Prelims GS I: भारतीय राजव्यवस्था और शासन · 42 में से unit 15

संविधान, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, DPSP और मूल कर्तव्य

संविधान कैसे बना, इसके स्रोत और विशेषताएँ, उद्देशिका, भाग III, IV और IV-A, और वे मुख्य cases जो हर PSC पूछता है।

यह unit syllabus के ये हिस्से पढ़ाती है
  • भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, अहम प्रावधान और मूल ढाँचा
  • मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य
  • संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368)

संविधान कैसे बना

  • कैबिनेट मिशन योजना (1946) से संविधान सभा बनी। सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से चुने; रियासतों ने अपने सदस्य मनोनीत किए। कुल तय संख्या 389 थी। विभाजन के बाद यह 299 रह गई।
  • पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा; स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद (11 दिसंबर 1946)।
  • उद्देश्य प्रस्ताव: नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा, 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। यही प्रस्तावना बना।
  • प्रारूप समिति: 29 अगस्त 1947 को बनी, अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर। बी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे।
  • अपनाया गया: 26 नवंबर 1949 (संविधान दिवस)। कुछ प्रावधान तुरंत लागू हुए: नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद।
  • लागू हुआ: 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस)। यह तारीख 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद में है।
  • इस काम में लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। अपनाए जाते समय संविधान में प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियाँ थीं। आज 12 अनुसूचियाँ हैं।

संविधान के स्रोत

स्रोत भारत ने क्या लिया
भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय ढाँचा, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, PSC, आपातकाल के प्रावधान, प्रशासनिक ब्योरे
ब्रिटेन संसदीय सरकार, कानून का शासन, एक नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, रिट, दो सदन
अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जजों को हटाना, उपराष्ट्रपति
आयरलैंड नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका
कनाडा मज़बूत केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति
ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता
जर्मनी (वाइमर) आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन
USSR मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) का आदर्श
फ़्रांस गणतंत्र; स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
दक्षिण अफ़्रीका संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव

The Preamble

"हम, भारत के लोग" दिखाता है कि अधिकार जनता से आता है। प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताती है। इसके उद्देश्य हैं न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की), समानता (प्रतिष्ठा और अवसर की) और बंधुत्व (व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता)।

  • 42वें संशोधन (1976) ने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। प्रस्तावना में अब तक सिर्फ़ यही एक संशोधन हुआ है।
  • बेरुबारी (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती (1973) ने इसे पलट दिया: यह संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन हो सकता है, पर ऐसे नहीं कि मूल ढाँचे को नुकसान पहुँचे।
  • प्रस्तावना अदालत में लागू नहीं करवाई जा सकती, पर यह अनुच्छेदों को समझने में मदद करती है।

Salient features

  • सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक। यह कुछ कठोर और कुछ लचीला है: कुछ संशोधनों के लिए साधारण बहुमत, कुछ के लिए विशेष बहुमत, और कुछ के लिए आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए।
  • एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय व्यवस्था। "federation" शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ; अनुच्छेद 1 कहता है "भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा"।
  • केंद्र और राज्यों में संसदीय सरकार।
  • न्यायिक समीक्षा के साथ एकीकृत, स्वतंत्र न्यायपालिका।
  • एक नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (61वें संशोधन, 1988 से वोट की उम्र 21 से घटाकर 18), आपातकाल के प्रावधान, और 73वें व 74वें संशोधनों के बाद तीन-स्तरीय सरकार।

मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12–35)

अनुच्छेद 12 "राज्य" को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को शून्य बनाता है; यही न्यायिक समीक्षा की नींव है।

