मौलिक अधिकार (Articles 12 से 35): एक page का नक्शा
भाग III में अधिकारों के छह समूह हैं। इस note में वे Articles हैं, जिन्हें नंबर के साथ याद रखना ज़रूरी है। साथ ही वे जाल भी, जो PSC papers में इनके आसपास बिछाए जाते हैं।
संविधान के भाग III (Articles 12 से 35) में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये न्यायालय में लागू करवाए जा सकते हैं, यानी किसी अधिकार का उल्लंघन हो तो आप court जा सकते हैं। भाग IV के नीति निदेशक तत्वों से यही इनका सबसे बड़ा फ़र्क है, क्योंकि court उन्हें लागू नहीं करवा सकता।
छह समूह
| समूह | Articles | क्या याद रखें |
|---|---|---|
| समानता का अधिकार | 14 से 18 | कानून के सामने समानता (14), भेदभाव पर रोक (15), सरकारी नौकरी में बराबर मौका (16), छुआछूत खत्म (17), उपाधियाँ खत्म (18) |
| स्वतंत्रता का अधिकार | 19 से 22 | बोलने, सभा करने, संगठन बनाने, घूमने, कहीं भी बसने और कोई भी पेशा अपनाने की छह आज़ादियाँ (19); अपराध में सज़ा से जुड़ी सुरक्षा (20); जीवन और निजी स्वतंत्रता (21); 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा (21A); गिरफ़्तारी से सुरक्षा (22) |
| शोषण के विरुद्ध अधिकार | 23 और 24 | मानव तस्करी और बेगार पर रोक (23); 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा factory, खदान या खतरनाक काम में नहीं (24) |
| धर्म की स्वतंत्रता | 25 से 28 | अंतरात्मा और धर्म मानने की आज़ादी (25), धार्मिक मामलों का प्रबंधन (26), किसी धर्म के लिए टैक्स नहीं (27), schools में धार्मिक शिक्षा (28) |
| संस्कृति और शिक्षा के अधिकार | 29 और 30 | भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा (29); अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थान चला सकते हैं (30) |
| संवैधानिक उपचारों का अधिकार | 32 | सीधे Supreme Court जा सकते हैं; वह writ जारी कर सकता है |
Article 12 बताता है कि "राज्य" किसे कहते हैं। Article 13 कहता है कि जो कानून किसी मौलिक अधिकार को तोड़े, वह शून्य (void) है।
परीक्षक कौन से जाल बिछाते हैं
- 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया। अब यह Article 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है।
- Article 21A (शिक्षा) 86वें संशोधन (2002) से जोड़ा गया।
- कुछ अधिकार सिर्फ़ नागरिकों के लिए हैं: Articles 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी अधिकार विदेशियों की भी रक्षा करते हैं।
- आपातकाल में भी Articles 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते (44वाँ संशोधन)।
- Article 32 के तहत पाँच writs हैं: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और quo warranto। High Courts Article 226 के तहत writ जारी करते हैं। यह दायरा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें कानूनी अधिकार भी आते हैं।
याद रखने की trick: स-स्व-शो-ध-सं-उ (समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, उपचार), Articles के क्रम में।
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डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने किस Article को संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा?