UPSC NDA & NA · मॉड्यूल 34 · बुनियादी स्तर · 16 min
भारत और यूरोप: EU, फ़्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी
UPSC NDA & NA इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- पेपर II, भाग B: सामान्य ज्ञान · सामयिक घटनाएँ: हाल के वर्षों में भारत और दुनिया की अहम घटनाएँ, और खेल-संस्कृति से जुड़ी प्रमुख हस्तियाँ।
इस मॉड्यूल के UPSC NDA & NA प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
UPSC NDA & NA के लिए बुनियादी स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: भारत के लिए यूरोप क्यों अहम है
सोचिए, एक बड़ा shopping complex है, जिसमें 27 दुकानें हैं और वे कई साझा नियमों पर सहमत हैं। अगर आप complex के साथ एक सौदा करें, तो सभी दुकानों तक एक साथ पहुँच जाते हैं, पर सबसे बड़े दुकानदारों से अलग दोस्ती भी बनाए रखते हैं। भारत यूरोप से लगभग इसी तरह पेश आता है।
European Union (EU) 27 सदस्य देशों का संघ है, जो साझा नियमों के तहत व्यापार करते हैं। भारत EU से एक गुट के रूप में बात करता है, ख़ासकर व्यापार, तकनीक और जलवायु पर। साथ ही भारत फ़्रांस और जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देशों से, और ब्रिटेन से, जो EU से बाहर है, सीधे मज़बूत रिश्ते रखता है।
यूरोप तीन सीधे कारणों से अहम है। यह भारतीय सामान और सेवाओं का बड़ा बाज़ार है, उन्नत तकनीक और निवेश का स्रोत है, और लोकतंत्र और नियमों पर आधारित व्यवस्था में भारत जैसा भरोसा रखता है। जब दुनिया में व्यापार अनिश्चित हो रहा है, यूरोप भारत को किसी एक ताक़त पर ज़्यादा निर्भर होने से भी बचाता है।
यह अध्याय पहले EU के साथ भारत के रिश्ते समझाता है, फिर फ़्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ। अंत में यह बताता है कि बँटी हुई दुनिया में भारत के फ़ैसलों के लिए यूरोप का क्या मतलब है।
यह क्यों मायने रखता है। Exam यूरोप को साझेदारियों की तारीख़ों, व्यापार समझौतों और रक्षा सौदों से जाँचते हैं, इसलिए EU और हर देश को मन में अलग रखना मददगार है।
भारत और EU: 1962 से व्यापार समझौते तक
शुरुआती नींव। भारत 1962 में European Economic Community से रिश्ते बनाने वाले पहले देशों में था, वही संस्था जो आगे चलकर EU बनी। 1993 में Joint Political Statement और 1994 में Cooperation Agreement हुआ। इनसे राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को औपचारिक आधार मिला।
शिखर सम्मेलन और रणनीतिक साझेदारी। पहला India-EU Summit जून 2000 में Lisbon में हुआ, जिससे नियमित ऊँचे स्तर की बातचीत शुरू हुई। 2004 में The Hague के पाँचवें शिखर सम्मेलन में रिश्तों को Strategic Partnership का दर्जा मिला। इससे एजेंडा व्यापार से आगे बढ़कर सुरक्षा और संस्कृति तक फैला।
तेज़ गतिविधि। 'India-EU Strategic Partnership: A Roadmap to 2025' जुलाई 2020 में अपनाया गया, और मुक्त व्यापार और निवेश पर बातचीत मई 2021 में फिर शुरू हुई। व्यापार को digital और green तकनीक से जोड़ने के लिए अप्रैल 2022 में India-EU Trade and Technology Council (TTC) शुरू हुई। फ़रवरी 2025 में Ursula von der Leyen के नेतृत्व में EU का College of Commissioners नई दिल्ली आया, जो यूरोप से बाहर किसी साझेदार देश की उसकी पहली यात्रा थी।
2026 की बड़ी सफलता। 27 जनवरी 2026 को 16वें India-EU Summit में दोनों ने Free Trade Agreement की बातचीत पूरी होने की घोषणा की। उन्होंने 'Towards 2030: A Joint India-EU Comprehensive Strategic Agenda' भी अपनाया और Security and Defence Partnership पर सहमति की। दूसरे नतीजों में mobility का ढाँचा, कुशल कामगारों के लिए भारत में EU का pilot Legal Gateway Office और Green Hydrogen Task Force शामिल थे।
