UPSC CSE · मॉड्यूल 40 · मेन्स स्तर · 14 min
निगरानी संस्थाएँ: CVC, लोकपाल, सूचना आयोग और अधिकार आयोग
UPSC CSE इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · भारतीय राजव्यवस्था और शासन: संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों से जुड़े मुद्दे आदि।
- मुख्य पेपर III: सामान्य अध्ययन II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध) · विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और ज़िम्मेदारियाँ।
- मुख्य पेपर III: सामान्य अध्ययन II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध) · सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
UPSC CSE ने इस chapter से 9 प्रश्न पूछे हैं (2026, 2025, 2022, 2021, 2020, 2018); पूरे मॉड्यूल से 16।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: निगरानी करने वालों पर निगरानी कौन करे?
| प्रकार | किससे बनी | उदाहरण |
|---|---|---|
| संवैधानिक | संविधान | निर्वाचन आयोग, UPSC, वित्त आयोग, CAG, NCSC, NCBC (2018 से) |
| वैधानिक | संसद का क़ानून | CVC, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, NHRC |
| कार्यकारी | सरकार का प्रस्ताव या आदेश | NITI Aayog |
सरकारों के पास बहुत ताक़त होती है: वे भर्ती करती हैं, ठेके देती हैं, पुलिस चलाती हैं और पैसा ख़र्च करती हैं। चुनाव बुरी सरकारों को पाँच साल में सिर्फ़ एक बार सज़ा देते हैं। बीच के समय में नागरिकों को ऐसी संस्थाएँ चाहिए जो रोज़ भ्रष्टाचार रोकें, जानकारी खोलें और अधिकार बचाएँ।
भारत ने ऐसी कई निगरानी संस्थाएँ बनाई हैं। आयोग एक नियुक्त, चुनी हुई नहीं, संस्था है, जिसका कार्यकाल, काम और शक्तियाँ तय होती हैं। कुछ ख़ुद संविधान से बनी हैं, कुछ संसद के क़ानून से (वैधानिक संस्थाएँ), और कुछ सरकार के कार्यकारी आदेश से।
संस्था का स्रोत मायने रखता है, क्योंकि यही तय करता है कि उसे कितनी आसानी से बदला या कमज़ोर किया जा सकता है। यह chapter केंद्रीय सतर्कता आयोग को विस्तार से देखता है, और फिर लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के आयोगों को।
| {Type|प्रकार} | {Created by|किससे बनी} | {Examples|उदाहरण} | |---|---|---| | {Constitutional|संवैधानिक} | {The Constitution|संविधान} | {Election Commission, UPSC, Finance Commission, CAG, NCSC, NCBC (since 2018)|निर्वाचन आयोग, UPSC, वित्त आयोग, CAG, NCSC, NCBC (2018 से)} | | {Statutory|वैधानिक} | {An Act of Parliament|संसद का क़ानून} | {CVC, Lokpal, Central Information Commission, NHRC|CVC, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, NHRC} | | {Executive|कार्यकारी} | {A government resolution or order|सरकार का प्रस्ताव या आदेश} | {NITI Aayog|NITI Aayog} |
केंद्रीय सतर्कता आयोग: शुरुआत और ढाँचा
शुरुआत। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) 11 फ़रवरी 1964 के भारत सरकार के प्रस्ताव से बना। यह K. Santhanam की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफ़ारिश पर हुआ। शुरू में यह सिर्फ़ एक कार्यकारी संस्था थी।
वैधानिक बनना। 1998 के अध्यादेश ने CVC को वैधानिक दर्जा दिया, और संसद ने 2003 में CVC Act पास किया। अब यह एक स्वायत्त संस्था है, जिस पर किसी कार्यकारी अधिकारी का नियंत्रण नहीं है। यह केंद्र सरकार के संगठनों में सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है और उन्हें सतर्कता के काम की योजना, अमल और सुधार पर सलाह देता है।
बनावट और नियुक्ति। CVC में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। उनकी नियुक्ति President इस समिति की सिफ़ारिश पर करते हैं:
- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)।
- गृह मंत्री।
- लोकसभा में विपक्ष के नेता।
