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Module 6 · 30 मिनट पढ़ाई · मुफ़्त chapter

UN सुरक्षा परिषद सुधार और भारत का दावा

संक्षेप में

सुरक्षा परिषद अब भी 1945 को दर्शाती है, जिसमें पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो है और अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका या भारत के लिए कोई स्थायी सीट नहीं है। भारत तर्क देता है कि उसकी आबादी, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और शांति स्थापना का रिकॉर्ड स्थायी सीट को सही ठहराते हैं। यह G4 में ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के साथ काम करता है, जबकि पाकिस्तान और इटली सहित यूनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस समूह नई स्थायी सीटों का विरोध करता है। कोई भी बदलाव P5 की सहमति माँगता है।

आप किस exam की तैयारी कर रहे हैं? हम आपके exam के practice और पिछले साल के सवाल दिखाएँगे।

शून्य से शुरू: पाँच चाबियों वाला club

सोचिए, एक school में student council दशकों पहले बनी थी। उस समय सबसे ताक़तवर पाँच छात्रों को स्थायी सीटें और किसी भी फ़ैसले को रोकने की ताक़त मिली। तब से school कई गुना बढ़ गया, और अब नए छात्र ज़्यादातर काम करते हैं, पर पाँच स्थायी सीटें कभी नहीं बदलीं।

UN सुरक्षा परिषद कुछ ऐसे ही काम करती है। इसे 1945 में बनाया गया। Charter में नामित पाँच देशों को स्थायी सीटें और veto मिला। तब से UN बढ़कर 193 सदस्यों का हो गया, पर वे पाँच स्थायी सीटें वैसी ही हैं।

भारत कहता है कि यह व्यवस्था अब दुनिया को नहीं दिखाती। एशिया, अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका के बड़े हिस्सों की कोई स्थायी आवाज़ नहीं है, भले ही परिषद के कई फ़ैसले उन्हीं पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। भारत परिषद में सुधार और अपने लिए स्थायी सीट चाहता है।

यह अध्याय बताता है कि परिषद कैसे काम करती है, सुधार इतना मुश्किल क्यों है, सीट के लिए भारत का तर्क क्या है, कौन उसका समर्थन करता है और रास्ते में क्या बाधाएँ हैं।

यह क्यों मायने रखता है। सुरक्षा परिषद सुधार भारत के सबसे बड़े राजनयिक लक्ष्यों में है और Mains में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको तर्क और बाधाएँ, दोनों रखने आने चाहिए।

परिषद कैसे काम करती है, और उसे बदलना मुश्किल क्यों है

पंद्रह सदस्य। Charter के अनुच्छेद 23 के तहत सुरक्षा परिषद के पंद्रह सदस्य हैं। पाँच स्थायी हैं: चीन, फ़्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। बाक़ी दस अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें महासभा दो साल के लिए चुनती है।

सुरक्षा परिषद का कक्ष, UN मुख्यालय
सुरक्षा परिषद का कक्ष, UN मुख्यालयफ़ोटो: Jdforrester, CC BY 4.0, Wikimedia Commons से

veto की ताक़त। अनुच्छेद 27 के तहत ठोस मामलों पर फ़ैसलों के लिए नौ 'हाँ' वोट चाहिए, जिनमें स्थायी सदस्यों की सहमति शामिल हो। इसका मतलब है कि एक अकेला स्थायी सदस्य ख़िलाफ़ वोट देकर फ़ैसला रोक सकता है, जिसे हम veto कहते हैं।

193 सदस्य, 5 स्थायी सीटें

परिषद इतनी ताक़तवर क्यों है। सदस्य परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मुख्य ज़िम्मेदारी देते हैं और उसके फ़ैसले लागू करने पर सहमत होते हैं। अध्याय VII के तहत यह प्रतिबंध लगा सकती है या ताक़त के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकती है। UN के किसी और अंग के पास ऐसी बाध्यकारी ताक़त नहीं है, इसीलिए स्थायी सीट इतनी क़ीमती है।

