UPSC CSE · मॉड्यूल 33 · मेन्स स्तर · 36 min
मूल अधिकार: शोषण, धर्म, संस्कृति और उपचार (Articles 23 से 35)
UPSC CSE इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · भारतीय राजव्यवस्था और शासन: संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों से जुड़े मुद्दे आदि।
- मुख्य पेपर III: सामान्य अध्ययन II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध) · भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल ढाँचा।
- मुख्य पेपर III: सामान्य अध्ययन II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध) · भारतीय संवैधानिक योजना की दूसरे देशों से तुलना।
UPSC CSE ने इस chapter से 4 प्रश्न पूछे हैं (2025, 2019, 2018); पूरे मॉड्यूल से 23।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: वादा या गारंटी?
आप एक नया phone ख़रीदते हैं। दुकान A कहती है, "हम पर भरोसा कीजिए, phone अच्छा है।" दुकान B आपको service centre के पते वाला एक warranty card देती है और कहती है, "ख़राब हो जाए तो यहाँ लाइए, हमें इसे ठीक करना ही होगा।"
दोनों दुकानें अच्छे phone का "वादा" करती हैं। पर गारंटी सिर्फ़ दुकान B देती है, क्योंकि वह बताती है कि वादा टूटने पर कहाँ जाना है और किसे कार्रवाई करनी है।
अधिकार भी इसी तरह काम करते हैं। अधिकारों की लंबी list सिर्फ़ दुकान A जैसा वादा है, जब तक State के उन्हें तोड़ने पर जाने की कोई जगह न हो। संविधान यह "service centre" देता है। यह है Article 32, यानी सीधे Supreme Court जाने का अधिकार, और यह ख़ुद एक मूल अधिकार है।
यह chapter अधिकारों की list पूरी करता है, यानी शोषण के विरुद्ध, धर्म, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। फिर यह warranty card को समझता है, यानी उपचार (remedies)। आख़िर में यह उन कुछ जगहों को देखता है, जहाँ संविधान अधिकारों को सीमित करने देता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार (Articles 23 और 24)
जिस व्यक्ति को ख़रीदा-बेचा जाए या बिना मज़दूरी के काम कराया जाए, उसके लिए स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। इसलिए संविधान शोषण के सबसे बुरे रूपों पर सीधी रोक लगाता है।
Article 23: न मानव तस्करी, न बेगार।
- 23(1): मानव तस्करी, बेगार (बिना मज़दूरी का ज़बरदस्ती काम, जो कभी ज़मींदार और अफ़सर आम तौर पर कराते थे) और इसी तरह की दूसरी ज़बरदस्ती की मज़दूरी पर रोक है। इसे तोड़ना क़ानून के अनुसार दंडनीय अपराध है।
- 23(2): State सार्वजनिक कामों के लिए अनिवार्य सेवा फिर भी लागू कर सकता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में। पर ऐसा करते समय वह सिर्फ़ धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
Article 24: ख़तरनाक काम में बाल मज़दूरी नहीं। चौदह साल से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारख़ाने या खदान में, या किसी दूसरे ख़तरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा।
Article 17 की तरह ये अधिकार भी निजी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। जो ईंट-भट्ठा मालिक पुराने क़र्ज़ के नाम पर मज़दूरों को ज़बरदस्ती रोके रखता है, वह Article 23 तोड़ता है। जो कारख़ाना मालिक 12 साल के बच्चे से काम कराता है, वह Article 24 तोड़ता है।
जुड़ाव: Article 24 और Article 21A (6 से 14 साल तक मुफ़्त शिक्षा) साथ-साथ काम करते हैं। इस उम्र के बच्चे की जगह school है, खदान नहीं।
धर्म की स्वतंत्रता (Article 25)
भारत में लगभग हर बड़ा धर्म है। संविधान का जवाब सीधा है: हर व्यक्ति आस्था रख सकता है, और State किसी का पक्ष नहीं लेता।
Article 25(1) सभी व्यक्तियों को, सिर्फ़ नागरिकों को नहीं, यह बराबर अधिकार देता है:
- अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी मन के अंदर आप क्या मानते हैं;
- धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी खुलकर उसकी घोषणा करना;
- धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, यानी उसके रीति-रिवाज करना;
- धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी समझाकर और मनाकर उसे फैलाना।
पर यह स्वतंत्रता "सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य" और Part III के दूसरे प्रावधानों के अधीन है। इसलिए कोई जुलूस ambulance का रास्ता नहीं रोक सकता, और कोई रिवाज किसी के स्वास्थ्य या सम्मान को नुक़सान नहीं पहुँचा सकता।
Article 25(2): सुधार की जगह। State फिर भी क़ानून बना सकता है:
- (a) धार्मिक रिवाज से जुड़ी किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या दूसरी लौकिक गतिविधि को नियमित करने के लिए, जैसे किसी मंदिर के पैसे का प्रबंधन;
- (b) समाज कल्याण और सुधार के लिए। इसमें सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना भी शामिल है, यानी हर जाति के लिए मंदिर प्रवेश।
दो Explanations, जो examiners को बहुत पसंद हैं:
- Explanation I: कृपाण पहनना और रखना सिख धर्म को मानने का हिस्सा है।
- Explanation II: clause 2(b) में "हिंदू" में सिख, जैन या बौद्ध धर्म मानने वाले लोग भी शामिल हैं।
समूह, कर और स्कूल (Articles 26 से 28)
Article 26: धार्मिक समूहों के अधिकार। Article 25 व्यक्तियों के लिए है, जबकि Article 26 किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए है, यानी ऐसा समूह जिसकी आस्था और संगठन एक हो। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहकर हर संप्रदाय ये काम कर सकता है:
- (a) धार्मिक और परोपकारी कामों के लिए संस्थाएँ बनाना और चलाना;
- (b) धर्म के मामलों में अपने काम ख़ुद सँभालना;
- (c) चल और अचल संपत्ति रखना और हासिल करना; और
- (d) ऐसी संपत्ति का क़ानून के अनुसार प्रबंधन करना।
Article 27: किसी धर्म के लिए टैक्स नहीं। किसी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसकी कमाई ख़ास तौर पर किसी एक धर्म या संप्रदाय को बढ़ाने या चलाने में लगे। आपके टैक्स का पैसा किसी एक धर्म के पूजा स्थल बनाने के लिए अलग से तय नहीं किया जा सकता।
Article 28: schools में धर्म। तीन स्थितियों को अलग-अलग याद रखिए:
- जो संस्था पूरी तरह State के पैसे से चलती है, जैसे सरकारी school, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
- जो संस्था State चलाता है, पर जो किसी ऐसे दान या trust के तहत बनी है जिसमें धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
- जो संस्था State से मान्यता पाती है या State से मदद पाती है, उसमें धार्मिक शिक्षा हो सकती है। पर किसी को उसकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नाबालिग के लिए अभिभावक की सहमति चाहिए।
Articles 27 और 28 मिलकर पंथनिरपेक्षता का भारतीय विचार दिखाते हैं। State किसी एक धर्म को न पैसा देता है, न उसे किसी पर थोपता है।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Articles 29 और 30)
जिस लोकतंत्र में हमेशा बहुमत ही जीते, वह धीरे-धीरे छोटी भाषाओं और संस्कृतियों को निगल सकता है। ये दो Articles विविधता की रक्षा करते हैं।
Article 29: संस्कृति की रक्षा।
- 29(1): भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति हो, तो उसे उसे बचाए रखने का अधिकार है। यह हर ऐसे समूह के लिए है, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, जैसे बिहार में मैथिली बोलने वाले या दिल्ली में तमिल बोलने वाले।
- 29(2): State के चलाए हुए या State से मदद पाने वाले किसी संस्थान में किसी नागरिक को सिर्फ़ धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर दाख़िले से मना नहीं किया जा सकता।
Article 30: अल्पसंख्यकों के अपने school और college।
- 30(1): धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार है।
- 30(1A) (44th Amendment ने जोड़ा): अगर State ऐसे संस्थान की संपत्ति ले, तो मुआवज़ा इतना कम नहीं हो सकता कि यह अधिकार सीमित या ख़त्म हो जाए।
- 30(2): मदद देते समय State किसी संस्थान के साथ इसलिए भेदभाव नहीं करेगा, कि उसे कोई अल्पसंख्यक चलाता है।
संपत्ति के अधिकार की कहानी
