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UP सरकार की प्रमुख कल्याण और विकास योजनाएँ
UP की प्रमुख योजनाओं में कन्या सुमंगला (2019), जो बेटी के परिवार को छह चरणों में पैसा देती है, कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान (2018), और मुफ़्त exam coaching के लिए अभ्युदय (2021) शामिल हैं। जन आरोग्य अभियान (2019) PM-JAY से छूटे परिवारों को कवर करता है, और मिशन शक्ति (2020) महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन पर केंद्रित है।
शुरू से समझिए: ज़िंदगी के हर पड़ाव के लिए एक योजना
ग्रामीण UP के किसी ग़रीब परिवार में जन्मी एक बच्ची के साथ चलिए। जब वह पैदा होती है, परिवार को कुछ पैसा मिलता है। जब उसका पूरा टीकाकरण होता है, और पैसा मिलता है। जब वह कक्षा 1, कक्षा 6 और कक्षा 9 में जाती है, और आख़िर में स्नातक या diploma में दाख़िला लेती है, हर बार एक और किस्त मिलती है।
यह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, जो 2019 में शुरू हुई। यह बेटी के परिवार को जन्म से उच्च शिक्षा तक छह चरणों में पैसा देती है। मक़सद है कम लिंगानुपात से लड़ना, बेटियों को स्कूल में रखना और कम उम्र की शादी टालना।
एक साथ देने की जगह चरणों में क्यों? क्योंकि हर किस्त किसी अच्छे काम से जुड़ी है, जैसे टीकाकरण या स्कूल में दाख़िला। इससे पैसा उस व्यवहार का प्रोत्साहन बन जाता है जिसे राज्य बढ़ाना चाहता है। अर्थशास्त्री इसे सशर्त नक़द हस्तांतरण कहते हैं।
इस chapter में UP की योजनाओं को ज़िंदगी के सफ़र के पड़ाव समझिए: बचपन, स्कूल, जवानी, काम, परिवार की सेहत और घर। exam आमतौर पर योजना का नाम, साल, लक्षित समूह और मुख्य लाभ परखते हैं।
विद्यार्थी, युवा और कारीगर
जो विद्यार्थी अधिकारी, डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए बड़े शहरों में coaching महँगी है। फ़रवरी 2021 में शुरू हुई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना UPSC, UPPSC, NEET और JEE जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ़्त coaching देती है, जिसकी कक्षाएँ कई ज़िलों में और online, सेवारत अधिकारी और शिक्षक चलाते हैं।
डिजिटल दुनिया में पढ़ने और नौकरी पाने में युवाओं की मदद के लिए 2021 से चल रही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना college, diploma और तकनीकी विद्यार्थियों को मुफ़्त tablet और smartphone देती है।
कारीगर UP के कार्यबल का बड़ा हिस्सा हैं। 2018 से चल रही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना बढ़ई, कुम्हार, दर्ज़ी, लोहार, नाई और मोची जैसे पारंपरिक कामगारों को सहारा देती है। उन्हें छोटा प्रशिक्षण, एक toolkit और काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए क़र्ज़ में मदद मिलती है। यह ODOP के साथ-साथ काम करती है: ODOP उत्पादों को सहारा देता है, और विश्वकर्मा कामगारों को।
यह क्यों ज़रूरी है: ये योजनाएँ UP के जनसांख्यिकीय लाभांश को लक्ष्य बनाती हैं। युवा आबादी तभी पूँजी बनती है जब उसे कौशल, औज़ार और प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर मौक़ा मिले।
स्वास्थ्य, आवास और परिवार को सहारा
अस्पताल का एक बिल किसी ग़रीब परिवार को सालों के क़र्ज़ में धकेल सकता है। केंद्र की आयुष्मान भारत PM-JAY 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना की सूची वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देती है, लेकिन बहुत से ग़रीब परिवार उस सूची में नहीं थे। इस कमी को भरने के लिए UP ने 2019 में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू किया, जो PM-JAY से छूटे परिवारों को वैसा ही बीमा देता है।
आवास में भी यही तर्क है। 2018 से चल रही मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उन ग़रीब ग्रामीण परिवारों के लिए पक्के घर बनाती है जो केंद्र की PM आवास योजना से छूट गए। यह बहुत ग़रीब और अलग-थलग समूहों, जैसे मुसहर, वनटांगिया (तराई के वन गाँवों के लोग) और कोल परिवारों पर ख़ास ध्यान देती है।
शादी का ख़र्च ग़रीब परिवारों पर एक और बड़ा बोझ है। 2017 में शुरू हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सामूहिक विवाह समारोह कराती है और दुल्हन के घरेलू सामान के लिए मदद देती है, जिससे ख़र्च घटता है और दहेज और क़र्ज़ को हतोत्साहन मिलता है।
महिलाएँ, पानी और राज्य अपनी योजनाएँ क्यों बनाते हैं
अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के कार्यक्रमों को एक साथ लाता है। इसमें थानों में महिला help desk, स्कूलों और गाँवों में जागरूकता अभियान, और स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए आजीविका सहायता से जुड़ाव शामिल हैं।
बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पानी रोज़ का संघर्ष है, जहाँ महिलाएँ अक्सर पानी लाने के लिए दूर तक चलती हैं। केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत UP में हर घर जल कार्यक्रम ने नदियों और बाँधों से बड़ी सतही जल योजनाओं के ज़रिए इन दोनों क्षेत्रों में नल से पीने के पानी को ख़ास प्राथमिकता दी।
जब केंद्र के पास पहले से कई योजनाएँ हैं, तो राज्य अपनी योजनाएँ क्यों चलाता है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, कमी भरना, यानी केंद्र की सूचियों से छूटे परिवारों को जोड़ना, जैसे जन आरोग्य और आवास ग्रामीण में। दूसरा, स्थानीय ज़रूरतों को लक्ष्य बनाना, जैसे कारीगर, बेटियों की शिक्षा या बुंदेलखंड में पानी।
यह क्यों ज़रूरी है: योजनाओं पर Mains उत्तर नामों से आगे जाने चाहिए। दिखाइए कि योजना कौन-सी समस्या सुलझाती है, कैसे काम करती है, उसने क्या हासिल किया, और उसकी कमियाँ, जैसे देरी, रिसाव या कम जागरूकता।
Mains नज़रिया और अभ्यास
योजनाओं पर Mains सवाल design और क्रियान्वयन परखते हैं। "समस्या, design, नतीजा, कमी, सुधार" का ढाँचा अपनाइए।
- बेटियाँ: कन्या सुमंगला एक सशर्त नक़द हस्तांतरण, जो स्वास्थ्य और स्कूल से जुड़ा है।
- युवा: मुफ़्त coaching और उपकरण बनाम रोज़गार की गहरी ज़रूरत।
- स्वास्थ्य: PM-JAY की कमी भरना; केवल बीमा नहीं, काम करते अस्पतालों की ज़रूरत।
- क्रियान्वयन: Aadhaar से जुड़ा DBT रिसाव घटाता है, लेकिन छूट जाने की ग़लतियाँ बची हैं।
ये हमारे अपने अभ्यास प्रश्न हैं, जो UPPSC Mains की शैली में बने हैं। ये पिछले साल के प्रश्न नहीं हैं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।
- उत्तर प्रदेश में बेटियों की स्थिति सुधारने के साधन के रूप में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मूल्यांकन कीजिए। (लगभग 200 शब्द)
- उत्तर प्रदेश जैसे राज्य केंद्र की योजनाओं के साथ अपनी कल्याण योजनाएँ क्यों चलाते हैं? उदाहरण दीजिए। (लगभग 200 शब्द)
- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पर एक छोटी टिप्पणी लिखिए। (लगभग 125 शब्द)
प्रश्न 1 का उत्तर-ढाँचा: शुरुआत समस्या से कीजिए: कम लिंगानुपात, बेटियों का पढ़ाई छोड़ना और कम उम्र की शादी। design समझाइए: जन्म, टीकाकरण, स्कूल के चरणों और उच्च शिक्षा से जुड़ी छह किस्तें। नतीजों और कमियों की चर्चा कीजिए: जागरूकता, काग़ज़ी काम और देरी। अंत इसे स्कूल और स्वास्थ्य के आँकड़ों से, और बेटियों की सुरक्षा और कौशल से जोड़ने जैसे सुझावों से कीजिए।
जल्दी दोहराइए
- कन्या सुमंगला (2019): छह चरण, जन्म से स्नातक तक।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान (2018): कारीगर, प्रशिक्षण, toolkit, क़र्ज़।
- अभ्युदय (फ़रवरी 2021): UPSC, UPPSC, NEET, JEE के लिए मुफ़्त coaching।
- जन आरोग्य अभियान (2019): PM-JAY से छूटे परिवारों को स्वास्थ्य बीमा।
- सामूहिक विवाह (2017): ग़रीब परिवारों के लिए सामूहिक विवाह।
- युवा सशक्तिकरण (2021): मुफ़्त tablet और smartphone।
- आवास ग्रामीण (2018): मुसहर, वनटांगिया, कोल परिवार।
- मिशन शक्ति (अक्टूबर 2020); हर घर जल में बुंदेलखंड और विंध्य को प्राथमिकता।