Prelims GS I: आर्थिक और सामाजिक विकास · 42 में से unit 21

मुद्रा, banking, महँगाई और मौद्रिक नीति

मुद्रा की आपूर्ति, RBI और उसके औज़ार, मौद्रिक नीति समिति और महँगाई का लक्ष्य, banking का ढाँचा और सुधार, NPA और IBC, वित्तीय समावेशन और digital payments।

यह unit syllabus के ये हिस्से पढ़ाती है
  • Money and banking
  • Inflation
  • Monetary policy
  • Financial inclusion

Money

  • काम: लेन-देन का माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य का भंडार, आगे के भुगतानों का मानक।
  • मुद्रा आपूर्ति के माप:
    • M0 (आरक्षित मुद्रा): चलन में मुद्रा + RBI में बैंकों की जमा + RBI में दूसरी जमा।
    • M1 (संकीर्ण मुद्रा): लोगों के पास मुद्रा + माँग जमा + RBI में दूसरी जमा।
    • M3 (व्यापक मुद्रा): M1 + सावधि जमा। यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माप है।
  • मुद्रा गुणक = M3 ÷ M0।
  • RBI करेंसी नोट जारी करता है (₹1 के नोट को छोड़कर, जिसे सरकार जारी करती है)। सिक्के सरकार ढालती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

  • हिल्टन यंग आयोग की सिफ़ारिश पर RBI अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को बना। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। मुख्यालय: मुंबई।
  • भूमिकाएँ:
    • मुद्रा जारी करना;
    • सरकार का बैंकर;
    • बैंकों का बैंक और आखिरी सहारा देने वाला ऋणदाता;
    • बैंकों और NBFC का नियामक;
    • विदेशी मुद्रा का प्रबंधक (FEMA, 1999);
    • भुगतान प्रणालियाँ।

Monetary policy

  • लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य (2016): CPI का लक्ष्य 4% ± 2% है, जिसे सरकार हर पाँच साल में तय करती है।
  • मौद्रिक नीति समिति: 6 सदस्य; बराबरी होने पर गवर्नर का निर्णायक वोट; साल में कम से कम 4 बैठकें।
  • मात्रात्मक साधन:
    • Policy repo rate: वह दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को कर्ज़ देता है। इसे बढ़ाने से पैसा तंग होता है।
    • Standing Deposit Facility (SDF): liquidity corridor का निचला छोर।
    • Marginal Standing Facility (MSF): ऊपरी छोर।
    • CRR: RBI के पास रखी नकदी।
    • SLR: बैंक खुद जो तरल संपत्तियाँ रखते हैं।
    • खुले बाज़ार की कार्रवाइयाँ: सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदना या बेचना।
    • Variable rate repo और reverse repo नीलामियाँ।
  • गुणात्मक साधन: मार्जिन की शर्तें, नैतिक दबाव, चुनिंदा कर्ज़ पर नियंत्रण।
  • असर का पहुँचना: कर्ज़ repo rate जैसे बाहरी मानकों से जुड़े हैं (2019)।
  • हाल का रुख: 2025 में मुद्रास्फीति तेज़ी से गिरने पर RBI ने कई कदमों में repo rate घटाया। परीक्षा से पहले MPC का ताज़ा फ़ैसला देख लीजिए।

Inflation

  • प्रकार:
    • माँग-जनित: बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत कम सामान;
    • लागत-जनित: इनपुट की लागत से, जैसे तेल;
    • संरचनात्मक: सप्लाई में रुकावटें, जैसे खाद्य पदार्थ।
    • जुड़े हुए शब्द:
      • stagflation: कम वृद्धि के साथ ऊँची मुद्रास्फीति;
      • deflation: कीमतों का गिरना;
      • disinflation: मुद्रास्फीति का घटना;
      • core inflation: इसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं;
      • headline inflation: सभी चीज़ें;
      • skewflation: कुछ चीज़ों में तेज़ बढ़ोतरी।
  • माप:
    • CPI (NSO) लक्ष्य के लिए इस्तेमाल होता है। इसका आधार वर्ष 2012 था; MoSPI ने 2026 से आधार वर्ष 2024 वाली नई श्रृंखला की योजना बनाई, इसलिए देख लीजिए कि अभी कौन-सी श्रृंखला चल रही है।
    • WPI (आधार 2011–12) उत्पादक स्तर की कीमतें मापता है।
    • CPI-IW (श्रम ब्यूरो) महँगाई भत्ते के लिए इस्तेमाल होता है।
  • असर:
    • तय आमदनी वालों और कर्ज़ देने वालों को नुकसान।
    • कर्ज़ लेने वालों को फ़ायदा।
    • अगर भारत की मुद्रास्फीति साझेदार देशों से ज़्यादा हो, तो निर्यात को नुकसान।
    • यह गरीबों पर प्रतिगामी "कर" है।
  • फ़िलिप्स वक्र: मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के बीच कम समय का समझौता (trade-off)।