1950 में कुछ परिवारों के पास बहुत बड़ी जागीरें थीं, जबकि लाखों किसानों के पास कुछ नहीं था। नई सरकार भूमि सुधार चाहती थी, यानी बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेकर उन लोगों को देना, जो उसे जोतते थे। पर मूल Part III संपत्ति की मज़बूत रक्षा करता था, Article 19(1)(f) और Article 31 के ज़रिए, और ज़मींदार अदालत चले गए। इसलिए Parliament ने संविधान में बार-बार संशोधन किए:
- Article 31A (1st Amendment, 1951 ने जोड़ा): जागीरें लेने वाले क़ानूनों को Articles 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।
- Article 31B (यह भी 1st Amendment, 1951 से): नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में रखे गए Acts को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं ठहराया जा सकता। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार क़ानूनों के लिए एक सुरक्षा का डिब्बा बन गई।
- Article 31C (25th Amendment, 1971 ने जोड़ा): नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाला क़ानून Article 14 या 19 से टकराने के आधार पर शून्य नहीं होगा। Official text में दो बातें दर्ज हैं। पहली, जिन शब्दों से अदालतें यह नहीं जाँच सकती थीं कि क़ानून सच में उस नीति को पूरा करता है या नहीं, वे केशवानंद भारती मामले में रद्द हुए। दूसरी, 42nd Amendment ने 31C को सभी नीति निदेशक तत्वों तक फैलाने की कोशिश की, जिसे मिनर्वा मिल्स मामले में अमान्य घोषित किया गया।
आख़िरी बदलाव, 1978। 44th Amendment ने Article 31 और Article 19(1)(f) को 20 जून 1979 से हटा दिया। संपत्ति की रक्षा अब भी होती है, पर Part III के बाहर Article 300A से: "किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"
Article 32: अधिकारों का warranty card
| Writ | यह क्या करती है | रोज़ की तस्वीर |
|---|---|---|
| Habeas corpus | यह State को आदेश देती है कि बंदी व्यक्ति को court के सामने पेश करे। फिर State हिरासत को सही ठहराए, या उसे छोड़ दे। | "मेरा भाई कहाँ है? उसे court में लाइए।" |
| Mandamus | ऊपर की court किसी निचली court, tribunal या सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है। | "जो licence देना आपका क़ानूनी कर्तव्य है, वह दीजिए।" |
| Prohibition | ऊपर की court किसी निचली court या tribunal को ऐसा मामला आगे बढ़ाने से रोकती है, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। | "रुकिए, यह मामला सुनना आपका काम नहीं है।" |
| Quo warranto | यह किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर काम करने से रोकती है, जिसका वह हक़दार नहीं है। | "आप किस अधिकार से इस पद पर हैं?" |
| Certiorari | इसका अर्थ है "जानकारी पाना"। ऊपर की court निचली court को आदेश देती है कि मामला फ़ैसले के लिए उसके पास या किसी दूसरी court में भेजे। | "फ़ाइल ऊपर भेजिए, फ़ैसला हम करेंगे।" |
Article 32(1): "इस भाग से मिले अधिकारों को लागू कराने के लिए उचित कार्यवाही के ज़रिए Supreme Court जाने के अधिकार की गारंटी दी जाती है।" ध्यान दीजिए कि यह उपचार ख़ुद एक मूल अधिकार है, इसलिए सरकार इसे आम क़ानून बनाकर नहीं छीन सकती।

Article 32(2): Supreme Court निर्देश, आदेश या writs जारी कर सकता है, जिनमें पाँच writs शामिल हैं। हर एक का मतलब इस तरह है:
| {Writ|Writ} | {What it does|यह क्या करती है} | {Everyday picture|रोज़ की तस्वीर} | |---|---|---| | {Habeas corpus|Habeas corpus} | {Orders the State to produce the detained person before the court, to justify the detention or release him|यह State को आदेश देती है कि बंदी व्यक्ति को court के सामने पेश करे। फिर State हिरासत को सही ठहराए, या उसे छोड़ दे।} | {"Where is my brother? Bring him to court."|"मेरा भाई कहाँ है? उसे court में लाइए।"} | | {Mandamus|Mandamus} | {A superior court orders a lower court, tribunal or public authority to perform its duty|ऊपर की court किसी निचली court, tribunal या सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है।