परिषद बदलना कठिन क्यों

सुधार का जाल। परिषद की सदस्यता बदलने के लिए Charter में ही संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 108 के तहत संशोधन के लिए महासभा में दो-तिहाई वोट और दो-तिहाई सदस्यों की मंज़ूरी चाहिए, जिसमें सभी स्थायी सदस्य शामिल हों। इसलिए पाँचों में से कोई भी ऐसा सुधार रोक सकता है, जो उसके अपने विशेषाधिकार घटाए।

यह क्यों मायने रखता है। जो नियम पाँच स्थायी सदस्यों की रक्षा करते हैं, वही यथास्थिति की भी रक्षा करते हैं। इसीलिए दशकों से सुधार पर चर्चा के बावजूद नतीजा कम रहा है, और इसीलिए भारत दबाव बनाने के लिए गठबंधनों के ज़रिए काम करता है।

सुधार की बहस कैसे शुरू हुई, और और क्या प्रस्ताव आए

1992 में नई शुरुआत। शीत युद्ध ख़त्म होने पर सुरक्षा परिषद फिर से कार्रवाई कर पाई, और उसका काम तेज़ी से बढ़ा। 31 जनवरी 1992 को परिषद ने शासनाध्यक्षों के स्तर पर अपनी पहली बैठक की। इससे UN के पुनर्गठन पर वैश्विक बहस छिड़ी, ताकि यह 1945 की नहीं, 1990 के दशक की दुनिया को दर्शाए।

तीन दशकों की सुधार बहस

शुरुआती विचार। एक लोकप्रिय प्रस्ताव था कि परिषद को 23 या 25 सदस्यों तक बढ़ाया जाए। इसमें दो औद्योगिक देशों, Germany और Japan, और बड़े विकासशील देशों के लिए नई स्थायी सीटें सुझाई गईं, जिनमें भारत का नाम भी चर्चा में था। एक अहम पैमाना था UN शांति स्थापना में योगदान की क्षमता और इच्छा, जहाँ भारत Korea, Suez और Congo से ही सेवा देता आया था।

veto की उलझन, शुरू से ही। कुछ प्रस्तावों ने नई स्थायी सीटें बिना veto के देने की बात कही। दूसरों ने मौजूदा पाँच देशों से कहा कि Charter बदलने तक वे अपनी मर्ज़ी से veto छोड़ दें। भारत ने ऐसी हर योजना का विरोध किया, जो नए स्थायी सदस्यों को पुराने सदस्यों वाले अधिकार न देकर उन्हें दूसरे दर्जे का बना दे।

परिषद से आगे। सुधारकों ने दूसरी संस्थाओं पर भी नज़र डाली। विचारों में ECOSOC की जगह Economic Security Council बनाना शामिल था, जो ग़रीबी, पर्यावरण की बर्बादी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे ख़तरों से निपटे, और World Bank और IMF को UN के क़रीबी तालमेल में लाना भी। UN की पैसे की तंगी ख़त्म करने के लिए कुछ ने हथियार व्यापार, अंतरराष्ट्रीय यात्रा या अंतरिक्ष के इस्तेमाल पर शुल्क सुझाए, पर सदस्यों ने इनमें से कोई नहीं अपनाया।

यह क्यों मायने रखता है। यह बहस अब तीन दशक से ज़्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत जानने से आप Mains में समझा सकते हैं कि सुधार बार-बार क्यों अटकता है, और भारत अपने दावे को UN की लंबी सेवा से क्यों जोड़ता है।

स्थायी सीट के लिए भारत का तर्क

भारत क्या चाहता है। भारत सदस्यता की दोनों श्रेणियों, स्थायी और अस्थायी, के विस्तार की माँग करता है, ताकि परिषद ज़्यादा प्रतिनिधि, प्रभावी और विश्वसनीय बने। वह सिर्फ़ ज़्यादा चुनी हुई सीटें नहीं चाहता; वह नए स्थायी सदस्य चाहता है, ताकि परिषद का मूल आज की दुनिया को दिखाए।

