UPSC IFoS · मॉड्यूल 48 · स्टैंडर्ड स्तर · 20 min
भारतीय कृषि: ज़मीन, जोत और भूमि सुधार
UPSC IFoS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · आर्थिक और सामाजिक विकास: सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहलें आदि।
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UPSC IFoS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: खेत छोटा कैसे होता है
Bihar के एक किसान की कल्पना कीजिए, जिसके पास 1970 में 4 hectare ज़मीन थी। बूढ़े होने पर उसने ज़मीन अपने दो बेटों में बराबर बाँट दी, तो हर बेटे को 2 hectare मिले। बाद में हर बेटे ने अपना हिस्सा दो बच्चों में बाँटा, और अब हर पोते-पोती के पास सिर्फ़ 1 hectare है।
परिवार ने कोई ज़मीन नहीं खोई, पर हर खेत छोटा हो गया। 1 hectare के खेत से मुनाफ़ा कमाना मुश्किल है। tractor ख़रीदने का कोई मतलब नहीं बनता, और एक ख़राब मानसून पूरे साल की कमाई ख़त्म कर सकता है।
यह एक परिवार में सिमटी भारतीय खेती की कहानी है। सरकार के अनुसार भारत में खेत की औसत जोत 1970-71 में 2.28 hectare से घटकर 2015-16 में 1.08 hectare रह गई।
यह chapter बताता है कि खेती आज भी इतनी अहम क्यों है, ज़मीन कैसे बँटी है, और भूमि सुधार क्या ठीक करना चाहते हैं।
खेती आज भी क्यों अहम है
रोज़गार। सरकार के August 2026 के आँकड़ों के अनुसार खेती भारत के लगभग 46.1% कामगारों को रोज़ी देती है। कोई दूसरा क्षेत्र इतने लोगों को सहारा नहीं देता।
उत्पादन। अर्थव्यवस्था के उत्पादन में खेती का हिस्सा, नौकरियों में उसके हिस्से से बहुत कम है। MoSPI के Provisional Estimates के अनुसार 2025-26 में खेती का असली GVA 3.0% बढ़ा, जो manufacturing या सेवाओं से धीमा है (अर्थव्यवस्था के क्षेत्र: primary, secondary और tertiary देखें)।
अंतर। जब लगभग आधे कामगार उत्पादन का बहुत छोटा हिस्सा बनाते हैं, तो खेती में प्रति कामगार आमदनी कम रहती है। भारतीय खेती की मूल समस्या यही है: बहुत कम ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लोग, और बहुत कम कमाई।
यह क्यों ज़रूरी है: खेती की आमदनी बढ़ाना, और खेती छोड़ना चाहने वालों के लिए दूसरी नौकरियाँ बनाना, ग़रीबी घटाने के केंद्र में है (Module 10)।
छोटी और सिकुड़ती जोतें
| वर्ग | आकार | जोतें (lakh) |
|---|---|---|
| सीमांत | 1 ha से कम | 1,002.5 |
| छोटी | 1–2 ha | 258.1 |
| अर्ध-मध्यम | 2–4 ha | 139.9 |
| मध्यम | 4–10 ha | 55.6 |
| बड़ी | 10 ha और ज़्यादा | 8.4 |
| कुल | 1,464.5 |
"जोत" क्या है? operational holding यानी वह सारी ज़मीन, जिस पर एक व्यक्ति या परिवार एक इकाई के रूप में खेती करता है, चाहे वह अपनी हो या किराए की। भारत कृषि गणना (Agriculture Census) में जोतें गिनता है, जो हर पाँच साल में होती है।
आकार के वर्ग। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार वर्ग और जोतों की संख्या ऊपर की table में है।
table कैसे पढ़ें? इन आँकड़ों से हमारे हिसाब के अनुसार सीमांत जोतें कुल का लगभग 68.5% और छोटी जोतें लगभग 17.6% हैं। यानी भारत के लगभग 86% खेत 2 hectare से छोटे हैं।
सिकुड़ने का रुझान। औसत जोत 2.28 ha (1970-71) से घटकर 1.84 ha (1980-81), 1.41 ha (1995-96) और 1.08 ha (2015-16) रह गई। परिवार बढ़ने और ज़मीन आगे सौंपने के साथ वह बँटती जाती है।
भूमि सुधार: ये क्या ठीक करना चाहते हैं