हटाना। President CVC या किसी सतर्कता आयुक्त को साबित कदाचार या अक्षमता पर सिर्फ़ तब हटा सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट President के संदर्भ पर जाँच करके हटाने की सिफ़ारिश करे। President ऐसे आयुक्त को भी हटा सकते हैं जो दिवालिया घोषित हो, नैतिक पतन वाले अपराध में सज़ा पाए, बाहर की वेतन वाली नौकरी करे, अक्षमता से अयोग्य हो जाए, या ऐसा हित रखे जो काम को नुक़सान पहुँचा सके।
CVC की शाखाएँ। सचिवालय के अलावा इसकी एक मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा है, जो सरकारी निर्माण कामों का तकनीकी audit करती है और तकनीकी मामलों में CBI की मदद करती है। इसमें विभागीय जाँच आयुक्त भी हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही में जाँच अधिकारी का काम करते हैं।
CVC क्या कर सकता है और क्या नहीं
शक्तियाँ:
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जाँचों में CBI (Delhi Special Police Establishment) की निगरानी, जिसमें उनकी प्रगति की समीक्षा शामिल है।
- 2004 से भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग पर whistle-blowers की लिखित शिकायतें लेने वाली नामित संस्था।
- उन मामलों की सूची छापना जिनमें जाँच की अनुमति अब भी लंबित है, जिनमें कुछ एक साल से भी पुराने हैं।
- President को सालाना रिपोर्ट, जिसमें व्यवस्था की नाकामियाँ, रोकथाम के क़दम और वे मामले दर्ज होते हैं जहाँ उसकी सलाह नहीं मानी गई।
सीमाएँ:
- यह सिर्फ़ सलाहकारी है; विभाग उसकी सलाह अनदेखी कर सकते हैं।
- जितने संगठनों की यह निगरानी करता है, उनकी तुलना में इसके कर्मचारी कम हैं।
- यह ख़ुद CBI को Joint Secretary और ऊपर के अधिकारियों की जाँच का निर्देश नहीं दे सकता; विभाग की अनुमति चाहिए।
- यह आपराधिक मामले दर्ज नहीं कर सकता; यह सतर्कता और अनुशासन के मामले देखता है।
- यह CBI की files नहीं मँगा सकता या जाँच का तरीक़ा तय नहीं कर सकता, और CBI कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- समिति में विपक्ष के नेता के होते हुए भी नियुक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के हाथ में रहती हैं।
सिर्फ़ सज़ा नहीं, रोकथाम भी। CVC राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी रणनीति, तकनीक के इस्तेमाल, सरकारी ख़रीद में ईमानदारी, whistle-blower सुरक्षा और निवारक सतर्कता को बढ़ावा देता है। हर साल यह अक्टूबर के आख़िरी हफ़्ते में सतर्कता जागरूकता सप्ताह चलाता है, जो सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन के साथ होता है।
लोकपाल और केंद्रीय सूचना आयोग
लोकपाल: भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लोकपाल। Ombudsman एक स्वतंत्र संस्था होती है जो सार्वजनिक पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ शिकायतों की जाँच करती है। भ्रष्टाचार के लिए भारत का राष्ट्रीय ombudsman लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 से बना। इस क़ानून को 1 जनवरी 2014 को President की मंज़ूरी मिली, यह 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ, और 2016 में एक बार संशोधित हुआ है।
CVC के होते हुए लोकपाल क्यों? CVC मुख्य रूप से सरकारी विभागों में सतर्कता की सलाहकारी संस्था है, और मुक़दमे के लिए दूसरों पर निर्भर है। लोकपाल को सार्वजनिक पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करने वाली ज़्यादा मज़बूत, स्वतंत्र संस्था बनाना था। जैसा नाम से साफ़ है, यह क़ानून राज्यों के लोकायुक्तों को भी शामिल करता है।
केंद्रीय सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने नागरिकों को सरकारी जानकारी का क़ानूनी अधिकार दिया। इसे लागू कराने के लिए 12 अक्टूबर 2005 से केंद्रीय सूचना आयोग बना। जब जानकारी न दी जाए या देर से दी जाए, तो यह शिकायतें और दूसरी अपीलें सुनता है, और अधिकारियों पर दंड लगा सकता है। इसके फ़ैसले अंतिम और बाध्यकारी हैं।
यह क्यों मायने रखता है। जानकारी जवाबदेही का कच्चा माल है। सामाजिक audit, media की पड़ताल और CVC जैसी संस्थाओं को नागरिकों की शिकायतें, सब रिकॉर्ड तक पहुँच पर निर्भर हैं, जिसकी रक्षा सूचना आयोग करता है।
