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इलाहाबाद उच्च न्यायालय और UP की राज्य संस्थाएँ
इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में आगरा में शुरू हुआ, 1869 में इलाहाबाद गया और 1948 में अवध मुख्य न्यायालय को लखनऊ खंडपीठ के रूप में मिला लिया। 160 स्वीकृत न्यायाधीशों के साथ यह भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। दूसरी बड़ी संस्थाओं में UPPSC (1937), लोकायुक्त (1975), राज्य निर्वाचन आयोग और SHRC (2002) शामिल हैं।
शुरू से समझिए: 20 करोड़ लोगों की सेवा करने वाला न्यायालय
जब बलिया के दो ग्रामीणों में खेत का झगड़ा हो, या नोएडा का कोई नागरिक सरकारी आदेश को चुनौती दे, तो मामला आख़िर में एक न्यायालय तक पहुँच सकता है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय से बड़ी आबादी की सेवा करता है, इसलिए यह 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के साथ देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी है।
इसकी कहानी अंग्रेज़ी दौर में शुरू होती है। 1866 में आगरा में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों का उच्च न्यायालय बना। 1869 में यह इलाहाबाद चला गया, जो तब प्रांत की राजधानी था, और 1919 में इसका नाम High Court of Judicature at Allahabad हुआ।
अवध का अपना न्यायालय था। 1925 में बना लखनऊ का अवध मुख्य न्यायालय 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मिला दिया गया। तब से यह लखनऊ खंडपीठ के रूप में काम करता है, यानी एक ही उच्च न्यायालय दो शहरों में बैठता है।
उच्च न्यायालय राज्य में अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 226 के तहत यह मौलिक और दूसरे क़ानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी writ जारी कर सकता है, और अपने नीचे के सभी न्यायालयों की निगरानी करता है।
भर्ती और सलाह: UPPSC, महाधिवक्ता और मुख्य सचिव
हर राज्य को ईमानदार, क़ाबिल अधिकारी चाहिए, और उन्हें निष्पक्ष रूप से चुनना लोक सेवा आयोग का काम है। UP लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1937 को बना, उसी दिन जब भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों में लागू हुआ। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है।
UPPSC संविधान के अनुच्छेद 315-323 के तहत काम करता है। यह डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी SP जैसे पदों के लिए PCS परीक्षा और कई दूसरी भर्तियाँ कराता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता बची रहती है।
दो और पद सरकार को क़ानून के दायरे में काम करने में मदद करते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता राज्य के मुख्य विधि अधिकारी हैं, जो क़ानूनी सलाह देते हैं और राज्य के मुक़दमे लड़ते हैं। मुख्य सचिव सबसे वरिष्ठ लोक सेवक और राज्य प्रशासन के प्रमुख हैं, जो सारे विभागों में तालमेल बिठाते हैं।
यह क्यों ज़रूरी है: PSC को इतनी सुरक्षा क्यों दी गई? अगर अधिकारी केवल नेता चुनें, तो नौकरियाँ चहेतों को जा सकती हैं, इसलिए संविधान भर्ती को उस समय की सरकार से कुछ दूरी पर रखता है।
निगरानी करने वाले: लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और SHRC
कुछ संस्थाएँ ख़ुद सरकार पर नज़र रखने के लिए हैं। UP का लोकायुक्त UP लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के तहत बना। यह मंत्रियों और लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की शिकायतों की जाँच करता है, और राज्यपाल को रिपोर्ट देता है, जिनकी रिपोर्ट विधानमंडल में जाती है।
73वें और 74वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 243K के तहत बना राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव कराता है। यह भारत निर्वाचन आयोग से अलग है, जो संसद और विधानसभा के चुनाव कराता है।
