UPSC IFoS · मॉड्यूल 64 · स्टैंडर्ड स्तर · 16 min
भारत और अमेरिका: दूरी से रणनीतिक साझेदारी तक
UPSC IFoS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ।
- मुख्य: सामान्य ज्ञान · सामान्य ज्ञान, जिसमें समसामयिक घटनाएँ और रोज़मर्रा के अनुभव के वैज्ञानिक पहलू शामिल हैं, जैसा एक पढ़े-लिखे व्यक्ति से अपेक्षित है।
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UPSC IFoS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: दो लोकतंत्र, जिन्हें मिलने में समय लगा
सोचिए, एक बड़ी housing society में दो पड़ोसी residents' committee में चुने जाते हैं। वे कई सिद्धांतों पर सहमत हैं, फिर भी सालों तक मुश्किल से बात करते हैं, क्योंकि दोनों अलग-अलग दोस्तों और अलग-अलग डरों में उलझे हैं। बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि साथ काम करना दोनों के लिए फ़ायदेमंद है।
भारत और अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शीत युद्ध के ज़्यादातर समय भारत गुटनिरपेक्षता पर चला, जबकि अमेरिका सोवियत संघ के ख़िलाफ़ सैन्य गठबंधन बनाता रहा। भरोसा कम था, और दोनों लोकतंत्र अक्सर उल्टी तरफ़ खड़े रहे।
यह तेज़ी से बदला है। आज दोनों देश अपने रिश्तों को comprehensive global strategic partnership कहते हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, मिलते हितों और लोगों के मज़बूत रिश्तों से चलती है। भारत Republican और Democrat, दोनों तरह की अमेरिकी सरकारों के साथ काम करता है, जिससे पता चलता है कि यह साझेदारी किसी एक नेता से कहीं ज़्यादा पर टिकी है।
यह chapter बताता है कि रिश्ता दूरी से साझेदारी तक कैसे पहुँचा, रक्षा, व्यापार, तकनीक और लोगों के स्तर पर उसे क्या जोड़े रखता है, और मतभेद अब भी कहाँ हैं।
दूरी से परमाणु समझौते तक
दूरी क्यों थी। शीत युद्ध में अमेरिका दुनिया को सोवियत संघ से अपनी होड़ के चश्मे से देखता था। भारत की गुटनिरपेक्षता और मॉस्को से उसके क़रीबी रिश्ते, जिनके बारे में आपने 1947 से 1991 तक की विदेश नीति में पढ़ा, उस चश्मे में फ़िट नहीं होते थे।
1998 का मोड़। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए। पहले इससे दूरी बढ़ी, पर इसने दोनों पक्षों को लंबी बातचीत के लिए भी मजबूर किया। अमेरिका ने यह मान लिया कि भारत एक ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति है, जो कहीं नहीं जाएगी।
असैन्य परमाणु समझौता। बड़ा मोड़ 18 जुलाई 2005 और 2 मार्च 2006 के संयुक्त बयानों से आया, जिन्होंने असैन्य परमाणु सहयोग का रास्ता खोला। भारत ने पक्का किया कि उसका स्वदेशी तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम प्रभावित न हो, और कहा कि वह परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक, एकतरफ़ा रोक बनाए रखेगा।
यह क्यों मायने रखता है। परमाणु समझौते ने परमाणु व्यापार में भारत का अकेलापन ख़त्म किया और दिखाया कि अमेरिका अब भारत को साझेदार मानता है। यही वह पल था, जब रिश्ता शक से रणनीति की ओर बढ़ा।
दूर रहे लोकतंत्र: 1947 से 123 Agreement तक का लंबा रास्ता
दूरी क्यों बनी। शीत युद्ध ने दोनों लोकतंत्रों को असहमति की कई वजहें दीं। भारत ने दिसंबर 1949 में साम्यवादी चीन को मान्यता दी, पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बना, और भारत ने Korea संकट में अमेरिका-समर्थित 'Uniting for Peace' प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। बाद की खटास थी 1971 की भारत-सोवियत संधि, भारत का NPT पर हस्ताक्षर से इनकार, 1974 के बाद Tarapur संयंत्र का परमाणु ईंधन अमेरिका का रोकना, और भारत की यह माँग कि हिंद महासागर Diego Garcia के अमेरिकी अड्डे के बिना शांति क्षेत्र हो।
