Module 5 · 18 मिनट पढ़ाई · मुफ़्त chapter
राजस्थान का उच्च न्यायालय, सचिवालय और ज़िला प्रशासन
राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में बना, जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में और 1977 से स्थायी पीठ जयपुर में है। राजस्व मंडल अजमेर में है। दिसंबर 2024 से राज्य में 7 संभागों में 41 ज़िले हैं, जिन्हें कलेक्टर, SDO, तहसीलदार और पटवारी चलाते हैं।
शुरू से समझिए: जयपुर से आपके गाँव तक
मान लीजिए गाँव के किसी किसान को ज़मीन के रिकॉर्ड की नक़ल चाहिए, या किसी परिवार को जाति प्रमाण पत्र चाहिए।
वे किससे मिलते हैं? सबसे ज़्यादा संभावना है कि पटवारी या तहसील दफ़्तर से, जयपुर के किसी मंत्री से नहीं।
ऊपर नीति, ज़मीन पर काम। जयपुर का सचिवालय योजनाएँ और नियम बनाता है। इन योजनाओं को संभागों, ज़िलों, उपखंडों और तहसीलों के अधिकारी लागू करते हैं। इस कड़ी को क्षेत्रीय प्रशासन कहते हैं।
अदालतें एक जाँच। अगर लोगों को लगे कि सरकार ने उनके साथ ग़लत किया है, तो वे अदालत जा सकते हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय राज्य की सबसे ऊँची अदालत है। राजस्व मंडल ज़मीन के मामलों में अपीलें सुनता है।
इतनी परतें क्यों? राजस्थान बहुत बड़ा है, कई देशों से भी बड़ा। जयपुर का एक दफ़्तर रेगिस्तान या पहाड़ों के हर गाँव तक नहीं पहुँच सकता। परतें सरकार को लोगों के क़रीब लाती हैं।
यह क्यों ज़रूरी है? RAS अधिकारी ख़ुद इसी व्यवस्था में काम करते हैं, इसलिए यह परीक्षा का पसंदीदा विषय है। Mains सवाल पूछते हैं कि इसे तेज़, निष्पक्ष और जवाबदेह कैसे बनाया जाए।
राजस्थान उच्च न्यायालय
1949 में जन्म। जब वृहत् राजस्थान बना, तो रियासतों की पुरानी अदालतों को एक करना था।
राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में बना और 29 अगस्त 1949 को इसका उद्घाटन हुआ। इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है।
जोधपुर क्यों? नई राजधानी जयपुर को मिली, इसलिए क्षेत्रों में संतुलन के लिए दूसरे बड़े शहरों को अहम संस्थाएँ दी गईं। जोधपुर को उच्च न्यायालय मिला, और अजमेर को बाद में राजस्व मंडल और RPSC मिले। शहरों के बीच इस संतुलन का विषय आप आगे भी देखेंगे।
पीठें। शुरुआती सालों में अदालत जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा में भी बैठती थी। ये पीठें 1950 के दशक में बंद हो गईं। 1977 में जयपुर में स्थायी पीठ बनी, जो पूर्वी ज़िलों के मामले सुनती है।
उच्च न्यायालय क्या करता है? अनुच्छेद 214 के तहत हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। इसके न्यायाधीशों को अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वे 62 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत यह मौलिक और दूसरे क़ानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, जो अनुच्छेद 32 वाली सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति से ज़्यादा व्यापक है।
यह क्यों ज़रूरी है? उच्च न्यायालय राज्य में अधिकारों का रक्षक है। भारी लंबित मामले और ख़ाली पद न्याय को धीमा करते हैं, जो Mains की अहम चिंता है।
सचिवालय, राजस्व मंडल और सेवाएँ