अधिकार आयोग: NHRC, NCSC और NCBC
| सदस्य | योग्यता |
|---|---|
| अध्यक्ष | भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के judge रह चुके हों |
| एक सदस्य | सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या पूर्व judge |
| एक सदस्य | किसी High Court के मौजूदा या पूर्व मुख्य न्यायाधीश |
| तीन सदस्य | कम से कम एक महिला हो |
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बना, और 12 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाता है। इसकी बनावट इसे न्यायिक वज़न देने के लिए बनाई गई है:
| {Member|सदस्य} | {Qualification|योग्यता} | |---|---| | {Chairperson|अध्यक्ष} | {Has been Chief Justice of India or a Supreme Court judge|भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के judge रह चुके हों} | | {One member|एक सदस्य} | {Is or has been a Supreme Court judge|सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या पूर्व judge} | | {One member|एक सदस्य} | {Is or has been Chief Justice of a High Court|किसी High Court के मौजूदा या पूर्व मुख्य न्यायाधीश} | | {Three members|तीन सदस्य} | {At least one must be a woman|कम से कम एक महिला हो} |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। NCSC एक संवैधानिक संस्था है, जो अनुसूचित जातियों के शोषण के ख़िलाफ़ सुरक्षा देने के लिए बनी।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। NCBC पहले क़ानून, यानी NCBC Act, 1993, से बना। 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 ने इसे संवैधानिक संस्था बनाया। इसका काम सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जाँच और निगरानी करना है।
NCBC को संवैधानिक दर्जा क्यों? वैधानिक संस्था को साधारण क़ानून से बदला जा सकता है, जबकि संवैधानिक संस्था के लिए संशोधन चाहिए। NCBC को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों वाले आयोग जैसा ही दर्जा वाला आयोग मिला।
Mains की नज़र से: क्या हमारी निगरानी संस्थाएँ दंतहीन हैं?
एक आम सवाल है: "भारत में भ्रष्टाचार-विरोधी संस्थाएँ कई हैं पर कमज़ोर हैं।" CVC और लोकपाल के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
क्या मौजूद है:
- CVC (1964; 2003 में वैधानिक): भ्रष्टाचार के मामलों में CBI की निगरानी, whistle-blower शिकायतें, सालाना रिपोर्टें।
- लोकपाल (2013 Act, जनवरी 2014 से लागू): स्वतंत्र लोकपाल, और राज्यों में लोकायुक्त।
- CIC (RTI) और CAG का सहारा।
इन्हें कमज़ोर क्यों कहा जाता है:
- CVC सलाहकारी है, कर्मचारी कम हैं, यह मामले दर्ज नहीं कर सकता या वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ CBI को निर्देश नहीं दे सकता।
- CBI का प्रशासन DoPT के पास है; वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पहले अनुमति चाहिए।
- नियुक्तियाँ काफ़ी हद तक सरकार के हाथ में हैं।
- एक-दूसरे से टकराती संस्थाएँ ज़िम्मेदारी एक-दूसरे पर टाल सकती हैं।
फिर भी ये क्यों मायने रखती हैं:
- वैधानिक दर्जा, विपक्ष के नेता वाली चयन समिति, हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की जाँच।
- सालाना रिपोर्टें अनदेखी सलाह को सार्वजनिक करती हैं।
- निवारक सतर्कता और तकनीक भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटाती हैं।
आगे का रास्ता। जाँच एजेंसियों को कामकाजी स्वतंत्रता, पर्याप्त कर्मचारी, मंज़ूरी के लिए समय सीमा, whistle-blowers की मज़बूत सुरक्षा, और पारदर्शी नियुक्तियाँ।
Mains अभ्यास: और सवाल, अलग-अलग नज़रिए
हर सवाल का 150 शब्दों में उत्तर लिखकर अभ्यास कीजिए। Points ढाँचा देते हैं, और तथ्य इसी chapter से आते हैं।
1. अवधारणा: संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी संस्थाओं में उदाहरणों के साथ फ़र्क़ बताइए। यह फ़र्क़ क्यों मायने रखता है?