सोच। "भूमि सुधार" का मतलब है यह बदलना कि ज़मीन का मालिक कौन है, उस पर खेती कौन करता है, और किन शर्तों पर। आज़ादी के बाद भूमि सुधार का मक़सद जोतने वालों के साथ इंसाफ़ और बेहतर उत्पादकता था। ज़्यादातर भूमि क़ानून राज्य बनाते और चलाते हैं।
भूमि सुधार के मुख्य प्रकार:
- बिचौलियों को हटाना: उन ज़मींदारों की भूमिका ख़त्म करना, जो ख़ुद खेती किए बिना किसानों से लगान वसूलते थे।
- काश्तकारी (tenancy) सुधार: काश्तकारों और बटाईदारों की हिफ़ाज़त, उचित किराया तय करना, और उन्हें पक्के अधिकार देना।
- जोत की अधिकतम सीमा (ceiling): एक परिवार के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन हो, यह तय करना, और फ़ालतू ज़मीन भूमिहीनों को देना।
- चकबंदी (consolidation): किसान के छोटे, बिखरे टुकड़ों को जोड़कर एक इकट्ठा खेत बनाना।
चकबंदी क्यों ज़रूरी है? छोटी और बिखरी जोतें भारत में खेती की कम उत्पादकता की एक वजह हैं। उत्तरी मैदान में Rajasthan और Bihar ऐसे राज्य हैं, जहाँ चकबंदी अभी लागू होनी है।
अपडेट किए भूमि रिकॉर्ड एक और क़दम हैं। साफ़ और digital रिकॉर्ड से झगड़े घटते हैं, और किसानों को loan और बीमा पाना आसान होता है।
साफ़ ज़मीन records: चुपचाप होने वाला सुधार
एक विवादित खेत से शुरू करें। दो भाई एक ही खेत पर दावा करते हैं, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद पुराना काग़ज़ी record कभी बदला नहीं गया। मामला अदालत जाता है और सालों खिंचता है, और कोई भाई ज़मीन को क़र्ज़ की ज़मानत के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाता। अस्पष्ट ज़मीन records ज़मीन, पैसा और समय तीनों को बाँध देते हैं।
Records क्यों मायने रखते हैं। साफ़ record बताता है कि ज़मीन का मालिक कौन है, उसकी सटीक सीमाएँ क्या हैं और उस पर कोई क़र्ज़ है या नहीं। इसके बिना banks क़र्ज़ देने से हिचकते हैं, ख़रीदार धोखे से डरते हैं और सरकारें योजनाओं को ठीक से निशाना नहीं बना पातीं। भारत की अदालतों के मुक़दमों का बड़ा हिस्सा भी ज़मीन के विवादों का होता है।
Records को digital बनाना। Digital India Land Records Modernization Programme 2008-09 में शुरू हुआ और April 2016 में पूरी तरह केंद्र से वित्तपोषित योजना बना। October 2024 तक लगभग 95% ग्रामीण ज़मीन records computer पर आ चुके थे और 68.02% गाँव के नक़्शे digital हो चुके थे। नया चरण, DILRMP 3.0, 2026 से 2031 तक ₹565.50 करोड़ के अनुमानित ख़र्च के साथ चलेगा।
हर भूखंड का एक नंबर। ULPIN, जिसे Bhu-Aadhaar भी कहते हैं, के तहत हर भूखंड को उसके geo-coordinates के आधार पर 14 अंकों का alphanumeric code मिलता है। जैसे Aadhaar किसी व्यक्ति की पहचान करता है, वैसे ही यह code किसी भूखंड की पहचान करता है, ताकि अलग-अलग दफ़्तरों के records जुड़ सकें। Registration दफ़्तरों को भी ज़मीन records से जोड़ा जा रहा है, ताकि बिक्री होते ही record जल्दी बदल जाए।
गाँवों के घर। गाँवों के बसावट वाले हिस्से, यानी आबादी क्षेत्र, के घरों का अक्सर कोई औपचारिक record ही नहीं था। SVAMITVA योजना इन इलाक़ों का drone से नक़्शा बनाती है और घरों को property card देती है, जो मालिकाना हक़ का record है। ऐसे card से परिवार अपने घर पर bank क़र्ज़ ले सकता है।
