UPSC IFoS · मॉड्यूल 57 · स्टैंडर्ड स्तर · 16 min
संविधान, अदालतें और पर्यावरण: जजों ने सिद्धांतों को क़ानून कैसे बनाया
UPSC IFoS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषय की विशेषज्ञता ज़रूरी नहीं।
- मुख्य: वैकल्पिक विषय (कोई दो, हर विषय के 2 प्रश्नपत्र) · वानिकी
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UPSC IFoS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 14 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरुआत से समझिए: एक संविधान जो प्रकृति पर चुप था
1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसमें पर्यावरण के बारे में लगभग कुछ नहीं था। उस समय के लिए यह सामान्य था। बड़ी चिंताएँ ग़रीबी, भोजन और नए राष्ट्र का निर्माण थीं, और प्रदूषण अमीर, औद्योगिक देशों की समस्या लगता था।
1970 के दशक में यह बदल गया। 1972 के Stockholm सम्मेलन ने पर्यावरण को हर देश के एजेंडे पर ला दिया, और भारत की अपनी नदियाँ और जंगल साफ़ नुक़सान दिखा रहे थे। संसद ने जवाब में पर्यावरण को ख़ुद संविधान में लिख दिया।
फिर भी सबसे बड़ा बदलाव एक अनपेक्षित जगह से आया: अदालतें। 1980 के दशक से जजों ने जीवन के अधिकार को व्यापक रूप से पढ़ा, जनहित की भावना वाले नागरिकों के मामले स्वीकार किए, और प्रदूषक भुगतान करे जैसे वैश्विक सिद्धांतों को भारतीय क़ानून में ले आए। आज भारत के पर्यावरण क़ानून का बड़ा हिस्सा जजों का बनाया है।
यह chapter संवैधानिक प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के अपनाए मुख्य सिद्धांत और उन्हें क़ानून बनाने वाले मामले समझाता है। यह यह भी दिखाता है कि अदालतें क्यों आगे आईं, और यह बहस कि क्या वे ज़रूरत से ज़्यादा आगे चली गई हैं।
संविधान क्या कहता है: 48A, 51A(g) और समवर्ती सूची
42वाँ संशोधन, 1976। Stockholm के चार साल बाद 42वें संशोधन ने पर्यावरण को तीन तरह से संविधान में लिखा। इसने राज्य को एक कर्तव्य दिया, नागरिक को एक कर्तव्य दिया, और केंद्र को शक्ति का एक नया हिस्सा दिया।
Article 48A: राज्य का कर्तव्य। Article 48A राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में है। यह कहता है: "राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और सुधार का तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।" नीति-निदेशक तत्व अपने आप अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन अदालतें क़ानूनों और अधिकारों की व्याख्या में इनका इस्तेमाल करती हैं।
Article 51A(g): नागरिक का कर्तव्य। Article 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची देता है। Clause (g) इसे कर्तव्य बनाता है कि "वन, झील, नदी और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, और जीवों के प्रति दया रखे।" कर्तव्य भी सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये वे मूल्य बताते हैं जिनकी संविधान हर नागरिक से उम्मीद करता है। कर्तव्यों का पूरा ब्योरा मौलिक कर्तव्यों वाले chapter में है।
समवर्ती सूची: क़ानून कौन बनाए। 1976 से पहले वन राज्य का विषय थे। संशोधन ने "वन" (entry 17A) और "जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा" (entry 17B) को समवर्ती सूची में डाल दिया, ताकि अब संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों इन पर क़ानून बना सकें। दोनों में टकराव हो तो आम तौर पर केंद्रीय क़ानून मान्य होता है।
समवर्ती सूची में जाना क्यों अहम था। जंगल और वन्यजीव राज्यों की सीमाएँ पार करते हैं, और राजस्व के दबाव में राज्य तेज़ी से जंगल साफ़ कर रहे थे। समवर्ती दर्जे ने संसद को राष्ट्रीय क़ानून बनाने दिया, जैसे 1980 का Forest (Conservation) Act, जिसने वन भूमि के दूसरे इस्तेमाल के लिए केंद्र की मंज़ूरी ज़रूरी कर दी।
Article 21: जीवन का अधिकार स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार बना
कर्तव्यों की समस्या। Articles 48A और 51A(g) राज्य और नागरिकों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति का कुआँ किसी कारख़ाने ने ज़हरीला कर दिया, वह सिर्फ़ नीति-निदेशक तत्व के सहारे अदालत नहीं जा सकता। नागरिकों को लागू कराने लायक़ अधिकार चाहिए था।
अदालतों ने इसे कैसे पाया। Article 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को क़ानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। 1970 के दशक के आख़िर से सुप्रीम कोर्ट ने "जीवन" को सिर्फ़ ज़िंदा रहना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन मानना शुरू किया। गरिमा वाले जीवन के लिए साफ़ हवा, साफ़ पानी और सुरक्षित पर्यावरण चाहिए, इसलिए अदालतों ने पर्यावरण के नुक़सान को जीवन के अधिकार पर ख़तरा माना।
इस व्याख्या का बड़ा असर हुआ। चूँकि Article 21 एक मौलिक अधिकार है, नागरिक सीधे Article 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या Article 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। पर्यावरण की रक्षा एक उम्मीद से बदलकर लागू कराने लायक़ दावा बन गई।

सबसे नया क़दम: जलवायु का अधिकार। M.K. Ranjitsinh बनाम भारत संघ (21 मार्च 2024) में मामला बेहद संकटग्रस्त Great Indian Bustard को Rajasthan और Gujarat में ऊपर से गुज़रती बिजली लाइनों से बचाने का था। अदालत को इस पक्षी के बचने और भारत की सौर ऊर्जा की ज़रूरत के बीच संतुलन बनाना था। इसने माना कि "जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से मुक्त रहने का अधिकार है।"
वह फ़ैसला क्यों अहम है। यह जलवायु परिवर्तन को दूर का वैश्विक मुद्दा नहीं, बल्कि हर भारतीय के अधिकारों पर असर डालने वाली चीज़ मानता है। यह हरे-बनाम-हरे विकल्पों की कठिनाई भी दिखाता है, जहाँ साफ़ ऊर्जा और वन्यजीव संरक्षण अलग-अलग दिशाओं में खींचते हैं।
प्रदूषक भुगतान और एहतियात भारतीय क़ानून बने
मामला। 1990 के दशक में Tamil Nadu के सैकड़ों चमड़ा कारख़ाने बिना साफ़ किया गंदा पानी Palar नदी और खेतों में छोड़ रहे थे। कुएँ पीने लायक़ नहीं रहे और खेत बर्बाद हो गए। एक नागरिक समूह, Vellore Citizens Welfare Forum, सुप्रीम कोर्ट गया।
अदालत ने क्या तय किया। 28 अगस्त 1996 के अपने फ़ैसले में अदालत ने कहा कि "एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धांत देश के क़ानून का हिस्सा मान लिए गए हैं।" ये सिद्धांत 1992 की Rio घोषणा में आए थे, जिसे Stockholm, Rio और SDGs वाले chapter में समझाया गया है। अदालत ने संविधान और भारत के पर्यावरण क़ानूनों के आधार पर कहा कि ये भारतीय क़ानून का भी हिस्सा हैं।
दोनों सिद्धांतों का मतलब। प्रदूषक भुगतान करे का मतलब है कि प्रदूषण फैलाने वाला लागत उठाए, सिर्फ़ पीड़ितों के मुआवज़े की नहीं, बल्कि बिगड़े पर्यावरण को बहाल करने की भी। एहतियाती सिद्धांत का मतलब है कि राज्य नुक़सान का अंदाज़ा लगाए और उसे रोके, और पूरी वैज्ञानिक निश्चितता न होना देरी का बहाना नहीं है।
सबूत का बोझ पलट जाता है। सबसे व्यावहारिक नतीजा इस बारे में है कि किसे क्या साबित करना है। एहतियाती सिद्धांत के तहत उद्योग या विकास करने वाले को दिखाना होता है कि उसकी गतिविधि पर्यावरण के लिए हानिरहित है, न कि प्रभावित गाँव वालों को नुक़सान साबित करना होता है। इससे आम लोगों के लिए पर्यावरण के मामले जीतना बहुत आसान हो जाता है।
असर। उद्योग अब प्रदूषण-नियंत्रण की लागत को अपने कारोबार की योजना में जोड़ते हैं, क्योंकि अदालतें उन्हें सफ़ाई का ख़र्च देने का आदेश दे सकती हैं। ये सिद्धांत National Green Tribunal का भी मार्गदर्शन करते हैं, जिसे उसका क़ानून इन्हें लागू करने को कहता है।
Public trust doctrine: प्रकृति बिकाऊ नहीं
मामला। एक निजी कंपनी ने Himachal Pradesh में Manali के पास Beas नदी के किनारे एक motel बनाया। Motel को बाढ़ से बचाने के लिए उसने नदी की धारा बदल दी और वन भूमि पर क़ब्ज़ा कर लिया। यह मामला M.C. Mehta बनाम Kamal Nath के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।
अदालत ने क्या तय किया। 13 दिसंबर 1996 के अपने फ़ैसले में अदालत ने कहा कि "public trust doctrine ... देश के क़ानून का हिस्सा है।" यह विचार पुराना है और Roman क़ानून तक जाता है। कुछ संसाधन, जैसे नदियाँ, समुद्र-तट, जंगल और हवा, सबके लिए इतने अहम हैं कि उन पर निजी मालिकाना हक़ नहीं हो सकता।
इसका मतलब। राज्य एक न्यासी (trustee) है, और जनता लाभार्थी है। किसी भी न्यासी की तरह राज्य को लाभार्थियों के लिए संपत्ति की रक्षा करनी होती है। वह ऐसे संसाधन व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए निजी मालिकों को इस तरह नहीं सौंप सकता कि जनता का इस्तेमाल बिगड़े।
असर। यह सिद्धांत अदालतों को झीलें, समुद्र-तट या जंगल निजी परियोजनाओं को सौंपने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़ मज़बूत औज़ार देता है। यह सरकारों पर आम संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाने का सक्रिय कर्तव्य भी डालता है। आलोचक कहते हैं कि इससे चुनी हुई सरकारों के बजाय अदालतें ज़मीन के इस्तेमाल की आख़िरी फ़ैसला करने वाली बन सकती हैं।
जनहित याचिका: जंगल और ताज
PIL ने क्या बदला। आम तौर पर सिर्फ़ सीधे नुक़सान झेलने वाला व्यक्ति ही अदालत जा सकता है। 1980 के दशक से सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम ढीला किया। अब जनहित की भावना वाला कोई भी व्यक्ति उन लोगों की ओर से जनहित याचिका (PIL) दायर कर सकता था जो ख़ुद नहीं कर सकते थे, और पर्यावरण के मामले सबसे अहम PILs में शामिल हो गए।
जंगल का मामला: जंगल किसे मानें? T.N. Godavarman Thirumulkpad बनाम भारत संघ में अदालत ने 12 दिसंबर 1996 को यह सवाल उठाया कि Forest (Conservation) Act किस ज़मीन की रक्षा करता है। इसने कहा कि "वन" को उसके शब्दकोश वाले अर्थ में समझा जाए, चाहे ज़मीन का मालिक या वर्गीकरण कुछ भी हो। इसलिए जो ज़मीन असल में जंगल है, भले ही निजी हो या रिकॉर्ड में वन न लिखी हो, उसे साफ़ करने से पहले केंद्र की मंज़ूरी चाहिए।
यह मामला अपने तरीक़े के लिए भी मशहूर हुआ। अदालत ने इसे सालों तक खुला रखा, और लगातार निगरानी के रूप में देश भर के वन मामलों पर आदेश देती रही। समर्थकों ने इसे अवैध कटाई रोकने का अकेला रास्ता माना, जबकि आलोचकों ने कहा कि अदालत वन नीति चला रही है।

