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उत्तराखंड की राज्य सरकार, विधानमंडल, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएँ
उत्तराखंड में 70 सदस्यों वाला एक सदन का विधानमंडल है, और 5 लोकसभा व 3 राज्यसभा सीटें हैं। हाई कोर्ट नैनीताल में और UKPSC हरिद्वार में है। देहरादून राजधानी और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और राज्य की समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू हुई।
शुरू से समझिए: राज्य कौन चलाता है?
जब आपके गाँव के लिए नई सड़क मंज़ूर होती है, तो उसमें लोगों की एक लंबी कड़ी शामिल होती है। विधानसभा बजट पास करती है, मुख्यमंत्री और मंत्री योजना तय करते हैं, ज़िलाधिकारी उसे ज़मीन पर पूरा करवाता है, और अगर किसी की ज़मीन ग़लत तरीक़े से ली जाए, तो हाई कोर्ट दख़ल दे सकता है।
संविधान के तहत उत्तराखंड का बुनियादी ढाँचा दूसरे भारतीय राज्यों जैसा ही है। इसका विधानमंडल एक सदन वाला है: सिर्फ़ विधानसभा है, जिसमें 70 चुने हुए सदस्य हैं, और कोई विधान परिषद नहीं है। राज्य लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सदस्य भेजता है।
देहरादून राजधानी है। चमोली ज़िले के गैरसैंण में भराड़ीसैंण में भी विधानसभा का भवन है, और 2020 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। यह पहाड़ में राजधानी की राज्य आंदोलन की पुरानी माँग का जवाब था।
यह क्यों ज़रूरी है? बुनियादी संख्याएँ और सत्ता की जगहें UKPSC papers में पक्के सवाल हैं। गैरसैंण का सवाल यह भी दिखाता है कि राज्य आंदोलन की उम्मीदें आज भी राजनीति को कैसे ढालती हैं।
कार्यपालिका और विधानमंडल
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। असली ताक़त मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है, जो विधानसभा के प्रति ज़िम्मेदार हैं। पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे, और 2000 में अंतरिम सरकार चलाने वाले पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे।
पहला विधानसभा चुनाव 2002 में हुआ, और नारायण दत्त तिवारी पहले चुने हुए मुख्यमंत्री बने। तब से राज्य में मुख्यमंत्री बार-बार बदले हैं, जो दिखाता है कि पहाड़ की राजनीति कितनी अस्थिर रही है।
70 सदस्यों वाली विधानसभा राज्य के विषयों पर क़ानून बनाती है, बजट पास करती है और सरकार से सवाल पूछती है। इसमें कभी एक मनोनीत एंग्लो-इंडियन सदस्य भी होता था, लेकिन वह सीट 104वें संविधान संशोधन के तहत जनवरी 2020 में पूरे भारत में ख़त्म हो गई।
प्रशासन के लिए राज्य दो मंडलों में बँटा है: गढ़वाल, जिसका मुख्यालय पौड़ी है, और कुमाऊँ, जिसका मुख्यालय नैनीताल है। हर मंडल एक आयुक्त के अधीन है। उनके नीचे 13 ज़िले हैं, हर ज़िला एक ज़िलाधिकारी के अधीन, और फिर तहसीलें और ब्लॉक।
यह क्यों ज़रूरी है? "पहले" पदाधिकारी Prelims के आम सवाल हैं। Mains में मंडल–ज़िला–ब्लॉक का ढाँचा शासन और सेवाएँ पहुँचाने वाले उत्तरों का आधार है।
न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएँ
उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में है। यह 9 नवंबर 2000 को, राज्य बनने के दिन, बना, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश अशोक ए. देसाई थे। इसके नीचे हर ज़िले में ज़िला और सत्र न्यायालय हैं।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) हरिद्वार में है और 2001 में बना। यह राजपत्रित और कई अराजपत्रित पदों के लिए PCS, RO/ARO और दूसरी परीक्षाएँ कराता है। ज़्यादातर समूह ग के पद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भरता है।
दूसरी अहम संस्थाओं में राज्य निर्वाचन आयोग, जो पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराता है, RTI क़ानून के तहत राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग शामिल हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बने लोकायुक्त का इतिहास उलझा हुआ है, जिसे शासन के साथ समझाया गया है।
यह क्यों ज़रूरी है? हाई कोर्ट और UKPSC की जगह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले तथ्यों में हैं। हर संस्था क्या करती है, यह जानना जवाबदेही पर Mains उत्तरों में भी मदद करता है।
भाषा और समान नागरिक संहिता