UP राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 2002 में गठित हुआ। यह हिरासत में मौत या पुलिस ज़्यादती जैसे अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जाँच कर सकता है और मुआवज़े या कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकता है।
ज़मीन पर UP का प्रशासन कैसे चलता है
20 करोड़ लोगों का राज्य केवल लखनऊ से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए UP 18 मंडलों में बँटा है, हर एक मंडलायुक्त के अधीन, और 75 ज़िलों में, हर एक ज़िलाधिकारी (DM) के अधीन, जिन्हें कलेक्टर भी कहते हैं। DM ज़िले में क़ानून-व्यवस्था, राजस्व और विकास के लिए ज़िम्मेदार हैं।
ज़िले के नीचे तहसीलें हैं, जिनके प्रमुख उप-ज़िलाधिकारी (SDM) हैं, और विकास खंड हैं, जिनके प्रमुख खंड विकास अधिकारी (BDO) हैं। यह कड़ी हर गाँव तक पहुँचती है, जहाँ लेखपाल ज़मीन का रिकॉर्ड रखते हैं।
ज़मीन के झगड़ों के लिए राजस्व न्यायालयों की अपनी सीढ़ी है। सबसे ऊपर प्रयागराज में राजस्व परिषद है, जो UP का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है और ज़मीन और राजस्व मामलों की अपीलें सुनता है।
बड़े शहरों में पुलिस व्यवस्था भी बदली है। 2020 में UP ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में police commissionerate व्यवस्था शुरू की, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ मिलीं, और बाद में इसे और शहरों तक बढ़ाया गया।
यह क्यों ज़रूरी है: ज़िला वह जगह है जहाँ नागरिक राज्य से मिलता है। UP में शासन सुधार पर सवाल, e-services से लेकर पुलिस सुधार तक, आमतौर पर इसी ज़िला तंत्र के कामकाज पर लौटते हैं।
Mains नज़रिया और अभ्यास
यहाँ के Mains सवाल जवाबदेही और न्याय तक पहुँच के बारे में हैं। दिखाइए कि हर संस्था क्या करती है, कहाँ कमज़ोर पड़ती है, और उसे कैसे मज़बूत किया जा सकता है।
- अदालतों में लंबित मामले: बहुत बड़ी आबादी का मतलब भारी मुक़दमे; ज़्यादा न्यायाधीश, e-courts और ADR मदद करते हैं।
- भर्ती की साख: paper leak और देरी भरोसा तोड़ती है; पारदर्शिता और तय समय-सीमा ज़रूरी है।
- भ्रष्टाचार विरोध: लोकायुक्त की रिपोर्टों पर सरकार की कार्रवाई से ही उसका असर बनता है।
- ज़िला प्रशासन: DM पर भारी काम, और शहरों में commissionerate की ओर बदलाव।
ये हमारे अपने अभ्यास प्रश्न हैं, जो UPPSC Mains की शैली में बने हैं। ये पिछले साल के प्रश्न नहीं हैं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।
- उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने में लोकायुक्त की भूमिका का आकलन कीजिए। (लगभग 200 शब्द)
- UP के शहरों में police commissionerate व्यवस्था के गुणों और चिंताओं की चर्चा कीजिए। (लगभग 200 शब्द)
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इतिहास पर एक छोटी टिप्पणी लिखिए। (लगभग 125 शब्द)
प्रश्न 2 का उत्तर-ढाँचा: शुरुआत इससे कीजिए कि 2020 में क्या बदला: बड़े शहरों में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ DM से पुलिस आयुक्त के पास गईं। गुण बताइए: तेज़ फ़ैसले, एक कमान और शहरी ध्यान। फिर चिंताएँ बताइए: नागरिक निगरानी में कमी, दुरुपयोग का ख़तरा और जवाबदेही संस्थाओं की ज़रूरत। अंत पुलिस शिकायत प्राधिकरण और प्रशिक्षण जैसे सुरक्षा उपायों से कीजिए।
जल्दी दोहराइए
- उच्च न्यायालय: आगरा 1866, 1869 में इलाहाबाद, 1919 में नया नाम।
- अवध मुख्य न्यायालय 1948 में मिलकर लखनऊ खंडपीठ बना।
- सबसे बड़ा उच्च न्यायालय: 160 स्वीकृत न्यायाधीश।
- UPPSC: 1 अप्रैल 1937, प्रयागराज; अनुच्छेद 315-323।
- लोकायुक्त अधिनियम 1975; SHRC 2002; SEC अनुच्छेद 243K के तहत।
- महाधिवक्ता (अनु. 165); मुख्य सचिव प्रशासन के प्रमुख।
- राजस्व परिषद: प्रयागराज।
- 18 मंडल, 75 ज़िले; police commissionerate 2020 से (लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर)।