Prelims GS I: आर्थिक और सामाजिक विकास · 42 में से unit 23

बाहरी क्षेत्र: व्यापार, भुगतान संतुलन, विनिमय दर और WTO

भुगतान संतुलन, चालू और पूंजी खाता, विदेशी मुद्रा भंडार, विनिमय दर की व्यवस्थाएँ, FDI और FPI, 1991 का संकट, व्यापार नीति, WTO और व्यापार समझौते।

यह unit syllabus के ये हिस्से पढ़ाती है
  • उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर असर
  • भुगतान संतुलन, विनिमय दर, विदेशी कर्ज़
  • विदेश व्यापार, FDI, WTO और व्यापार समझौते

भुगतान संतुलन (BoP)

  • चालू खाता:
    • वस्तुओं का व्यापार, जो तेल, सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात की वजह से घाटे में है;
    • सेवाएँ, जो अधिशेष में हैं (IT, व्यावसायिक सेवाएँ);
    • प्राथमिक आय (ब्याज, लाभांश);
    • द्वितीयक आय: remittances, जो 2024 में लगभग 129 अरब डॉलर के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा थे।
  • पूँजी और वित्तीय खाता:
    • FDI, FPI, बाहरी व्यावसायिक उधार (ECB), NRI जमा और कर्ज़।
  • कुल संतुलन: विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव के रूप में दिखता है।
  • भारत की स्थिति: चालू खाता घाटा आमतौर पर GDP का 1–2% रहा है। 2.5–3% से ज़्यादा होना खतरे का संकेत है। 2022–23 में यह लगभग 2% था।

विदेशी मुद्रा भंडार

  • भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ, सोना, SDR और IMF में reserve position होती है।
  • भारत का भंडार लगभग 650–700 अरब डॉलर है, जो दुनिया के शीर्ष पाँच में है और लगभग 11 महीने के आयात के लिए काफ़ी है।
  • 1991 के संकट में भंडार सिर्फ़ लगभग 2 हफ़्ते के आयात के बराबर था। भारत ने बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और बैंक ऑफ़ जापान के पास सोना गिरवी रखा।

Exchange rate

  • व्यवस्थाएँ: स्थिर (ब्रेटन वुड्स) या floating। भारत में managed float है: दर बाज़ार तय करता है, और RBI उतार-चढ़ाव कम करने के लिए दखल देता है।
  • इतिहास: 1966 और 1991 में अवमूल्यन; LERMS की दोहरी दर (1992); 1993 से एक ही बाज़ार दर।
  • परिवर्तनीयता:
    • चालू खाते पर परिवर्तनीयता 1994 में आई।
    • पूँजी खाते पर परिवर्तनीयता आंशिक है; इस पर तारापोर समितियों (1997, 2006) ने विचार किया।
  • मुख्य शब्द:
    • मूल्यह्रास (depreciation) (बाज़ार से) बनाम अवमूल्यन (devaluation) (नीति से)।
    • वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)।
    • कमज़ोर रुपया निर्यात में मदद करता है और आयात करने वालों को नुकसान पहुँचाता है, तेल समेत।
    • रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण: Vostro खातों के ज़रिए रुपये में व्यापार का निपटारा (2022)।

1991 का संकट और सुधार

  • कारण:
    • ऊँचा राजकोषीय घाटा;
    • खाड़ी युद्ध से तेल की कीमतों का झटका और remittances का बंद होना;
    • राजनीतिक अस्थिरता;
    • क्रेडिट रेटिंग का गिरना;
    • NRI जमा का बाहर जाना।
  • सुधार (LPG):
    • अवमूल्यन;
    • शर्तों के साथ IMF का कर्ज़;
    • व्यापार का उदारीकरण: कम टैरिफ़, 2001 तक मात्रात्मक पाबंदियाँ हटीं;
    • उद्योगों से लाइसेंस हटाना;
    • FDI के लिए रास्ता खोलना;
    • FEMA 1999 ने FERA 1973 की जगह ली।