} | {"Issue the licence you are legally bound to issue."|"जो licence देना आपका क़ानूनी कर्तव्य है, वह दीजिए।"} | | {Prohibition|Prohibition} | {A superior court forbids a lower court or tribunal from proceeding with a case beyond its jurisdiction|ऊपर की court किसी निचली court या tribunal को ऐसा मामला आगे बढ़ाने से रोकती है, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।} | {"Stop, this case is not yours to hear."|"रुकिए, यह मामला सुनना आपका काम नहीं है।"} | | {Quo warranto|Quo warranto} | {Restrains a person from acting in a public office to which he is not entitled|यह किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर काम करने से रोकती है, जिसका वह हक़दार नहीं है।} | {"By what right do you hold this post?"|"आप किस अधिकार से इस पद पर हैं?"} | | {Certiorari|Certiorari} | {Means "to be informed"; a superior court orders a lower court to transfer a matter to itself or another court for decision|इसका अर्थ है "जानकारी पाना"। ऊपर की court निचली court को आदेश देती है कि मामला फ़ैसले के लिए उसके पास या किसी दूसरी court में भेजे।} | {"Send the file up; we will decide."|"फ़ाइल ऊपर भेजिए, फ़ैसला हम करेंगे।"} |
डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने writs को संविधान के "Part III की आत्मा" कहा था।
दो और clauses:
- 32(3): Parliament क़ानून बनाकर दूसरी अदालतों को भी अपनी स्थानीय सीमा में ये writ शक्तियाँ दे सकती है।
- 32(4): Article 32 का अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा, सिवाय उस तरीक़े के जो संविधान ख़ुद बताता है, यानी आपातकाल में Article 359 के तहत।
आपातकाल का सबक़। ADM Jabalpur बनाम Shivakant Shukla (1976) में Supreme Court ने कहा कि National Emergency के दौरान अदालत जाने का यह अधिकार नहीं मिलेगा। यह स्थिति बाद में एक संविधान संशोधन से बदली गई, और आज यह मामला याद दिलाता है कि अधिकार कितने नाज़ुक हो सकते हैं।
एक चिट्ठी भी काफ़ी है। बंधुआ मज़दूरों की रिहाई वाले Bandhua Mukti Morcha मामले में Court ने कहा कि Article 32(1) में "उचित कार्यवाही" का संबंध उद्देश्य से है, रूप से नहीं। इसलिए ग़रीबों के अधिकार लागू कराने के लिए किसी जनहितैषी व्यक्ति की चिट्ठी को भी याचिका माना जा सकता है। इससे विचाराधीन क़ैदियों और बंधुआ मज़दूरों के लिए रास्ता खुला, जो ख़ुद कभी मुक़दमा दायर नहीं कर पाते।
ग़लती की भरपाई। अदालतें उचित मामलों में मुआवज़ा भी दिलवा सकती हैं। Rudul Shah में एक व्यक्ति 14 साल जेल में रहा, क्योंकि अधिकारियों ने उसे छोड़ने के आदेश पर अमल नहीं किया, और Supreme Court ने उसे 30,000 रुपये दिलवाए।
Part III के बाहर के दो Articles जो ज़रूर जानने हैं
Article 226: High Court का दरवाज़ा ज़्यादा चौड़ा है। हर High Court वही पाँच writs जारी कर सकता है। ये writs सिर्फ़ मूल अधिकार लागू कराने के लिए नहीं, बल्कि "किसी दूसरे मक़सद" के लिए भी जारी हो सकती हैं, जैसे Article 300A वाले संपत्ति जैसे किसी आम क़ानूनी अधिकार के लिए। इसलिए:
- Article 32 (Supreme Court) सिर्फ़ मूल अधिकारों के लिए है, पर यह ख़ुद एक मूल अधिकार है।
- Article 226 (High Court) मूल अधिकारों और दूसरे क़ानूनी अधिकारों के लिए है। इसलिए इसकी writ शक्ति ज़्यादा चौड़ी है, पर यह ख़ुद मूल अधिकार नहीं है।
Article 359: आपातकाल में निलंबन। जब आपातकाल की घोषणा लागू हो, तब President एक आदेश से उन मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने का अधिकार निलंबित कर सकते हैं, जिनके नाम आदेश में हों। पर Articles 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते। Article 20 अपराधों में दोषसिद्धि से जुड़ी सुरक्षा देता है, और Article 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
जहाँ अधिकार सीमित हो सकते हैं: Articles 33 से 35
कुछ नौकरियाँ नागरिकों जैसी पूरी आज़ादी के साथ नहीं चल सकतीं। कोई सैनिक युद्ध के बीच union बनाकर हड़ताल पर नहीं जा सकता। इसलिए Part III तीन ख़ास Articles के साथ ख़त्म होता है:
