UPSC CSE · मॉड्यूल 31 · मेन्स स्तर · 23 min
उद्देशिका: हर शब्द का मतलब
UPSC CSE इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · भारतीय राजव्यवस्था और शासन: संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों से जुड़े मुद्दे आदि।
- मुख्य पेपर III: सामान्य अध्ययन II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध) · भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल ढाँचा।
- मुख्य पेपर III: सामान्य अध्ययन II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध) · भारतीय संवैधानिक योजना की दूसरे देशों से तुलना।
UPSC CSE ने इस chapter से 2 प्रश्न पूछे हैं (2024, 2019); पूरे मॉड्यूल से 18।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: नियम चाहिए ही क्यों?
स्कूल के पहले दिन की class सोचिए। Class में चालीस बच्चे हैं, एक blackboard है और break में खेलने के लिए एक cricket bat है। एक हफ़्ते में ही झगड़े शुरू हो जाते हैं।
आगे कौन बैठेगा, पहले batting कौन करेगा, और board कौन साफ़ करेगा? हर बात पर बहस होने लगती है।
तब पूरी class बैठकर कुछ नियम तय करती है। सब roll number से बैठेंगे, bat बारी-बारी से मिलेगा और सफ़ाई के लिए duty chart बनेगा। जब सब इन नियमों को मान लेते हैं, तो झगड़े कम हो जाते हैं। अब सबको पता है कि सही और न्यायपूर्ण क्या है।
अब समूह को थोड़ा बड़ा कीजिए। 200 परिवारों वाली housing society को भी नियम चाहिए। पानी की टंकी कैसे बँटेगी, lift का खर्च कौन देगा और secretary कैसे चुना जाएगा? ये नियम अक्सर एक छोटी किताब में लिखे जाते हैं, ताकि नया परिवार उन्हें पढ़ सके और बाद में कोई उन्हें तोड़-मरोड़ न सके।
देश भी यही विचार है, बस बहुत बड़े पैमाने पर। भारत में सौ करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, कई भाषाएँ और धर्म हैं, और हज़ारों शहर और गाँव हैं। इसलिए देश को सबसे बड़े सवालों पर नियम चाहिए:
- क़ानून कौन बनाएगा? (Parliament और राज्यों के विधानमंडल)
- सरकार कौन चलाएगा? (कार्यपालिका, जिसमें President, Prime Minister और मंत्रिपरिषद हैं)
- झगड़ों का फ़ैसला कौन करेगा? (अदालतें)
- सरकार किसी नागरिक के साथ क्या कभी नहीं कर सकती? (मूल अधिकार)
जो किताब इन सवालों के जवाब देती है, उसे संविधान कहते हैं। यह देश का सबसे ऊँचा क़ानून है। बाक़ी हर क़ानून को इसके हिसाब से चलना पड़ता है।
अब एक क़दम और चलिए। किसी club या school की नियम-पुस्तिका के शुरू में अक्सर एक छोटा paragraph होता है: "हम सदस्यों ने खेल और दोस्ती बढ़ाने के लिए यह club बनाया है।" इससे पता चलता है कि नियम किसने बनाए और क्यों बनाए। इसी शुरुआती हिस्से को उद्देशिका (Preamble) कहते हैं, और भारत के संविधान में भी एक उद्देशिका है।
पढ़ते समय तीन आसान सवाल मन में रखिए। यह संविधान किसने बनाया, यह कैसा देश बनाता है, और यह अपने लोगों से क्या वादा करता है? उद्देशिका एक ही paragraph में तीनों का जवाब देती है।
उद्देशिका के पूरे शब्द
भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है, और इसमें सैकड़ों Articles हैं। उद्देशिका सिर्फ़ एक paragraph की है। फिर भी संविधान का लगभग हर बड़ा विचार इसमें छोटे बीज की तरह छिपा है। इसीलिए teacher, court और exam, तीनों बार-बार इसी पर लौटते हैं।

उद्देशिका को ठीक से समझ लिया तो आगे की Polity अपने आप आसान लगेगी। मूल अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों, Parliament और अदालतों में आपको बार-बार यही आदर्श दिखेंगे। आज उद्देशिका इस तरह पढ़ी जाती है:
हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
- प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,
- तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए,
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख़ 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
यह official भाषा थोड़ी भारी है, इसलिए इसे आसान शब्दों में समझिए। इसे एक बार और धीरे से पढ़िए। आप देखेंगे कि इसके चार हिस्से हैं, और ये ऊपर के तीन सवालों से मेल खाते हैं:
- शक्ति कहाँ से आई? "हम, भारत के लोग" से।
- देश कैसा होगा? प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
- वादा क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता।
- कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को, जब लोगों ने संविधान सभा के ज़रिए इसे अपनाया।
इस chapter में आगे हम इन हिस्सों को एक-एक करके पढ़ेंगे।
एक चित्र में उद्देशिका
आगे बढ़ने से पहले पूरा ढाँचा मन में बैठा लीजिए। उद्देशिका चार सवालों के जवाब देती है। हर जवाब एक छोटी list है, जिसे आप याद कर सकते हैं:
- संविधान कौन देता है? भारत के लोग।
- भारत किस तरह का राज्य है? प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign), समाजवादी (Socialist), पंथनिरपेक्ष (Secular), लोकतंत्रात्मक (Democratic) गणराज्य (Republic)। क्रम याद रखने के लिए अंग्रेज़ी के पहले अक्षर S-S-S-D-R याद रखिए।
- राज्य नागरिकों को क्या देगा? न्याय (Justice), स्वतंत्रता (Liberty), समता (Equality) और बंधुता (Fraternity)। इसके लिए J-L-E-F याद रखिए।
- कब? 26 नवंबर 1949 को।
Exam में अक्सर इनके छोटे हिस्से पूछे जाते हैं, इसलिए सही गिनती याद रखिए। स्वतंत्रता के पाँच हिस्से हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता के सिर्फ़ दो हिस्से हैं: प्रतिष्ठा और अवसर। न्याय के तीन हिस्से हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
"हम, भारत के लोग": शक्ति कहाँ से आती है?
Class के नियमों पर फिर लौटिए। बच्चे किन नियमों को ख़ुशी से मानेंगे? जो उन्होंने मिलकर बनाए हों, या जो किसी दूसरे school का अनजान आदमी लिखकर दीवार पर चिपका दे? जो नियम हम ख़ुद बनाते हैं, वही अपने लगते हैं।
1950 से पहले लगभग दो सौ साल तक भारत को चलाने वाले क़ानून ब्रिटेन में बनते थे। 1773 का Regulating Act और 1858, 1919 और 1935 के Government of India Acts, सब British Parliament ने पास किए थे। इनमें भारतीयों की बात लगभग नहीं सुनी गई।
उद्देशिका अपने पहले ही शब्दों से यह सिलसिला तोड़ देती है। यह नहीं कहती कि "British Parliament क़ानून बनाती है" या "राजा यह देता है"। यह कहती है: "हम, भारत के लोग ... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।" इन तीन शब्दों का मतलब आसान है:
- अंगीकृत करना: हम इसे अपना मानते हैं।
- अधिनियमित करना: हम इसे क़ानून बनाते हैं।
- आत्मार्पित करना: यह हमें कोई बाहर की ताक़त तोहफ़े में नहीं दे रही। लोग ही इसे देने वाले हैं और लोग ही पाने वाले।
इस विचार को लोकप्रिय संप्रभुता (popular sovereignty) कहते हैं। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में आख़िरी ताक़त जनता के पास होती है। आगे आप Parliament, President, Prime Minister और Supreme Court पढ़ेंगे। इन सबको शक्ति संविधान से मिलती है, और संविधान को शक्ति जनता से मिलती है।
एक जायज़ सवाल भी उठता है। संविधान सभा को सभी वयस्कों ने सीधे नहीं चुना था। उसके ज़्यादातर सदस्यों को प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना था। तो वह "जनता" की ओर से कैसे बोल सकती थी?