FDI और FPI

  • FDI में लंबे समय की हिस्सेदारी होती है, यानी इक्विटी का 10% या ज़्यादा। इससे तकनीक और नौकरियाँ आती हैं।
  • FPI कम समय का और अस्थिर होता है ("hot money")।
  • रास्ते:
    • automatic route और government route;
    • Press Note 3 (2020): भारत से ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों, जैसे चीन, से FDI के लिए मंज़ूरी ज़रूरी है।
  • स्रोत: टैक्स संधियों की वजह से मॉरीशस और सिंगापुर सबसे बड़े स्रोत हैं।
  • योजनाएँ: 14 क्षेत्रों में PLI योजनाओं (2020–21) का मकसद विनिर्माण और निर्यात बढ़ाना है, जैसे स्मार्टफ़ोन। भारत iPhone का बड़ा निर्यातक बन गया।

Trade policy

  • विदेश व्यापार नीति 2023: कोई तय अंतिम तारीख नहीं; 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य; रुपये में व्यापार।
  • भारत के मुख्य साझेदार: अमेरिका (सबसे बड़ा; भारत का अधिशेष) और चीन (भारत का सबसे बड़ा घाटा)। फिर UAE, रूस (तेल) और सऊदी अरब।
  • निर्यात को बढ़ावा:
    • विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ अधिनियम 2005);
    • निर्यात संवर्धन परिषदें;
    • RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट);
    • ज़िलों को निर्यात हब बनाना।
  • अमेरिकी टैरिफ़ (2025): भारतीय सामान पर ऊँचे अतिरिक्त टैरिफ़ से कपड़ा, रत्न और समुद्री खाद्य पर असर पड़ा। भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता की ताज़ा स्थिति देख लीजिए।

WTO और व्यापार समझौते

  • GATT 1947 में आया। उरुग्वे दौर (1986–94) से WTO, 1 जनवरी 1995 को बना, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है।
  • मुख्य समझौते:
    • कृषि पर समझौता, जो सहायता को "boxes" में बाँटता है:
      • Green box: बाज़ार न बिगाड़ने वाली, छूट है, जैसे शोध और PM-KISAN जैसी आय सहायता।
      • Blue box: उत्पादन सीमित करने वाली।
      • Amber box: बाज़ार बिगाड़ने वाली, विकासशील देशों के लिए 10% de minimis की सीमा।
      • भारत की MSP पर खरीद खाद्य सुरक्षा भंडार के लिए peace clause (बाली, 2013) से सुरक्षित है।
    • TRIPS: पेटेंट और 2005 के भारतीय पेटेंट अधिनियम संशोधन, जिनमें धारा 3(d) भी है।
    • TRIMS; GATS।
    • विकासशील देशों के लिए विशेष और अलग व्यवहार।
  • समस्याएँ: Appellate Body दिसंबर 2019 से काम नहीं कर पा रही। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन: MC13 अबू धाबी (2024), MC14 कैमरून (2026)।
  • भारत के व्यापार समझौते:
    • भारत–UAE CEPA और भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022);
    • भारत–EFTA TEPA (मार्च 2024): 100 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता;
    • भारत–UK CETA (जुलाई 2025);
    • भारत–EU FTA वार्ता।
    • चीनी सामान की बाढ़ और डेयरी व खेती को नुकसान के डर से भारत RCEP से बाहर रहा (2019)।

Exam tip: BoP को एक T की तरह बनाइए: बाईं ओर चालू खाता, दाईं ओर पूँजी खाता, और भंडार संतुलन बनाने वाली मद। फिर सवाल की हर मद को T की सही तरफ़ रखकर जाँचिए।

Mains practice

हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।

  1. 1991 का भुगतान संतुलन संकट क्यों आया? सुधारों ने भारत के विदेशी क्षेत्र को कैसे बदला? (250 शब्द)
  2. क्या भारत को RCEP या CPTPP जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में शामिल होना चाहिए? पक्ष और विपक्ष के तर्क तौलिए। (150 शब्द)

Practice: बाहरी क्षेत्र: व्यापार, भुगतान संतुलन, विनिमय दर और WTO

10 questions on this unit, marked the UPSC UPSC CSE way. Submit करने के बाद आपको उत्तर और उनकी व्याख्या दिखेगी।

Questions
10
Time
12 min
Right answer
+2
Wrong answer
−⅔

Start दबाते ही घड़ी चलने लगती है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, उन पर शून्य अंक मिलेगा। असली exam की तरह आप किसी प्रश्न को review के लिए mark करके बाद में उस पर लौट सकते हैं।