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UPSC IES / ISS · मॉड्यूल 40 · स्टैंडर्ड स्तर · 14 min

MSMEs, Make in India और PLI

UPSC IES / ISS इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • IES: सामान्य अर्थशास्त्र III · औद्योगिक अर्थशास्त्र
  • IES: भारतीय अर्थव्यवस्था · उद्योग

इस मॉड्यूल के UPSC IES / ISS प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

UPSC IES / ISS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: गली की workshop

अपने शहर की उस छोटी workshop के बारे में सोचिए, जो steel की अलमारियाँ बनाती है। उसमें पाँच कामगार, एक welding machine और आगे एक दुकान है। अब पास की उस मझोली factory के बारे में सोचिए, जो पूरे ज़िले के लिए plastic की कुर्सियाँ बनाती है।

दोनों MSMEs हैं: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (micro, small and medium enterprises)। ये बड़ी कंपनियों जितने मशहूर नहीं हैं, पर मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था और नौकरियों का बहुत बड़ा हिस्सा हैं।

यह chapter तीन जुड़ी बातें समझाता है। पहली, MSMEs क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं। दूसरी, Make in India, यानी भारत को manufacturing का केंद्र बनाने की मुहिम। तीसरी, PLI योजना, जो भारत में ज़्यादा उत्पादन करने पर कंपनियों को पैसा देती है।

MSMEs: परिभाषा और महत्व

वर्ग निवेश की सीमा turnover की सीमा
सूक्ष्म (Micro) ₹2.5 crore ₹10 crore
लघु (Small) ₹25 crore ₹100 crore
मध्यम (Medium) ₹125 crore ₹500 crore

परिभाषा। 1 April 2025 से किसी उद्यम का वर्गीकरण दो कसौटियों पर एक साथ होता है: plant, machinery या उपकरण में निवेश, और सालाना turnover। सीमाएँ ऊपर की table में हैं।

MSME आकार की सीढ़ी (1 April 2025 से)

Budget 2025-26 ने निवेश की सीमाएँ लगभग 2.5 गुना और turnover की सीमाएँ 2 गुना बढ़ाईं। जैसे, micro की सीमा पहले ₹1 crore निवेश और ₹5 crore turnover थी।

MSMEs क्यों ज़रूरी हैं? सरकार (June 2026) के अनुसार MSMEs GDP में लगभग 31.1%, manufacturing उत्पादन में 35.4% और निर्यात में 48.58% योगदान देते हैं (January 2026 के आँकड़े)। ये 38.9 crore से ज़्यादा लोगों को काम देते हैं, यानी खेती के बाद नौकरियों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत। June 2026 तक Udyam पंजीकरण 8.7 crore से ज़्यादा हो गए थे।

MSME क्यों अहम हैं

आम समस्याएँ: छोटी इकाइयों को अक्सर क़र्ज़ मिलने में मुश्किल होती है, ख़रीदारों से देर से भुगतान उनके नक़दी प्रवाह को नुक़सान पहुँचाता है, और कई इकाइयाँ बढ़ने के बजाय छोटी ही रह जाती हैं।

Make in India

शुरुआत। Make in India 25 September 2014 को Vigyan Bhawan, New Delhi से शुरू हुआ। इसका लक्ष्य निवेश लाकर, हुनर बढ़ाकर और कारोबार आसान बनाकर भारत को manufacturing का वैश्विक केंद्र बनाना है।

Make in India: तब और अब

सरकार (September 2026) के बताए कुछ नतीजे:

  • Electronics उत्पादन: लगभग ₹1.9 lakh crore (2014-15) से लगभग ₹13.11 lakh crore (2025-26)।
  • Mobile phone: लगभग ₹18,000 crore से लगभग ₹6.27 lakh crore। मात्रा के हिसाब से भारत mobile phone बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर है।
  • कच्चा steel: 81.7 से 170.0 million tonne।
  • रक्षा उत्पादन: ₹46,429 crore से 2025-26 में रिकॉर्ड ₹1.78 lakh crore।
  • FDI: 2014-15 से 2025-26 के बीच कुल US$ 843 billion।