FTA क्या देता है। इस समझौते में भारत ने EU में व्यापार मूल्य के हिसाब से 99% से ज़्यादा भारतीय निर्यात के लिए बाज़ार पहुँच पाई। यह सेवाओं, rules of origin, social security, कुशल पेशेवरों की आवाजाही, छोटे उद्योगों और digital व्यापार को भी शामिल करता है। संवेदनशील कृषि उत्पाद बाहर रखे गए, जिससे यूरोप में समर्थन जुटाने में मदद मिली।
यह क्यों मायने रखता है। EU सामान के व्यापार में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है, 2024-25 में करीब 136 अरब US dollar के व्यापार के साथ। EU को भारतीय सेवा निर्यात 2019 के 19 अरब euro से 2024 में 37 अरब euro तक लगभग दोगुना हुआ, इसलिए सेवाओं और आवाजाही का समझौता उतना ही अहम है जितना शुल्क।
फ़्रांस: पहला पश्चिमी रणनीतिक साझेदार
पहली बार की साझेदारी। India-France Strategic Partnership 26 जनवरी 1998 को शुरू हुई। यह किसी पश्चिमी देश के साथ भारत की पहली रणनीतिक साझेदारी थी, और किसी ग़ैर-पश्चिमी देश के साथ फ़्रांस की पहली। इसका मूल विचार था कि मज़बूत आपसी सहयोग से दोनों अपनी strategic autonomy बढ़ाएँ।
तीन स्तंभ और एक roadmap। रक्षा और सुरक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मुख्य स्तंभ हैं। जुलाई 2023 में साझेदारी के 25 साल पर प्रधानमंत्री फ़्रांस के National Day पर विशेष अतिथि थे, और दोनों ने Horizon 2047 Roadmap अपनाया। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति Macron भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, और फ़रवरी 2026 में रिश्तों को Special Global Strategic Partnership का दर्जा मिला।
रक्षा, जिसे भारत भी बनाता है। फ़्रांस ने 2022 तक 36 Rafale विमान दे दिए, और Project 75 के तहत भारत में बनी छठी और आख़िरी Scorpene पनडुब्बी जनवरी 2025 में सेवा में आई। 28 अप्रैल 2025 को दोनों सरकारों ने नौसेना के लिए 26 Rafale-M विमानों का समझौता किया। इसमें भारतीय हथियार लगाने की तकनीक, भारत में Rafale का ढाँचा (fuselage) बनाने का कारख़ाना और मरम्मत सुविधाएँ शामिल हैं।
अभ्यास और उद्योग। थल सेनाएँ SHAKTI, वायु सेनाएँ GARUDA और नौसेनाएँ VARUNA अभ्यास करती हैं। फ़्रांसीसी कंपनी Safran ने हैदराबाद के पास किसी वैश्विक निर्माता का भारत का पहला गहरे स्तर का विमान engine मरम्मत केंद्र बनाया, और फ़रवरी 2026 में कर्नाटक में H125 helicopter की assembly line शुरू हुई। ये ख़रीदने से भारत में बनाने की ओर बदलाव दिखाते हैं।
अंतरिक्ष, परमाणु और जलवायु। ISRO और फ़्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES पचास साल से ज़्यादा से साथ काम कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन TRISHNA भी है। दोनों Jaitapur परमाणु बिजली परियोजना और छोटे modular reactors पर सहयोग करते हैं। भारत और फ़्रांस ने 2015 में Paris के COP21 में International Solar Alliance भी शुरू किया।
यह क्यों मायने रखता है। फ़्रांस भारत की सबसे संवेदनशील ज़रूरतों में स्थिर साझेदार रहा है, लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों से लेकर परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष तक। 2025-26 में 13.6 अरब euro का व्यापार अब भी कम है, इसीलिए दोनों ने जून 2026 में इसे पाँच साल में दोगुना करने का तंत्र बनाया।
ब्रिटेन: व्यापार समझौता और जीवंत पुल