यह क्यों मायने रखता है। साफ़ मालिकाना हक़ ज़मीन के बाज़ार को बेहतर चलाते हैं, छोटे किसानों के क़र्ज़ को सहारा देते हैं और विवाद घटाते हैं। ये ज़मीन पट्टे पर देने और चकबंदी का आधार भी हैं, जिन्हें पहले के सुधार हासिल करने में संघर्ष करते रहे। अच्छा Mains जवाब ज़मीन records को भूमि सुधार के अगले चरण की नींव के रूप में रखता है।
ज़मीन किराये पर देना और लेना
दो पड़ोसियों से शुरू करें। एक परिवार शहर चला गया है, पर गाँव में अब भी दो एकड़ ज़मीन का मालिक है। पीछे रह गया एक पड़ोसी ज़्यादा ज़मीन जोतना चाहता है, पर ख़रीद नहीं सकता। ज़मीन किराये पर देने से दोनों की मदद होगी, पर मालिक को डर है कि किरायेदार किसी दिन उस पर दावा कर सकता है।
बटाईदारी छिप क्यों गई। आज़ादी के बाद कई राज्यों ने किरायेदारों को बचाने, उन्हें पक्के हक़ देने और कुछ मामलों में मालिक बनाने के क़ानून बनाए। इन क़ानूनों का मक़सद ग़ैरहाज़िर ज़मींदारों का शोषण ख़त्म करना था। पर कई जगह मालिकों ने जवाब में ज़मीन सिर्फ़ अनौपचारिक, ज़ुबानी सौदों से देनी शुरू की, ताकि किरायेदार किसी record में न दिखे।
छिपी बटाईदारी की क़ीमत। लिखित पट्टे के बिना किरायेदार को Kisan Credit Card, फ़सल बीमा या फ़सल नुक़सान का मुआवज़ा आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि योजनाएँ ज़मीन के हक़ का सबूत माँगती हैं। इसलिए जो व्यक्ति असल में खेती करता है, वह अक्सर खेती की मदद से छूट जाता है। उधर मालिक किराये का जोखिम लेने की बजाय ज़मीन परती छोड़ सकता है।
अच्छा पट्टा क़ानून क्या करता है। आधुनिक पट्टा क़ानून दोनों पक्षों को भरोसा देने की कोशिश करता है। यह मालिक के हक़ की रक्षा करता है, ताकि पट्टे से कभी मालिकाना हक़ न जाए, और किरायेदार को खेती करने वाले के रूप में मान्यता देता है, ताकि उसे क़र्ज़, बीमा और राहत मिल सके। साफ़ digital ज़मीन records से ऐसी व्यवस्था चलाना आसान होता है।
यह क्यों मायने रखता है। हर पीढ़ी के साथ जोत छोटी हो रही है, इसलिए किराये पर ज़मीन लेना उन कुछ तरीक़ों में से है जिनसे किसान लाभदायक आकार की खेती तक पहुँच सकते हैं। क़ानूनी और दर्ज पट्टे उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और बटाईदार किसानों को औपचारिक व्यवस्था में ला सकते हैं। अच्छा Mains जवाब छोटी जोत, छिपी बटाईदारी, ज़मीन records और क़र्ज़ को एक तर्क में जोड़ता है।
समस्या कहाँ से आई: औपनिवेशिक बंदोबस्त और ज़मींदारी उन्मूलन
एक सवाल से शुरू करें। आज़ाद भारत को भूमि सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब इसमें है कि अंग्रेज़ लगान कैसे वसूलते थे। उन्हें टैक्स की पक्की और तय आमदनी से मतलब था, इससे नहीं कि खेत असल में कौन जोतता है।
तीन औपनिवेशिक व्यवस्थाएँ। 1793 के Permanent Settlement में, जिसे Lord Cornwallis लाए, Bengal, Bihar और Orissa के ज़मींदार ज़मीन के मालिक बन गए, और उनका दिया जाने वाला लगान हमेशा के लिए तय हो गया। Ryotwari में, जो मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिम में थी, सरकार सीधे खेतिहर से बंदोबस्त करती थी। Mahalwari में, जो मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम में थी, गाँव या जागीर का समूह मिलकर लगान के लिए ज़िम्मेदार होता था।
इससे खेती को नुक़सान क्यों हुआ? ज़मींदारी इलाक़ों में असली जोतने वाला ऐसा काश्तकार बन गया, जिसे कभी भी बेदख़ल किया जा सकता था। ज़मींदार और किसान के बीच अक्सर बिचौलियों की कई परतें होती थीं, और हर परत अपना हिस्सा लेती थी। जो ज़मीन कोई और छीन सकता हो, उसे सुधारने की वजह जोतने वाले के पास नहीं थी।