यह क्यों ज़रूरी है: manufacturing खेती छोड़ने वाले कामगारों को काम दे सकती है (रोज़गार और बेरोज़गारी: अवधारणाएँ और PLFS के आँकड़े देखें) और निर्यात बढ़ा सकती है। पर कामयाबी सस्ते logistics, भरोसेमंद बिजली, हुनरमंद कामगारों और स्थिर नीति पर निर्भर करती है।

Production Linked Incentive (PLI) योजना

सोच। PLI में सरकार किसी कंपनी को भारत में हुए अतिरिक्त उत्पादन या बिक्री से जुड़ा incentive देती है। जो कंपनी ज़्यादा बनाती है, उसे ज़्यादा मदद मिलती है। यह पुराने ढंग की उस subsidy से अलग है, जो सिर्फ़ इकाई लगाने पर मिलती थी।

PLI कैसे भुगतान करता है

पैमाना। PLI 2020 में शुरू हुई। यह 14 क्षेत्रों को कुल ₹1.91 lakh crore के outlay के साथ कवर करती है।

14 क्षेत्र: बड़े पैमाने के electronics, IT hardware, bulk drugs, चिकित्सा उपकरण, दवाएँ, telecom और networking उत्पाद, खाद्य उत्पाद, drones, white goods, automobiles और auto पुर्ज़े, advanced chemistry cell (ACC) batteries, कपड़ा उत्पाद, specialty steel, और ज़्यादा कुशल solar PV modules।

PLI के 14 क्षेत्र

अब तक के नतीजे:

  • 31 December 2025 तक: 836 आवेदन मंज़ूर, ₹20.41 lakh crore से ज़्यादा का उत्पादन और बिक्री, और ₹28,748 crore के incentive दिए गए।
  • 31 March 2026 तक: ₹2.40 lakh crore से ज़्यादा असल निवेश और 14.15 lakh से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियाँ (सरकार, July 2026)।

छोटी कंपनियों की नक़दी की तंगी

एक छोटे supplier से शुरू करें। एक छोटी workshop एक बड़ी कंपनी के लिए पुर्ज़े बनाती है और समय पर पहुँचाती है। बड़ी कंपनी कहती है कि नब्बे दिन में, कभी-कभी उससे भी बाद में, भुगतान करेगी। इस बीच workshop को हर महीने मज़दूरों, किराये और कच्चे माल के बिल चुकाने होते हैं, इसलिए वह ऊँचे ब्याज पर उधार लेती है या बंद हो जाती है।

छोटी कंपनी को भुगतान दिलाना

देर से भुगतान क्यों चोट पहुँचाता है। MSMEs के लिए काग़ज़ पर मुनाफ़े से ज़्यादा नक़दी का प्रवाह (cash flow) मायने रखता है। बड़ा ख़रीदार भुगतान टाल सकता है, क्योंकि छोटा supplier ग्राहक खोने से डरता है। छोटी कंपनियों से बड़ी कंपनियों को मिलने वाला यह छिपा क़र्ज़ MSMEs के आगे न बढ़ पाने की मुख्य वजहों में से है।

देरी के ख़िलाफ़ औज़ार। MSMED Act, 2006 के तहत राज्यों में Micro and Small Enterprise Facilitation Councils हैं, जो देर से भुगतान की शिकायतें सुनती हैं। 30 October 2017 से SAMADHAAN portal छोटी कंपनियों को ऐसे मामले online दर्ज करने देता है। Income Tax Act भी ख़रीदार को MSMEs के बकाये पर छूट तभी लेने देता है जब भुगतान असल में हो जाए, जिससे ख़रीदारों को जल्दी भुगतान की वजह मिलती है।

बिलों को नक़दी में बदलना। TReDS platform किसी MSME को अपने बकाया बिल, जिन्हें receivables कहते हैं, banks और दूसरे financiers को बेचने देता है, जो सबसे अच्छी दर देने के लिए होड़ करते हैं। MSME को जल्दी नक़दी मिलती है, और financier बाद में बड़े ख़रीदार से वसूलता है। केंद्रीय सरकारी उपक्रमों और ₹500 करोड़ या ज़्यादा turnover वाली कंपनियों को TReDS से जुड़ना ज़रूरी है।