इसका आम जवाब यह है कि उस समय इससे ज़्यादा प्रतिनिधि संस्था बनाना संभव नहीं था। सभा ने लगभग तीन साल तक खुलकर बहस की। उसके बाद हर आम चुनाव में जनता ने इसी संविधान के तहत वोट देकर इसे अपनाया है। Mains में "critically examine" वाले सवाल में आप यह point लिख सकते हैं।
प्रभुत्व-संपन्न और गणराज्य: देश आज़ाद है और उसका प्रमुख चुना जाता है
आसान बात से शुरू करते हैं। आपके घर में क्या पकेगा, सब कब उठेंगे और पैसा कैसे ख़र्च होगा, यह आपका परिवार तय करता है। पड़ोसी सलाह दे सकते हैं, लेकिन हुक्म नहीं दे सकते।
यानी आपका परिवार अपने घर का मालिक है। किसी देश के लिए प्रभुत्व-संपन्न (sovereign) होने का यही मतलब है।
प्रभुत्व-संपन्न का मतलब है कि भारत पर बाहर का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत अपने क़ानून और अपनी नीतियाँ ख़ुद बनाता है, और इसमें विदेश नीति भी शामिल है। कोई दूसरा देश या साम्राज्य उन्हें पलट नहीं सकता। 1947 से पहले British Parliament भारत के लिए क़ानून बना सकती थी, पर 1950 के बाद भारत के बाहर का कोई ऐसा नहीं कर सकता।
क्या अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने से संप्रभुता घटती है? नहीं घटती। भारत अपनी मर्ज़ी से United Nations में शामिल होता है, संधियाँ करता है या Commonwealth में रहता है, और चाहे तो इन्हें छोड़ भी सकता है। प्रभुत्व-संपन्न देश दूसरों से वादे कर सकता है, बस उसका कोई मालिक नहीं हो सकता।
संप्रभुता का एक भीतरी मतलब भी है। भारत के अंदर संविधान सबसे ऊपर है, और हर संस्था उसी के नीचे काम करती है।
अब गणराज्य (Republic) को समझिए। कुछ देशों में राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी होता है, और गद्दी माता-पिता से बच्चों को मिलती है। ब्रिटेन लोकतंत्र है, पर उसका राष्ट्र प्रमुख वंश से बनता है, इसलिए वह गणराज्य नहीं है। गणराज्य वह देश है जहाँ राष्ट्र प्रमुख चुना जाता है, जन्म से नहीं बनता।
भारत ने यही रास्ता चुना। Article 52 कहता है कि भारत का एक President होगा। Article 54 के अनुसार President को एक निर्वाचक मंडल (electoral college) चुनता है। इसमें Parliament के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं।
यह चुनाव अप्रत्यक्ष है, पर है तो चुनाव ही। President का कार्यकाल भी तय होता है।
गणराज्य का एक दूसरा, कम दिखने वाला मतलब भी है: हर सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए खुला है। भारत में कोई पद किसी परिवार या वर्ग के लिए जन्म से आरक्षित नहीं है। एक किसान की बेटी भी President बन सकती है। यह बात सीधे अवसर की समता से जुड़ती है, जिसे आप Article 16 में फिर पढ़ेंगे।
समाजवादी: बराबरी लाने में राज्य की भूमिका
एक cricket match सोचिए, जिसमें एक team के पास पुराने bat हैं और pads भी नहीं हैं। दोनों teams एक ही नियम से खेलें, सिर्फ़ इतने से खेल बराबर नहीं हो जाता। किसी को यह देखना होगा कि दोनों के पास ज़रूरी सामान हो। हर किसी को बराबर शुरुआत मिले, यही भारतीय संविधान में समाजवाद (socialism) का मूल विचार है।
समाजवादी शब्द मूल उद्देशिका में नहीं था। इसे 42nd Amendment (1976) ने जोड़ा। पर इसके पीछे का विचार शुरू से नीति निदेशक तत्वों में मौजूद था। वे राज्य से कहते हैं कि असमानता घटाए और धन को कुछ हाथों में जमा न होने दे।
यहाँ समाजवादी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि हर कारख़ाना और हर खेत सरकार का हो। इसका मतलब है:
- अर्थव्यवस्था में राज्य की बड़ी भूमिका हो, ख़ासकर वहाँ जहाँ अकेला बाज़ार लोगों को पीछे छोड़ दे;