हिंदी उत्तराखंड की राजभाषा है। 2010 में राज्य ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा बनाया, और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बना। यह देवभूमि, यानी देवताओं की धरती, के रूप में उसकी पहचान का निशान है।
हाल का सबसे चर्चित क़ानून समान नागरिक संहिता (UCC) है। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य से सभी नागरिकों के लिए एक जैसी नागरिक संहिता की कोशिश करने को कहता है। उत्तराखंड ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई, और फ़रवरी 2024 में उसकी विधानसभा ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 पारित की। ऐसा करने वाला वह आज़ादी के बाद पहला राज्य था, और यह संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू हुई।
UCC सभी समुदायों के लिए शादी, तलाक़, विरासत और उत्तराधिकार के एक जैसे नियम बनाती है, सिर्फ़ अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। यह शादी का पंजीकरण ज़रूरी बनाती है और live-in रिश्तों का पंजीकरण भी ज़रूरी करती है। समर्थक इसे बराबरी की ओर, ख़ास तौर पर औरतों के लिए, एक क़दम मानते हैं, जबकि आलोचक निजता और निजी क़ानूनों की विविधता पर चिंता जताते हैं।
यह क्यों ज़रूरी है? UCC Prelims और Mains, दोनों के लिए बहुत अहम विषय है। मुख्य तारीख़ें, जनजातियों की छूट और दोनों तरफ़ के तर्क याद रखिए।
Mains lens: अभ्यास के सवाल और उत्तर का ढाँचा
UKPSC Mains राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, राज्यपाल, विधानमंडल, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पूछता है। नीचे के सवाल उसी ढंग के हमारे अपने अभ्यास के सवाल हैं, पिछले साल के सवाल नहीं।
सवाल 1. "उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता के मुख्य प्रावधानों और उस पर बहस की जाँच कीजिए।" (200 शब्द)
- भूमिका: अनुच्छेद 44 को 2024 के क़ानून और 2025 में उसके लागू होने से जोड़िए।
- मुख्य भाग: शादी, तलाक़, विरासत, live-in पंजीकरण और जनजातियों की छूट के नियम लिखिए; फिर पक्ष और विपक्ष के तर्क दीजिए।
- निष्कर्ष: जागरूकता, निजता की सुरक्षा और न्यायिक समीक्षा की ज़रूरत लिखिए।
सवाल 2. "गैरसैंण का सवाल उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में क्यों बना रहा है?" (150 शब्द)
- पहाड़ी राजधानी की राज्य आंदोलन की माँग समझाइए।
- फिर ख़र्च, पहुँच और प्रशासन की चिंताएँ समझाइए।
- अंत में 2020 का ग्रीष्मकालीन राजधानी वाला फ़ैसला और उसकी सीमाएँ लिखिए।
सवाल 3. "राज्य से ब्लॉक स्तर तक उत्तराखंड के प्रशासनिक ढाँचे का वर्णन कीजिए।" (125 शब्द)
- राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रालय बताइए।
- फिर दो मंडल, 13 ज़िले, तहसीलें और ब्लॉक बताइए।
- अंत में दूर के गाँवों तक पहुँचने की चुनौती लिखिए।
काम के keywords: एक सदन वाला, विधानसभा 70, लोकसभा 5, राज्यसभा 3, राज्यपाल, सुरजीत सिंह बरनाला, नित्यानंद स्वामी, नारायण दत्त तिवारी, 2002 चुनाव, एंग्लो-इंडियन सीट, 104वाँ संशोधन, हाई कोर्ट नैनीताल, 9 नवंबर 2000, अशोक ए. देसाई, UKPSC हरिद्वार 2001, UKSSSC, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, हिंदी, संस्कृत 2010, UCC, अनुच्छेद 44, फ़रवरी 2024, 27 जनवरी 2025, live-in पंजीकरण, जनजातियों की छूट, गैरसैंण, भराड़ीसैंण, ग्रीष्मकालीन राजधानी 2020, गढ़वाल–पौड़ी, कुमाऊँ–नैनीताल।
जल्दी दोहराइए
- एक सदन वाला विधानमंडल: 70 विधायक; 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा सीटें।
- पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला; पहले (अंतरिम) मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी; पहले चुने हुए मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी (2002)।
- हाई कोर्ट नैनीताल में, 9 नवंबर 2000 को बना; पहले मुख्य न्यायाधीश अशोक ए. देसाई।
- UKPSC हरिद्वार में (2001); समूह ग के पद UKSSSC से।
- राजधानी देहरादून; ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण), 2020 में घोषित।
- राजभाषा हिंदी; संस्कृत दूसरी राजभाषा (2010)।
- UCC फ़रवरी 2024 में पारित, 27 जनवरी 2025 से लागू; अनुसूचित जनजातियाँ बाहर हैं।
- मनोनीत एंग्लो-इंडियन सीट 2020 में ख़त्म हुई (104वाँ संशोधन)।
- मंडल: गढ़वाल (पौड़ी) और कुमाऊँ (नैनीताल), और 13 ज़िले।
- दूसरी संस्थाएँ: राज्य निर्वाचन, सूचना, मानवाधिकार और महिला आयोग।