UPSC NDA & NA · मॉड्यूल 9 · बुनियादी स्तर · 12 min
रियासतों का एकीकरण
UPSC NDA & NA इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
पेपर II, भाग B: सामान्य ज्ञान · भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य, महात्मा गांधी की मूल शिक्षाएँ।
इस मॉड्यूल के UPSC NDA & NA प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
UPSC NDA & NA के लिए बुनियादी स्तर तक। 9 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरू से समझिए: एक देश, सैकड़ों शासक
मान लीजिए एक बड़ी housing colony है, जिसके ज़्यादातर घर एक society चलाती है, पर सैकड़ों दूसरे घर अलग-अलग मालिकों के हैं। हर मालिक के अपने नियम, अपने पहरेदार और colony में रहने या न रहने के बारे में अपनी सोच है। अगर कुछ मालिक भी अलग हो जाएँ, तो colony बिखरे टुकड़ों में बँट जाती है। किसी को उन्हें एक-एक करके एक society में शामिल होने के लिए मनाना पड़ता है।
एक कॉलोनी, सैकड़ों मकान-मालिक
1947 में भारत के सामने ठीक यही समस्या थी। देश के बड़े हिस्से British प्रांत थे, पर पाँच सौ से ज़्यादा रियासतों पर अंग्रेज़ों की सुरक्षा में भारतीय राजा, नवाब और महाराजा राज करते थे। ये रियासतें मिलकर लगभग दो-पाँचवें इलाक़े में फैली थीं। इनमें से कई प्रांतों के बीचोंबीच टापुओं जैसी थीं।
अंग्रेज़ों के जाने पर सवाल सीधा पर डरावना था। क्या ये रियासतें भारत में शामिल होंगी, पाकिस्तान में जाएँगी, या स्वतंत्र रहने की कोशिश करेंगी? स्वतंत्र रियासतों से भरे नक्शे वाले भारत की रक्षा, शासन या विकास करना नामुमकिन होता। यह chapter बताता है कि इस ख़तरे से कैसे निपटा गया।
पढ़ते समय एक सवाल मन में रखिए। भारत ने कुछ ही सालों में सैकड़ों अलग रियासतों को एक संघ में कैसे जोड़ा, और यह तरीक़ा क्यों सफल हुआ?
एक नज़र में मुख्य घटनाएँ
कब
क्या हुआ
यह क्यों अहम है
25 जून 1947
पटेल के अधीन States Department बना, वी.पी. मेनन Secretary
अब सभी रियासतों का काम एक दफ़्तर देखता है।
5 जुलाई 1947
शासकों से पटेल की अपील
दबाव से पहले समझाना।
अक्टूबर 1947
पाकिस्तान की ओर से Kashmir पर हमला; Instrument of Accession पर हस्ताक्षर
संकट में Kashmir भारत में शामिल होता है।
फ़रवरी 1948
Junagadh में जनमत-संग्रह
लोग नवाब का फ़ैसला पलट देते हैं।
17 सितंबर 1948
Operation Polo के बाद निज़ाम का युद्धविराम
Hyderabad भारत का हिस्सा बनता है।
1954
फ़्रांसीसियों ने Pondicherry सौंपा
औपनिवेशिक ठिकाने ख़त्म होने लगते हैं।
दिसंबर 1961
Operation Vijay से Goa आज़ाद
भारत में पुर्तगाली राज ख़त्म।
26 अप्रैल 1975
Sikkim राज्य बना (36वाँ संशोधन)
नक्शा अपना बाद का रूप लेता है।
इस table में 1947 से 1975 तक के मुख्य क़दम दिए गए हैं। हर एक को नीचे के हिस्सों में समझाया गया है।
ध्यान दीजिए कि ज़्यादातर काम जून 1947 से सितंबर 1948 के बीच, लगभग पंद्रह महीनों में हो गया। बाद के क़दम विदेशी ठिकानों और Sikkim से जुड़े थे, जो अलग तरह के मामले थे।
रियासतें क्या थीं, और वे समस्या क्यों थीं
अंग्रेज़ों ने भारत के हर हिस्से को सीधे नहीं जीता था। कई जगह उन्होंने भारतीय शासकों को गद्दी पर रहने दिया, बशर्ते वे रक्षा और विदेश मामलों में अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता मानें। यही रियासतें थीं। कुछ, जैसे Hyderabad और Kashmir, किसी यूरोपीय देश जितनी बड़ी थीं, जबकि कुछ बस कुछ गाँवों जितनी थीं।
वे रियासतें जिन्होंने संघ की परीक्षा ली, 1947–1948
इन रियासतों की सरकारी गिनती अलग-अलग है, 550 से ऊपर से लेकर लगभग 565 तक। exam में लिखने का सुरक्षित तरीक़ा है "पाँच सौ से ज़्यादा" रियासतें। इससे ज़्यादा अहम उनका आकार है, क्योंकि ये मिलकर अविभाजित भारत के लगभग दो-पाँचवें इलाक़े में फैली थीं। ये नक्शे पर बिखरी हुई थीं, किसी एक कोने में इकट्ठी नहीं।