बिना ज़मानत क़र्ज़। कई छोटी कंपनियों के पास क़र्ज़ के लिए गिरवी रखने को कोई संपत्ति नहीं होती। Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises के तहत banks ₹5 करोड़ तक का क़र्ज़ बिना ज़मानत या तीसरे पक्ष की guarantee के दे सकते हैं, क्योंकि क़र्ज़ के बड़े हिस्से की guarantee एक सरकारी trust देता है। इससे जोखिम का एक हिस्सा bank से guarantee कोष पर चला जाता है।

यह क्यों मायने रखता है। MSMEs करोड़ों लोगों को रोज़गार देते हैं, इसलिए उन्हें समय पर भुगतान और आसान क़र्ज़ दिलाने का नौकरियों पर बड़ा असर होता है। अच्छा Mains जवाब सिर्फ़ "क़र्ज़" से आगे जाकर देर से भुगतान, receivables financing और guarantees को एक ही समस्या के जुड़े हिस्सों के रूप में समझाता है।

Chips: नया रणनीतिक उद्योग

एक phone से शुरू करें। Smartphone, car और यहाँ तक कि washing machine भी छोटे semiconductor chips पर चलते हैं। COVID-19 के दौर में chips की कमी ने दुनिया भर के car कारख़ाने रोक दिए, क्योंकि ज़्यादातर उन्नत chips कुछ ही देश बनाते हैं। देशों ने सीखा कि chips तेल जितने ही रणनीतिक हैं।

Chip की मूल्य कड़ी

Chips मुश्किल क्यों हैं। Chip fab, यानी chips बनाने वाला कारख़ाना, अरबों dollar का होता है, उसे बेहद शुद्ध पानी और स्थिर बिजली चाहिए, और वह suppliers की गहरी कड़ी पर निर्भर है। दुनिया में कुछ ही कंपनियाँ इसे बना सकती हैं। मज़बूत सरकारी मदद के बिना निजी निवेशक नई जगह पर इतना पैसा लगाने से हिचकते हैं।

भारत का कार्यक्रम। 15 December 2021 को Cabinet ने ₹76,000 करोड़ के ख़र्च के साथ semiconductor और display निर्माण का कार्यक्रम मंज़ूर किया। Fabs के लिए यह परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय मदद देता है, जो निवेशक के साथ pari-passu आधार पर बँटती है। इसे चलाने के लिए nodal agency के रूप में एक विशेष और स्वतंत्र India Semiconductor Mission बनाया गया।

बड़ी योजना में यह कैसे बैठता है। Chip कार्यक्रम electronics की PLI योजनाओं और भारत की बड़ी design प्रतिभा पर टिका है। भारत पहले से कई chips design करता है, पर ज़्यादातर विदेश में बनते हैं। Fabs, assembly और testing इकाइयों को भारत लाने से निर्माण की गायब कड़ी जुड़ेगी।

यह क्यों मायने रखता है। Chips आर्थिक सुरक्षा, रक्षा और ऊँची तकनीक वाले निर्माण की नौकरियों से जुड़े हैं। पर लागत ऊँची है, और सफलता पानी, बिजली, कौशल और वैश्विक साझेदारों पर निर्भर है। अच्छा Mains जवाब रणनीतिक फ़ायदों को वित्तीय लागत और अमल के जोखिमों से तौलता है।

भारत manufacturing पर ज़ोर क्यों दे रहा है: MSMEs, Make in India और PLI का तर्क

Manufacturing क्यों? भारत की growth services से चलती है, पर फ़ैक्ट्रियाँ कम कौशल वाले बहुत से लोगों को काम दे सकती हैं, और वे सामान भी बनाती हैं जो भारत को वरना import करना पड़ता। इसीलिए Make in India (2014) का मक़सद manufacturing में नई जान डालना, काम करने की उम्र के लोगों को कौशल देना ताकि फ़ैक्ट्रियाँ उन्हें रख सकें, और निवेशकों पर अनुपालन का बोझ घटाना था।