गर्मजोशी के पल। रिश्ता कभी सिर्फ़ ठंडा नहीं रहा। 1962 के चीनी हमले के बाद अमेरिका ने भारत की मदद की, और उसके PL-480 अनाज से भारत 1966-67 के सूखे से उबरा। 1973 में अमेरिका ने PL-480 गेहूँ बिक्री से जमा हुए रुपयों का करीब दो-तिहाई, यानी करीब 2 अरब US dollar, माफ़ कर दिया, जो उस दौर की सबसे बड़ी क़र्ज़ माफ़ियों में था।
1998 के बाद प्रतिबंध। भारत के परीक्षणों के बाद राष्ट्रपति Clinton ने 13 मई 1998 को Arms Export Control Act की धारा 102 के तहत प्रतिबंध लगाए। इनसे विकास सहायता रुकी, अंतरराष्ट्रीय क़र्ज़दाताओं के क़र्ज़ टले और सैन्य बिक्री बंद हुई, हालाँकि अनाज और मानवीय मदद छूट में रहीं। इसके बाद लंबी बातचीत हुई, और Clinton मार्च 2000 में भारत आए, जो दो दशक से ज़्यादा समय में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी।
Kargil और 9/11 से बदला माहौल। 1999 के Kargil में अमेरिका ने पहली बार खुलकर पाकिस्तान को ज़िम्मेदार माना। 2001 के 9/11 हमलों और उसी दिसंबर भारत की संसद पर हमले के बाद वॉशिंगटन भारत को आतंकवाद के ख़िलाफ़ साझेदार मानने लगा। दोनों ने Next Steps in Strategic Partnership (NSSP) शुरू किया, जिसमें नागरिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और उच्च तकनीक का व्यापार शामिल था।
परमाणु समझौता क़ानून कैसे बना। 2006 के Henry J. Hyde Act ने अमेरिकी क़ानून बदलकर भारत से परमाणु व्यापार की इजाज़त दी। फिर Nuclear Suppliers Group ने सितंबर 2008 में भारत-विशेष छूट दी। अमेरिकी Congress ने 8 अक्टूबर 2008 को 123 Agreement को मंज़ूरी दी, और दोनों पक्षों ने 10 अक्टूबर 2008 को इस पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद France और Russia ने भी भारत से परमाणु समझौते किए।
यह क्यों मायने रखता है। यह कहानी दिखाती है कि रिश्ता कितना आगे बढ़ा, 1998 के प्रतिबंधों से दस साल बाद एक अनोखे परमाणु समझौते तक। Mains के लिए, शीत युद्ध की खटास और 2000 के बाद के मेल का अंतर ही भारत-अमेरिका रिश्तों पर किसी भी उत्तर का मूल है।
रक्षा: ख़रीदार से साझेदार तक
लगातार बढ़ता ढाँचा। भारत-अमेरिका रक्षा रिश्ते New Framework for Defence Cooperation पर टिके हैं, जिसे 2015 में दस साल के लिए नवीनीकृत किया गया। 2016 में अमेरिका ने भारत को Major Defence Partner बनाया। 30 जुलाई 2018 को भारत को अमेरिकी Strategic Trade Authorization के Tier-1 में रखा गया, जिससे संवेदनशील तकनीक का निर्यात आसान होता है।
बुनियादी समझौते। चार समझौते दोनों सेनाओं को क़रीब से काम करने देते हैं। Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA, 2016) रसद सहयोग के बारे में है। Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA, 2018) सुरक्षित संचार के बारे में है, Industrial Security Agreement (2019) रक्षा उद्योग की जानकारी के बारे में है और Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA, 2020) जानकारी के लेन-देन को गहरा करता है।
शीर्ष पर बातचीत। सबसे ऊँची व्यवस्था 2+2 मंत्रिस्तरीय बातचीत है, जिसमें भारत के विदेश और रक्षा मंत्री अपने अमेरिकी समकक्षों से मिलते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को दोनों रक्षा मंत्रियों ने major defence partnership के लिए दस साल के नए ढाँचे पर हस्ताक्षर किए।