- Article 33: Parliament क़ानून बनाकर कुछ लोगों के मूल अधिकारों को सीमित या ख़त्म कर सकती है, ताकि अनुशासन बना रहे और वे अपना काम ठीक से करें। ये लोग हैं सशस्त्र बलों के सदस्य, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल (police बल), खुफ़िया या प्रति-खुफ़िया संस्थाओं के लोग, और इनकी दूरसंचार व्यवस्था चलाने वाले। (आज का text 50th Amendment, 1984 ने रखा।)
- Article 34: जिस इलाक़े में मार्शल लॉ लागू रहा हो, यानी गड़बड़ी वाले इलाक़े में सेना का शासन, वहाँ Parliament क़ानून बनाकर अफ़सरों को व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के कामों के लिए क्षतिपूर्ति (indemnity) दे सकती है। वह मार्शल लॉ के तहत दी गई सज़ाओं को वैध भी ठहरा सकती है।
- Article 35: Articles 16(3), 32(3), 33 और 34 के मामलों पर सिर्फ़ Parliament क़ानून बना सकती है, State Legislatures नहीं। Part III में अपराध घोषित कामों के लिए सज़ा तय करने वाले क़ानून भी सिर्फ़ Parliament बनाती है, जैसे Article 17 के तहत छुआछूत या Article 23 के तहत बेगार।
सिर्फ़ Parliament ही क्यों? क्योंकि मूल अधिकारों का मतलब पूरे भारत में एक जैसा होना चाहिए। जो अधिकार हर State की सीमा पर बदल जाए, वह मूल अधिकार नहीं रहेगा।
ये अधिकार क्यों लिखे गए, और इन्होंने क्या बदला
| प्रावधान | इसकी ज़रूरत क्यों थी | इसने क्या बदला |
|---|---|---|
| Art 23: तस्करी या बेगार नहीं | ज़बरदस्ती, बिना मज़दूरी का काम (बेगार) आम था | यह अपराध है; State भेदभाव के बिना सार्वजनिक सेवा अब भी माँग सकता है |
| Art 24: कारख़ाने, खदान या ख़तरनाक काम में बच्चा नहीं | 14 साल से कम के बच्चे ख़तरनाक जगहों पर काम करते थे | एक तय उम्र-रेखा जिसे कोई मालिक पार नहीं कर सकता |
| Art 25: धर्म की आज़ादी, सीमाओं के साथ | कई धर्मों को साथ रहना था, और कुछ रीतियों में सुधार की ज़रूरत थी | पालन की आज़ादी, पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन |
| Art 27: किसी एक धर्म के लिए कर नहीं | सरकारी पैसा किसी एक धर्म को बढ़ाने में न लगे | करदाताओं के पैसे के मामले में State तटस्थ रहता है |
| Art 29, 30: संस्कृति और अल्पसंख्यक स्कूल | अल्पसंख्यकों को डर था कि उनकी भाषा और संस्कृति मिट जाएगी | वे अपने स्कूल चला सकते हैं; State सिर्फ़ इसी कारण मदद से इनकार नहीं कर सकता |
| Art 31 हटा, Art 300A जुड़ा | मूल अधिकार के रूप में संपत्ति भूमि सुधार को धीमा करती रही | संपत्ति अब क़ानूनी अधिकार है: सिर्फ़ क़ानून के अधिकार से ली जा सकती है |
| Art 32: Supreme Court जाने का अधिकार | उपाय के बिना अधिकार बस एक इच्छा है | पाँच writs; उपाय ख़ुद एक मूल अधिकार है |
Part III का दूसरा हिस्सा तीन चिंताओं से जुड़ा है: लोगों का ख़रीदा-बेचा जाना या ज़बरदस्ती काम कराया जाना; कई धर्मों और भाषाओं वाला देश; और ऐसे अधिकार जिन्हें लागू कराने का रास्ता चाहिए।
| {Provision|प्रावधान} | {Why it was needed|इसकी ज़रूरत क्यों थी} | {What it changed|इसने क्या बदला} | |---|---|---| | {Art 23: no trafficking or begar|Art 23: तस्करी या बेगार नहीं} | {Forced, unpaid labour (begar) was common|ज़बरदस्ती, बिना मज़दूरी का काम (बेगार) आम था} | {It is an offence; the State may still ask for public service without discrimination|यह अपराध है; State भेदभाव के बिना सार्वजनिक सेवा अब भी माँग सकता है} | | {Art 24: no child in factories, mines or hazardous work|Art 24: कारख़ाने, खदान या ख़तरनाक काम में बच्चा नहीं} | {Children below 14 worked in dangerous places|14 साल से कम के बच्चे ख़तरनाक जगहों पर काम करते थे} | {A fixed age line that no employer can cross|एक तय उम्र-रेखा जिसे कोई मालिक पार नहीं कर सकता} | | {Art 25: freedom of religion, with limits|Art 25: धर्म की आज़ादी, सीमाओं के साथ} | {Many faiths had to live together, and some customs needed reform|कई