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Module 5 · 20 मिनट पढ़ाई · मुफ़्त chapter

राजस्थान में पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय

संक्षेप में

राजस्थान पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य था, जिसका उद्घाटन नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी में किया। 1994 के अधिनियम ने तीन स्तर बनाए, और राज्य पंचायतों की 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखता है। शहर 2009 के नगरपालिका अधिनियम से चलते हैं।

आप किस exam की तैयारी कर रहे हैं? हम आपके exam के practice और पिछले साल के सवाल दिखाएँगे।

शुरू से समझिए: गाँव को ताक़त

एक गाँव के बारे में सोचिए, जहाँ हैंडपंप ख़राब है और स्कूल को नया कमरा चाहिए।

क्या वे जयपुर के किसी अधिकारी का इंतज़ार करें, या ख़ुद फ़ैसला करके काम करें? पंचायती राज कहता है कि गाँव के पास काम करने की ताक़त और पैसा होना चाहिए।

स्वशासन। पंचायती राज का मतलब है गाँवों में चुनी हुई स्थानीय संस्थाओं का शासन। कस्बों और शहरों की अपनी चुनी हुई संस्थाएँ होती हैं, जिन्हें नगरपालिकाएँ कहते हैं। दोनों को मिलाकर स्थानीय स्वशासन कहते हैं।

राजस्थान ने राह दिखाई। 1959 में राजस्थान पंचायती राज शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। प्रधानमंत्री नेहरू ने नागौर ज़िले में इसका उद्घाटन किया। यह राज्य के इतिहास के सबसे गर्व वाले तथ्यों में है।

क़ानून से संविधान तक। शुरू में पंचायतें कमज़ोर थीं और उनके चुनाव अक्सर टलते थे। 1992 में 73वें और 74वें संशोधन ने उन्हें संविधान में जगह दी। फिर राजस्थान ने 1994 में नया पंचायती राज अधिनियम पारित किया।

यह क्यों ज़रूरी है? 1959 की शुरुआत, तीन स्तर और राजस्थान के ख़ास नियमों पर सवाल हर साल आते हैं। Mains सवाल पूछते हैं कि पंचायतें अब भी सच में ताक़तवर क्यों नहीं हैं।

शुरुआत कैसे हुई: 1959 और 1994

समस्या। भारत का 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम अधिकारी चलाते थे, और लोग इसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते थे।

1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि विकास के लिए लोगों की अपनी चुनी हुई संस्थाएँ चाहिए। उसने गाँव, खंड और ज़िले की संस्थाओं वाली तीन स्तर की व्यवस्था सुझाई।

राजस्थान सबसे पहले। राजस्थान ने तेज़ी से क़दम उठाया। 2 अक्टूबर 1959, गांधी जयंती के दिन, जवाहरलाल नेहरू ने नागौर ज़िले के बगदरी गाँव में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इस तरह राजस्थान यह व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य बना, और जल्द ही आंध्र प्रदेश ने भी अपनाई।

यह कमज़ोर क्यों हुआ? सालों के साथ कई पंचायतों का पैसा और अधिकार घटे, और चुनाव टलते रहे। असली नियंत्रण अधिकारियों और राज्य सरकारों के पास रहा। 1980 के दशक तक यह लगने लगा कि पंचायतों को संवैधानिक सुरक्षा चाहिए।

1994 का अधिनियम। 1992 के 73वें संशोधन ने नियमित चुनाव, आरक्षण और वित्त आयोग ज़रूरी कर दिए। इसके पालन के लिए राजस्थान ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 पारित किया। इसमें तीन स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद।

यह क्यों ज़रूरी है? राजस्थान की जल्दी शुरुआत भारतीय लोकतंत्र को गढ़ने में राज्य की भूमिका दिखाती है। पर कमज़ोर होने का इतिहास यह भी दिखाता है कि संवैधानिक सहारा क्यों ज़रूरी था।

तीन स्तर और ग्राम सभा

ग्राम पंचायत। गाँव स्तर की संस्था ग्राम पंचायत है, जिसके मुखिया सरपंच होते हैं।

सरपंच को सभी मतदाता सीधे चुनते हैं। वार्ड पंच वार्डों से चुने जाते हैं, और ग्राम विकास अधिकारी सचिव का काम करते हैं।

पंचायत समिति। खंड स्तर पर पंचायत समिति है, जिसके मुखिया प्रधान होते हैं। प्रधान को मतदाता सीधे नहीं, बल्कि समिति के चुने हुए सदस्य चुनते हैं। इसके मुख्य अधिकारी विकास अधिकारी हैं, जिन्हें खंड विकास अधिकारी भी कहते हैं।

ज़िला परिषद। ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद है, जिसके मुखिया ज़िला प्रमुख होते हैं, जिन्हें भी चुने हुए सदस्य चुनते हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमतौर पर वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो इसके दफ़्तर चलाते हैं। ज़िला परिषद पूरे ज़िले के गाँवों के लिए योजना बनाती है।