अधिकार अनुच्छेद मुख्य बातें
समानता 14–18 14 कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण; 15 भेदभाव नहीं; 15(4), 15(5) और 15(6) विशेष प्रावधानों की छूट देते हैं (15(6) EWS, 103वाँ संशोधन 2019); 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर; 17 छुआछूत खत्म; 18 उपाधियाँ खत्म
स्वतंत्रता 19–22 19 छह स्वतंत्रताएँ (बोलना, सभा, संगठन, आना-जाना, बसना, पेशा); 20 दोषसिद्धि के मामले में संरक्षण; 21 जीवन और निजी स्वतंत्रता; 21A 6–14 साल की शिक्षा; 22 मनमानी गिरफ़्तारी से संरक्षण
शोषण के खिलाफ़ 23–24 23 मानव तस्करी या बेगार नहीं; 24 14 साल से कम का बच्चा फ़ैक्टरी, खदान या खतरनाक काम में नहीं
धर्म की स्वतंत्रता 25–28 अंतरात्मा और धर्म का स्वतंत्र पालन, धार्मिक मामले, किसी धर्म के लिए कर नहीं, पूरी तरह सरकारी पैसे वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं
संस्कृति और शिक्षा 29–30 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण; अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार
संवैधानिक उपचार 32 रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा

संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन (1978) से भाग III से हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक (कानूनी) अधिकार है।

रिट: सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। हाई कोर्ट की रिट शक्ति ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि इसमें "कोई भी दूसरा उद्देश्य", यानी कानूनी अधिकार, भी आता है।

  • बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus): हिरासत में रखे व्यक्ति को पेश करो।
  • परमादेश (Mandamus): किसी सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश।
  • प्रतिषेध (Prohibition): मामला चलते समय निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।
  • उत्प्रेषण (Certiorari): निचली अदालत या अधिकरण का पहले से दिया आदेश रद्द करना।
  • अधिकार पृच्छा (Quo warranto): पूछना कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सरकारी पद पर है।

मुख्य मामले

  • ए. के. गोपालन (1950) ने अनुच्छेद 21 को संकीर्ण अर्थ में पढ़ा। मेनका गांधी (1978) ने कहा कि प्रक्रिया "न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित" होनी चाहिए, जिससे due process जैसा नज़रिया आया।
  • इंद्रा साहनी (1992): आरक्षण पर 50% की सीमा और OBC के लिए creamy layer का नियम।
  • के. एस. पुट्टस्वामी (2017): निजता अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है।
  • नवतेज सिंह जौहर (2018): धारा 377 को सीमित किया गया।
  • जनहित अभियान (2022): EWS कोटा सही ठहराया गया।

आपातकाल: अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में अधिकारों को लागू करवाने पर रोक लगा सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर (44वाँ संशोधन)। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 अपने आप तभी निलंबित होता है जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित हो।

राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV, अनुच्छेद 36–51)

DPSP अदालत में लागू नहीं करवाए जा सकते (अनुच्छेद 37), पर ये "देश के शासन में मौलिक" हैं। इन्हें आमतौर पर ऐसे बाँटा जाता है:

  • समाजवादी: 38 (सामाजिक व्यवस्था और असमानता घटाना), 39 (पर्याप्त आजीविका, समान काम का समान वेतन, धन का केंद्रीकरण नहीं, बच्चों का स्वास्थ्य), 39A (मुफ़्त कानूनी मदद), 41 (काम, शिक्षा, सरकारी सहायता), 42 (न्यायसंगत और मानवीय काम की स्थितियाँ, मातृत्व सहायता), 43 (निर्वाह मज़दूरी), 43A (प्रबंधन में मज़दूर), 47 (पोषण, जन स्वास्थ्य, नशाबंदी)।
  • गांधीवादी: 40 (ग्राम पंचायतें), 43 (कुटीर उद्योग), 43B (सहकारी समितियाँ, 97वें संशोधन से जोड़ा गया), 46 (SC, ST, कमज़ोर वर्ग), 47 (नशाबंदी), 48 (गोवध पर रोक, नस्ल सुधार)।
  • उदार-बौद्धिक: 44 (समान नागरिक संहिता), 45 (छह साल से कम के बच्चों की देखभाल), 48 (वैज्ञानिक खेती), 48A (पर्यावरण, जंगल, वन्यजीव), 49 (स्मारक), 50 (न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना), 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति)।

