Prelims GS I: भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन · 42 में से unit 9
India after Independence
रियासतों का विलय, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, योजना, युद्ध और विदेश नीति के फ़ैसले, आपातकाल, गठबंधन का दौर और आर्थिक सुधार।
- आज़ादी के बाद देश का एकीकरण और पुनर्गठन
- Reorganisation of states
- आज़ाद भारत की बड़ी घटनाएँ
रियासतों का एकीकरण
- आज़ादी के समय लगभग 562 रियासतें थीं। गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल और वी. पी. मेनन ने ज़्यादातर को विलय पत्र (रक्षा, विदेश मामले और संचार) और बाद में विलय समझौतों पर दस्तखत के लिए मनाया।
- मुश्किल मामले:
- जूनागढ़: नवाब ने पाकिस्तान चुना। लोगों के विरोध के बाद फ़रवरी 1948 में जनमत संग्रह हुआ और रियासत भारत में मिल गई।
- हैदराबाद: निज़ाम आज़ादी चाहता था और रज़ाकारों ने हिंसा की। सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई "ऑपरेशन पोलो" से इसका एकीकरण हुआ।
- कश्मीर: पाकिस्तान से कबायली हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर दस्तखत किए। मामला UN में गया।
- दूसरे: गोवा 1961 में पुर्तगालियों से लिया गया (ऑपरेशन विजय)। पुदुचेरी और दूसरे फ़्रांसीसी इलाके 1954 में सौंपे गए (कानूनी रूप से 1962 में)। सिक्किम 1975 में राज्य बना (36वाँ संशोधन)।
राज्यों का पुनर्गठन
- धर आयोग (1948) और JVP समिति (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया) भाषाई राज्यों को लेकर सतर्क थे।
- पोट्टि श्रीरामुलु की 56 दिन के अनशन के बाद मौत हो गई (दिसंबर 1952)। 1953 में आंध्र राज्य बना, पहला भाषाई राज्य।
- राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) के अध्यक्ष फ़ज़ल अली थे, साथ में के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंज़रू। इससे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956: 14 राज्य और 6 UT बने।
- बाद के राज्य:
| साल | राज्य |
|---|---|
| 1960 | महाराष्ट्र और गुजरात (बॉम्बे से) |
| 1963 | नागालैंड |
| 1966 | हरियाणा (और हिमाचल UT के रूप में) |
| 1971/72 | हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय |
| 1975 | सिक्किम |
| 1987 | मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा |
| 2000 | छत्तीसगढ़ (1 नवंबर), उत्तराखंड (9 नवंबर), झारखंड (15 नवंबर) |
| 2014 | तेलंगाना (2 जून) |
| 2019 | J&K और लद्दाख UT बने |
| 2020 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय |
नेहरू के दौर में राष्ट्र-निर्माण
- संविधान 1950 में अपनाया गया। पहला आम चुनाव 1951–52 में हुआ (मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन)।
- योजना:
- योजना आयोग 1950 में बना।
- पहली योजना (1951–56) हैरड–डोमर मॉडल पर थी और खेती पर ज़ोर था।
- दूसरी योजना (1956–61) महालनोबिस मॉडल पर थी और भारी उद्योग पर ज़ोर था: भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र।
- औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई।
- भूमि सुधार: ज़मींदारी खत्म की गई। बिहार के 1950 के अधिनियम को अदालत में चुनौती दी गई, जिससे पहला संशोधन (1951) और नौवीं अनुसूची आई। इसके बाद काश्तकारी सुधार और ज़मीन की अधिकतम सीमा आई।
- विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान (1951) और ग्रामदान।
- विज्ञान और तकनीक: IIT (खड़गपुर, 1951), परमाणु ऊर्जा आयोग (1948, होमी भाभा), और ISRO (1969)।
- विदेश नीति: गुटनिरपेक्षता। बांडुंग सम्मेलन (1955) और NAM (1961)।
युद्ध और सुरक्षा
| साल | युद्ध | नतीजा |
|---|---|---|
| 1947–48 | कश्मीर | UN की मध्यस्थता से युद्धविराम; नियंत्रण रेखा की शुरुआत |