ग्राम सभा। ग्राम सभा गाँव के सभी वयस्क मतदाताओं से बनती है। यह योजनाओं को मंज़ूरी देती है, योजनाओं के लाभार्थी चुनती है और सामाजिक अंकेक्षण से ख़र्च की जाँच करती है। यह व्यवस्था का अकेला हिस्सा है, जहाँ हर नागरिक सीधे बोल सकता है।

यह क्यों ज़रूरी है? मज़बूत ग्राम सभा पंचायतों को गाँव वालों के प्रति जवाबदेह बनाती है। जहाँ यह सिर्फ़ काग़ज़ पर बैठती है, वहाँ कुछ ताक़तवर लोग स्थानीय पैसे पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं।

राजस्थान के ख़ास नियम

आधी सीटें महिलाओं के लिए। 73वें संशोधन ने कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं।

राजस्थान ने 2008 में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और OBC के लिए भी सीटें आरक्षित हैं।

दो बच्चों का नियम। 1995 से राजस्थान में दो से ज़्यादा बच्चों वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर तीसरा बच्चा 27 नवंबर 1995 के बाद हुआ हो। इसका मक़सद आबादी पर क़ाबू था। आलोचक कहते हैं कि इससे महिलाओं और ग़रीबों को सबसे ज़्यादा नुक़सान होता है, और कुछ परिवार योग्य बने रहने के लिए बच्चों को छिपाते या छोड़ देते हैं।

शिक्षा का नियम, जो आया और गया। 2015 में राजस्थान ने पंचायत उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पढ़ाई ज़रूरी की, जैसे सरपंच के लिए कक्षा 8। इससे बहुत-सी महिलाएँ, दलित और आदिवासी चुनाव से बाहर हो गए। यह नियम 2019 में हटा दिया गया।

जनजातीय क्षेत्र और PESA। 1996 का PESA अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को ख़ास अधिकार देता है। राजस्थान ने इसे लागू करने के लिए 1999 में क़ानून पारित किया, और 2011 में PESA नियम बनाए। वहाँ की ग्राम सभाएँ लघु वन उपज पर नियंत्रण रख सकती हैं, आदिवासी ज़मीन के ग़लत हस्तांतरण को रोक सकती हैं और स्थानीय रीति-रिवाज बचा सकती हैं।

यह क्यों ज़रूरी है? कौन चुनाव लड़ सकता है, इसके नियम तय करते हैं कि किसकी आवाज़ स्थानीय सरकार तक पहुँचे। सुधार के लक्ष्यों और निष्पक्ष भागीदारी में संतुलन Mains का मज़बूत विषय है।

शहरी स्थानीय निकाय और वित्त

शहरी निकायों के तीन प्रकार। कस्बे और शहर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत चलते हैं।

बड़े शहरों में नगर निगम होता है, जिसके मुखिया महापौर होते हैं। मध्यम कस्बों में नगर परिषद और छोटे कस्बों में नगर पालिका होती है।

बँटे हुए शहर। 2019 में जयपुर, जोधपुर और कोटा को दो-दो नगर निगमों में बाँटा गया। उदाहरण के लिए, जयपुर को जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज मिले। मक़सद बेहतर प्रबंधन था, पर आलोचकों ने ख़र्च पर सवाल उठाए।

पैसा कौन देता है? स्थानीय निकाय कुछ कर और शुल्क वसूलते हैं, पर अनुदानों पर बहुत निर्भर रहते हैं। हर पाँच साल में अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग सुझाता है कि राज्य का पैसा उनके साथ कैसे बँटे। इन सभी संस्थाओं के चुनाव अनुच्छेद 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।

मिलकर योजना। ज़िला योजना समिति पंचायतों और शहरों की योजनाओं को जोड़कर एक ज़िला योजना बनाती है। इसका मक़सद स्थानीय योजनाओं को राज्य की योजनाओं का आधार बनाना है।

यह क्यों ज़रूरी है? अपने पैसे के बिना स्थानीय संस्थाएँ राज्य पर निर्भर रहती हैं। मज़बूत वित्त ही असली विकेंद्रीकरण की कुंजी है।

Mains का नज़रिया: बहसें और अभ्यास

कोण सवाल ज़रूरी बिंदु
इतिहास राजस्थान को भारत में पंचायती राज का अग्रदूत क्यों कहते हैं? मेहता समिति 1957; बगदरी, नागौर, 2 अक्टूबर 1959; 1994 अधिनियम।
महिलाएँ राजस्थान की पंचायतों में महिलाओं के 50% आरक्षण के असर का आकलन कीजिए। 2008; ज़्यादा महिला नेता; प्रॉक्सी शासन; प्रशिक्षण; बदलाव के उदाहरण।
विकेंद्रीकरण राजस्थान के स्थानीय निकायों को सच्चे स्वशासन की संस्था बनने से क्या रोकता है? पैसा, काम, कर्मचारी; वित्त आयोग; ग्राम सभा; चुनाव।