स्थायी सीट के लिए भारत का पक्ष

रिकॉर्ड का तर्क। भारत UN का संस्थापक सदस्य है और आठ बार परिषद में चुना गया है, सबसे हाल में 2021-22 में। उसने 50 से ज़्यादा missions में 2,90,000 से ज़्यादा शांति सैनिक भेजे हैं, और करीब 180 ने सेवा में जान दी। भारत अपना UN बकाया भी पूरा और समय पर चुकाता है।

वज़न का तर्क। भारत में मानवता का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है और वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है; जर्मन सरकार का अपना विवरण जर्मनी और भारत को तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहता है। भारत कहता है कि ऐसे देश को बाहर रखने वाली परिषद दुनिया की ओर से बोलने का दावा नहीं कर सकती।

न्याय का तर्क। अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे पूरे इलाक़ों का कोई स्थायी सदस्य नहीं है। भारत कहता है कि Global South, जो UN के बहुत से शांति सैनिक देता है, को उन फ़ैसलों में स्थायी आवाज़ चाहिए, जो उस पर असर डालते हैं।

प्रक्रिया का तर्क। सुधार पर बातचीत महासभा की Intergovernmental Negotiations (IGN) में होती है। भारत साफ़ समय-सीमा और पड़ावों के साथ लिखित मसौदे पर बातचीत जल्द शुरू करने की माँग करता है, ताकि बातचीत अंतहीन भाषणों के बजाय असली मसौदे तक पहुँचे।

यह क्यों मायने रखता है। भारत सुधार को अपने लिए एहसान नहीं, बल्कि UN को फिर से वैध बनाने का तरीक़ा बताता है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है, "Reform is the key to relevance!"

सुधार के दोस्त: G4 और P5

G4। भारत ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के साथ G4 नाम के समूह में काम करता है। चारों स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। हर एक अपने इलाक़े की बड़ी ताक़त है, जो स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए मिलकर वे किसी एक से ज़्यादा मज़बूत तर्क रखते हैं।

भारत की स्थायी सीट का समर्थन कौन करता है

2015 का शिखर सम्मेलन। 26 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने New York में G4 नेताओं की बैठक की, जिसमें ब्राज़ील की Dilma Rousseff, जर्मनी की Angela Merkel और जापान के Shinzo Abe आए। उन्होंने ख़ुद को विस्तारित परिषद में स्थायी सदस्यता के वैध दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि 2005 के World Summit के बाद से कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और तय समय-सीमा में सुधार की माँग की।

अफ़्रीका के साथ। उसी बैठक में G4 ने स्थायी और अस्थायी, दोनों श्रेणियों में अफ़्रीका के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। यह अहम है, क्योंकि अफ़्रीकी देश महासभा में बड़ा वोट गुट हैं, और किसी भी सुधार को उनका समर्थन चाहिए।

स्थायी सदस्यों का समर्थन। पाँच में से चार स्थायी सदस्य भारत के समर्थन में आधिकारिक रूप से बोल चुके हैं। सितंबर 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को स्थायी सदस्य के रूप में लेकर सुधरी हुई परिषद के समर्थन को दोहराया। अक्टूबर 2025 में ब्रिटेन ने अपना पुराना समर्थन दोहराया, दिसंबर 2025 में रूस ने अपना अटल समर्थन दोहराया, और फ़रवरी 2026 में फ़्रांस ने अपना पक्का समर्थन दोहराया।

G4: एक-दूसरे का साथ देते चार दावेदार

ग़ायब आवाज़। पाँचवें स्थायी सदस्य चीन ने उपलब्ध स्रोतों में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। चूँकि हर स्थायी सदस्य को Charter संशोधन की मंज़ूरी देनी होती है, यह कमी अहम है।

यह क्यों मायने रखता है। व्यापक समर्थन दिखाता है कि भारत का दावा सिद्धांत रूप में बड़े पैमाने पर स्वीकार है। फिर भी चार स्थायी सदस्यों का समर्थन काफ़ी नहीं है, क्योंकि Charter के नियम पाँचों में से हर एक को निर्णायक आवाज़ देते हैं।

बाधाएँ: सुधार क्यों अटकता है

यथास्थिति के पक्ष वाले नियम। जैसा हमने देखा, Charter संशोधन के लिए सभी पाँच स्थायी सदस्यों की मंज़ूरी चाहिए। इसलिए उनमें से कोई भी नापसंद सुधार को रोक सकता है, भले ही महासभा उसके पक्ष में वोट दे दे।

रुकावटें: सुधार क्यों अटकता है

सदस्यों में असहमति। देश मानते हैं कि सुधार ज़रूरी है, पर उसके रूप पर असहमत हैं। कुछ सिर्फ़ ज़्यादा चुनी हुई सीटें चाहते हैं, कुछ नए स्थायी सदस्य चाहते हैं, और कुछ इस पर अलग राय रखते हैं कि नए सदस्यों को veto मिले या नहीं। क्षेत्रीय होड़ भी भूमिका निभाती है, क्योंकि किसी दावेदार के पड़ोसी शायद नहीं चाहते कि वह उनसे ऊपर उठे।

धीमी बातचीत। Intergovernmental Negotiations कई सत्रों से चल रही है, और 2026 में भारत महासभा की इस प्रक्रिया के 80वें सत्र में हिस्सा ले रहा था। भारत की शिकायत है कि बातचीत से समय-सीमा वाला एक मसौदा नहीं, बल्कि बयान ही निकले हैं।

veto का सवाल। एक मुख्य खुला सवाल यह है कि नए स्थायी सदस्यों को तुरंत veto मिलेगा या नहीं। सुधार को veto से कसकर जोड़ने से मौजूदा पाँच का समर्थन पाना और मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस सवाल को सावधानी से सँभालना ज़रूरी है।

यह क्यों मायने रखता है। बाधाओं को समझने से आप संतुलित उत्तर लिख पाते हैं। भारत का दावा मज़बूत है, पर सुधार व्यापक गठबंधन बनाने और सभी पाँच स्थायी सदस्यों की सहमति पर निर्भर है।

कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में सुधार की कहानी

कब क्या क्यों अहम
1945 Charter ने पाँच स्थायी सीटें और veto दिया युद्ध के बाद की व्यवस्था में ताक़त तय
अनुच्छेद 108 संशोधन के लिए सभी P5 की मंज़ूरी हर P5 सदस्य सुधार रोक सकता है
2005 World Summit में सुधार पर चर्चा उसके बाद कम प्रगति
26 सितंबर 2015 G4 नेता New York में मिले एक-दूसरे और अफ़्रीका का समर्थन
सितंबर 2023 अमेरिका ने भारत को स्थायी सदस्य के रूप में समर्थन दिया अहम P5 सदस्य का समर्थन
अक्टूबर 2025 ब्रिटेन ने समर्थन दोहराया पुराना समर्थन
दिसंबर 2025 रूस ने समर्थन दोहराया अटल समर्थन
फ़रवरी 2026 फ़्रांस ने समर्थन दोहराया पक्का समर्थन

यह table सुधार की बहस के मुख्य नियमों और पलों को एक साथ लाती है।

हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए: एक नियम या तारीख़, क्या हुआ और वह क्यों अहम है। ध्यान दीजिए कि समर्थन बढ़ा है, पर नियम अब भी हर स्थायी सदस्य को रोकने की ताक़त देते हैं।

Mains lens: भारत के दावे पर तर्क

1. सुधार का तर्क। परिषद 1945 के ताक़त के संतुलन को दिखाती है, जबकि UN सदस्यता बढ़कर 193 हो गई है। अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका या दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले लोकतंत्र से कोई स्थायी सदस्य न होने वाली संस्था वैधता के संकट में है। भारत कहता है कि सुधार UN को कमज़ोर नहीं, ज़्यादा प्रभावी बनाएगा।

2. भारत की ताक़तें। भारत मज़बूत रिकॉर्ड लाता है: संस्थापक सदस्य, आठ चुने हुए कार्यकाल, शांति स्थापना में सबसे बड़े योगदानों में से एक, बकाया का पूरा भुगतान और बढ़ती अर्थव्यवस्था। पाँच में से चार स्थायी सदस्य और उसके G4 साझेदार उसके दावे का समर्थन करते हैं।

3. बाधाएँ। Charter के नियम किसी भी स्थायी सदस्य को बदलाव रोकने देते हैं, सदस्य सुधार के मॉडल पर असहमत हैं और क्षेत्रीय होड़ प्रगति धीमी करती है। नए सदस्यों के लिए veto का सवाल और मुश्किल जोड़ता है।

4. संतुलित निष्कर्ष। भारत की रणनीति G4 और अफ़्रीका के साथ गठबंधन बनाने, लिखित मसौदे पर बातचीत के दबाव और लगातार योगदान को जोड़ती है, जो उसके दावे को मज़बूत करता है। स्थायी सीट के बिना भी भारत अपने चुने हुए कार्यकालों और दूसरे समूहों के ज़रिए वैश्विक फ़ैसलों को आकार देता रहता है।

Mains अभ्यास: पाँच सवाल, पाँच कोण

कोण सवाल ज़रूरी बिंदु
वैधता "UN सुरक्षा परिषद 1945 की दुनिया दिखाती है, आज की नहीं।" चर्चा कीजिए। 193 सदस्यों की 5 स्थायी सीटों से तुलना कीजिए। छूटे इलाक़े बताइए।
भारत का दावा स्थायी सीट के भारत के दावे की ताक़तों की जाँच कीजिए। रिकॉर्ड, शांति स्थापना, अर्थव्यवस्था और चार P5 सदस्यों का समर्थन लिखिए।
प्रक्रिया सुरक्षा परिषद सुधार इतना धीमा क्यों रहा है? अनुच्छेद 27 और 108, मॉडलों पर असहमति और veto का सवाल समझाइए।
गठबंधन सुधार के अभियान में G4 की भूमिका का आकलन कीजिए। 2015 का शिखर सम्मेलन, आपसी समर्थन और अफ़्रीका के समर्थन का हवाला दीजिए।
रणनीति "Reform is the key to relevance." यह विचार भारत की बहुपक्षीय कूटनीति को कैसे आकार देता है? सुधरी हुई बहुपक्षीयता, NORMS, G20 और Global South नेतृत्व को जोड़िए।

ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।

इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में Charter का एक अनुच्छेद या तारीख़ वाला बयान लिखिए, भारत का तर्क दीजिए, एक बाधा मानिए और समर्थन जुटाने की भारत की रणनीति के साथ ख़त्म कीजिए।

तेज़ दोहराव

  • सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं: पाँच स्थायी (चीन, फ़्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका) और दो साल के लिए चुने गए दस (अनुच्छेद 23)।
  • ठोस फ़ैसलों के लिए स्थायी सदस्यों की सहमति के साथ नौ वोट चाहिए, जिससे veto बनता है (अनुच्छेद 27)।
  • Charter संशोधन के लिए महासभा का दो-तिहाई और सभी P5 समेत दो-तिहाई सदस्यों की मंज़ूरी चाहिए (अनुच्छेद 108)।
  • भारत स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार और IGN में लिखित मसौदे पर बातचीत चाहता है।
  • G4 (ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान) एक-दूसरे का समर्थन करते हैं; उनके नेता 26 सितंबर 2015 को New York में मिले और दोनों श्रेणियों में अफ़्रीका का समर्थन किया।
  • अमेरिका (2023), ब्रिटेन (2025), रूस (2025) और फ़्रांस (2026) ने भारत की स्थायी सीट का समर्थन जताया है।
  • भारत का दावा उसकी संस्थापक भूमिका, आठ कार्यकालों, शांति स्थापना, बकाया के पूरे भुगतान और आर्थिक वज़न पर टिका है।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 12 में से 0 हल किए

  1. UN Charter के अनुच्छेद 23 के तहत सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं?

  2. स्थायी सदस्यों की veto शक्ति अनुच्छेद 27 की किस शर्त से आती है?

  3. UN Charter में संशोधन (अनुच्छेद 108) के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. संशोधन के लिए महासभा का दो-तिहाई वोट चाहिए। 2. इसे सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों समेत दो-तिहाई सदस्यों की मंज़ूरी चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  4. सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत की घोषित स्थिति किसके विस्तार की है?

  5. सुरक्षा परिषद सुधार पर बातचीत कहाँ होती है?

  6. सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता चाहने वाले G4 समूह में भारत के साथ कौन हैं?

  7. 26 सितंबर 2015 की G4 नेताओं की बैठक के बारे में इन पर विचार कीजिए: 1. इसकी मेज़बानी भारत के प्रधानमंत्री ने New York में की। 2. नेताओं ने स्थायी और अस्थायी, दोनों श्रेणियों में अफ़्रीका के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  8. इस अध्याय में सुरक्षा परिषद के किस स्थायी सदस्य को भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने वाला नहीं बताया गया है?

  9. इनमें से कौन-सा स्थायी सीट के लिए भारत के तर्कों में नहीं है?

  10. UN सदस्यता 193 तक बढ़ गई है, पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटें कितनी हैं?

  11. सुरक्षा परिषद की शासनाध्यक्षों के स्तर की पहली बैठक, जिससे सुधार की बहस शुरू हुई, कब हुई?

  12. प्रस्तावित 'Economic Security Council' किसकी जगह लेनी थी?

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

AI के साथ सीखें

ऐसा tutor जो बताने की जगह पूछता है, ऐसा साथी जो दूसरा पक्ष रखता है, और यह chapter आपके अपने ज़िले के उदाहरणों से।

Tutor को बताइए कहाँ अटके हैं। वह सवालों से रास्ता दिखाएगा और कुछ कोशिशों के बाद जवाब देगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

G4 में कौन-से देश हैं?

भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, जो स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।

UN चार्टर में संशोधन के लिए क्या चाहिए?

महासभा में दो-तिहाई मत और दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पुष्टि, जिसमें पाँचों स्थायी सदस्य शामिल हों।

एज़ुल्विनी सहमति क्या है?

अफ़्रीकी संघ का 2005 का रुख़, जो अफ़्रीका के लिए वीटो सहित दो स्थायी और पाँच अस्थायी सीटें माँगता है।

सुरक्षा परिषद का पिछला विस्तार कब हुआ?

1965 में, जब अस्थायी सीटें 6 से 10 हुईं, जिससे कुल 15 सदस्य हुए।

इस module के और chapter: वैश्विक संस्थाएँ (Global institutions)

Official स्रोत

इस chapter के तथ्य इन official स्रोतों से मिलाकर जाँचे गए हैं।

  1. Charter of the United Nations (full text)
  2. United Nations: About us
  3. MEA: India and the United Nations (May 2026)
  4. PIB: Joint press statement of G4 leaders on UN Security Council reform, New York (26 September 2015)
  5. PIB: Joint statement from India and the United States (8 September 2023)
  6. PIB: Joint statement following the 23rd India-Russia Annual Summit (5 December 2025)
  7. PIB: India-UK joint statement (9 October 2025)
  8. PIB: India-France joint statement (17 February 2026)
  9. MEA: India-Germany bilateral relations brief (June 2026)
  10. IGNOU Unit 16: Restructuring of the United Nations system