सचिवालय। जयपुर का सचिवालय राज्य सरकार का दिमाग़ है।
मंत्री नीति तय करते हैं, और हर विभाग को एक सचिव या प्रमुख सचिव चलाते हैं। मुख्य सचिव सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और पूरी सिविल सेवा के मुखिया हैं।
अधिकारी कौन हैं? ऊँचे पदों पर अखिल भारतीय सेवा IAS के अधिकारी होते हैं। कई पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी होते हैं, जिनकी भर्ती RPSC उसी परीक्षा से करता है, जिसकी आप शायद तैयारी कर रहे हैं। RAS अधिकारी उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर और विभागों में अधिकारी के रूप में काम करते हैं।
राजस्व मंडल। खेती वाले राज्य में ज़मीन के मामले इतने अहम हैं कि उनकी अपनी अदालतें हैं। 1949 में अजमेर में बना राजस्व मंडल भू-राजस्व मामलों में अपील की सबसे ऊँची अदालत है। इसके नीचे कलेक्टरों, उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों की राजस्व अदालतें हैं।
यह क्यों ज़रूरी है? सचिवालय वादों को नियमों और बजट में बदलता है। धीमी फ़ाइलें और बहुत सारी परतें अक्सर योजनाओं में देरी करती हैं, इसलिए ई-फ़ाइल और साफ़ समय-सीमाएँ आम सुधार विचार हैं।
संभाग और ज़िले
सात संभाग। राजस्थान 7 संभागों में बँटा है: अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर।
हर संभाग ज़िलों का एक समूह है, जो एक संभागीय आयुक्त के अधीन होता है। आयुक्त कलेक्टरों पर नज़र रखते हैं और बड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हैं।
बदलता नक्शा। ख़र्च बचाने के लिए 1962 में संभाग ख़त्म किए गए और 1987 में फिर बहाल हुए, जब राज्य को क़रीबी निगरानी की ज़रूरत महसूस हुई। भरतपुर 2005 में सातवाँ संभाग बना। 2008 में बना प्रतापगढ़ कई सालों तक 33वाँ ज़िला रहा।
2023–2024 के बदलाव। 2023 में राज्य ने कई नए ज़िले और तीन नए संभाग बनाए। दिसंबर 2024 में नई सरकार के मंत्रिमंडल ने नए ज़िलों में से 9 और तीनों नए संभाग रद्द कर दिए। अब राजस्थान में 7 संभागों में 41 ज़िले हैं।
यह क्यों ज़रूरी है? छोटे ज़िले दफ़्तरों को लोगों के क़रीब ला सकते हैं। पर हर नए ज़िले को पैसा, कर्मचारी और इमारतें चाहिए, इसलिए ज़िलों का आकार एक असली नीतिगत बहस है।
ज़िला और उसके नीचे
कलेक्टर। कलेक्टर ज़िले के मुखिया हैं।
ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में वही अधिकारी पुलिस के साथ क़ानून-व्यवस्था बनाए रखते हैं। कलेक्टर के रूप में वे भू-राजस्व, चुनाव, आपदा राहत और ज़्यादातर योजनाएँ चलाते हैं।
नीचे की सीढ़ी। ज़िला उपखंडों में बँटा होता है, जिनके मुखिया उपखंड अधिकारी (SDO) होते हैं, जो अक्सर RAS अधिकारी होते हैं। उपखंडों में तहसीलें होती हैं, जिनके मुखिया तहसीलदार ज़मीन के रिकॉर्ड रखते हैं और राजस्व वसूलते हैं। सबसे नीचे पटवारी कुछ गाँवों के पटवार मंडल के ज़मीन के रिकॉर्ड रखते हैं।
नागरिकों के अधिकार। राजस्थान ने 2011 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित किया, ताकि प्रमाण पत्र जैसी सेवाएँ तय समय में मिलें। 2012 का सुनवाई का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को तय समय में अपनी शिकायत पर सुने जाने का अधिकार देता है। चूकने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लग सकता है।