1947 के बाद पहला क़दम। 1949 की Congress Agrarian Reforms Committee ने, जिसकी अध्यक्षता J.C. Kumarappa ने की, कहा कि सभी बिचौलियों को हटना चाहिए। Uttar Pradesh का Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 ऐसे पहले क़ानूनों में था। 1954 तक लगभग हर राज्य ऐसा क़ानून बना चुका था, और लगभग 2 करोड़ काश्तकार सीधे राज्य के संपर्क में आए।
अदालतें क्यों अहम थीं? ज़मींदारों ने इन क़ानूनों को संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन बताकर चुनौती दी। संसद ने पहले संशोधन (1951) से जवाब दिया, जिसने Article 31A और 31B जोड़े और भूमि क़ानूनों को ऐसी चुनौतियों से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची बनाई। भूमि सुधार मुख्य रूप से राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सिर्फ़ दिशानिर्देश दे सकता था।
कहाँ चूक हुई? ज़मींदारों को "ख़ुद खेती" (खुदकाश्त) के लिए ज़मीन रखने की छूट मिली, और कई ने इसका दावा करने के लिए काश्तकारों को बेदख़ल कर दिया। मुआवज़ा ऊँचा था, और अक्सर बिचौलियों की सिर्फ़ सबसे ऊपरी परत हटी। फिर भी बिचौलियों को हटाना भूमि सुधार का सबसे कामयाब हिस्सा माना जाता है।
काश्तकारी, सीमा और सुधार के तीन रास्ते
काश्तकारी सुधार: क़ानून अच्छा, नतीजे कमज़ोर। योजनाओं ने राज्यों से कहा कि किराया उपज के एक-चौथाई से एक-पाँचवें हिस्से तक सीमित हो, काश्तकारों को पक्का क़ब्ज़ा मिले, और वे मालिक बन सकें। असल में कई काश्तकारों से ज़मीन का "स्वेच्छा से त्याग" (voluntary surrender) करवा लिया गया। जहाँ पट्टे पर रोक थी, वहाँ यह छिपी काश्तकारी बनकर ज़मीन के नीचे चला गया, और असली जोतने वाले का कोई record नहीं रहा।
सीमा: कई छेदों वाली हद। 1960 के दशक के पहले सीमा क़ानून कमज़ोर थे, क्योंकि काग़ज़ पर ज़मीन रिश्तेदारों में बाँट दी गई और कई छूटें दी गईं। July 1972 के राष्ट्रीय दिशानिर्देशों ने पाँच लोगों के परिवार के लिए दो फ़सल वाली सिंचित ज़मीन 10 से 18 acre और बाक़ी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा 54 acre तय की। इनमें 24 January 1971 की पिछली तारीख़ रखी गई, ताकि आख़िरी समय के काग़ज़ी तबादले न गिने जाएँ।
आँकड़े क्या कहते हैं? September 1998 तक लगभग 30.4 लाख hectare ज़मीन फ़ालतू घोषित हुई, और लगभग 21.5 लाख hectare लगभग 55.4 लाख लाभार्थियों को दी गई। यह भारत की खेती की ज़मीन का छोटा-सा हिस्सा है। पट्टा मिलने का मतलब हमेशा क़ब्ज़ा मिलना नहीं था, क्योंकि मुक़दमे और स्थानीय दबदबा आड़े आते थे।

सुधार के तीन रास्ते। पहला रास्ता था ऊपर से क़ानून, जैसे सीमा क़ानून। दूसरा था नीचे से समझाना: Vinoba Bhave ने 1951 में Telangana में भूदान शुरू किया, जिसमें ज़मींदारों से ज़मीन दान करने को कहा गया, हालाँकि दान की गई बहुत-सी ज़मीन ख़राब थी या कभी सौंपी ही नहीं गई। तीसरा रास्ता था क़ानून और संगठित काश्तकारों का मेल, जैसे Kerala का 1969 का संशोधन, जिसने खेती करने वाले काश्तकारों को मालिकाना हक़ दिया, और West Bengal का Operation Barga (1978), जिसने बटाईदारों (बरगादारों) को दर्ज किया ताकि उन्हें बेदख़ल न किया जा सके।
छोटे खेतों का बचाव क्यों हुआ? Amartya Sen (1962) ने एक उलटा रिश्ता बताया: छोटे खेत अक्सर प्रति acre ज़्यादा उपज देते थे, क्योंकि परिवार अपनी मेहनत भरपूर लगाते थे। इससे भूमिहीनों को ज़मीन देने का आर्थिक तर्क मिला। Green Revolution के बाद कुछ इलाक़ों में यह पैटर्न कमज़ोर पड़ा, इसलिए यह बहस अभी खुली है।
छोटे खेत भारत की खेती की मुख्य समस्या क्यों हैं
लोग बहुत, ज़मीन कम। भारत के लगभग 46.1% कामगार खेती पर निर्भर हैं, फिर भी 2025-26 में इस sector का real GVA सिर्फ़ 3.0% बढ़ा। जब इतने लोग एक ही sector में हिस्सा बाँटें, तो हर किसी को उसकी आमदनी का छोटा टुकड़ा मिलता है।
जोत लगातार छोटी क्यों हो रही है। औसत जोत 1970-71 के 2.28 hectare से घटकर 2015-16 में 1.08 hectare रह गई। पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज़मीन वारिसों में बँटती है, तो हर खेत छोटा होता जाता है। 2015-16 की लगभग 14.6 करोड़ जोतों में से लगभग 10 करोड़ सीमांत थीं, यानी एक hectare से कम।
यह क्यों मायने रखता है। छोटी और बिखरी जोतें खेती की कम उत्पादकता की एक वजह हैं। छोटे खेत पर मशीन लगाना मुश्किल है, बेचने को कम बचता है और क़र्ज़ के लिए कम ज़मानत होती है। इसीलिए नीति चकबंदी, FPOs के ज़रिए मिलकर खेती (खेती का क़र्ज़, फ़सल बीमा और बाज़ार: KCC, PMFBY, e-NAM, FPOs देखें) और खेती से बाहर रोज़गार की कोशिश करती है।
असर। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर hectare पर ज़्यादा उत्पादन और हर hectare पर कम लोगों की निर्भरता, दोनों चाहिए। Mains उत्तर में ज़मीन, क़र्ज़, बाज़ार और खेती से बाहर के रोज़गार को जोड़ें।
तेज़ दोहराव
- खेती भारत के लगभग 46.1% कामगारों को सहारा देती है, और 2025-26 में इसका real GVA 3.0% बढ़ा।
- औसत जोत 1970-71 के 2.28 hectare से घटकर 1980-81 में 1.84, 1995-96 में 1.41 और 2015-16 में सिर्फ़ 1.08 hectare रह गई।
- Agriculture Census जोतों को marginal (1 hectare से कम), small (1–2), semi-medium (2–4), medium (4–10) और large (10 hectare या ज़्यादा) में बाँटता है।
- 2015-16 में लगभग 14.6 करोड़ जोतें थीं, और हमारे हिसाब से इनमें लगभग 86% marginal और small थीं।
- Agriculture Census हर पाँच साल में होता है, इसलिए यह दिखाता है कि समय के साथ जोतें कैसे बदलती हैं।
- भूमि सुधारों का मक़सद बिचौलियों को हटाना, किरायेदारी सुधारना, सीमा तय करना और जोतों की चकबंदी था, और ज़्यादातर भूमि क़ानून राज्य बनाते हैं।
- DILRMP (2008-09; April 2016 से central sector) Oct 2024 तक लगभग 95% ग्रामीण records और 68.02% नक़्शे digital कर चुका था; ULPIN (Bhu-Aadhaar) 14 अंकों का भूखंड code है; SVAMITVA गाँव के घरों को drone आधारित property card देता है।
- सख़्त बटाईदारी क़ानूनों ने बहुत-सा पट्टा अनौपचारिक, बिना record वाले सौदों में धकेल दिया, इसलिए कई असली खेतिहर क़र्ज़ और बीमा से छूट जाते हैं; साफ़ पट्टा क़ानून और records इसे ठीक कर सकते हैं।
- औपनिवेशिक जड़ें: Permanent Settlement 1793 (Cornwallis; ज़मींदार), ryotwari (खेतिहर), mahalwari (गाँव का समूह)। Kumarappa Committee 1949, UP Act 1950, पहला संशोधन 1951 (नौवीं अनुसूची); खुदकाश्त की खामी।
- 1972 सीमा दिशानिर्देश: 10-18 acre सिंचित, 54 acre बाक़ी, पाँच लोगों का परिवार, cut-off 24 Jan 1971। रास्ते: क़ानून (सीमा), भूदान 1951, Kerala 1969 और Operation Barga 1978; Sen का उलटा रिश्ता (1962)।
आम उलझनें और exam के जाल:
- सीमांत का मतलब 1 ha से कम है। छोटी का मतलब 1–2 ha है।
- operational holding में किराए की ज़मीन भी आती है, सिर्फ़ अपनी नहीं।