UPSC IFoS · मॉड्यूल 46 · स्टैंडर्ड स्तर · 16 min
Capital market और SEBI
UPSC IFoS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · आर्थिक और सामाजिक विकास: सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहलें आदि।
इस मॉड्यूल के UPSC IFoS प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
UPSC IFoS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: किसी कंपनी का एक छोटा हिस्सा ख़रीदना
मान लीजिए शहर की एक मशहूर मिठाई की दुकान दस नई शाखाएँ खोलना चाहती है, पर उसे ₹1 crore चाहिए। मालिक bank से क़र्ज़ ले सकता है। या वह लोगों को पैसा लगाने के लिए बुला सकता है, और बदले में उन्हें कारोबार का छोटा हिस्सा और मुनाफ़े में हिस्सा दे सकता है।
जब कोई बड़ी कंपनी दूसरा रास्ता अपनाती है, तो वह shares बेचती है। अगर उसे जनता से क़र्ज़ चाहिए, तो वह bonds या debentures जारी कर सकती है। दोनों का लेन-देन capital market में होता है, जो लंबी अवधि के पैसे का बाज़ार है।
क्योंकि आम लोग अपनी बचत इन बाज़ारों में लगाते हैं, इसलिए इन्हें एक मज़बूत रेफ़री चाहिए। भारत में यह रेफ़री Securities and Exchange Board of India (SEBI) है।
Shares कैसे जारी होते और रखे जाते हैं
पैसा जुटाने के तरीक़े (SEBI की guide के अनुसार):
- IPO (initial public offer): कोई unlisted कंपनी पहली बार जनता को shares देती है, और वे stock exchange पर list होते हैं।
- FPO (follow-on public offer): जो कंपनी पहले से listed है, वह जनता से फिर पैसा जुटाती है।
- Rights issue: कंपनी अपने मौजूदा shareholders से पैसा जुटाती है, जो अपने पास के shares के अनुपात में नए shares ख़रीद सकते हैं।
- Book building: कंपनी एक price band बताती है। निवेशक उसके अंदर बोली लगाते हैं, और आख़िरी दाम माँग से तय होता है।
Shares रखना: depository व्यवस्था। पहले shares काग़ज़ के प्रमाण-पत्र होते थे, जो खो सकते थे या नक़ली बन सकते थे। आज वे depository में electronic records के रूप में रखे जाते हैं। इसे dematerialisation, या छोटे में demat, कहते हैं।
खिलाड़ी:
- भारत में दो depositories हैं: NSDL (1996 में बनी) और CDSL (1999)।
- निवेशक किसी depository participant (DP), जैसे bank या stockbroker, के पास demat खाता खोलते हैं।
SEBI: बाज़ार का रेफ़री
इतिहास। SEBI 12 April 1988 को सरकार के एक प्रस्ताव से बिना क़ानूनी दर्जे वाली संस्था के रूप में बना। SEBI Act, 1992 से इसे क़ानूनी (statutory) अधिकार मिले, जो 30 January 1992 से लागू हुआ।
मक़सद। SEBI Act की प्रस्तावना कहती है कि SEBI इसलिए है:
- प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए।
- securities market का विकास बढ़ाने के लिए।
- securities market को regulate करने के लिए।
यह किसकी निगरानी करता है? SEBI securities market और उसके यहाँ पंजीकृत बिचौलियों को regulate करता है। जैसे, InvITs SEBI में पंजीकृत trusts हैं (निजी साझेदारों के साथ निर्माण: EPC, BOT, HAM, TOT, InvITs और monetisation देखें)।

कौन किसे regulate करता है: RBI money markets और G-Secs को (वित्तीय व्यवस्था: money market और सरकारी प्रतिभूतियाँ देखें), और SEBI securities market को regulate करता है। बीमा और pension के अपने regulators हैं।
छोटे निवेशकों की लहर
आँकड़े (Economic Survey 2025-26):
- Demat खाते December 2025 तक 21.6 crore से ज़्यादा हो गए, और FY26 में December तक 235 lakh नए जुड़े।
- अलग-अलग demat निवेशक September 2025 में 12 crore पार कर गए, और इनमें लगभग एक-चौथाई महिलाएँ हैं।
- December 2025 के अंत में mutual funds के 5.9 crore अलग-अलग निवेशक थे।
- SIP (systematic investment plan) से हर महीने औसतन FY17 में ₹4,000 crore से कम आता था, और FY26 (April-November) में ₹28,000 crore से ज़्यादा।
- परिवारों की वित्तीय बचत में equity और mutual funds का हिस्सा FY12 के 2% से बढ़कर FY25 में 15.2% से ज़्यादा हो गया।
निवेशकों के लिए नए क़दम (2025): SEBI ने सिर्फ़ ₹250 की 'Chhoti SIP' शुरू की। उसने 1 October 2025 से 'SEBI Check' भी शुरू किया, ताकि निवेशक भुगतान से पहले पंजीकृत intermediaries के UPI IDs जाँच सकें।
यह क्यों ज़रूरी है: परिवारों की ज़्यादा बचत सोने या बेकार पड़ी नक़दी के बजाय उत्पादक कंपनियों में जा रही है। पर नए निवेशकों को बाज़ार गिरने और धोखाधड़ी का जोखिम भी है, जिससे SEBI की भूमिका और अहम हो जाती है।
Futures और options: ज़्यादातर छोटे traders क्यों हारते हैं
भविष्य के दाम के एक वादे से शुरू करें। एक किसान और एक आटा चक्की वाला आज तय करते हैं कि चक्की वाला तीन महीने बाद तय दाम पर गेहूँ ख़रीदेगा। बाज़ार का दाम कुछ भी हो, दोनों जानते हैं कि उन्हें कितना देना और मिलना है। यही derivatives के पीछे का पुराना विचार है: ऐसे अनुबंध जिनकी क़ीमत किसी और चीज़ से आती है, जैसे शेयर, सूचकांक या फ़सल।
Futures और options। Future एक तय तारीख़ पर तय दाम पर ख़रीदने या बेचने का अनुबंध है। Option ख़रीदार को तय दाम पर ख़रीदने या बेचने का अधिकार देता है, पर ज़िम्मेदारी नहीं, और इसके बदले वह premium नाम की छोटी रक़म देता है। कंपनियाँ और बड़े निवेशक इन औज़ारों से hedge करते हैं, यानी दाम के उतार-चढ़ाव से ख़ुद को बचाते हैं।
छोटे traders के लिए क्या ग़लत हुआ। Options के लिए सिर्फ़ छोटा premium चाहिए, इसलिए कई युवा निवेशक इन्हें सुरक्षा के बजाय जल्दी कमाई के दाँव की तरह इस्तेमाल करने लगे। SEBI के एक अध्ययन में पाया गया कि FY22 से FY24 के बीच equity F&O में 1 crore से ज़्यादा व्यक्तिगत traders में से 93% को घाटा हुआ। लेन-देन की लागत समेत उनका औसत घाटा लगभग ₹2 lakh प्रति trader रहा, और कुल घाटा ₹1.8 lakh crore से ज़्यादा।
घाटा किसे हो रहा था। FY24 में इन traders में से 75% से ज़्यादा ने सालाना आय ₹5 lakh से कम बताई थी। 30 साल से कम उम्र के traders का हिस्सा एक साल में 31% से 43% हो गया। फिर भी घाटा उठाने वालों में से तीन-चौथाई से ज़्यादा trading करते रहे।
SEBI को चिंता क्यों। जो पारिवारिक बचत कारोबारों को पैसा दे सकती थी, वह छोटी अवधि के दाँवों में डूब रही थी, अक्सर बड़े algorithmic traders के हाथों। SEBI ने यह अध्ययन सार्वजनिक किया ताकि निवेशक और नीति बनाने वाले इन घाटों का पैमाना देख सकें। अच्छा Mains जवाब सेहतमंद hedging को सट्टे से अलग करता है और निवेशक सुरक्षा को वित्तीय साक्षरता से जोड़ता है।
T+1: तेज़ settlement, सुरक्षित बाज़ार
सोमवार को शेयर ख़रीदने से शुरू करें। जब आप शेयर ख़रीदते हैं, तो आप पैसा देते हैं और बेचने वाला शेयर देता है, पर यह अदला-बदली सौदे के पल में नहीं होती। यह clearing और settlement व्यवस्था से थोड़ी देर बाद पूरी होती है। सौदे और इस अंतिम अदला-बदली के बीच के समय को settlement cycle कहते हैं।
T+2 से T+1 तक। T+1 cycle में settlement सौदे के दिन, जिसे "T" कहते हैं, के एक कामकाजी दिन बाद होता है। भारत ने T+1 चरणों में अपनाया, जो November 2021 में शुरू होकर January 2023 में पूरा हुआ। इससे भारत दुनिया के प्रतिभूति बाज़ारों में T+1 अपनाने वाले शुरुआती देशों में रहा।
तेज़ settlement क्यों मायने रखता है। जब तक सौदा पूरा नहीं होता, कोई भी पक्ष भुगतान या delivery में चूक सकता है, इसलिए brokers और clearing houses को सुरक्षा margin के रूप में पैसा अलग रखना पड़ता है। छोटा cycle मतलब गड़बड़ी के लिए कम समय और margin में कम पैसा फँसा। निवेशकों को अपने शेयर या बिक्री का पैसा भी जल्दी मिलता है।
Demat व्यवस्था ने इसे कैसे संभव किया। काग़ज़ी share certificates के साथ इतना तेज़ settlement असंभव होता। यह इसलिए काम करता है क्योंकि शेयर depositories के पास demat खातों में electronic रूप में रखे जाते हैं, और पैसा electronic banking से चलता है। इस तरह तीन दशकों में बनी technology ने बाज़ार की सुरक्षा में बड़ी छलाँग संभव की।
Mains का नज़रिया। T+1 दिखाता है कि सिर्फ़ बाज़ार के नियम नहीं, बाज़ार का ढाँचा भी निवेशकों की रक्षा करता है। अच्छा जवाब इसे कम व्यवस्थागत जोखिम, बेहतर तरलता और भारत की वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा से जोड़ता है। यह भी बता सकता है कि विदेशी निवेशकों को अपनी मुद्रा और कामकाज की समय-सीमा बदलनी पड़ी।
1992 के बाद शेयर बाज़ार कैसे दोबारा बना
1990 के बाज़ार की तस्वीर। Mumbai के भीड़ भरे trading floor पर brokers चिल्लाकर दाम बोलते थे। Shares काग़ज़ी certificates के रूप में होते थे, जो डाक से भेजे जाते, दस्तख़त होते, और अक्सर खो जाते या जाली निकलते। एक सौदे का settlement हफ़्तों लेता था, और छोटे शहर का छोटा निवेशक कई बिचौलियों के ज़रिए सौदा करता था।
पुराने नियम। Capital Issues (Control) Act, 1947 के तहत कंपनी को कितने shares और किस दाम पर जारी करने हैं, इसके लिए सरकार की मंज़ूरी चाहिए थी। Bombay Stock Exchange, जो 1875 से औपचारिक कारोबार कर रहा था, brokers चलाते थे। Settlement पंद्रह दिन का था, और badla से traders बिना भुगतान के सौदे आगे खिसका सकते थे।

1992 का झटका। 1992 में Harshad Mehta घोटाले ने दिखाया कि सरकारी bonds के कमज़ोर settlement का इस्तेमाल shares में पैसा झोंकने के लिए कैसे हो सकता है। उसी साल पुराने issue नियंत्रण हटे और 1988 में बने SEBI को क़ानूनी ताक़त मिली। इसके बाद सुधार तेज़ी से आए, अक्सर संकटों के दबाव में।

क़दम-दर-क़दम पुनर्निर्माण।
- National Stock Exchange (1994): November 1994 में देशभर में screen पर कारोबार के साथ equity trading शुरू की, जिससे दाम पारदर्शी हुए; BSE 1995 में screens पर आया।
- Clearing corporation (1996): NSCCL ने novation के ज़रिए हर सौदे की गारंटी देनी शुरू की, ताकि एक पक्ष के चूकने से दूसरा न डूबे।
- Depositories Act (1996): NSDL और CDSL ने shares को demat रूप में रखना संभव किया, जिससे ग़लत delivery और जाली certificates ख़त्म हुए।
- Derivatives (2000): forward trading पर लंबी रोक हटने के बाद June 2000 में index futures शुरू हुए।
- Rolling settlement (2001): badla पर रोक लगी और सारे shares rolling settlement पर आए, जो आज के T+1 की नींव है।
जवाबों के लिए यह क्यों अहम है? एक दशक में भारत का बाज़ार सबसे कम पारदर्शी बाज़ारों में से विश्व-स्तरीय trading व्यवस्था वाला बन गया। हर क़दम किसी ख़ास नाकामी का जवाब था, और Mains में नियमन की भूमिका समझाने का यह अच्छा तरीक़ा है।
Capital market को निगरानी करने वाले की ज़रूरत क्यों: कब, कहाँ और क्यों