यह क्यों ज़रूरी है? ज़्यादातर लोगों के लिए पटवारी और तहसील ही सरकार हैं। उन्हें ईमानदार और तेज़ बनाना किसी भी नई योजना से ज़्यादा ज़रूरी है।
Mains का नज़रिया: बहसें और अभ्यास
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| ज़िला | ज़िला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका बताइए। | राजस्व, मजिस्ट्रेट, चुनाव, आपदा, योजनाएँ; समन्वय; बोझ। |
| न्यायपालिका | उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को समझाइए। | अनुच्छेद 226; पाँच रिट; अनुच्छेद 32 से व्यापक; जोधपुर पीठ, जयपुर पीठ। |
| शासन | सुशासन के औज़ार के रूप में राजस्थान के सुनवाई का अधिकार अधिनियम का आकलन कीजिए। | 2012; समय-सीमा; जुर्माना; जागरूकता; ऑनलाइन ट्रैकिंग; कमियाँ। |
बहस 1: ज़्यादा ज़िले या बेहतर ज़िले? नए ज़िले दफ़्तरों को क़रीब लाते हैं, ख़ासकर इतने बड़े राज्य में। पर इनमें पैसा लगता है और ये राजनीतिक कारणों से भी बनाए जा सकते हैं, जैसा 2023–2024 के उलटफेर ने दिखाया। चर्चा कीजिए कि नए ज़िले किन निष्पक्ष मानदंडों पर बनने चाहिए।
बहस 2: बोझ से दबे कलेक्टर। कलेक्टर राजस्व, क़ानून-व्यवस्था, चुनाव, आपदा और दर्जनों योजनाएँ सँभालते हैं। इससे पद ताक़तवर तो बनता है, पर बहुत बिखर भी जाता है। चर्चा कीजिए कि क्या कुछ काम चुनी हुई स्थानीय संस्थाओं को दिया जाना चाहिए।
बहस 3: अधिकार आधारित सेवा। तय समय में सेवा और सुनवाई के अधिकार के क़ानून काग़ज़ पर मज़बूत हैं। इनकी सफलता जागरूकता, ऑनलाइन ट्रैकिंग और असली जुर्माने पर टिकी है। चर्चा कीजिए कि ये कितने कारगर रहे हैं।
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।
कलेक्टर वाले सवाल का उत्तर-ढाँचा। शुरुआत में कलेक्टर को ज़िले में राज्य और लोगों के बीच की मुख्य कड़ी बताइए। मुख्य भाग में राजस्व प्रमुख, ज़िला मजिस्ट्रेट, चुनाव अधिकारी, आपदा प्रबंधक और योजना समन्वयक की भूमिकाएँ लिखिए। फिर ज़्यादा बोझ और बार-बार तबादलों की समस्याएँ बताइए। अंत में स्थानीय संस्थाओं को ज़्यादा काम देने और तकनीक के इस्तेमाल जैसे सुधार लिखिए।
जल्दी दोहराइए
- उच्च न्यायालय 1949 में बना, उद्घाटन 29 अगस्त 1949; मुख्य पीठ जोधपुर।
- 1977 से जयपुर में स्थायी पीठ; जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा की शुरुआती पीठें 1950 के दशक में बंद।
- अनु. 214 (उच्च न्यायालय), 217 (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति), 62 साल में सेवानिवृत्ति, 226 के तहत रिट।
- राजस्व मंडल: अजमेर, 1949, भू-राजस्व की सबसे ऊँची अपील अदालत।
- सचिवालय: जयपुर; सिविल सेवा के मुखिया मुख्य सचिव; IAS और RAS अधिकारी।
- 28 दिसंबर 2024 के मंत्रिमंडल फ़ैसले के बाद 41 ज़िले, 7 संभाग।
- संभाग: अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर; 1962 में ख़त्म, 1987 में बहाल; भरतपुर 2005।
- प्रतापगढ़ (2008) 33वाँ ज़िला था।
- सीढ़ी: आयुक्त, कलेक्टर/DM, SDO, तहसीलदार, पटवारी।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011; सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012।