UPSC IES / ISS · मॉड्यूल 32 · स्टैंडर्ड स्तर · 12 min
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र: primary, secondary और tertiary
UPSC IES / ISS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- IES: सामान्य अर्थशास्त्र I · उपभोक्ता माँग का सिद्धांत
- IES: सामान्य अर्थशास्त्र II · आर्थिक संवृद्धि और विकास
- IES: सामान्य अर्थशास्त्र III · राज्य, बाज़ार और नियोजन
- IES: भारतीय अर्थव्यवस्था · विकास और नियोजन का इतिहास
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UPSC IES / ISS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: एक कमीज़ का सफ़र
आपने जो कमीज़ पहनी है, उसके बारे में सोचिए। इसकी शुरुआत किसी किसान की उगाई कपास से हुई, शायद Gujarat या Maharashtra में। एक मिल ने कपास से धागा बनाया और उससे कपड़ा बुना। एक कारख़ाने ने कपड़ा काटकर कमीज़ सिली।
फिर trucks कमीज़ को शहर तक ले गए, एक दुकान ने उसे सजाया, और आपने bank card या phone से भुगतान किया। इनमें से हर क़दम एक अलग तरह का काम है।
अर्थशास्त्री सारी आर्थिक गतिविधियों को तीन बड़े क्षेत्रों (sectors) में बाँटते हैं। जो काम सीधे प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खेती, वे primary हैं। जो काम कच्चे माल को सामान में बदलते हैं, जैसे मिल और कारख़ाना, वे secondary हैं। जो काम सेवाएँ देते हैं, जैसे परिवहन, व्यापार और banking, वे tertiary हैं।
यह chapter हर क्षेत्र को समझाता है, बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इनमें कैसे बँटी है, और क्षेत्रों के बीच संतुलन क्यों अहम है।
primary और secondary sector
primary sector। इसमें चार तरह की गतिविधियाँ आती हैं (bracket में रोज़ के उदाहरण हैं):
- खेती और उससे जुड़े काम, जैसे फ़सल उगाना, मुर्ग़ी पालन और dairy;
- मछली पालन, जैसे मछली पकड़ना;
- वन, जैसे लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और जड़ी-बूटियाँ;
- खनन (mining and quarrying)।
secondary sector। इसमें तीन तरह की गतिविधियाँ आती हैं (फिर से उदाहरणों के साथ):
- manufacturing, जूते के छोटे कारख़ाने या कपड़ा इकाई से लेकर steel और गाड़ियों के बड़े plant तक;
- construction, जैसे सड़कें, पुल, बाँध और हवाई अड्डे;
- gas, पानी और बिजली की supply।
यह बँटवारा क्यों अहम है? primary गतिविधियाँ प्रकृति पर बहुत निर्भर हैं, इसलिए बारिश, मिट्टी और मौसम का इन पर असर पड़ता है। secondary गतिविधियाँ मशीनों, ऊर्जा और हुनर पर ज़्यादा निर्भर हैं, इसलिए ये तेज़ी से बढ़ सकती हैं और हर मज़दूर को ज़्यादा दे सकती हैं।
tertiary (सेवा) sector
tertiary sector को सेवा क्षेत्र (service sector) भी कहते हैं। यह कोई ठोस सामान नहीं बनाता, बल्कि सेवाएँ देता है। इसमें ये आते हैं:
- व्यापार, होटल और restaurant;
- परिवहन, भंडारण और संचार;
- वित्तीय सेवाएँ, जैसे banking और बीमा;
- real estate और कारोबारी सेवाएँ;
- लोक प्रशासन;
- दूसरी सेवाएँ, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य।
सेवाएँ बाक़ी क्षेत्रों को सहारा देती हैं। किसान को बाज़ार तक पहुँचने के लिए परिवहन और फ़सल के loan के लिए bank चाहिए। कारख़ाने को अपना सामान बेचने के लिए telecom, बीमा और व्यापार चाहिए। इसलिए सेवाओं की बढ़त खेतों और कारख़ानों की बढ़त से गहराई से जुड़ी है।
यह क्यों ज़रूरी है: भारत में सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। IT, वित्त और व्यापार में इसकी ताक़त विकास की एक मुख्य वजह है।
ताज़ा आँकड़े: क्षेत्र कैसे बढ़ रहे हैं
| क्षेत्र | असली GVA बढ़त, 2025-26 | मौजूदा दामों पर GVA में हिस्सा (हमारा हिसाब) |
|---|---|---|
| Primary | 3.2% | लगभग 20% |
| Secondary | 8.8% | लगभग 26% |
| Tertiary | 9.3% | लगभग 54% |
MoSPI के 2025-26 के Provisional Estimates (base year 2022-23, 5 June 2026 को जारी) क्षेत्र के हिसाब से असली GVA की बढ़त दिखाते हैं। आँकड़े ऊपर की table में हैं।
table कैसे पढ़ें? सेवाएँ GVA का आधे से ज़्यादा हिस्सा हैं और सबसे तेज़ बढ़ रही हैं। secondary sector में manufacturing 10.7% बढ़ा। खेती 3.0% बढ़ी, जो बाक़ी से धीमी है।
हिस्सों पर एक बात। MoSPI की release में GVA की रक़म दी गई है। ऊपर के प्रतिशत हिस्से MoSPI की table से हमारा अपना हिसाब हैं, जिन्हें गोल किया गया है। आँकड़े लिखने से पहले हमेशा ताज़ा release देखिए।
औपचारिक और अनौपचारिक: काम बाँटने का दूसरा तरीक़ा
दो दर्ज़ियों से शुरू करें। एक दर्ज़ी किसी बड़े कपड़ा कारख़ाने में काम करता है, उसे महीने की salary slip, सवेतन छुट्टी और provident fund मिलता है। दूसरा घर पर किसी स्थानीय दुकान के लिए कपड़े सिलता है, उसे हर नग के हिसाब से पैसा मिलता है और कोई लिखित अनुबंध नहीं है। दोनों secondary sector में हैं, फिर भी उनके काम का जीवन बहुत अलग है।
अर्थव्यवस्था बाँटने का दूसरा तरीक़ा। Primary, secondary और tertiary के अलावा अर्थशास्त्री काम को इस आधार पर भी बाँटते हैं कि वह कितना सुरक्षित और नियमित है। मोटे तौर पर, औपचारिक या संगठित काम पंजीकृत उद्यमों में होता है जो श्रम क़ानून मानते हैं, नियमित मज़दूरी देते हैं और सामाजिक सुरक्षा देते हैं। अनौपचारिक या असंगठित काम छोटी, अक्सर बिना पंजीकरण वाली इकाइयों में या स्व-रोज़गार के रूप में होता है, जिसमें अनियमित आय और कम सुरक्षा होती है।
ज़्यादातर भारतीय अनौपचारिक काम क्यों करते हैं। भारत में छोटे खेत, रेहड़ी-पटरी, घर से होने वाला काम और छोटी दुकानें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को काम देते हैं। ये इकाइयाँ शुरू करना आसान है और कम पूँजी चाहिए, पर ये कम ही बढ़ती हैं, और इनके कामगारों के पास अक्सर लिखित अनुबंध, pension या स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं होती। इसीलिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का आकार रोज़गार और बेरोज़गारी: अवधारणाएँ और PLFS के आँकड़े में रोज़गार नीति की मुख्य चिंता है।
दोनों कैसे जुड़े हैं। औपचारिक कंपनियाँ अक्सर अनौपचारिक आपूर्तिकर्ताओं से ख़रीदती हैं, और कंपनियों के बढ़ने पर अनौपचारिक कामगार औपचारिक नौकरियों में जा सकते हैं। GST पंजीकरण, digital भुगतान और सामाजिक सुरक्षा पंजीकरण जैसे क़दम अनौपचारिक इकाइयों को औपचारिक व्यवस्था में ला सकते हैं, जिसे औपचारिकरण (formalisation) कहते हैं। पर औपचारिकरण बहुत छोटी इकाइयों की लागत भी बढ़ा सकता है, इसलिए यह धीरे-धीरे और सहारे के साथ होना चाहिए।
Mains का नज़रिया। अच्छा जवाब बताता है कि भारत की चुनौती सिर्फ़ कामगारों को खेतों से कारख़ानों और दफ़्तरों तक ले जाना नहीं, बल्कि अनौपचारिक से औपचारिक काम तक ले जाना भी है। बेहतर नौकरियों का अर्थ है ज़्यादा उत्पादकता, स्थिर आय और झटकों से सुरक्षा। श्रम संहिताओं, MSMEs और सामाजिक सुरक्षा के सवाल इसी भेद पर टिके हैं।
ढाँचागत बदलाव: कामगार खेत से धीरे-धीरे क्यों हटते हैं
पाँच भाइयों के खेत से शुरू करें। पाँच भाई एक छोटे पारिवारिक खेत पर काम करते हैं जिसे असल में सिर्फ़ तीन की ज़रूरत है। अगर उनमें से दो शहर के कारख़ाने में चले जाएँ, तो खेत लगभग उतना ही पैदा करता है, और परिवार को अतिरिक्त मज़दूरी मिलती है। यही सीधी कहानी बताती है कि देश अमीर कैसे होते हैं।
आम रास्ता। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएँ विकसित होती हैं, उत्पादन और रोज़गार में primary sector का हिस्सा घटता है, जबकि secondary और tertiary sectors का बढ़ता है। कामगार कम उत्पादकता वाली खेती से ज़्यादा उत्पादकता वाले कारख़ानों और सेवाओं में जाते हैं, इसलिए खेत का उत्पादन वही रहने पर भी कुल उत्पादन बढ़ता है। अर्थशास्त्री इसे ढाँचागत बदलाव (structural transformation) कहते हैं।
भारत का अलग रास्ता। कई देशों में कामगार पहले manufacturing में गए और बाद में सेवाओं में। भारत का उत्पादन तेज़ी से सेवाओं की ओर गया, जो अब GVA के आधे से ज़्यादा हैं, जबकि manufacturing का हिस्सा धीरे बढ़ा। बहुत से कामगार खेती में ही रहे, इसलिए रोज़गार में खेती का हिस्सा उत्पादन में उसके हिस्से से कहीं बड़ा है।
यह क्यों मायने रखता है। अगर खेती से उत्पादन का हिस्सा छोटा हो पर बहुत से लोग अब भी उस पर निर्भर हों, तो हर खेतिहर कामगार कम कमाता है, और गाँवों की आय पिछड़ जाती है। Software या finance जैसी कई सेवा नौकरियों में ऊँचा हुनर चाहिए, इसलिए वे कम पढ़े-लिखे कामगारों को नहीं खपा सकतीं। इसीलिए सरकारें श्रम-प्रधान manufacturing और construction को बढ़ावा देती हैं, जो बड़ी संख्या में कामगारों को ले सकते हैं।
Mains का नज़रिया। अच्छा जवाब समझाता है कि विकास सिर्फ़ इसका नहीं कि GDP कितनी तेज़ी से बढ़ता है, बल्कि इसका भी कि लोग कहाँ काम करते हैं। कामगारों को ज़्यादा उत्पादक नौकरियों में ले जाना आय बढ़ाता है, छिपी बेरोज़गारी घटाता है और विकास को ज़्यादा समावेशी बनाता है। इसे औद्योगिक नीति: 1948 से 1991 और उसके बाद की manufacturing नीति और रोज़गार और बेरोज़गारी: अवधारणाएँ और PLFS के आँकड़े के रोज़गार से जोड़िए।
अर्थव्यवस्था को sectors में क्यों बाँटते हैं, और यह क्यों मायने रखता है
Sectors क्यों? पूरी अर्थव्यवस्था एक साथ पढ़ने के लिए बहुत बड़ी है। कामों को इस हिसाब से बाँटना कि वे क्या करते हैं, प्रकृति से लेना (primary), चीज़ें बनाना (secondary) या सेवा देना (tertiary), यह दिखाता है कि कौन-सा हिस्सा बढ़ रहा है और कौन पीछे है। इससे नीति बनाने वालों को भी पता चलता है कि कहाँ काम करना है।
ताज़ा आँकड़े क्या कहते हैं। 2025-26 में real GVA primary sector में 3.2%, secondary में 8.8% और tertiary में 9.3% बढ़ा। MoSPI की table से हमारे हिसाब के अनुसार, अब current prices पर GVA का लगभग 54% services से आता है। यानी service sector अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ बढ़ने वाले हिस्सों में से एक है।
असर। अगर खेती धीरे बढ़े, जबकि बहुत से परिवार अब भी उसी पर निर्भर हों, तो उनकी आमदनी बाक़ी देश से पीछे रह जाती है। इसीलिए नीति में खेती की उत्पादकता बढ़ाने और manufacturing और construction में ज़्यादा रोज़गार बनाने की बात होती है। अच्छा Mains उत्तर किसी sector के उत्पादन में हिस्से और उस पर निर्भर लोगों, दोनों को देखता है।
तेज़ दोहराव
- Primary sector प्रकृति से लेता है: खेती और उससे जुड़े काम, मछली पालन, वन, और खनन।
- Secondary sector चीज़ें बनाता है: manufacturing, construction, और gas, पानी व बिजली की supply।
- Tertiary sector सेवाएँ देता है, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, banking, बीमा, real estate और लोक प्रशासन।
- 2025-26 में असली GVA primary में 3.2%, secondary में 8.8% और tertiary में 9.3% बढ़ा।
- इनमें manufacturing 10.7% और खेती 3.0% बढ़ी।
- आधिकारिक table से हमारे हिसाब के अनुसार, मौजूदा दामों पर GVA का लगभग 54% सेवाओं से आता है।
- काम को औपचारिक (संगठित) और अनौपचारिक (असंगठित) में भी बाँटा जाता है; ज़्यादातर भारतीय कामगार अनौपचारिक हैं, और औपचारिकरण एक मुख्य नीति लक्ष्य है।
- ढाँचागत बदलाव कामगारों को खेतों से उद्योग और सेवाओं में ले जाता है; भारत का रास्ता सेवाओं पर टिका रहा है, और बहुत से कामगार अब भी खेती में हैं।
आम उलझनें और exam के जाल:
- खनन primary है, secondary नहीं।
- construction और बिजली की supply secondary हैं, tertiary नहीं।