धर्मों को साथ रहना था, और कुछ रीतियों में सुधार की ज़रूरत थी} | {Free practice, subject to public order, morality and health|पालन की आज़ादी, पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन} | | {Art 27: no tax for one religion|Art 27: किसी एक धर्म के लिए कर नहीं} | {Public money should not be used to favour one faith|सरकारी पैसा किसी एक धर्म को बढ़ाने में न लगे} | {The State stays neutral with taxpayers' money|करदाताओं के पैसे के मामले में State तटस्थ रहता है} | | {Art 29, 30: culture and minority schools|Art 29, 30: संस्कृति और अल्पसंख्यक स्कूल} | {Minorities feared their language and culture would fade|अल्पसंख्यकों को डर था कि उनकी भाषा और संस्कृति मिट जाएगी} | {They can run their own schools; the State cannot refuse aid just for that reason|वे अपने स्कूल चला सकते हैं; State सिर्फ़ इसी कारण मदद से इनकार नहीं कर सकता} | | {Art 31 removed, Art 300A added|Art 31 हटा, Art 300A जुड़ा} | {Property as a Fundamental Right kept slowing land reform|मूल अधिकार के रूप में संपत्ति भूमि सुधार को धीमा करती रही} | {Property is now a legal right: taken only by authority of law|संपत्ति अब क़ानूनी अधिकार है: सिर्फ़ क़ानून के अधिकार से ली जा सकती है} | | {Art 32: right to go to the Supreme Court|Art 32: Supreme Court जाने का अधिकार} | {A right without a remedy is only a wish|उपाय के बिना अधिकार बस एक इच्छा है} | {Five writs; the remedy is itself a Fundamental Right|पाँच writs; उपाय ख़ुद एक मूल अधिकार है} |
बड़ी तस्वीर। Part III का यह हिस्सा कमज़ोर को ताक़तवर से, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से, और हर व्यक्ति को सुस्त State से बचाता है। Article 32 बाक़ी सबको काम करने लायक़ बनाता है। इसी वजह से Dr Ambedkar ने writs को Part III की "आत्मा" कहा।
आज यह क्यों अहम है। बंधुआ मज़दूरी, धार्मिक रीतियों और सुधार, अल्पसंख्यक संस्थाओं और ज़मीन अधिग्रहण पर बहसें इन्हीं Articles पर लौटती हैं। अच्छा उत्तर दोनों पक्ष दिखाता है: दी गई आज़ादी, और उस पर लगी सीमा।
Mains की नज़र से: अधिकार उतने ही मज़बूत हैं, जितने उनके उपाय
एक आम सवाल है: "Article 32 मूल अधिकारों को असली बनाता है।" चर्चा कीजिए।
जवाब को तीन हिस्सों वाली व्यवस्था की तरह बनाइए:
- ख़ुद अधिकार (Articles 14 से 30) समता, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों को समेटते हैं।
- ढाल (Article 13): जो क़ानून इन अधिकारों को छीने या कम करे, वह शून्य है। इसलिए Parliament आम क़ानून से चुपचाप अधिकार नहीं मिटा सकती।
- उपचार (Articles 32 और 226): Supreme Court तक सीधी पहुँच, जो ख़ुद एक मूल अधिकार है, और हर High Court तक पहुँच। यह पहुँच writs के ज़रिए होती है, जो बंदी व्यक्ति को छुड़ा सकती हैं, किसी अफ़सर से काम करवा सकती हैं, या किसी ग़ैरक़ानूनी अधिकारी को रोक सकती हैं।
जिन ख़ूबियों पर ज़ोर दें: सबसे ऊँची अदालत तक जल्दी और सीधी पहुँच है, और writs लचीली हैं। Article 32(4) उपचार की रक्षा करता है, ताकि संविधान की अपनी आपातकाल वाली प्रक्रिया के सिवा इसे निलंबित न किया जा सके।
जिन सीमाओं का ज़िक्र करें: गरीबों के लिए अदालतें धीमी और महँगी हैं। आपातकाल में ज़्यादातर अधिकार निलंबित हो सकते हैं, पर Articles 20 और 21 नहीं। Articles 33 और 34 बलों के लिए और मार्शल लॉ वाले इलाक़ों में अधिकारों को सीमित करते हैं।
निष्कर्ष: बिना उपचार का अधिकार सिर्फ़ एक इच्छा है। भारत का design इस इच्छा को गारंटी में बदलता है। पर इसकी असली ताक़त इस पर टिकी है कि आम लोगों को न्याय तक पहुँच मिले।
Mains की नज़र से: भारतीय पंथनिरपेक्षता, सुधार के साथ स्वतंत्रता
एक आम सवाल है: "भारतीय पंथनिरपेक्षता पश्चिमी पंथनिरपेक्षता से अलग है।" संवैधानिक प्रावधानों के साथ समझाइए।
पश्चिमी विचार (पूरी तरह अलगाव): State और धर्म पूरी तरह अलग-अलग डिब्बों में रहते हैं। State धर्म में बिल्कुल दख़ल नहीं देता।