1947 में यह समस्या क्यों थी? अंग्रेज़ों की सुरक्षा ख़त्म हो रही थी, और सिद्धांत रूप में हर शासक को अब अपना भविष्य ख़ुद तय करना था। अगर कुछ बड़ी रियासतें भी बाहर रहतीं, तो भारत के इलाक़े के बीच छेद हो जाते। रेल, नदियाँ, सड़कें और सेनाएँ देश के अंदर ही विदेशी सीमाएँ पार करतीं।
1947 में रियासतें समस्या क्यों थीं
एक गहरी समस्या भी थी। ज़्यादातर रियासतें लोकतंत्र नहीं थीं, और वहाँ के लोगों की सरकार में बहुत कम आवाज़ थी। बराबर नागरिकता का वादा करने वाला आज़ाद भारत लाखों लोगों को जवाबदेही से मुक्त शासकों के अधीन नहीं छोड़ सकता था। इसलिए एकीकरण नक्शे और लोकतंत्र, दोनों का सवाल था।
इसीलिए संविधान बनाने वालों ने मज़बूत केंद्र चुना। वे जानते थे कि पाँच सौ से ज़्यादा रियासतों को जोड़ना है और नए राज्य बनाने होंगे। कमज़ोर केंद्र इसे एक साथ नहीं रख पाता। संघीय ढाँचे से इसका जुड़ाव आप संघ और उसके क्षेत्र वाले chapter में देखेंगे।
तरीक़ा: एक विभाग, दो दस्तावेज़ और एक अपील
States Department: 25 जून 1947 को, आज़ादी से पहले ही, सरदार वल्लभभाई पटेल के अधीन एक States Department बनाया गया। वी.पी. मेनन इसके Secretary बने।
दो दस्तावेज़ जिन्होंने भारत को जोड़ा
इससे हर शासक के लिए एक साफ़ पता और सबसे बात करने वाली एक team बन गई। 15 अगस्त 1947 को पटेल भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने, इसलिए यह काम नई सरकार में भी उनके पास रहा।
तरीक़ा, क़दम दर क़दम
दो सरल दस्तावेज़: पटेल और मेनन ने दो औज़ार तैयार किए। पहला था Standstill Agreement, जिससे मौजूदा व्यवस्थाएँ फ़िलहाल चलती रहीं, ताकि व्यापार, डाक और रेल अचानक न रुकें। दूसरा था Instrument of Accession, जिससे शासक अपनी रियासत को भारत में मिलाता था। पहले को "अभी कुछ नहीं बदलेगा" और दूसरे को "अब हम भारत का हिस्सा हैं" समझिए।
ढाँचे की समझदारी: शासकों से एक साथ सब कुछ छोड़ने को नहीं कहा गया। Instrument of Accession से वे पहले भारत में शामिल हो सकते थे, और भारतीय प्रांतों और नए राज्यों में गहरा विलय बाद में हो सकता था। इससे शासकों का डर कम हुआ और जल्दी "हाँ" कहना आसान हुआ। रफ़्तार अहम थी, क्योंकि देरी का हर हफ़्ता शक और बाहरी दबाव को जगह देता।
माउंटबेटन के साथ वी.पी. मेनन (बाएँ), रियासती विभाग के सचिवफ़ोटो: Unknown author, Public domain, Wikimedia Commons से
5 जुलाई 1947 की अपील: पटेल ने इन औज़ारों के साथ समझाने का तरीक़ा भी अपनाया। 5 जुलाई 1947 के एक बयान में उन्होंने शासकों से कहा कि पराए बनकर संधियाँ करने से बेहतर है दोस्त बनकर साथ बैठकर क़ानून बनाना। संदेश यह था कि रियासतें एक परिवार का हिस्सा हैं, भारत से सौदा करने वाली विदेशी ताक़तें नहीं। ज़्यादातर शासकों ने 15 अगस्त 1947 से पहले यह बात मान ली।
मुश्किल मामले
कुछ रियासतें आसानी से शामिल नहीं हुईं, और हर एक ने एक अलग सिद्धांत की परीक्षा ली। इन्हें एक set की तरह याद कीजिए, क्योंकि exam में अक्सर इनकी तुलना पूछी जाती है।
कठिन मामलों की तुलना
Travancore और Jodhpur: जुलाई 1947 में Travancore ने कहा कि वह स्वतंत्र रहेगा। पटेल ने उसके शासक को राज़ी कर लिया, और Jodhpur भी बातचीत के बाद भारत में शामिल हुआ। ये मामले दिखाते हैं कि जहाँ शासक को समझाया जा सकता था, वहाँ अक्सर समझाना ही काफ़ी था।
जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंहफ़ोटो: Carl Vandyk, Public domain, Wikimedia Commons से
Junagadh: फ़ैसला जनता का: Junagadh पश्चिमी भारत की एक छोटी रियासत थी, और उसके नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होना चुना। भारत का कहना था कि शासक का फ़ैसला जनता की इच्छा से ऊपर नहीं हो सकता। फ़रवरी 1948 में जनमत-संग्रह हुआ, और लोगों ने भारी बहुमत से भारत के पक्ष में वोट दिया। यहाँ सिद्धांत जनता की सहमति का था।