- आय और अवसर की असमानता घटाने का पक्का इरादा हो;
- सबको खाना, इलाज और पढ़ाई जैसी बुनियादी ज़रूरतें मिलें;
- पुरुषों और महिलाओं को बराबर काम के लिए बराबर वेतन मिले।
भारत में मज़बूत सरकारी क्षेत्र भी है और निजी कारोबार भी। इसलिए भारत को अक्सर लोकतांत्रिक समाजवाद वाला देश कहा जाता है। यहाँ बदलाव चुनाव और क़ानून से आता है, क्रांति या ताक़त से नहीं।
1991 के बाद अर्थव्यवस्था निजी और विदेशी निवेश के लिए काफ़ी खुल गई है। अब "समाजवादी" शब्द कितना सही बैठता है, यह Mains की पसंदीदा बहस है।
पंथनिरपेक्ष: सब धर्मों का बराबर सम्मान, कोई राजधर्म नहीं
एक ऐसे school की कल्पना कीजिए जहाँ हर तरह के परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जाते हैं, और कुछ कहीं नहीं जाते। एक अच्छा principal इनमें से किसी को "school का धर्म" घोषित नहीं करता। वह किसी समूह को ज़्यादा नंबर नहीं देता, और हर बच्चे को अपना त्योहार मनाने देता है।
लेकिन अगर कोई प्रथा किसी बच्चे को चोट पहुँचाए, तो principal बीच में आता है। मान लीजिए नियम है कि कुछ बच्चे साझा मटके से पानी नहीं पी सकते, तो principal उसे बंद करा देता है। यही भारतीय ढंग की पंथनिरपेक्षता (secularism) है।
पंथनिरपेक्ष शब्द को 42nd Amendment ने 1976 में उद्देशिका में जोड़ा। समाजवादी की तरह इसका विचार भी 1950 से संविधान में था। भारतीय पंथनिरपेक्षता का मतलब है:
- भारत का कोई राजधर्म नहीं है, यानी देश आधिकारिक रूप से किसी धर्म का नहीं है;
- हर व्यक्ति कोई भी धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के लिए आज़ाद है, और चाहे तो कोई धर्म न माने;
- राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करता।
इसे एक line में ऐसे कहा जाता है: भारत न धार्मिक है, न अधार्मिक, न धर्म-विरोधी। राज्य धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, वह बस किसी का पक्ष नहीं लेता।
कुछ Articles में पंथनिरपेक्षता साफ़ दिखती है:
- Article 15 धर्म के आधार पर भेदभाव रोकता है। इसमें race, जाति, लिंग और जन्मस्थान भी शामिल हैं।
- Article 25 हर व्यक्ति को अंतःकरण की आज़ादी देता है। साथ ही धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है।
- Article 27 कहता है कि किसी को ऐसा टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसका पैसा किसी एक धर्म को बढ़ाने में लगे।
- Article 28 कहता है कि पूरी तरह सरकारी पैसे से चलने वाले school में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
भारतीय पंथनिरपेक्षता अलग कैसे है? कुछ पश्चिमी देशों में राज्य और धर्म के बीच एक ऊँची दीवार होती है, और दोनों बिल्कुल अलग रहते हैं। भारत सभी धर्मों से बराबर दूरी रखता है। पर धर्म से जुड़ी सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए राज्य दख़ल दे सकता है।
Article 25(2) राज्य को धर्म से जुड़ी लौकिक (गैर-धार्मिक) गतिविधियों का नियमन करने देता है। यह समाज कल्याण और सुधार के लिए क़ानून बनाने की छूट भी देता है। इसमें सार्वजनिक हिंदू मंदिरों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना भी शामिल है।
Article 17 छुआछूत ख़त्म करता है। यह भी इसी बात का उदाहरण है कि राज्य क़ानून से एक अन्यायपूर्ण प्रथा को ख़त्म करता है। सम्मान और सुधार का यही मेल भारतीय पंथनिरपेक्षता को अपना अलग मॉडल बनाता है।
लोकतंत्रात्मक: शक्ति जनता के हाथ में, चुनाव के दिन भी और हर दिन भी
| उद्देशिका का आदर्श | कहाँ दिखता है |
|---|---|
| Justice: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक | Articles 15, 17, 38, 39, 46, 326 |
