UPSC NDA & NA · मॉड्यूल 30 · बुनियादी स्तर · 7 min
भारत में योजना: पंचवर्षीय योजनाओं से NITI Aayog तक
UPSC NDA & NA इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- पेपर II, भाग B: सामान्य ज्ञान · भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभिक ज्ञान।
इस मॉड्यूल के UPSC NDA & NA प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
UPSC NDA & NA के लिए बुनियादी स्तर तक। 38 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: एक परिवार की पाँच साल की योजना
एक किसान परिवार के बारे में सोचिए, जो साथ बैठकर अगले पाँच साल की योजना बनाता है। पहले बचत करके tube well खुदवाना है, ताकि खेतों को पूरे साल पानी मिले। फिर एक छोटा tractor ख़रीदना है। आख़िरी दो साल में बच्चों की college की पढ़ाई के लिए बचत करनी है।
वे सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए प्राथमिकताएँ तय करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, और तय करते हैं कि हर साल कितना बचाना और ख़र्च करना है।
1947 में आज़ादी के बाद भारत के सामने भी ऐसा ही चुनाव था, बस पूरे देश के लिए। देश ग़रीब था, खेती का उत्पादन कम था, उद्योग कम थे और ढाँचा कमज़ोर था। नेताओं का मानना था कि सरकार की बनाई एक योजना कम संसाधनों को सबसे ज़रूरी कामों की ओर मोड़ सकती है।
यह chapter भारत में योजना की कहानी बताता है: Planning Commission, 1951 से 2017 तक की पंचवर्षीय योजनाएँ, और 2015 में NITI Aayog की ओर क़दम।
Planning Commission और शुरुआती योजनाएँ
Planning Commission। सरकार के अनुसार Planning Commission 15 March 1950 को Cabinet के एक प्रस्ताव (Resolution) से बना। यह पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करता था और तय करता था कि योजना के संसाधन कैसे इस्तेमाल हों।
पहली योजना (1951-56)। MoSPI के अनुसार यह खेती, दामों की स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। यह Harrod-Domar model पर आधारित थी, जो वृद्धि को बचत और निवेश से जोड़ता है। इसका वृद्धि लक्ष्य 2.1% था, और असल वृद्धि 3.6% रही।
दूसरी योजना (1956-61)। इसे Mahalanobis Plan भी कहते हैं, और यह भारी और बुनियादी उद्योगों के ज़रिए तेज़ औद्योगीकरण पर केंद्रित थी, जैसे steel, मशीनें और बिजली। सोच यह थी कि भारी उद्योग बाक़ी सारे उद्योगों की नींव बनाएँगे। इसका लक्ष्य 4.5% था, और असल वृद्धि 4.3% रही।
यह क्यों ज़रूरी है: इन फ़ैसलों ने दशकों तक भारत को आकार दिया। पहली योजना का खेती पर ज़ोर अनाज की कमी का जवाब था, जबकि दूसरी योजना के भारी उद्योग पर ज़ोर ने बड़ा public sector खड़ा किया।
बारह योजनाएँ और तीन रुकावटें
| योजना | साल | योजना | साल |
|---|---|---|---|
| पहली | 1951-56 | सातवीं | 1985-90 |
| दूसरी | 1956-61 | आठवीं | 1992-97 |
| तीसरी | 1961-66 | नौवीं | 1997-2002 |
| चौथी | 1969-74 | दसवीं | 2002-07 |
| पाँचवीं | 1974-79 | ग्यारहवीं | 2007-12 |
| छठी | 1980-85 | बारहवीं | 2012-17 |
बारह योजनाओं के साल ऊपर की table में हैं।
रुकावटें। MoSPI इस सिलसिले में तीन रुकावटें बताता है:
- 1966-69: तीन वार्षिक योजनाएँ (Annual Plans), जिन्हें "Plan holiday" कहा गया।
- 1978-80: 1978 में Janata Party की सरकार आने पर पाँचवीं योजना ख़त्म कर दी गई, और उसके बाद Rolling Plan आया।
- 1990-91 और 1991-92: इन्हें वार्षिक योजनाएँ माना गया, और फिर 1992 में आठवीं योजना शुरू हुई।