ऑपरेशन पोलो के दौरान भारतीय सेना के टैंक, हैदराबाद, 1948फ़ोटो: Unknown, Public domain, Wikimedia Commons से
Kashmir: संकट में विलय: अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से Kashmir पर हमला हुआ। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ Instrument of Accession पर हस्ताक्षर किए। बाद में Jammu and Kashmir को Article 370 के तहत विशेष स्थिति दी गई, जिसे 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया गया। संघर्ष का ब्योरा युद्धों और संकटों वाले chapter में है।
Hyderabad: Standstill से Operation Polo तक: Hyderabad सबसे बड़ी रियासत थी और Deccan के बीचोंबीच थी। उसके निज़ाम ने Standstill Agreement किया, पर विलय नहीं किया। इसके बाद भारत ने Operation Polo शुरू किया, और 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने युद्धविराम की घोषणा की। इसके बाद Hyderabad भारत में मिला लिया गया।
नक्शा पूरा होना: विदेशी ठिकाने, Sikkim और नए राज्य
1948 के आख़िर तक रियासतें भारत में आ चुकी थीं, पर काम ख़त्म नहीं हुआ था। इस प्रयास का नेतृत्व करने वाले सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ। बचे काम तीन तरह के थे: विदेशी औपनिवेशिक ठिकाने, Sikkim का ख़ास मामला, और अंदरूनी सीमाओं को फिर से खींचना।
नक्शा पूरा होता है, 1947–1975
फ़्रांसीसी और पुर्तगाली ठिकाने: भारत में इलाक़ा रखने वाली यूरोपीय ताक़त सिर्फ़ Britain नहीं थी। फ़्रांसीसियों ने 1954 में Pondicherry सौंप दिया। Portugal ने Goa छोड़ने से इनकार किया, और दिसंबर 1961 में "Operation Vijay" से Goa आज़ाद हुआ। ये रियासतें नहीं थीं, इसलिए इन्हें विलय (accession) से मत मिलाइए।
1948 के बाद बचे तीन काम
Sikkim, बाद का और अलग मामला: पूर्वी हिमालय का Sikkim बहुत बाद में, 1975 में, भारत में आया। 1975 के संविधान (35वाँ संशोधन) Act ने पहले उसे associate State बनाया। फिर 26 अप्रैल 1975 से लागू 36वें संशोधन ने Sikkim को भारत का पूरा राज्य बना दिया।
उपनिवेश और सिक्किम: बाद के मामले
कई इकाइयों से साफ़ नक्शे तक: जुड़ी हुई रियासतों को पहले अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया, जिन्हें Part A, Part B और Part C राज्य कहा गया। 1 नवंबर 1956 से लागू संविधान (सातवाँ संशोधन) Act ने First Schedule बदल दिया और ये श्रेणियाँ ख़त्म कर दीं। यह बदलाव राज्यों के पुनर्गठन के साथ आया, जो अगले chapter का विषय है।
जल्दी दोहराइए
500 से ज़्यादा रियासतें (गिनती: 550 से ऊपर से लगभग 565); लगभग दो-पाँचवाँ इलाक़ा।
States Department: 25 जून 1947, पटेल के अधीन; वी.पी. मेनन Secretary।
औज़ार: Standstill Agreement (काम चलता रहे) और Instrument of Accession (भारत में शामिल होना)।
5 जुलाई 1947: पटेल की अपील, "पराए बनकर संधियाँ नहीं, दोस्त बनकर साथ क़ानून"।
15 अगस्त 1947: पटेल पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री; निधन 15 दिसंबर 1950।
Travancore (जुलाई 1947, स्वतंत्रता चाहता था) और Jodhpur बातचीत के बाद शामिल।
Junagadh: नवाब ने पाकिस्तान चुना; फ़रवरी 1948 जनमत-संग्रह भारत के पक्ष में।
Kashmir: हमला अक्टूबर 1947; हरि सिंह ने Instrument of Accession साइन किया; Article 370 ख़त्म 5 अगस्त 2019।
Hyderabad: पहले Standstill, फिर Operation Polo; निज़ाम का युद्धविराम 17 सितंबर 1948।
इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 10 में से 0 हल किए
रियासतों से निपटने के लिए 25 जून 1947 को बना States Department किसके अधीन था?