| Liberty: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना | Articles 19, 25 |
| Equality: प्रतिष्ठा और अवसर | Articles 14, 16, 17, 18 |
| Fraternity: गरिमा, एकता और अखंडता | Articles 17, 51A(e) |
चालीस बच्चों की class में सब मिलकर हर पल class नहीं चला सकते। इसलिए वे एक monitor चुनते हैं। अगर monitor ठीक से काम न करे, तो अगले term में वे किसी और को चुन लेते हैं। छोटे रूप में यही लोकतंत्र है: जनता नेता चुनती है, और नेता को जनता को जवाब देना पड़ता है।
लोकतंत्रात्मक (democratic) का मतलब है कि सरकार को जनता चुनती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। नागरिक Parliament और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर यही प्रतिनिधि क़ानून बनाते हैं और सरकार बनाते हैं।
इसकी नींव Article 326 है। Lok Sabha और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। कम से कम 18 साल का हर नागरिक वोट दे सकता है, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, पढ़ाई या पैसा कुछ भी हो।
पहले वोट देने की उम्र 21 साल थी। 61st Amendment (1988) ने इसे घटाकर 18 कर दिया। भारत ने शुरू से ही हर वयस्क को वोट का अधिकार दिया।
पर लोकतंत्र सिर्फ़ वोट देना नहीं है। उद्देशिका का लोकतंत्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, तीनों है:
- राजनीतिक लोकतंत्र: चुनाव आज़ाद हों, सरकार को वोट से हटाया जा सके, बोलने और प्रेस की आज़ादी हो, और अदालतें सत्ता पर रोक लगा सकें।
- सामाजिक लोकतंत्र: कोई जन्म से नीचा न माना जाए, और हर नागरिक को सम्मान मिले।
- आर्थिक लोकतंत्र: सबको ठीक-ठाक रोज़ी कमाने का बराबर मौक़ा मिले, ताकि ग़रीबों के लिए राजनीतिक अधिकार खोखले न रह जाएँ।
इसीलिए उद्देशिका "लोकतंत्रात्मक" शब्द पर नहीं रुकती। वह आगे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का वादा करती है। यही चार चीज़ें लोकतंत्र को असली बनाती हैं।
संविधान के text में समता। "प्रतिष्ठा और अवसर की समता" का वादा कई Articles पूरा करते हैं। Article 14 क़ानून के सामने समता देता है, और Article 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समता देता है। Article 17 छुआछूत ख़त्म करता है, और Article 18 उपाधियाँ ख़त्म करता है।
नीचे की table दिखाती है कि चारों आदर्श संविधान में कहाँ-कहाँ दिखते हैं:
| {Ideal in the Preamble|उद्देशिका का आदर्श} | {Where it appears|संविधान में कहाँ} | |---|---| | {Justice: social, economic, political|न्याय: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक} | {Articles 15, 17, 38, 39, 46, 326|Articles 15, 17, 38, 39, 46, 326} | | {Liberty: thought, expression, belief, faith, worship|स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना} | {Articles 19, 25|Articles 19, 25} | | {Equality: status and opportunity|समता: प्रतिष्ठा और अवसर} | {Articles 14, 16, 17, 18|Articles 14, 16, 17, 18} | | {Fraternity: dignity, unity and integrity|बंधुता: गरिमा, एकता और अखंडता} | {Articles 17, 51A(e)|Articles 17, 51A(e)} |
Mains की नज़र से: आज की दो बड़ी बहसें
1. क्या 1991 के बाद भी भारत "समाजवादी" है? 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया है। उसने निजी और विदेशी निवेश का स्वागत भी किया है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि "समाजवादी" शब्द अब सिर्फ़ नाम का रह गया है।