यह क्यों मायने रखता है। इन समझौतों ने भारत को अमेरिकी हथियारों के ख़रीदार से ऐसा साझेदार बनाया, जो अमेरिकी सेनाओं के साथ काम कर सकता है। फिर भी भारत ने कोई गठबंधन नहीं किया है; वह तय करने की आज़ादी रखता है कि कब और कैसे सहयोग करना है।
अभ्यास और साज़-सामान
साथ में प्रशिक्षण। भारत किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ करता है। इनमें थल सेना का Yudh Abhyas, special forces का Vajra Prahar, नौसेना का Malabar, वायु सेना का Cope India और तीनों सेनाओं वाला Tiger Triumph शामिल हैं।
ख़रीदना और बनाना। अमेरिकी रक्षा साज़-सामान की भारतीय ख़रीद अब 20 अरब US dollar से ज़्यादा है। भारतीय सेवा में बड़े अमेरिकी platforms में C-130J और C-17 परिवहन विमान, Apache और Chinook helicopters, MH-60R नौसैनिक helicopters और P-8I समुद्री निगरानी विमान हैं।
साथ उत्पादन की ओर। मई 2023 में Defence Industrial Cooperation Roadmap पूरा हुआ, और INDUS X नाम का नेटवर्क रक्षा नवाचार में start-ups और निवेशकों को जोड़ता है। मक़सद है ख़रीदने से आगे बढ़कर साथ मिलकर बनाना।
आतंकवाद से मिलकर लड़ाई। आतंकवाद-रोधी सहयोग साझेदारी का एक स्तंभ है, और इसका joint working group दिसंबर 2025 में 21वीं बार मिला। 2017 से दोनों पक्ष आतंकवादियों को नामित करने पर भी बातचीत करते हैं। 2025 में Operation Sindoor के बाद एक सर्वदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी नेताओं और सांसदों को सीमा-पार आतंकवाद के बारे में जानकारी दी।
यह क्यों मायने रखता है। संयुक्त अभ्यास भरोसा और संकट में साथ काम करने की क्षमता बनाते हैं। साथ उत्पादन रक्षा में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्य में मदद करता है, जो भारत के लिए सिर्फ़ तैयार हथियार ख़रीदने से ज़्यादा अहम है।
व्यापार, निवेश और आर्थिक ढाँचे
सबसे बड़ा साझेदार। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, 2024 में सामान और सेवाओं का व्यापार करीब 210 अरब US dollar था। भारत अमेरिका को जितना बेचता है, उससे कम ख़रीदता है, इसलिए अमेरिका का भारत के साथ घाटा है। 2025-26 की पहली छमाही में अमेरिका भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भी था।
दोनों तरफ़ निवेश। भारतीय कंपनियाँ भी अमेरिका में भारी निवेश करती हैं। 2023 के एक उद्योग अध्ययन में पाया गया कि 163 भारतीय कंपनियों ने वहाँ 40 अरब US dollar से ज़्यादा निवेश किया और 4,25,000 से ज़्यादा नौकरियाँ बनाईं।
नए ढाँचे। फ़रवरी 2025 में नेताओं ने COMPACT पहल शुरू की, जिसका पूरा नाम Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce and Technology है। अमेरिका के भारतीय सामान पर शुल्क घटाकर 18% करने की घोषणा के बाद 6 फ़रवरी 2026 को अंतरिम व्यापार समझौते का ढाँचा बना।
IPEF का चुनाव। भारत मई 2022 में Indo-Pacific Economic Framework में शामिल हुआ, पर उसके चार में से सिर्फ़ तीन स्तंभों में जुड़ा: supply chains, fair economy और clean economy। वह trade स्तंभ से बाहर रहा, ताकि खेती और data जैसे मुद्दों पर उसकी आज़ादी बनी रहे।
यह क्यों मायने रखता है। व्यापार विवाद और शुल्क आते-जाते रहते हैं, पर व्यापार का पैमाना दोनों पक्षों को बात करते रहने की मज़बूत वजह देता है। IPEF का चुनाव भारत की आदत दिखाता है: जो मदद करे, उसमें शामिल होना और जो नीति की आज़ादी सीमित करे, उससे बाहर रहना।
तकनीक, अंतरिक्ष और लोग