फ़रवरी 1948 में जनमत-संग्रह से किस रियासत का भारत में आना पक्का हुआ?
Operation Polo किस रियासत के एकीकरण से जुड़ा है?
इन कथनों पर विचार कीजिए:
1. Standstill Agreement से रियासत और Dominion के बीच मौजूदा व्यवस्थाएँ फ़िलहाल चलती रहीं।
2. Instrument of Accession वह दस्तावेज़ था जिससे शासक अपनी रियासत को भारत में मिलाता था।
3. Hyderabad ने अगस्त 1947 में Instrument of Accession पर हस्ताक्षर किए।
ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
अक्टूबर 1947 में Jammu and Kashmir के भारत में विलय के Instrument of Accession पर किसने हस्ताक्षर किए?
इलाक़े को इससे मिलाइए कि वह कैसे या कब भारत का हिस्सा बना:
A. Pondicherry
B. Goa
C. Sikkim
D. Junagadh
1. Operation Vijay, दिसंबर 1961
2. फ़्रांसीसियों ने सौंपा, 1954
3. 36वाँ संशोधन, 1975
4. जनमत-संग्रह, फ़रवरी 1948
Sikkim किस संविधान संशोधन से भारतीय संघ का पूरा राज्य बना?
"पराए बनकर संधियाँ करने से बेहतर है दोस्त बनकर साथ बैठकर क़ानून बनाना।" रियासतों के शासकों से यह अपील किसने की?
Assertion (A): संविधान बनाने वालों ने भारत को मज़बूत केंद्र दिया।
Reason (R): 500 से ज़्यादा रियासतों को मिलाना था और नए राज्य बनाने थे।
आज़ादी के समय रियासतें मिलकर अविभाजित भारत के लगभग कितने इलाक़े में फैली थीं?
Mains उत्तर का अभ्यास
पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।
"रियासतों का एकीकरण समझाने और सख़्ती के समझदार मेल से हुआ।" Junagadh, Hyderabad और Kashmir के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
जवाब के points देखें
समस्या: 500+ रियासतें, लगभग दो-पाँचवाँ इलाक़ा; बिखरे नक्शे का ख़तरा
तरीक़ा: States Department 25 जून 1947, पटेल और वी.पी. मेनन; Standstill Agreement और Instrument of Accession; 5 जुलाई 1947 की अपील
समझाना: ज़्यादातर शासक, Travancore और Jodhpur
जनता की इच्छा: Junagadh जनमत-संग्रह फ़रवरी 1948
सख़्ती: Hyderabad पहले Standstill फिर Operation Polo, युद्धविराम 17 सितंबर 1948
संकट: अक्टूबर 1947 में Kashmir पर हमला, हरि सिंह का विलय; Article 370 और 2019 में उसका ख़ात्मा
असर: मज़बूत केंद्र, Part A/B/C से 1956 के 7वें संशोधन तक; बाद में Goa, Sikkim
पिछले साल के सवाल (PYQ)
UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ऑपरेशन पोलो क्या था?
सितंबर 1948 की 'पुलिस कार्रवाई' जिसने निज़ाम का विरोध ख़त्म करके हैदराबाद को भारत में मिलाया।
कश्मीर ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए?
पाकिस्तानी क़बायली हमलावरों के आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए।
पटेल को लौह पुरुष क्यों कहते हैं?
रियासतों के एकीकरण को दृढ़ता से सँभालने के लिए। गुजरात की स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी उनके सम्मान में है।
प्रिवी पर्स क्या था?
रियासतें छोड़ने के बदले पूर्व शासकों को सालाना भुगतान। इसे 1971 में 26वें संशोधन से ख़त्म किया गया।