दूसरा पक्ष कहता है कि भारतीय समाजवाद का मतलब कभी यह नहीं था कि सब कुछ सरकार का हो। इसका मतलब था असमानता घटाना और बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। इस नज़र से देखें तो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोज़गार, आवास और स्वास्थ्य की योजनाएँ उसी इरादे को नए तरीक़ों से आगे बढ़ाती हैं।
संतुलित जवाब यह होगा कि तरीक़े बदल गए हैं। पहले सरकारी स्वामित्व था, अब बाज़ार और कल्याण योजनाओं का मेल है। पर एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का लक्ष्य वही है।
2. भारत किस तरह की पंथनिरपेक्षता अपनाता है? पश्चिमी मॉडल में राज्य और धर्म के बीच सख़्त दीवार होती है। भारत का मॉडल सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है और राज्य को तटस्थ रखता है। पर यह राज्य को सुधार के लिए दख़ल देने की छूट भी देता है (Articles 17 और 25(2))।
आलोचक कहते हैं कि इससे व्यवहार में अलग-अलग समुदायों से अलग बर्ताव हो सकता है, जैसे personal laws के मामले में। समर्थक कहते हैं कि भारत जैसे धार्मिक और विविध समाज को ऐसा राज्य चाहिए जो अन्यायपूर्ण प्रथाओं से लोगों को बचा सके। साथ ही वह राज्य धर्म-विरोधी भी न बने।
Mains में दोनों पक्ष लिखिए और संविधान के आदर्श पर ख़त्म कीजिए। वह आदर्श है: कोई राजधर्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए आज़ादी।
Mains अभ्यास: और सवाल, अलग-अलग नज़रिए
हर सवाल का 150 शब्दों में उत्तर लिखकर अभ्यास कीजिए। Points ढाँचा देते हैं, इस chapter से तथ्य जोड़िए।
1. बहस: 1976 में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" जोड़ना असली बदलाव था या सिर्फ़ शब्दों का?
- तथ्य लिखिए: 42nd Amendment ने ये शब्द जोड़े, जो 3 जनवरी 1977 से लागू हुए।
- तर्क दीजिए कि पंथनिरपेक्ष विचार पहले से Article 15 और 25 से 28 में थे, और समाजवादी विचार नीति निदेशक तत्वों में थे।
- फिर असली बदलाव का पक्ष रखिए: इस संशोधन से राज्य के लक्ष्य साफ़ लिखे गए।
- निष्कर्ष लिखिए कि यह मुख्य रूप से स्पष्टीकरण था, पर इससे पूरे text को पढ़ने का तरीक़ा मज़बूत हुआ।
2. तुलना: भारतीय पंथनिरपेक्षता धर्म और राज्य के पूरे अलगाव से कैसे अलग है?
- समझाइए कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, और यहाँ सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है।
- दिखाइए कि Article 25(2) के तहत राज्य धर्म से जुड़ी लौकिक गतिविधियों का नियमन कर सकता है, और सामाजिक सुधार के क़ानून बना सकता है।
- यह भी लिखिए कि Article 27 किसी धर्म को बढ़ाने के लिए कर पर रोक लगाता है, और Article 28 पूरी तरह राज्य के पैसे से चलने वाले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है।
- निष्कर्ष लिखिए कि भारतीय पंथनिरपेक्षता धर्म से सिद्धांत पर आधारित दूरी रखती है; यह कोई दीवार नहीं है।
तेज़ दोहराव
- उद्देशिका "हम, भारत के लोग" से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 की तारीख़ पर ख़त्म होती है।
- भारत एक प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है (S-S-S-D-R)।
- 42nd Amendment (1976) ने समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। ये 3 जनवरी 1977 से लागू हुए।
- गणराज्य का मतलब है चुना हुआ राष्ट्र प्रमुख (Articles 52, 54)। लोकतंत्रात्मक का मतलब है 18 साल पर वयस्क मताधिकार (Article 326)। पंथनिरपेक्ष के लिए Articles 15 और 25 से 28 देखिए।
इस chapter से UPSC CSE के प्रश्न
Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
What can France learn from the Indian Constitution's approach to secularism?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।