बैंकिंग ढाँचा और सुधार

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक। साथ में भुगतान बैंक (₹2 लाख तक जमा, कर्ज़ नहीं देते) और सहकारी बैंक।
  • राष्ट्रीयकरण: 1969 (14 बैंक) और 1980 (6 बैंक)।
    • विलय (2017–20) से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक घटकर 12 रह गए।
    • RRB मिलाकर 28 किए गए ("One State One RRB", 2025)।
  • समितियाँ:
    • नरसिम्हम I (1991) और II (1998): CRR और SLR घटाना, सावधानी वाले मानक, ब्याज दरों पर से नियंत्रण हटाना।
    • नचिकेत मोर (2014): वित्तीय समावेशन।
  • बेसल मानक: Basel III पूँजी पर्याप्तता। RBI का न्यूनतम CRAR 9% है, और साथ में 2.5% conservation buffer।
  • डूबे कर्ज़:
    • NPA = 90 दिन से ज़्यादा बकाया।
    • twin balance sheet की समस्या।
    • दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016: तय समय में NCLT के ज़रिए समाधान।
    • NARCL ("bad bank", 2021)।
    • बैंकों का सकल NPA लगभग 11.2% (2018) से गिरकर लगभग 2.3% (2025) पर आया।
  • जमा बीमा (DICGC): हर बैंक में हर जमाकर्ता के लिए ₹5 लाख (2020 से)।

वित्तीय समावेशन और डिजिटल वित्त

  • PM जन धन योजना (2014): 55 करोड़ से ज़्यादा खाते, RuPay कार्ड और दुर्घटना बीमा के साथ।
  • सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: PMJJBY (जीवन बीमा), PMSBY (दुर्घटना) और अटल पेंशन योजना।
  • मुद्रा (2015) कर्ज़ की श्रेणियाँ: शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस (₹20 लाख तक)।
  • Stand-Up India; SHG–बैंक लिंकेज।
  • डिजिटल भुगतान:
    • UPI (2016) पर हर महीने 18–20 अरब से ज़्यादा लेन-देन होते हैं।
    • NPCI RuPay, IMPS और FASTag भी चलाता है।
    • CBDC, यानी e-rupee, का 2022 से pilot चल रहा है।
  • नियामक: SEBI (प्रतिभूतियाँ), IRDAI (बीमा), PFRDA (पेंशन) और RBI।

Exam tip: "corridor" बनाइए: नीचे SDF, बीच में repo, ऊपर MSF। फिर याद रखिए कि "दरें बढ़ाना = तंगी = मुद्रास्फीति से लड़ाई"। यह तस्वीर दिमाग में हो तो मौद्रिक नीति के ज़्यादातर कथन वाले सवाल आसान हो जाते हैं।

Mains practice

हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।

  1. समझाइए कि RBI महँगाई काबू करने के लिए policy repo rate का इस्तेमाल कैसे करता है। भारत में मौद्रिक नीति की सीमाएँ क्या हैं? (250 शब्द)
  2. IBC ने डूबे कर्ज़ों को सुलझाने का तरीका कैसे बदला? (150 शब्द)

Practice: मुद्रा, banking, महँगाई और मौद्रिक नीति

10 questions on this unit, marked the UPSC UPSC CSE way. Submit करने के बाद आपको उत्तर और उनकी व्याख्या दिखेगी।

Questions
10
Time
12 min
Right answer
+2
Wrong answer
−⅔

Start दबाते ही घड़ी चलने लगती है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, उन पर शून्य अंक मिलेगा। असली exam की तरह आप किसी प्रश्न को review के लिए mark करके बाद में उस पर लौट सकते हैं।