रुकावटें क्यों अहम हैं? हर रुकावट दबाव या राजनीतिक बदलाव के समय आई। योजनाओं के चलने के लिए स्थिर संसाधन और स्थिर राजनीति चाहिए थी।
NITI Aayog: एक नया मॉडल
बदलाव। 1 January 2015 को सरकार ने Planning Commission की जगह एक नई संस्था, NITI Aayog (National Institution for Transforming India), बनाई। सरकार के अनुसार नए प्रस्ताव ने March 1950 के उस प्रस्ताव की जगह ली, जिससे Planning Commission बना था।
ढाँचा:
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री।
- Governing Council: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
- Chief Executive Officer: प्रधानमंत्री एक तय अवधि के लिए नियुक्त करते हैं, और यह भारत सरकार के सचिव के दर्जे का पद है।
इसकी भूमिका। सरकार NITI Aayog को अपना "Think Tank" बताती है। इसके मक़सदों में सहकारी संघवाद बढ़ाना और गाँव के स्तर पर भरोसेमंद योजनाएँ बनाकर उन्हें धीरे-धीरे सरकार के ऊँचे स्तरों तक जोड़ने का तरीक़ा बनाना शामिल है। यह लंबी अवधि की नीतियों का ढाँचा बनाने और योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन का काम भी करता है।
यह क्यों ज़रूरी है: Planning Commission ऊपर से नीचे की ओर काम करता था। NITI Aayog राज्यों के साथ साझेदार की तरह काम करने और गाँव से ऊपर की ओर योजना बनाने के लिए बना है।
तेज़ दोहराव
- Planning Commission 15 March 1950 को Cabinet के प्रस्ताव से बना।
- भारत में 1951 से 2017 के बीच बारह पंचवर्षीय योजनाएँ बनीं।
- पहली योजना (1951-56) खेती, दामों की स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, Harrod-Domar model पर टिकी थी, और 2.1% के लक्ष्य के मुक़ाबले 3.6% growth पाई।
- दूसरी योजना (1956-61), जिसे Mahalanobis Plan कहते हैं, ने भारी और बुनियादी उद्योगों पर ज़ोर दिया और 4.5% के लक्ष्य के मुक़ाबले 4.3% पाई।
- यह क्रम 1966-69 की वार्षिक योजनाओं ("Plan holiday"), 1978-80 के Rolling Plan और 1990-92 की वार्षिक योजनाओं में टूटा।
- ग्यारहवीं योजना (2007-12) का लक्ष्य 9% था और 8% हासिल हुआ, और बारहवीं (2012-17) का लक्ष्य 8% था।
- 1 January 2015 को NITI Aayog ने Planning Commission की जगह एक think tank के रूप में ली, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और Governing Council में सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल हैं।
- सरकार ने Commission की जगह नई संस्था इसलिए बनाई कि भारत बदल चुका था, और सबके लिए एक नाप वाली केंद्रीय योजना राज्यों के साथ साझेदारी में ठीक नहीं बैठती थी।
- Harrod-Domar विचार में विकास ≈ निवेश दर ÷ ICOR; ऊँचे ICOR का अर्थ है पूँजी का कम कुशल इस्तेमाल।
- सांकेतिक योजना (प्रोत्साहन से, 'बाज़ार के ज़रिए योजना') बनाम आदेशात्मक (आदेश से); भारत सांकेतिक, मज़बूत सार्वजनिक क्षेत्र के साथ। Mahalanobis (दूसरी योजना): पहले पूँजीगत वस्तुएँ; आलोचक Vakil-Brahmananda (wage goods); कमियों से 1966-69 का Plan holiday।
- बदलाव: चौथी जल्दी फल वाली परियोजनाएँ; पाँचवीं ग़रीबी + Minimum Needs Programme; छठी IRDP, NREP; सातवीं भोजन, काम, उत्पादकता; आठवीं April 1992 से (~6.8%); नौवीं 6.5 के मुक़ाबले 5.4%; दसवीं 8% + मापने योग्य लक्ष्य।
आम उलझनें और exam के जाल:
- Planning Commission Cabinet के प्रस्ताव से बना था, संविधान या संसद के किसी Act से नहीं।
- Rolling Plan 1978-80 में था, 1966-69 में नहीं।
- Mahalanobis Plan दूसरी योजना है, पहली नहीं।