Capital market क्यों? कंपनियों को फ़ैक्ट्री बनाने और बढ़ने के लिए लंबी अवधि का पैसा चाहिए, और परिवार चाहते हैं कि उनकी बचत bank deposit से ज़्यादा कमाए। Shares और bonds बेचकर कंपनी एक साथ बहुत से छोटे निवेशकों से पैसा जुटाती है। इसी तरह बचत निवेश में बदलती है।
Regulator क्यों? कंपनी अपने बारे में बाहरी निवेशक से कहीं ज़्यादा जानती है, इसलिए निवेशकों को गुमराह किया या ठगा जा सकता है। भरोसा न हो तो लोग निवेश बंद कर देते हैं और बाज़ार सूख जाता है। इसीलिए 1988 में बना और SEBI Act, 1992 से वैधानिक बना SEBI, निवेशकों की रक्षा करने और securities market को बढ़ाने व नियमित करने के लिए है।
Demat क्यों? काग़ज़ के share certificates खो सकते थे, जाली हो सकते थे या transfer में देर हो सकती थी। Depositories (NSDL, 1996, और CDSL, 1999) shares को electronic रूप में रखती हैं, जिससे trading तेज़ और सुरक्षित होती है।
असर। भरोसे से आम परिवार भी आए: December 2025 तक demat accounts 21.6 करोड़ पार कर गए, और महीने का SIP निवेश FY17 के ₹4,000 करोड़ से कम से बढ़कर FY26 में ₹28,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा छोटे निवेशकों का मतलब यह भी है कि ज़्यादा लोग बाज़ार के जोखिम में हैं, इसीलिए SEBI SEBI Check जैसी सुरक्षाएँ जोड़ता रहता है।
तेज़ दोहराव
- SEBI 12 April 1988 को एक ग़ैर-वैधानिक संस्था के रूप में बना, और SEBI Act, 1992 (30 January 1992 से लागू) के तहत वैधानिक बना।
- इसका काम निवेशकों की रक्षा करना और securities बाज़ार का विकास और नियमन करना है।
- IPO किसी unlisted कंपनी का पहला सार्वजनिक issue है, FPO listed कंपनी का अगला issue है, और rights issue में नए shares पहले मौजूदा shareholders को दिए जाते हैं।
- Book building में निवेशक एक price band के भीतर बोली लगाते हैं, और अंतिम दाम उनकी बोलियों से तय होता है।
- भारत की दो depositories NSDL (1996) और CDSL (1999) हैं, और निवेशक अपने depository participants के ज़रिए demat खाते खोलते हैं।
- Economic Survey 2025-26 के अनुसार 21.6 करोड़ से ज़्यादा demat खाते और 12 करोड़ से ज़्यादा अलग निवेशक हैं, जिनमें लगभग एक-चौथाई महिलाएँ हैं, और 5.9 करोड़ mutual fund निवेशक हैं।
- हर महीने का SIP प्रवाह ₹4,000 करोड़ से कम से बढ़कर ₹28,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ, और घरेलू वित्तीय बचत में equity और mutual funds का हिस्सा 2% से 15.2% हुआ।
- 2025 में SEBI ने छोटे बचतकर्ताओं के लिए ₹250 की "Chhoti SIP" और registered बिचौलियों की UPI IDs जाँचने के लिए SEBI Check शुरू किया।
- SEBI अध्ययन (2024): FY22-FY24 में 1 crore से ज़्यादा व्यक्तिगत equity F&O traders में से 93% को घाटा, हर एक को लगभग ₹2 lakh, कुल ₹1.8 lakh crore से ज़्यादा।
- T+1 settlement (सौदे के एक कामकाजी दिन बाद) January 2023 में पूरा हुआ; भारत शुरुआती अपनाने वालों में था।
- 1992 के बाद पुनर्निर्माण (Harshad Mehta घोटाला; CCI Act 1947 ख़त्म; SEBI क़ानूनी): NSE screen trading Nov 1994, NSCCL novation 1996, Depositories Act 1996 (NSDL, CDSL, demat), derivatives June 2000, badla ख़त्म, rolling settlement 2001।
आम उलझनें और exam के जाल:
- SEBI 1988 में बना, पर क़ानूनी दर्जा 1992 में मिला।
- Money markets और G-Secs को RBI regulate करता है, SEBI नहीं।
- Rights issue मौजूदा shareholders को दिया जाता है, जनता को नहीं।