ताज का मामला। आसपास के Taj Trapezium Zone में ढलाई कारख़ानों, एक refinery, कांच कारख़ानों और ईंट-भट्ठों से निकलती sulphur dioxide से ताजमहल का संगमरमर पीला पड़ रहा था। वकील M.C. Mehta ने 1984 में PIL दायर की। 30 दिसंबर 1996 के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्र के कोयला-आधारित उद्योगों को प्राकृतिक गैस अपनाने या दूसरी जगह जाने का आदेश दिया।
इस मामले ने अदालतों की ताक़त और सीमा, दोनों दिखाईं। कुछ आदेशों का उद्योगों और नौकरी जाने से डरे मज़दूरों ने विरोध किया, और अमल में सालों लगे। Ganga और Delhi के वाहन प्रदूषण पर भी मामले लड़ने वाले Mehta को 1997 में Ramon Magsaysay पुरस्कार मिला।
सरकार की तरफ़: मंत्रालय और अमल की सीमाएँ
मंत्रालय का निर्माण। भारत का पर्यावरण प्रशासन क़दम-दर-क़दम बढ़ा। 1 नवंबर 1980 को पर्यावरण विभाग बना। 1985 में यह नए पर्यावरण और वन मंत्रालय का हिस्सा बना, जिसका नाम 2014 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) कर दिया गया।
यह मंत्रालय पर्यावरण क़ानूनों और नीतियों, जंगलों और वन्यजीवों, और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों में भारत की भूमिका का मुख्य निकाय है। यह Central Pollution Control Board और Forest Survey of India जैसी संस्थाओं के साथ काम करता है।
अदालतें इतनी सक्रिय क्यों हुईं। क़ानून थे, पर अमल कमज़ोर था। कई क़ानून नुक़सान होने के बाद ही काम करते हैं, इसलिए वे रोकने से ज़्यादा सज़ा देने वाले हैं। अलग-अलग एजेंसियों के काम आपस में टकराते हैं, इसलिए प्रदूषण की अनुमति न पाने वाले कारख़ाने को भी नगरपालिका का licence मिल सकता है। स्थानीय लोगों की औपचारिक आवाज़ कम है, और प्रदूषण boards के पास अक्सर पैसे और कर्मचारियों की कमी होती है।
न्यायिक सक्रियता पर बहस। समर्थक कहते हैं कि जब कार्यपालिका नाकाम हो, तो अदालतों को नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। आलोचक जवाब देते हैं कि जजों के पास तकनीकी विशेषज्ञता नहीं होती, वे आर्थिक लागत आसानी से नहीं तौल सकते, और शक्तियों के बँटवारे की सीमा लाँघ सकते हैं। विशेषज्ञ सदस्यों वाले National Green Tribunal का 2010 में बनना कुछ हद तक इसी बहस का जवाब था; इसे जैव-विविधता क़ानून और green tribunal वाले chapter में समझाया गया है।
जल्दी दोहराइए
- मूल संविधान: पर्यावरण पर कोई सीधा प्रावधान नहीं; Stockholm के बाद 42वाँ संशोधन (1976)।
- Article 48A (नीति-निदेशक तत्व, राज्य): पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वनों और वन्यजीवों की रक्षा।
- Article 51A(g) (मौलिक कर्तव्य, नागरिक): वन, झील, नदी, वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार; जीवों के प्रति दया।
- समवर्ती सूची: 17A वन, 17B जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा (1976 में राज्य सूची से आए)।
- अदालतों ने Article 21 में स्वस्थ पर्यावरण पढ़ा; Ranjitsinh (21 मार्च 2024): जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से मुक्त रहने का अधिकार (Great Indian Bustard मामला)।
- Vellore (28 अगस्त 1996): एहतियात + प्रदूषक भुगतान देश के क़ानून का हिस्सा; सबूत का बोझ विकास करने वाले पर।
- Kamal Nath (13 दिसंबर 1996): public trust doctrine; राज्य न्यासी (Beas नदी का motel)।
- Godavarman (12 दिसंबर 1996): "वन" = शब्दकोश वाला अर्थ, मालिक कोई भी हो।
- Taj Trapezium (30 दिसंबर 1996): M.C. Mehta की PIL (1984 में दायर); कोयला उद्योग गैस अपनाएँ या हटें; Mehta को Magsaysay 1997।
- पर्यावरण विभाग 1980 → MoEF 1985 → MoEFCC 2014।