- शक्ति का स्रोत: संविधान, क़ानून, कार्यकारी आदेश।
- उदाहरण: निर्वाचन आयोग और CAG; CVC और NHRC; NITI Aayog।
- बदलाव की आसानी और स्वतंत्रता।
2. पारदर्शिता: केंद्रीय सूचना आयोग ने शासन में जवाबदेही कैसे मज़बूत की है?
- RTI Act 2005; अक्टूबर 2005 में गठन।
- शिकायतें, दूसरी अपीलें, दंड; अंतिम और बाध्यकारी फ़ैसले।
- सामाजिक audit और भ्रष्टाचार-विरोधी काम से जुड़ाव।
3. सामाजिक न्याय: संवैधानिक दर्जे से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या फ़र्क़ पड़ता है?
- NCBC Act 1993; 102वाँ संशोधन 2018।
- सुरक्षा उपायों की जाँच और निगरानी का काम।
- अनुसूचित जाति आयोग से बराबरी; साधारण क़ानूनी बदलाव से सुरक्षा।
तेज़ दोहराव
- CVC 11 फ़रवरी 1964 के प्रस्ताव से, Santhanam समिति की सिफ़ारिश पर बना, और 1998 के अध्यादेश व 2003 के Act से वैधानिक हुआ।
- इसमें CVC + दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। चयन समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की जाँच ज़रूरी है।
- यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के मामलों में CBI की निगरानी करता है, 2004 से whistle-blower शिकायतें लेता है, और President को सालाना रिपोर्ट देता है।
- इसकी सीमाएँ हैं: यह सलाहकारी है, कर्मचारी कम हैं, आपराधिक मामले दर्ज नहीं कर सकता, और Joint Secretary+ के लिए अनुमति के बिना CBI को निर्देश नहीं दे सकता। CBI DoPT के अधीन है।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह अक्टूबर के आख़िरी हफ़्ते में (पटेल के जन्मदिन पर) होता है।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को 1 जनवरी 2014 को मंज़ूरी मिली, यह 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ और 2016 में संशोधित हुआ।
- CIC RTI Act के तहत 12 अक्टूबर 2005 से है, और इसके फ़ैसले अंतिम और बाध्यकारी हैं।
- NHRC PHRA 1993 से बना। अध्यक्ष पूर्व CJI या SC judge होते हैं, और साथ में SC judge, HC मुख्य न्यायाधीश और तीन सदस्य (एक महिला) होते हैं।
- NCBC 1993 के Act से बना और 102वें संशोधन, 2018 से संवैधानिक हुआ। NCSC SC सुरक्षाओं के लिए संवैधानिक संस्था है।
इस chapter से UPSC CSE के प्रश्न
With reference to the organisations under the Government of India, consider the following details : 1. Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) : To coordinate between various law enforcement agencies : Ministry of Home Affairs 2. Serious Fraud Investigation Office (SFIO) : To investigate complex corporate frauds : Ministry of Finance 3. Central Bureau of Investigation (CBI) : To preserve values in public life and ensure the health of the national economy : Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions In how many of the above rows are the given details correctly matched ?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) None
उत्तर देखें
(a) 1 · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा
Do constitutional bodies like the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) and the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) possess adequate enforcement powers to secure substantive social equality? Suggest measures to enhance their institutional effectiveness.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
Consider the following statements about Lokpal : I. The power of Lokpal applies to public servants of India, but not to the Indian public servants posted outside India. II. The Chairperson or a Member shall not be a Member of the Parliament or a Member of the Legislature of any State or Union Territory, and only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its Chairperson. III. The Chairperson or a Member shall not be a person of less than forty-five years of age on the date of assuming office as the Chairperson or Member, as the case may be. IV. Lokpal cannot inquire into the allegations of corruption against a sitting Prime Minister of India. Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) III only
- (b) II and III
- (c) I and IV
- (d) None of the above statements is correct
उत्तर देखें
(a) III only · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा
Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
"Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
Which steps are required for constitutionalization of a Commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella Human Rights Commission? Argue your case.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।