नया ढाँचा। ब्रिटेन से भारत के रिश्ते एक लंबे और उलझे इतिहास से निकले हैं, पर आज वे साझा हितों पर टिके हैं। 4 मई 2021 को virtual शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्रियों ने Comprehensive Strategic Partnership और अगले दस साल के लिए Roadmap 2030 पर सहमति की। उसी दिन उन्होंने Migration and Mobility Partnership पर हस्ताक्षर किए, जिसका मक़सद अवैध प्रवास रोकना और पेशेवरों की आवाजाही आसान करना है।
व्यापार समझौता। बातचीत पूरी होने के बाद India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) पर प्रधानमंत्री की 23-24 जुलाई 2025 की ब्रिटेन यात्रा में हस्ताक्षर हुए। यह 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ। यह ब्रिटेन को भारत के 99% निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुँच देता है, जिसमें कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, और खिलौने जैसे ज़्यादा मज़दूरी वाले सामान शामिल हैं।
कामगारों के पैसे की रक्षा। CETA में Double Contribution Convention है। यह ब्रिटेन में अस्थायी काम पर गए भारतीय कामगारों और उनके नियोक्ताओं को तीन साल तक ब्रिटेन के social security योगदान से छूट देती है। करीब 75,000 कामगारों और 900 से ज़्यादा कंपनियों के 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बचने की उम्मीद है।
Vision 2035 और सुरक्षा। जुलाई 2025 की यात्रा में दोनों ने Vision 2035 और साथ विकास और साथ उत्पादन के लिए दस साल का Defence Industrial Roadmap अपनाया। जुलाई 2024 में हुई Technology Security Initiative महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों पर केंद्रित है। ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साझेदार है।
यह क्यों मायने रखता है। ब्रिटेन में करीब 18.6 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, उसकी आबादी का लगभग 2.6%, जो जीवंत पुल का काम करते हैं। Young Professionals Scheme के तहत हर साल दोनों तरफ़ के 18 से 30 साल के 3,000 युवा दूसरे देश में दो साल रहकर काम कर सकते हैं।
जर्मनी: यूरोप का आर्थिक इंजन, साझेदार के रूप में
शुरुआती दोस्ती। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 7 मार्च 1951 को Federal Republic of Germany से राजनयिक रिश्ते बनाने वाले पहले देशों में भारत था, इसलिए 2026 में 75 साल पूरे हुए। 18 मई 2000 को दोनों ने 21वीं सदी में Indo-German साझेदारी का Agenda अपनाया, जिससे Strategic Partnership की नींव पड़ी।
मंत्रिमंडल स्तर की बैठकें। 2011 में दोनों ने सरकार प्रमुखों के स्तर पर Intergovernmental Consultations (IGC) शुरू कीं। इस व्यवस्था में दोनों मंत्रिमंडलों के मंत्री मिलकर सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करते हैं। जर्मनी ऐसी बैठकें कुछ चुने हुए देशों के साथ ही करता है, जो दिखाता है कि वह भारत को कितना महत्व देता है।
व्यापार, निवेश और हरित विकास। जर्मनी EU में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जो इस गुट के साथ भारत के व्यापार का लगभग एक-चौथाई है। यह भारत में दसवाँ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, 2000 से 2025 तक करीब 15.5 अरब US dollar के साथ। Green and Sustainable Development Partnership के तहत जर्मनी ने जनवरी 2026 में अक्षय ऊर्जा, green hydrogen और electric buses के लिए 1.24 अरब euro की नई राशि की घोषणा की।
कौशल और छात्र। 5 दिसंबर 2022 को हुआ Migration and Mobility Partnership Agreement मार्च 2023 में लागू हुआ। अक्टूबर 2024 में जर्मनी ने भारतीय कामगारों को आकर्षित करने के लिए 'Skilled Labour Strategy: India' जारी की। जर्मनी में करीब 60,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जो उसके विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह है।