| 1962 | चीन | हार; अक्साई चिन हाथ से गया |
| 1965 | पाकिस्तान | ताशकंद घोषणा (1966) |
| 1971 | पाकिस्तान | बांग्लादेश बना; 93,000 युद्धबंदी; शिमला समझौता (1972) |
| 1999 | कारगिल | ऑपरेशन विजय |
- परमाणु परीक्षण: पोखरण-I (1974) "Smiling Buddha"; पोखरण-II (1998) ऑपरेशन शक्ति।
1960 के दशक से 1991 तक
- लाल बहादुर शास्त्री: "जय जवान जय किसान"; हरित क्रांति (एम. एस. स्वामीनाथन, HYV बीज, पंजाब और हरियाणा)।
- इंदिरा गांधी:
- बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969), जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ;
- प्रिवी पर्स खत्म (26वाँ संशोधन, 1971);
- "गरीबी हटाओ" (1971);
- 1971 का युद्ध।
- JP आंदोलन (1974):
- यह बिहार में छात्र आंदोलन और गुजरात के नवनिर्माण से शुरू हुआ।
- जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में "संपूर्ण क्रांति" का नारा दिया।
- आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977):
- यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण फ़ैसले के बाद लगा।
- इसमें प्रेस पर सेंसरशिप और बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ (MISA) हुईं, और 42वाँ संशोधन आया।
- जनता सरकार (1977) मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार। 44वें संशोधन ने 42वें की बहुत-सी बातें पलट दीं।
- 1980 का दशक:
- ऑपरेशन ब्लू स्टार (1984) और इंदिरा गांधी की हत्या;
- भोपाल गैस त्रासदी (1984);
- राजीव गांधी: दूरसंचार और कंप्यूटर, 52वाँ संशोधन (दल-बदल विरोधी), पंचायती राज विधेयक, और श्रीलंका में IPKF (1987)।
- मंडल आयोग: बी. पी. मंडल की रिपोर्ट (1980) को 1990 में वी. पी. सिंह ने लागू किया, जिससे OBC को 27% आरक्षण मिला, जिसे इंद्रा साहनी (1992) में सही ठहराया गया। बी. पी. मंडल बिहार के थे।
Since 1991
- 1991 का संकट: भुगतान संतुलन का संकट, जब विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ़ लगभग दो हफ़्ते के आयात के बराबर था। जवाब में पी. वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में LPG सुधार (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) हुए।
- 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992)।
- गठबंधन का दौर (1989–2014) और क्षेत्रीय दलों का उभार। बिहार में यह लालू प्रसाद का दौर था और बाद में नीतीश कुमार का।
- 2000: तीन नए राज्य बने, जिनमें झारखंड 15 नवंबर 2000 को, बिरसा मुंडा की जयंती पर बना।
- अधिकारों पर आधारित कानून: RTI (2005), MGNREGA (2005), वन अधिकार अधिनियम (2006), RTE (2009) और खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)।
- 2014 के बाद:
- GST (2017);
- ₹500 और ₹1,000 के नोटों की नोटबंदी (नवंबर 2016);
- अनुच्छेद 370 निष्क्रिय (2019);
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023)।
Exam tip: UPSC GS I "आज़ादी के बाद का सुदृढ़ीकरण" पूछता है, जिसका मतलब आमतौर पर एकीकरण, भाषाई पुनर्गठन, योजना और 1960 के दशक के संकट होते हैं। बिहार के पेपरों को JP आंदोलन और भूमि सुधार पसंद हैं। झारखंड के पेपर लंबे राज्य आंदोलन के बारे में पूछते हैं, जो झारखंड इतिहास वाली unit में है।
Mains practice
हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।
- रियासतों के विलय में सरदार पटेल और वी. पी. मेनन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
- भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने भारत की एकता को कमज़ोर नहीं, बल्कि मज़बूत किया। टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)
- JP आंदोलन और आपातकाल (1975–77) के कारणों और नतीजों की जाँच कीजिए। (250 शब्द)