तीन औज़ार, एक लक्ष्य: ज़्यादा विनिर्माण

MSMEs क्यों मायने रखते हैं। उद्योग के ज़्यादातर रोज़गार छोटी कंपनियों में हैं। MSMEs GDP में लगभग 31.1% और exports में 48.58% योगदान देते हैं, और 38.9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं। 1 April 2025 से "micro, small और medium" की सीमाएँ बढ़ाई गईं, ताकि कंपनियाँ सहायता खोने के डर के बिना बढ़ सकें।

PLI क्यों (2020)? बड़ी फ़ैक्ट्रियों को भारत लाने के लिए सिर्फ़ खुलापन काफ़ी नहीं था, क्योंकि मुक़ाबले वाले देश बड़ा पैमाना और सहायता देते हैं। PLI योजना अतिरिक्त उत्पादन से जुड़ा incentive देती है, यानी सरकार पहले पैसा देने के बजाय उत्पादन का इनाम देती है। March 2026 तक PLI से ₹2.40 लाख करोड़ का निवेश आया।

असर। Electronics का उत्पादन लगभग ₹1.9 लाख करोड़ (2014-15) से बढ़कर लगभग ₹13.11 लाख करोड़ (2025-26) हो गया, जो दिखाता है कि लक्षित सहायता क्या कर सकती है। खुले सवाल हैं लागत, भारत में असल में कितना मूल्य जुड़ता है न कि सिर्फ़ assembly, और क्या रोज़गार उत्पादन के साथ बढ़ता है।

तेज़ दोहराव

  • 1 April 2025 से micro उद्यम में निवेश ₹2.5 करोड़ और turnover ₹10 करोड़ तक, small में ₹25 करोड़ और ₹100 करोड़ तक, और medium में ₹125 करोड़ और ₹500 करोड़ तक होता है।
  • MSMEs GDP का लगभग 31.1%, manufacturing उत्पादन का 35.4% और निर्यात का 48.58% देते हैं, और 38.9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं।
  • June 2026 तक 8.7 करोड़ से ज़्यादा MSMEs Udyam portal पर registered थे।
  • Make in India 25 September 2014 को भारत को manufacturing का केंद्र बनाने के लिए शुरू हुआ।
  • तब से electronics उत्पादन ₹1.9 लाख करोड़ से बढ़कर ₹13.11 लाख करोड़, और mobile phone उत्पादन ₹18,000 करोड़ से ₹6.27 लाख करोड़ हुआ, जिससे भारत गिनती में mobile बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना।
  • 2020 में शुरू हुई PLI योजनाएँ 14 sectors में हैं, जिनका outlay ₹1.91 लाख करोड़ है, और December 2025 तक ₹28,748 करोड़ दिए जा चुके थे।
  • March 2026 तक इनसे ₹2.40 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश आया और 14.15 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ बनीं।
  • MSMEs को देर से भुगतान की समस्या से Facilitation Councils (MSMED Act 2006), SAMADHAAN portal (2017), TReDS पर बिल भुनाने (CPSEs और ₹500 करोड़ या ज़्यादा turnover वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य) और असल भुगतान पर ही छूट देने वाले income-tax नियम से निपटा जाता है; credit guarantee ₹5 करोड़ तक के बिना ज़मानत क़र्ज़ को कवर करती है।
  • Semiconductor कार्यक्रम (15 Dec 2021, ₹76,000 करोड़) fab लागत का 50% तक देता है और इसे India Semiconductor Mission चलाता है।

आम उलझनें और exam के जाल:

MSME, Make in India, PLI: revision card
  • MSME वर्गीकरण में निवेश और turnover, दोनों देखे जाते हैं।
  • PLI अतिरिक्त उत्पादन या बिक्री पर पैसा देती है, इकाई लगाने पर नहीं।
  • PLI का outlay ₹1.91 lakh crore है। आया हुआ निवेश (₹2.40 lakh crore) अलग आँकड़ा है।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 8 में से 0 हल किए

  1. 1 April 2025 से लागू MSME वर्गीकरण में micro उद्यम का निवेश और turnover कितने से ज़्यादा नहीं होता?