बहस 1: सरपंच पति। 50 प्रतिशत सीटों से बहुत-सी महिला सरपंच सामने आई हैं। फिर भी कुछ गाँवों में पति या रिश्तेदार उनके नाम पर पंचायत चलाते हैं। चर्चा कीजिए कि प्रशिक्षण, कोटा और सामाजिक बदलाव महिलाओं की अगुवाई को असली कैसे बना सकते हैं।

बहस 2: कौन चुनाव लड़े, इसके नियम। दो बच्चों के नियम और पुराने शिक्षा नियम ने चुनावों के ज़रिए सुधार लाने की कोशिश की। पर इन्होंने सबसे ग़रीब और सबसे कम पढ़े लोगों को बाहर कर दिया। चर्चा कीजिए कि क्या लोकतंत्र में ऐसी शर्तें न्यायपूर्ण हैं।

बहस 3: पैसा, काम और कर्मचारी। 73वाँ संशोधन पंचायतों के लिए 29 विषय गिनाता है, पर राज्यों ने उन्हें इनमें से कुछ ही दिए हैं। कर्मचारी और पैसे के बिना पंचायतें राज्य की योजनाओं की एजेंट बनकर रह जाती हैं। चर्चा कीजिए कि राजस्थान विकेंद्रीकरण को असली कैसे बना सकता है।

ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।

विकेंद्रीकरण वाले सवाल का उत्तर-ढाँचा। शुरुआत 73वें और 74वें संशोधन के उस वादे से कीजिए कि स्थानीय निकाय स्वशासन की संस्थाएँ बनें। मुख्य भाग में पैसा, काम और कर्मचारी की तीन कमियाँ समझाइए, और कमज़ोर ग्राम सभाओं का ज़िक्र कीजिए। महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें और PESA नियम जैसे अच्छे क़दम बताइए। अंत में पक्के बिना शर्त वाले फ़ंड, ज़्यादा कर्मचारी और मज़बूत ग्राम सभा जैसे सुधार लिखिए।

जल्दी दोहराइए

  • बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने तीन स्तर सुझाए।
  • राजस्थान पहला राज्य: 2 अक्टूबर 1959, बगदरी (नागौर), उद्घाटन नेहरू ने किया।
  • मौजूदा क़ानून: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994; स्तर: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद।
  • सरपंच सीधे; प्रधान और ज़िला प्रमुख अप्रत्यक्ष; अधिकारी: विकास अधिकारी, CEO।
  • ग्राम सभा: सभी वयस्क मतदाता; योजनाएँ, लाभार्थी, सामाजिक अंकेक्षण।
  • महिला आरक्षण 50% (2008); दो बच्चों का नियम 1995 से; शिक्षा नियम 2015–2019।
  • PESA: राजस्थान क़ानून 1999, नियम 2011।
  • शहर: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009; नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका।
  • 2019: जयपुर, जोधपुर, कोटा दो-दो निगमों में बँटे।
  • राज्य वित्त आयोग (243I) और SEC (243K)।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 12 में से 0 हल किए

  1. भारत में पंचायती राज का पहला उद्घाटन कहाँ हुआ?

  2. राजस्थान में पंचायती राज कब शुरू हुआ?

  3. 1957 में तीन स्तर की पंचायती राज व्यवस्था किस समिति ने सुझाई?

  4. राजस्थान का मौजूदा पंचायती राज क़ानून किस साल का है?

  5. ज़िला परिषद के मुखिया को क्या कहते हैं?

  6. ग्राम सभा में कौन होते हैं?

  7. राजस्थान ने पंचायतों में महिला आरक्षण 50 प्रतिशत कब किया?

  8. राजस्थान में पंचायत उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा के नियम

  9. राजस्थान ने अपने PESA नियम कब बनाए?

  10. राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय किस साल के राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत काम करते हैं?

  11. 2019 में किस शहर को ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगमों में बाँटा गया?

  12. पंचायतों के साथ राज्य के पैसे के बँटवारे की सिफ़ारिश कौन करता है?

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ?

2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के बगदरी गाँव में।

क्या प्रधान सीधे चुने जाते हैं?

नहीं। प्रधान को पंचायत समिति के चुने हुए सदस्य चुनते हैं।

राजस्थान की पंचायतों में दो बच्चों का नियम क्या है?

1995 से दो से ज़्यादा बच्चों वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते।

राजस्थान में शहरी निकायों के प्रकार कौन-से हैं?

नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका।

इस module के और chapter: राजस्थान की राजव्यवस्था और प्रशासन

Official स्रोत

इस chapter के तथ्य इन official स्रोतों से मिलाकर जाँचे गए हैं।

  1. Panchayati Raj Department, Government of Rajasthan
  2. Constitution of India (Parts IX and IXA)
  3. Local Self Government Department, Rajasthan
  4. State Election Commission, Rajasthan
  5. RBSE textbooks (Rajasthan State Textbook Board)