भारतीय विचार (सिद्धांत वाली दूरी), जैसा text में दिखता है:
- सभी धर्मों के लिए बराबर स्वतंत्रता: Article 25(1) हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, और धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। Article 26 हर संप्रदाय को अपने धार्मिक काम ख़ुद सँभालने देता है।
- न कोई राजकीय धर्म, न धार्मिक टैक्स: Article 27 किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स पर रोक लगाता है। Article 28 पूरी तरह State के पैसे से चलने वाले schools में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है।
- पर State सुधार कर सकता है: Article 25(2) State को धर्म के लौकिक पहलू को नियमित करने देता है, और समाज कल्याण और सुधार के क़ानून बनाने देता है। इसमें हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोलना भी शामिल है। Article 17 छुआछूत का अंत करता है, वहाँ भी जहाँ इसे धार्मिक रिवाज बताया जाता था।
यह अंतर क्यों है? भारत में धर्म ने रोज़ के सामाजिक जीवन को आकार दिया, और इसमें जातिगत भेदभाव भी शामिल था। जो State धर्म को कभी छूता ही नहीं, वह न छुआछूत ख़त्म कर पाता, न सबके लिए मंदिर खोल पाता।
निष्कर्ष: भारतीय पंथनिरपेक्षता न धर्म-विरोधी है, न किसी एक धर्म के पक्ष में। यह सभी धर्मों के लिए बराबर सम्मान को उन रिवाजों में सुधार की शक्ति के साथ जोड़ती है, जो समता और सम्मान को नुक़सान पहुँचाते हैं।
Mains की नज़र से: संपत्ति, भूमि सुधार और नौवीं अनुसूची
एक आम सवाल है: "संपत्ति के अधिकार का सफ़र मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच के खिंचाव को दिखाता है।" चर्चा कीजिए।
खिंचाव क्या था: मूल अधिकार निजी संपत्ति की रक्षा करते थे। नीति निदेशक तत्व State से कहते थे कि वह असमानता घटाए और धन को कुछ हाथों में जमा होने से रोके। 1950 में दोनों को एक साथ पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भूमि सुधार का मतलब था कुछ लोगों से ज़मीन लेकर दूसरों को देना।
Parliament ने इसे क़दम-दर-क़दम कैसे सुलझाया:
- 1951 (1st Amendment): Article 31A ने जागीरें लेने वाले क़ानूनों की रक्षा की। Article 31B और नौवीं अनुसूची ने उसमें दर्ज Acts को मूल अधिकारों वाली हर चुनौती से बचाया।
- 1971 (25th Amendment): Article 31C ने नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाले क़ानूनों को Articles 14 और 19 वाली चुनौती से बचाया।
- 1978 (44th Amendment): संपत्ति को Part III से पूरी तरह निकालकर Article 300A में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया।
अदालतों की भूमिका: Official text ख़ुद दो सीमाएँ दर्ज करता है। केशवानंद भारती में Article 31C के वे शब्द रद्द हुए, जो न्यायिक समीक्षा को बाहर रखते थे। मिनर्वा मिल्स में 31C को सभी नीति निदेशक तत्वों तक फैलाने को अमान्य घोषित किया गया। यानी अदालतों ने भूमि सुधार को माना, पर Parliament को अधिकारों से ऊपर जाने की असीमित शक्ति देने से मना कर दिया।
निष्कर्ष: यह कहानी दिखाती है कि भारत ने भूमि सुधार के ज़रिए सामाजिक न्याय चुना। साथ ही उसने अदालतों को एक जाँच की तरह बनाए रखा, ताकि अधिकारों और निर्देशों का संतुलन State की असीमित शक्ति की ओर न झुक जाए।
Mains अभ्यास: और सवाल, अलग-अलग नज़रिए
हर सवाल का 150 शब्दों में उत्तर लिखकर अभ्यास कीजिए। Points ढाँचा देते हैं, इस chapter से तथ्य जोड़िए।
1. उपाय: Supreme Court (Article 32) और High Courts (Article 226) की writ शक्तियों की तुलना कीजिए।
- Article 32 समझाइए: यह सिर्फ़ मूल अधिकारों के लिए है, और ख़ुद एक मूल अधिकार है।
- Article 226 समझाइए: High Court मूल अधिकारों "और किसी भी दूसरे उद्देश्य" के लिए writs जारी कर सकता है।
- बताइए कि दोनों अदालतें वही पाँच writs जारी कर सकती हैं।
- निष्कर्ष लिखिए कि High Court की पहुँच ज़्यादा चौड़ी है, जबकि Supreme Court का उपाय गारंटी वाला है।
2. शोषण: Article 23 और 24 सबसे कमज़ोर लोगों की रक्षा कैसे करते हैं? क्या अकेले ये काफ़ी हैं?