  2. संशोधित MSME परिभाषा में medium उद्यम का turnover कितना तक हो सकता है?

  3. June 2026 के सरकारी आँकड़ों के आधार पर इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. MSMEs भारत की GDP में लगभग 31.1% योगदान देते हैं। 2. भारत के निर्यात में MSMEs का हिस्सा लगभग आधा है। 3. MSMEs खेती से आगे, भारत में रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत हैं। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  4. Make in India पहल कब शुरू हुई?

  5. Production Linked Incentive (PLI) योजना मुख्य रूप से किस आधार पर incentive देती है?

  6. Assertion (A): PLI योजनाओं से आया निवेश कुल PLI outlay से ज़्यादा है। Reason (R): PLI का outlay ₹1.91 lakh crore है, जबकि 31 March 2026 तक असल निवेश ₹2.40 lakh crore से ज़्यादा था।

  7. केंद्रीय सरकारी उपक्रमों और बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य TReDS किस काम का platform है?

  8. December 2021 में मंज़ूर भारत के semiconductor कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका ख़र्च ₹76,000 करोड़ था। 2. यह semiconductor fabs को परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय मदद देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. क्या PLI योजना ने Make in India को उसके लक्ष्य पाने में मदद की है? उदाहरणों के साथ जाँच कीजिए और बताइए कि और क्या चाहिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • Make in India 25 Sep 2014; PLI 2020, 14 क्षेत्र, ₹1.91 lakh cr
    • Electronics ₹1.9 → ₹13.11 lakh cr; mobile ₹18,000 cr → ₹6.27 lakh cr
    • PLI निवेश ₹2.40 lakh cr+, नौकरियाँ 14.15 lakh+; ₹28,748 cr दिए
    • चिंताएँ: आयात का हिस्सा, पूँजी-प्रधान, कम MSMEs
    • MSMEs: 31.1% GDP, 48.58% निर्यात, 38.9 crore नौकरियाँ
    • आगे: स्थानीय supply chain, ज़्यादा मज़दूर वाले क्षेत्र, logistics, MSME क़र्ज़
  2. देर से भुगतान MSMEs के लिए क़र्ज़ की कमी जितनी ही बड़ी समस्या है। उठाए गए क़दमों पर चर्चा कीजिए और सुधार सुझाइए। (150 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • समझाइए कि देर से भुगतान छोटी कंपनियों से बड़े ख़रीदारों को छिपे क़र्ज़ जैसा क्यों है।
    • औज़ार बताइए: Facilitation Councils, SAMADHAAN, TReDS, income-tax छूट का नियम, ₹5 करोड़ तक की credit guarantee।
    • सीमाएँ आँकिए: ग्राहक खोने का डर, धीमी councils, कुछ ख़रीदारों का TReDS कम इस्तेमाल।
    • सुधार सुझाइए: सख़्त अमल, TReDS का बड़ा दायरा, तेज़ विवाद निपटारा, भुगतान records में पारदर्शिता।

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

MSME की नई परिभाषा क्या है?

1 April 2025 से micro का मतलब ₹2.5 करोड़ तक निवेश और ₹10 करोड़ तक turnover, small ₹25 करोड़ और ₹100 करोड़ तक, और medium ₹125 करोड़ और ₹500 करोड़ तक है।

अर्थव्यवस्था में MSME का कितना योगदान है?

PIB (June 2026) के अनुसार MSME, GDP का लगभग 31.1%, manufacturing उत्पादन का 35.4% और निर्यात का 48.58% देते हैं, और 38.9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं।

PLI योजना क्या है?

2020 में शुरू हुई Production Linked Incentive योजना ₹1.91 लाख करोड़ के बजट के साथ 14 क्षेत्रों को कवर करती है और भारत में बने सामान की अतिरिक्त बिक्री पर incentive देती है।

मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ?

मेक इन इंडिया 25 September 2014 को manufacturing को बढ़ाने, कौशल बनाने और निवेश लाने के लिए शुरू हुआ।