Prelims GS I: आर्थिक और सामाजिक विकास · 42 में से unit 25
वैश्वीकरण और सतत विकास
वैश्वीकरण का मतलब और असर, सतत विकास का ब्रंटलैंड वाला विचार, 17 SDGs और उनमें भारत की प्रगति, green growth, circular economy और LiFE।
- वैश्वीकरण: अर्थ, आयाम और भारत पर असर
- सतत विकास: अवधारणा, SDGs, भारत का प्रदर्शन
- समावेशी और हरित विकास
Globalisation
मतलब: वैश्वीकरण का मतलब है व्यापार, पूँजी के प्रवाह, तकनीक, प्रवास और विचारों के ज़रिए अर्थव्यवस्थाओं और समाजों का आपस में ज़्यादा जुड़ना। भारत में यह 1991 के LPG सुधारों से तेज़ हुआ।
पहलू: आर्थिक (व्यापार, FDI, वित्त), तकनीकी (IT, इंटरनेट), सांस्कृतिक (मीडिया, खपत), राजनीतिक (वैश्विक शासन, WTO) और पर्यावरणीय (जलवायु परिवर्तन)।
Impact on India
| सकारात्मक | नकारात्मक |
|---|---|
| 1991 के बाद तेज़ वृद्धि; IT और सेवाओं में उछाल | असमान फ़ायदे: शहर के कुशल कामगारों को खेती और असंगठित कामगारों से ज़्यादा फ़ायदा |
| FDI, तकनीक, खरीदारों के लिए विकल्प | छोटे उद्योगों और हस्तशिल्प पर दबाव |
| ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार; remittances | दुनिया के झटकों का असर (2008, COVID, तेल, टैरिफ़) |
| गरीबी में कमी | क्षेत्रीय असंतुलन: दक्षिण और पश्चिम को बिहार और झारखंड से ज़्यादा फ़ायदा |
| सेवाओं में महिलाओं के लिए नौकरियाँ | संस्कृतियों का एक जैसा होना; पर्यावरण पर दबाव |
हाल के रुझान "slowbalisation", de-risking, "China+1" supply chains और friend-shoring जैसे नामों से जाने जाते हैं। भारत PLI योजनाओं और व्यापार समझौतों के ज़रिए इनका फ़ायदा उठाना चाहता है (विदेशी क्षेत्र वाली unit देखिए)।
Sustainable development
- ब्रंटलैंड रिपोर्ट, Our Common Future (1987): ऐसा विकास जो "आने वाली पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना आज की ज़रूरतें पूरी करे"।
- तीन स्तंभ: आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय; लोग, धरती और मुनाफ़ा का "triple bottom line"।
- अहम पड़ाव:
- स्टॉकहोम (1972): मानव पर्यावरण पर UN सम्मेलन, जिससे UNEP बना।
- रियो पृथ्वी सम्मेलन (1992): Agenda 21, UNFCCC, CBD, और साझी पर अलग-अलग ज़िम्मेदारियों का सिद्धांत।
- जोहान्सबर्ग (2002)।
- Rio+20 (2012): "The Future We Want" से SDG प्रक्रिया शुरू हुई।
- विचार: कमज़ोर बनाम मज़बूत टिकाऊपन, green GDP और प्राकृतिक पूँजी का हिसाब, धारण क्षमता और पारिस्थितिक पदचिह्न, और चक्रीय अर्थव्यवस्था।
सतत विकास लक्ष्य (2015–2030)
17 लक्ष्य:
- गरीबी खत्म
- भुखमरी खत्म
- अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली
- अच्छी शिक्षा
- लैंगिक समानता
- साफ़ पानी और स्वच्छता
- सस्ती और साफ़ ऊर्जा
- अच्छा काम और आर्थिक वृद्धि
- उद्योग, नवाचार और ढाँचा
- असमानता में कमी
- टिकाऊ शहर और समुदाय
- ज़िम्मेदार खपत और उत्पादन
- जलवायु के लिए कदम
- पानी के नीचे जीवन
- ज़मीन पर जीवन
- शांति, न्याय और मज़बूत संस्थाएँ
- लक्ष्यों के लिए साझेदारी
भारत
- NITI Aayog SDGs का समन्वय करता है और SDG India Index जारी करता है।