- समझाइए कि Article 23 तस्करी, बेगार और ज़बरदस्ती के काम को अपराध बनाता है।
- समझाइए कि Article 24, 14 साल से कम के किसी बच्चे को कारख़ाने, खदान या ख़तरनाक काम में लगाने से रोकता है।
- बताइए कि Article 23(2) फिर भी भेदभाव के बिना अनिवार्य सार्वजनिक सेवा की छूट देता है।
- निष्कर्ष लिखिए कि text रेखा खींचता है, और क़ानून और उन्हें लागू करना उसके बाद आता है।
3. अल्पसंख्यक: संविधान Article 30 में भाषाई और धार्मिक, दोनों अल्पसंख्यकों की रक्षा क्यों करता है?
- समझाइए कि Article 29(1) अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की रक्षा करता है।
- समझाइए कि Article 30(1) के तहत धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपने स्कूल चला सकते हैं।
- जोड़िए कि Article 30(2) मदद देने में भेदभाव पर रोक लगाता है।
- निष्कर्ष: एकता सुरक्षा से आती है, सबको एक जैसा बनाने से नहीं।
4. सुरक्षा बल: Article 33 Parliament को सशस्त्र बलों के मूल अधिकार सीमित करने देता है। इसे सही ठहराइए और इसकी सीमाएँ बताइए।
- दायरा बताइए: सशस्त्र बल, व्यवस्था बनाए रखने वाले बल और ख़ुफ़िया कर्मचारी (50th Amendment)।
- मक़सद बताइए: कर्तव्य का सही पालन और अनुशासन बनाए रखना।
- बताइए कि ऐसा क़ानून सिर्फ़ Parliament बना सकती है (Article 35)।
- निष्कर्ष लिखिए कि यह एक ख़ास काम के लिए छोटा अपवाद है, जिसे राष्ट्रीय विधायिका तय करती है।
तेज़ दोहराव
- Art 23 मानव तस्करी, बेगार और ज़बरदस्ती की मज़दूरी पर रोक लगाता है (यह अपराध है)। 23(2) में बिना भेदभाव के अनिवार्य सार्वजनिक सेवा की छूट है। Art 24 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारख़ाने, खदान या ख़तरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है।
- Art 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, और धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है (सभी व्यक्तियों के लिए)। यह सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। 25(2) में लौकिक नियंत्रण, सुधार और मंदिर प्रवेश है। कृपाण Expl. I में है, और "हिंदू" में सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं (Expl. II)।
- Art 26 में संप्रदाय अपने धार्मिक काम और संपत्ति सँभालते हैं। Art 27 किसी एक धर्म के लिए टैक्स नहीं लगने देता। Art 28 पूरी तरह State के पैसे वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं होने देता, और मदद पाने वाले संस्थानों में सहमति ज़रूरी है।
- Art 29 में नागरिकों का कोई भी वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचा सकता है, और धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर दाख़िला नहीं रोका जा सकता। Art 30 में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपने संस्थान चलाते हैं, और मदद में भेदभाव नहीं होता। 30(1A) 44th Amendment से आया।
- संपत्ति: 31A, 31B और नौवीं अनुसूची 1st Amendment (1951) से आए, और 31C 25th Amendment (1971) से। Art 31 को 44th Amendment ने हटाया (20 जून 1979 से), और अब संपत्ति Art 300A में है।
- Art 32 में Supreme Court जाने का अधिकार ख़ुद एक मूल अधिकार है। इसमें पाँच writs हैं। 32(3) में Parliament दूसरी अदालतों को शक्ति दे सकती है। 32(4) के तहत इसे संविधान के बताए तरीक़े के सिवा निलंबित नहीं किया जा सकता। आंबेडकर ने writs को "Part III की आत्मा" कहा।
- Art 226 में High Court की writs मूल अधिकारों और किसी दूसरे मक़सद के लिए हैं (ज़्यादा चौड़ी)। Art 359 में निलंबन होता है, पर Articles 20 और 21 का नहीं।
- Art 33 बलों के लिए है (50th Amendment 1984)। Art 34 मार्शल लॉ के लिए है। Art 35 में सिर्फ़ Parliament क़ानून बनाती है।
इस chapter से UPSC CSE के प्रश्न
The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
The Ninth Schedule was introduced in the Constitution of India during the prime ministership of
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) Jawaharlal Nehru
- (b) Lal Bahadur Shastri
- (c) Indira Gandhi
- (d) Morarji Desai
उत्तर देखें
(a) Jawaharlal Nehru · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा
Consider the following statements : 1. The Parliament of India can place a particular law in the Ninth Schedule of the Constitution of India. 2. The validity of a law placed in the Ninth Schedule cannot be examined by any court and no judgement can be made on it. Which of the statements given above is/are correct ?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2
उत्तर देखें
(a) 1 only · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा
Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।