रक्षा और दुनिया का मंच। Chancellor Friedrich Merz ने जनवरी 2026 में एशिया की अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना, जब दोनों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के roadmap पर सहमति की। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री ने नौसेना के लिए छह पनडुब्बियों की प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा के लिए एक जर्मन shipyard का दौरा किया। UN सुरक्षा परिषद सुधार चाहने वाले G4 समूह के सदस्य के रूप में भारत और जर्मनी स्थायी सीटों के दावों पर एक-दूसरे का साथ भी देते हैं।
यह क्यों मायने रखता है। जर्मनी को कुशल कामगार चाहिए, जैसा भारत के लिए उसकी अपनी श्रम रणनीति दिखाती है, और भारत के पास बहुत से युवा स्नातक हैं, इसलिए आवाजाही स्वाभाविक मेल है। जर्मनी भारत को किसी एक देश पर ज़्यादा निर्भरता से supply chains को अलग करने का रास्ता भी मानता है।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में यूरोप
| कब | क्या | क्यों अहम |
|---|---|---|
| 1962 | European Economic Community से रिश्ते | भारत पहले देशों में |
| 26 जनवरी 1998 | India-France Strategic Partnership | किसी पश्चिमी देश के साथ भारत की पहली |
| 18 मई 2000 | India-Germany साझेदारी का agenda | Strategic Partnership का आधार |
| 2004, The Hague | India-EU Strategic Partnership | व्यापार से आगे |
| 4 मई 2021 | India-UK Comprehensive Strategic Partnership | Roadmap 2030 |
| 5 दिसंबर 2022 | India-Germany mobility समझौता | कुशल कामगार और छात्र |
| 28 अप्रैल 2025 | 26 Rafale-M समझौता | स्थानीय उत्पादन के साथ नौसेना के लड़ाकू विमान |
| 27 जनवरी 2026 | India-EU FTA बातचीत पूरी | 99% से ज़्यादा निर्यात को पहुँच |
| 15 जुलाई 2026 | India-UK CETA लागू | 99% निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुँच |
यह table मुख्य तारीख़ों को एक साथ लाती है, ताकि आप देख सकें कि यूरोप से रिश्ते कैसे बढ़े।
हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए: एक तारीख़, एक समझौता और उसके अहम होने का कारण। अच्छे छोटे उत्तर का यही ढाँचा है।
तेज़ दोहराव
- भारत ने 1962 में European Economic Community से रिश्ते बनाए; पहला India-EU Summit 2000 में Lisbon में हुआ, और Strategic Partnership 2004 में The Hague में बनी।
- EU भारत का सबसे बड़ा सामान व्यापार साझेदार है, 2024-25 में करीब 136 अरब US dollar; TTC अप्रैल 2022 में शुरू हुई।
- FTA की बातचीत 27 जनवरी 2026 को 16वें Summit में पूरी हुई, 99% से ज़्यादा भारतीय निर्यात को पहुँच के साथ।
- India-France Strategic Partnership 26 जनवरी 1998 को शुरू हुई और फ़रवरी 2026 में Special Global Strategic Partnership बनी।
- फ़्रांस ने 36 Rafale दिए, आख़िरी Scorpene पनडुब्बी जनवरी 2025 में आई, और अप्रैल 2025 में 26 Rafale-M का सौदा हुआ।
- भारत और फ़्रांस ने 2015 में Paris के COP21 में International Solar Alliance शुरू किया।
- भारत और ब्रिटेन ने 4 मई 2021 को Comprehensive Strategic Partnership पर सहमति की; CETA 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ।
- Double Contribution Convention ब्रिटेन में भारतीय कामगारों को तीन साल तक social security भुगतान से छूट देती है।
- जर्मनी EU में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है; Intergovernmental Consultations 2011 में शुरू हुईं।
- जर्मनी में करीब 60,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, और भारत और जर्मनी G4 में साथ काम करते हैं।