- 2023–24 के सूचकांक में भारत का कुल स्कोर 71 था।
- केरल और उत्तराखंड सबसे ऊपर थे।
- बिहार सबसे नीचे था, और झारखंड भी नीचे के करीब था।
- लक्ष्यों से जुड़ी योजनाएँ:
- SDG 1–2: PMGKAY और NFSA।
- SDG 3: आयुष्मान भारत।
- SDG 6: जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत।
- SDG 7: सौभाग्य और उज्ज्वला।
- SDG 13: NAPCC।
हरित विकास और भारत का तरीका
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008) के 8 मिशन हैं: सौर, बेहतर ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ आवास, पानी, हिमालयी पारितंत्र, हरित भारत, टिकाऊ खेती, और रणनीतिक ज्ञान।
- मिशन LiFE (Lifestyle for Environment): फ़िज़ूल खपत की जगह सोच-समझकर खपत को बढ़ावा देता है।
- ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (2023): पेड़ लगाने और पानी बचाने के लिए बाज़ार पर आधारित प्रोत्साहन।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था:
- प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बैटरी और टायरों के लिए Extended Producer Responsibility नियम;
- GOBARdhan;
- स्वच्छ भारत 2.0;
- कुछ single-use प्लास्टिक पर रोक (2022)।
- हरित वित्त: सरकारी ग्रीन बॉन्ड (2023) और जलवायु वित्त वर्गीकरण का मसौदा (2025)।
- ऊर्जा बदलाव: NDC लक्ष्यों के लिए जलवायु वाली unit देखिए।
खनन, जनजातियाँ और टिकाऊपन (झारखंड पर ध्यान)
- विरोधाभास: झारखंड के पास भारत के खनिज भंडार का लगभग 40% है, फिर भी गरीबी बहुत है। इसे अक्सर "संसाधन अभिशाप" कहा जाता है।
- समस्याएँ:
- बाँधों, खदानों और इस्पात संयंत्रों से विस्थापन, और खराब पुनर्वास।
- ज़मीन छिनना।
- प्रदूषण: झरिया की कोयले की आग, और दामोदर नदी।
- जंगल पर टिकी रोज़ी-रोटी का खत्म होना।
- कदम:
- ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन और PMKKKY, जो रॉयल्टी का हिस्सा प्रभावित इलाकों में लगाते हैं (MMDR संशोधन 2015);
- वन अधिकार अधिनियम 2006;
- PESA और ग्राम सभा की सहमति;
- पुनर्वास के लिए झरिया मास्टर प्लान;
- RFCTLARR अधिनियम 2013 (उचित मुआवज़ा, सामाजिक प्रभाव आकलन, और PPP या निजी परियोजनाओं के लिए 70–80% ज़मीन मालिकों की सहमति)।
- समता फ़ैसले (1997) ने कहा कि पाँचवीं अनुसूची वाले इलाकों में जनजातीय ज़मीन खनन के लिए गैर-जनजातीय निजी लोगों को पट्टे पर नहीं दी जा सकती।
- नियमगिरि (2013) ने कहा कि FRA के तहत सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों पर फ़ैसला ग्राम सभाएँ करेंगी।
Exam tip: JPSC Paper V में इस हिस्से का नाम "वैश्वीकरण और सतत विकास" है। हर बार झारखंड के खनन–जनजाति–जंगल वाले मुद्दों पर लिखिए। UPSC GS III यही सामग्री "समावेशी विकास" और "पर्यावरण" के तहत इस्तेमाल करता है।
Mains practice
हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।
- वैश्वीकरण से भारत को असमान फ़ायदा हुआ है। क्षेत्रों, इलाकों और कामगारों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
- झारखंड में खनन पर टिकी वृद्धि और सतत विकास के बीच संतुलन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)