साथ में अंतरिक्ष। संयुक्त NASA-ISRO NISAR radar satellite 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया; भारत ने S-band radar और launch vehicle दिया और अमेरिका ने L-band radar। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जून-जुलाई 2025 में Axiom-4 मिशन से International Space Station गए, जो भारत की अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान की ओर एक क़दम है।
विज्ञान और स्वास्थ्य। विज्ञान और तकनीक समझौता 2005 का है और 2019 में नवीनीकृत हुआ। 2022 में अमेरिका में भरे गए सभी generic नुस्ख़ों में से 47% भारतीय दवा कंपनियों ने दिए, जिससे लाखों अमेरिकियों के लिए दवाएँ सस्ती हुईं।
जीता-जागता पुल। अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय-अमेरिकी और भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और वे वहाँ तीसरा सबसे बड़ा एशियाई जातीय समूह हैं। करीब 3 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं, ज़्यादातर विज्ञान और तकनीक में। अमेरिकी Congress के छह सदस्य भारतीय मूल के हैं।
यह क्यों मायने रखता है। लोग, विचार और दवाएँ ऐसे रिश्ते बनाते हैं, जो राजनीतिक उतार-चढ़ाव में भी बने रहते हैं। ख़ासकर प्रवासी भारतीय भारत-अमेरिका के क़रीबी रिश्तों के लिए एक मज़बूत आवाज़ रहे हैं।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में साझेदारी
| कब | क्या | क्यों अहम |
|---|---|---|
| मई 1998 | भारत के परमाणु परीक्षण | लंबी रणनीतिक बातचीत को मजबूर किया |
| 18 जुलाई 2005 | असैन्य परमाणु सहयोग खोलने वाला संयुक्त बयान | परमाणु अकेलेपन का अंत |
| 2015 | रक्षा ढाँचा दस साल के लिए नवीनीकृत | लंबी रक्षा योजना |
| 2016 | Major Defence Partner; LEMOA | रसद सहयोग |
| 2018 | STA Tier-1; COMCASA | तकनीक और संचार |
| 2020 | BECA | भू-स्थानिक data साझा |
| मई 2022 | भारत IPEF में (तीन स्तंभ) | चुनिंदा आर्थिक जुड़ाव |
| फ़रवरी 2025 | COMPACT शुरू | रक्षा, व्यापार और तकनीक एजेंडा |
| 30 जुलाई 2025 | NISAR छोड़ा गया | अंतरिक्ष साझेदारी |
| 31 अक्टूबर 2025 | दस साल का रक्षा ढाँचा | अगले दशक के रक्षा रिश्ते |
| 6 फ़रवरी 2026 | अंतरिम व्यापार समझौते का ढाँचा | व्यापार तनाव कम करना |
यह table उन क़दमों को बताती है, जिनसे आज की साझेदारी बनी।
यह क्यों मायने रखता है। Table क़दम-दर-क़दम बनी साझेदारी दिखाती है, जिसमें हर समझौते ने भरोसे की एक परत जोड़ी।
तेज़ दोहराव
- भारत और अमेरिका अपने रिश्तों को comprehensive global strategic partnership कहते हैं।
- भारत ने 11 और 13 मई 1998 को परीक्षण किए; असैन्य परमाणु सहयोग 18 जुलाई 2005 और 2 मार्च 2006 के संयुक्त बयानों से आया।
- भारत परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक, एकतरफ़ा रोक बनाए रखता है।
- रक्षा ढाँचा 2015 में नवीनीकृत हुआ; भारत 2016 में Major Defence Partner और 2018 में STA Tier-1 बना।
- बुनियादी समझौते हैं LEMOA (2016), COMCASA (2018), ISA (2019) और BECA (2020)।
- 31 अक्टूबर 2025 को दस साल का नया रक्षा ढाँचा हुआ।
- भारत किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा अभ्यास अमेरिका के साथ करता है, जिनमें Yudh Abhyas, Malabar और Tiger Triumph शामिल हैं।
- अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, 2024 में करीब 210 अरब US dollar का व्यापार।
- COMPACT फ़रवरी 2025 में शुरू हुआ, और 6 फ़रवरी 2026 को अंतरिम व्यापार ढाँचा बना।
- भारत 2022 में IPEF के चार में से तीन स्तंभों में जुड़ा, trade से बाहर रहा।
- NISAR 30 जुलाई 2025 को छोड़ा गया, और अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं।