए।
एक संतुलित फ़ैसला। सविनय अवज्ञा से आज़ादी नहीं मिली, और गोलमेज़ सम्मेलन नाकाम रहे। फिर भी आंदोलन ने Congress के लिए जन समर्थन की गहराई दिखाई, सरकार को बातचीत के लिए मजबूर किया, और पूना समझौते के ज़रिए सामाजिक न्याय का एक अहम सवाल सुलझाया। इसके नतीजे 1919 और 1935 के Acts वाले chapter में समझाए गए Government of India Act 1935 तक पहुँचे।
Mains अभ्यास: 1930–1932
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| रणनीति | गांधी ने सविनय अवज्ञा के प्रतीक के रूप में नमक क्यों चुना? इसके असर का आकलन कीजिए। | नमक और ग़रीब; 2 मार्च 1930 का पत्र; Dandi मार्च; Kerala, Madras, सीमांत, शहरों तक फैलाव; महिलाएँ; गिरफ़्तारी। |
| बातचीत | "गांधी-इरविन समझौता पीछे हटना था।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। | Congress के बिना पहला RTC; छह माँगें; पुलिस जाँच से इनकार; नमक रियायत; बराबरी की बातचीत; दूसरे RTC की नाकामी। |
| सामाजिक न्याय | Communal Award पर गांधी और आंबेडकर के पक्षों की तुलना कीजिए। पूना समझौते ने इन्हें कैसे सुलझाया? | आंबेडकर के पहले के संघर्ष; RTC; अलग निर्वाचन; अनशन; आरक्षित सीटें और नौकरियाँ; संविधान में विरासत। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में पहले क्या, फिर क्यों, और आख़िर में इसका नतीजा बताइए।
जल्दी दोहराइए
- इरविन को पत्र, 2 मार्च 1930 (Reginald Reynolds ले गए): नमक क़ानून ग़रीबों के साथ सबसे बड़ा अन्याय।
- Dandi मार्च: साबरमती से, 12 मार्च 1930, 79 साथी, 24 दिन में 241 मील; नमक क़ानून 6 अप्रैल 1930 को टूटा।
- Dandi पर जुड़े: सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयबजी, मिठूबेन पेटिट; गांधी मई 1930 में गिरफ़्तार, यरवदा।
- ख़ुदाई ख़िदमतगार ('लाल कुर्ती'): ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ, 'सीमांत गांधी'।
- केलप्पन: Payyanur और Calicut; सत्यमूर्ति: Madras 1930; बाबू गेनू की मौत 12 दिसंबर 1930, Mumbai।
- महिलाएँ: अमृत कौर, कमला चौधरी (चरखा समितियाँ), लीला रॉय (छह साल जेल)।
- पहला RTC: London, 12 नवंबर 1930 – 19 जनवरी 1931, Congress नहीं।
- गांधी-इरविन समझौता: 5 मार्च 1931; 17 फ़रवरी की छह माँगें; पुलिस जाँच से इनकार; नमक रियायत; सविनय अवज्ञा रुकी।
- दूसरा RTC 1931: गांधी Congress के अकेले प्रतिनिधि; समझौता नहीं।
- आंबेडकर: तीनों RTC; बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923; महाड 1927; कालाराम 1930।
- Communal Award 1932 (रैम्से मैकडोनाल्ड): दलित वर्गों को अलग निर्वाचन; गांधी का आमरण अनशन।
- पूना समझौता, 24 सितंबर 1932: अलग निर्वाचन हटा; विधायिकाओं में आरक्षित सीटें और नौकरियों में आरक्षण।