अनुच्छेद 39A, 43A और 48A 42वें संशोधन से जोड़े गए। मिनर्वा मिल्स (1980) ने कहा कि संविधान मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संतुलन पर टिका है। DPSP को अनुच्छेद 14 और 19 पर पूरी प्रधानता देना मूल ढाँचे को नष्ट कर देगा।

मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A, अनुच्छेद 51A)

11 कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर 42वें संशोधन से दस जोड़े गए। 11वाँ 86वें संशोधन (2002) से जुड़ा: माता-पिता 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर दें।

मूल कर्तव्यों का विचार USSR से आया। इनमें शामिल हैं:

  • संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान;
  • आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों को संजोना;
  • संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना;
  • देश की रक्षा;
  • भाईचारा बढ़ाना और महिलाओं का अपमान करने वाली प्रथाएँ छोड़ना;
  • साझी संस्कृति को बचाना;
  • पर्यावरण की रक्षा;
  • वैज्ञानिक सोच बढ़ाना;
  • सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा;
  • उत्कृष्टता की कोशिश।

इन्हें सीधे लागू नहीं करवाया जा सकता, पर अदालतें कानूनों को समझने में इनका इस्तेमाल करती हैं।

संशोधन (अनुच्छेद 368) और मूल ढाँचा

  • साधारण बहुमत (अनुच्छेद 368 से बाहर): जैसे नए राज्य बनाना (अनुच्छेद 2–4), नागरिकता, संसद का कोरम।
  • विशेष बहुमत: हर सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और मौजूद व वोट देने वालों का दो-तिहाई। ज़्यादातर संशोधनों के लिए यही चाहिए, जिनमें मौलिक अधिकार और DPSP भी हैं।
  • विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन: संघीय प्रावधानों के लिए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, शक्तियों का बँटवारा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, GST (101वाँ), और खुद अनुच्छेद 368।
  • संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती। राष्ट्रपति को मंज़ूरी देनी ही होती है (24वाँ संशोधन)।

सिद्धांत का सफ़र

  • शंकरी प्रसाद (1951): संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
  • गोलकनाथ (1967): नहीं कर सकती।
  • 24वाँ संशोधन (1971): यह शक्ति लौटाई।
  • केशवानंद भारती (1973): मूल ढाँचे को छोड़कर कुछ भी संशोधित हो सकता है।
  • इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975): स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का हिस्सा हैं।
  • मिनर्वा मिल्स (1980): सीमित संशोधन शक्ति और न्यायिक समीक्षा मूल विशेषताएँ हैं।
  • एस. आर. बोम्मई (1994): संघवाद और धर्मनिरपेक्षता मूल विशेषताएँ हैं।

मूल ढाँचे में माने गए तत्व: संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बँटवारा, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और कल्याणकारी राज्य।

Exam tip: UPSC को कथन वाले ऐसे सवाल पसंद हैं जो "व्यक्ति" और "नागरिक", और "आपातकाल में निलंबित" और "निलंबित नहीं हो सकता" में उलझाते हैं। राज्य PSC अक्सर साल और संशोधन पूछते हैं। 42वें, 44वें, 61वें, 73वें, 74वें, 86वें, 101वें, 103वें और 106वें संशोधनों की एक पन्ने की तालिका बनाइए। 106वाँ (2023) अगली जनगणना के बाद के परिसीमन से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।

Mains practice

हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।

  1. मूल ढाँचे के सिद्धांत ने भारतीय लोकतंत्र के लिए सुरक्षा कवच का काम किया है। केशवानंद भारती और बाद के मामलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
  2. मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। न्यायिक फ़ैसलों की मदद से जाँच कीजिए। (150 शब्द)
  3. मेनका गांधी (1978) के बाद अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का दायरा समझाइए। (150 शब्द)

Practice: संविधान, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, DPSP और मूल कर्तव्य

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Questions
12
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Start दबाते ही घड़ी चलने लगती है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, उन पर शून्य अंक मिलेगा। असली exam की तरह आप किसी प्रश्न को review के लिए mark करके बाद में उस पर लौट सकते हैं।